प्रधानमन्त्री कार्यालय ‘र्‍यापिड अपरेसन’मा

अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आर्थिक वर्ष सुरु भएयता मन्त्रालयका प्रगति/उपलब्धिबारे अनुगमन गर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय ‘र्‍यापिड अपरेसन’मा

प्रधानमन्त्री कार्यालयको नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाले सबै मन्त्रालय र निकायका कामको प्रगतिबारे गर्न खोजेको उक्त अनुगमनलाई ‘र्‍यापिड अपरेसन’ भनेको छ ।


महाशाखाको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले स्वीकृत कार्यक्रम र बजेटअनुसार कुन गतिमा काम अघि बढिरहेको छ भन्ने अनुगमन गरिने बताए ।


मन्त्रालयहरूका साथै प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेका अन्य निकायको सूक्ष्म अनुगमन गरिने उनको भनाइ छ । ‘अबदेखि हरेक दुई–दुई महिनामा अनुगमन गरिनेछ,’ उनले भने ।


सेवाग्राहीको बाक्लो उपस्थिति हुने मन्त्रालय र निकायका हकमा भने नियमित रूपमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष ढंगले अनुगमन हुने गरेको छ ।


त्यस्ता निकायमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अन्य निकायमार्फत नियमितजसो अनुगमन हुने गरेको सचिव अधिकारीले बताए ।


नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष सबै मन्त्रालय र निकायका सचिवहरूले चालु आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालन हुने कार्यक्रमको खाका प्रस्तुत गरेका थिए । दुई दिनसम्म चलेको उक्त प्रस्तुतिमा मन्त्रीसमेत उपस्थित थिए ।


प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिले त्यतिबेला प्रस्तुत भएको खाकामा उल्लेख भएकै कार्यक्रमको प्रगति/उपलब्धिबारे सूक्ष्म अध्ययन गर्न खोजेको हो । ‘त्यतिबेला यो मितिभित्र यो गर्छु भनेर समय तोकिएका कार्यक्रमको प्रगति/उपलब्धिको अवस्था के छ भन्ने हामी हेरिरहेका हौं,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘यसको प्रतिवेदन तयार गरेर प्रस्तुत गरिनेछ ।’


वार्षिक कार्यक्रम बनाउने बेलामै सम्पन्न गर्न सकिने किसिमका कार्यक्रम मात्र समावेश गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालय र निकायहरूलाई सचेत गराएको थियो । त्यसैमा आधारित भएर मन्त्रालयहरूले कार्यक्रमको खाका प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेका हुन् ।


प्रधानमन्त्री कार्यालयका साथै प्रधानमन्त्री ओली आफैंले पनि सम्बन्धित मन्त्रीसँग मन्त्रालयका प्रगतिबारे अनौपचारिक रूपमा छलफल गर्ने गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले बताए ।


‘मन्त्रिपरिषद्मा सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग उपलब्धिबारे समीक्षा गरिरहनुभएको छ,’ अर्यालले भने, ‘सचिवहरूसँग पनि प्रधानमन्त्रीले कार्यक्रमबारे जानकारी लिने गर्नुभएको छ ।’

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७५ २०:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?