फेरियो अदालती कार्यविधि

कार्यविधि कानुन भनेको मुद्दाको सुरुआतदेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मका नियमको सँगालो हो । अपराध संहिता र देवानी संहिताचाहिँ सारवान कानुन हुन् । सारवान कानुन भन्नाले कुन घटनामा के सजाय हुने भन्ने नियमहरूको सँगालो हो । सारवान कानुन भदौ १ देखिका घटनामा लागू हुन्छ भने कार्यविधि कानुन अदालतमा चलिरहेका सबै मुद्दामा लागू भइसकेको छ ।

हालसम्म प्रचलनमा आएको फौजदारी न्याय व्यवस्थामा पुर्पक्ष थुनामा पर्दा मुद्दाको फैसला नहुन्जेल निर्दाेषै भए पनि जेल बसिरहनुपर्ने र दोषी नै भए पनि पुर्पक्षको बहसमा छुटेको भए जेलबाहिरै हुने नियम थियो । यसलाई नयाँ कार्यविधिले परिवर्तन गरेको छ । अब प्राप्त प्रमाणका आधारमा मुद्दा कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि अभियुक्तलाई थुना वा जमानतमा राख्न सकिनेछ ।

अनुसन्धानमा सघाउ पुर्‍याउने अभियुक्तलाई नयाँ कार्यविधिले सजाय छुट हुने व्यवस्था गरेको छ, जसअनुसार आफ्नो कसुर पूर्ण रूपमा स्वीकार गरी साविती बयान दिनेलाई पच्चीस प्रतिशतसम्म सजाय मिनाह हुनेछ । यस्तो साविती बयान दिने व्यक्तिले अपराधसँग सम्बन्धित अन्य मतियार, संगठन वा हातहतियारलगायतको सूचना दिए पचास प्रतिशतसम्म सजाय छुट हुनेछ । मुद्दाको टुंगो नलागुन्जेल तारेख धाइरहनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियालाई पनि नयाँ कार्यविधिले छोट्याएको छ ।

अब प्रमाण बुझिसकपछि अदालतमा तारेखमा नबसे पनि हुने भएको छ । साक्षीलाई दैनिक भत्ता तथा सुरक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधि कानुनले गरेको छ । भत्ताबापत सामान्यतया राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका सरकारी कर्मचारीले पाउने दैनिक भत्ताबराबरको रकम दिनुपर्नेछ । तर कुनै साक्षी विशेषज्ञका रूपमा उपस्थित भए राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको सरकारी कर्मचारीले कानुनबमोजिम पाएसरहको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिनुपर्नेछ । यस्तो भत्ता सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

यसअघिसम्म सामान्यतया कम्तीमा सात दिनसम्म बाटाको म्याद हिसाब हुँदै आएको थियो । फेरिएको कार्यविधिले भने कानुनले अवस्था हेरी बाटाको म्याद हिसाब हुने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार यातायात सुविधा भएको ठाउँमा एक दिनमा जति दूरी पार हुने हो त्यसैअनुसार बाटाको म्याद हिसाब हुनेछ । यातायात सुविधा नभएको ठाउँमा दिनको पन्ध्र किलोमिटरका दरले बाटाको म्याद गणना हुनेछ । तर, पन्ध्र किलोमिटरभन्दा घटीे दूरीका वादी प्रतिवादीले बाटाको म्याद एक दिन पनि पाउने छैनन् ।

त्यस्तै एक वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा व्यक्तिले दिनको तीन सय रुपैयाँका दरले जरिवाना तिरे ऊ थुनामा नबसे पनि हुने व्यवस्थासमेत कार्यविधि कानुनले गरेको छ । तर, यो व्यवस्था बाध्यकारी होइन । अदालतलाई उपयुक्त लागे, सजाय पाएको व्यक्तिको उमेर वा अन्य अवस्था विचार गरी जेल सजायको रकम तिरेर भुक्तानीसमेत गर्न सकिनेछ । विदेशीका हकमा भने यो सुविधाका लागि दिनको पाँच सय तिर्नुपर्नेछ । उमेर, विशेष शारीरिक अवस्था र अन्य कारणले इजलास आउन नसक्ने साक्षीसँग न्यायाधीशले भिडियो कन्फरेन्स गरेर बयान लिन सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

फरार व्यक्तिका सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था
फौजदारी कार्यविधि संहिताले फरार अभियुक्तका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी भएको ३० दिनको भोलिपल्टदेखि निज अदालतमा उपस्थित नभए सात प्रकारका सेवासुविधा रोक्का हुने व्यवस्था गरेको छ । ऊ कुनै सरकारी पदमा भए स्वत: निलम्बन भएको मानिनेछ । उसको अचल सम्पत्ति तथा बैंक खाता रोक्का हुनुका साथै उसको नाम वा एकल स्वामित्वमा रहेको उद्योग, व्यापार व्यवसाय वा आयकर दर्तासम्बन्धी फर्म, उद्योग, इजाजतपत्र इत्यादि नवीकरण गर्नुपर्ने भए त्यो पनि स्वत: मुल्तबी (रोक्का) रहनेछ ।

फरार अभियुक्तका नाममा रहेको धितोपत्रको कारोबार पनि स्वत: रोक्का हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । त्यस्तो व्यक्तिले कानुनबमोजिम प्राप्त गर्न सक्ने तलब, भत्ता, उपदान, निवृत्तिभरणजस्ता सुविधा पनि स्वत: रोक्का रहेको मानिनेछ । प्रचलित कानुनबमोजिम पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, प्रतिलिपि अधिकारजस्ता बौद्धिक सम्पत्तिबाट प्राप्त गर्ने रोयल्टी लाभ वा सुविधा स्वत: रोक्का रहेको मानिनेछ ।

फरार अभियुक्तलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध नगराउन लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले यस्तो सुविधा दिन रोक्नुपर्नेछ । फरार अभियुक्त विदेशमा भए पक्राउ गर्न सरकारले कूटनीतिक कदमसमेत चाल्न सक्नेछ ।