तीन तहका सरकार विवाद : खोइ खिचातानी मिलाउने निकाय ?

संविधान लागू भएको तीन वर्ष पुग्न लागिसके पनि राजस्व वितरण, राजस्व र करलगायत विषयमा सुझाव र सिफारिस दिन परिकल्पना गरिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग अझै बन्न सकेको छैन ।

तीन तहका सरकारबीच उत्पन्न हुने विवाद समाधानका लागि संविधानमै व्यवस्था गरिएको अन्तर प्रदेश परिषद बैठक एकपटक पनि बोलाइएको छैन । यो बैठक प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कामकारबाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, अधिकार क्षेत्रको प्रयोगलगायत विषयमा समन्वय गर्न स्थानीय तह शासन सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था गरिएको प्रदेश समन्वय परिषद बैठक पनि बस्न सकेको छैन । समस्या पहिचान र समाधानका लागि संविधानले निर्दिष्ट गरेका संरचना बनाउनुभन्दा पनि केन्द्र सरकार त्यसबाहिर गएर सचिवस्तरीय कार्यदल वा समिति बनाउन थालेको छ ।

पछिल्लो पटक सरकारले स्थानीय तहहरूको कर विवादबारे ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । स्थानीय तहले लगाएका र बढाएका विभिन्न करको विरोध हुन थालेपछि सरकारले त्यसबारे अध्ययन र सुझाव दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको संयोजकत्वमा अर्थका राजस्व सचिव तथा वित्त आयोगका सचिव रहेको समिति गठन गरी जिम्मेवारी दिएको छ । संविधानअनुसार करका सन्दर्भमा सुझाव दिने र सिफारिस गर्ने निकाय राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग हो ।

आयोगलाई संविधान र कानुनले राजस्व असुलीमा सुधार गर्नुपर्ने उपाय सिफारिस गर्न र करबारे सुझाव दिन सक्ने अधिकार छ ।संघीय मामिलाका जानकारहरूले सचिवको कार्यदल बनाएर थालिएको प्रयास संघीयताको मर्मविपरीत रहेको बताएका छन् । संघीय वित्तबारे जानकार अच्युत वाग्लेले संघीयतालाई नियन्त्रणमुखी बनाउने प्रयास भइरहेको बताए । ‘सचिवहरूको समितिबाट काम लिन खोज्नु असंवैधानिक हो, त्यसको सिफारिसको कानुनी औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने, ‘वित्त आयोग गठनमा ढिलाइ गर्नुमा तलका सरकारलाई आफूअनुकूलका निर्देशन पठाउन पाउने मनसाय लुकेको देखिन्छ ।’

संविधानले राजस्व बाँडफाँट, राजस्व असुलीमा सुधार, प्राकृतिक स्रोतको प्रतिफल वितरणलगायत कामका लागि आयोगको व्यवस्था गरेको छ । आयोगलाई राजस्व तथा कर प्रणालीका सम्बन्धमा तीनवटै तहलाई आवश्यक सुझाव दिन सक्ने अधिकार छ । पूर्वअर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले वित्त आयोग गठनमा ढिलाइ भइरहेको बताए । ‘गत वर्षको बजेट अगावै वित्त आयोग गठन भइसक्नुपथ्र्यो, ढिलाइ भएको छ,’ उनले भने, ‘आयोगले यतिबेला करका सम्बन्धमा उठिरहेका सवालबारे सहजीकरण र समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्थ्यो ।’

तीन तहका सरकारबीच अधिकार प्रयोग, कर्मचारी व्यवस्थापन, राजस्व असुली, प्राकृतिक स्रोतमा पहुँच, योजना कार्यान्वयनलगायत कैयन् विषयमा विवाद देखिन थालेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका सिद्धान्तमा आधारित हुने भनेको छ ।

‘संविधानअनुसार व्यवस्था गरिएका संरचनाको प्रभावकारी परिचालन गरेरै समस्याको हल खोजिनुपर्छ,’ वित्तीय संघीयताका जानकार वाग्लेले भने, ‘जुन बाटो हिँड्नुपर्ने हो, त्यो नहिँडेर संघीयता नचल्ने रहेछ भन्ने सन्देश दिन त खोजिएको होइन ? संशय उत्पन्न हुन सक्छ ।’ उनले संविधानले व्यवस्था गरेको संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर विवाद समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

तीन तहबीच प्रशासनिक पुन:संरचना, वित्तीय व्यवस्थापन र कानुन अभावका चुनौती प्रखर रूपमा देखिएका छन् । संविधानविद् विपिन अधिकारी संघीयतामा आउने समस्या समाधानका लागि संविधानले परिकल्पना गरेका संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन आवश्यक रहेको बताए । ‘अर्थमन्त्रीले लिएको निर्णयभन्दा वित्त आयोगले गरेको सिफारिसलाई र अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकमा सहभागी भएर गरेको निर्णयमा प्रदेश सरकारहरूले बढी अपनत्व महसुस गर्न सक्छन्,’ उनले भने ।

करका सम्बन्धमा उठेका विवाद समाधान गर्न गठित समितिका संयोजकसमेत रहेका संघीय मामिला सचिव थपलियाले संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभएकाले वित्त आयोग गठनमा ढिलाइ भएको दाबी गरे । ‘स्थानीय तहको करका विषयमा विवाद पनि बढेको र सुनुवाइ समितिसमेत गठन भएकाले अब आयोग छिट्टै गठन हुनेछ’ उनले भने, ‘कर र स्रोत बाँडफाँटको कुरा हेर्ने काम आयोगकै हो ।’

बनेन वित्त आयोग
जिम्मेवारी : राजस्व र करलगायत विषयमा सुझाव र सिफारिस

बोलाइएन अन्तर प्रदेश परिषद् बैठक
जिम्मेवारी : तीन तहका सरकारबीच उत्पन्न हुने विवाद समाधान

बसेन प्रदेश समन्वय परिषद् बैठक
जिम्मेवारी : प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कामकारबाही र अधिकार प्रयोगमा समन्वय