प्रदेश संसद‌्मा समस्यैसमस्या

प्रदेश सभामुख र उपसभामुख राजधानीमा
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघीयताको पूर्ण अभ्यास गरेको ६ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेशलाई कानुनी रूपमा सक्षम बनाउन भूमिका खेल्ने प्रदेश संसद् लथालिंग अवस्थामा चलिरहेका छन् ।

सबै प्रदेश संसद् भौतिक पूर्वाधार र कर्मचारी अभावको चर्को समस्या खेपिरहेका छन्। प्रदेशसभा सञ्चालनका अनुभव आदानप्रदान गर्न संघीय संसद्द्वारा आइतबार आयोजित छलफलमा प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखले आफ्ना गुनासा र अभावको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे। उनीहरूले सभा सञ्चालनको अभ्यास नभएको देखि विधेयक कसरी अघि बढ्छ भन्नेसमेत थाहा नभएको गुनासो राखेका छन्।

Yamaha

प्रदेश १ का सभामुख प्रदीप भण्डारीले कानुन बनाउने कुरा जटिल र अप्ठ्यारो रहेको महसुस भएको बताए। ‘पढेर मात्रै नहुने रहेछ, प्राविधिक कुरा बढी हुने रहेछ। संविधान र नियमावलीसँगै प्राविधिक कुरा पनि हुने रहेछ तर हामीमा अध्ययन गर्ने बानी नै छैन,’ उनले भने। भौतिक पूर्वाधारको अभावमा जिल्ला समन्वय समितिको तल्लो तलामा सभा बस्नुपरेको उनले गुनासो गरे।

‘संसदीय दलको कार्यालय दिन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘समिति बैठक बस्ने कोठा छैन, तीन सवारी चालक र तीन कार्यालय सहयोगीका भरमा सचिवालय चलाउनुपरेको छ।’

प्रदेश १ कै उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले कार्यालय बस्नै नपरे हुन्थ्यो जस्तो खालको रहेको बताइन्। ‘सरकार र प्रदेशसभाबीचमा पनि राम्रो सम्बन्ध छैन,’ उनले भनिन्, ‘मर्यादाक्रम मिलेको छैन, उपसभामुखलाई राज्यमन्त्रीसरह राखिएको छ।’

प्रदेश २ का सभामुख सरोजकुमार यादवले कर्मचारीको समस्या रहेको बताए। सांसदहरू कोही बढी जान्ने र कोही जान्दै नजान्ने खालका रहकाले समस्या परेको उनले सुनाए। ‘तालिमको व्यवस्था गराइदिनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘तीन जना कार्यालय सहयोगीले चल्दैन। २५ जना चाहिन्छ।’

प्रदेश ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले नियमावलीमा भएकामध्ये ८० प्रतिशत मात्र अभ्यास गरेको बताए। संसदको रेकर्ड राख्ने प्रणाली नभएको उनले गुनासो गरे। ‘मर्यादा मिलेको छैन, प्रमुख सचिवसरह नै संसदको सचिव र मुख्यमन्त्रीसरह सभामुखलाई राखिएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रीभन्दा तल उपसभामुखलाई राखेकाले समस्या छ।’ प्रदेश ३ कै उपसभामुख राधिका तामाङले जनशक्ति अभाव रहेको बताइन्।

गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले ‘शक्ति पृथकीकरणमा संसद् सत्तापक्षजस्तो भए पनि व्यावहारिक रूपमा प्रतिपक्षजस्तो भएको बताए। उनले संविधानमा भएका साझा अधिकारका कानुन केन्द्रबाटै बन्नुपर्ने सुझाव दिए।

प्रदेश ५ का सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले तीनपाङ्ग्रे टेम्पुजस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह चल्नुपर्ने बताए। उनले पनि कर्मचारी अभाव रहेको बताए।

कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले कानुन निर्माणमा सांसदको चासो कम रहेको बताए। उनले प्रदेशसभामा टेबुल अभाव भएकाले ‘ढ्यापढ्यापे समय’ सुरु गर्न नसकिएको बताए। सांसदले केही कुरा राख्नुपर्‍यो भने टेबुलमा ‘ढ्यापढ्याप गरेर सभामुखसँग समय माग्न सक्छन्। उनले प्रतिपक्षलाई समय दियो भनेर सत्तापक्ष आफूसँग रिसाउने गरेको गुनासो सुनाए।

कर्णालीकै उपसभामुख पुष्पा घर्ती विष्टले उपसभामुखको भूमिका नै नरहेको भन्दै आपत्ति जनाइन्। ‘कार्यविभाजन पनि छैन। पालो दिनुबाहेक केही छैन। कामै नभएको बाटोमा लागिएछ भन्ने लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘संसद्मा बोल्न पनि पाइँदैन।’

उनले गैरसरकारी विधेयक कसरी संसद्मा अघि बढाउने भन्ने प्रक्रियासमेत आफूलाई थाहा नभएको बताइन्। ‘सरकारी विधेयकको अभ्यास गरेका छौं, गैरसरकारी विधेयक कसरी अगाडि बढ्छ मलाई थाहा छैन,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले अधिकारविहीन भएको महसुस गर्छ। एउटा पीएसओ सरुवा गर्न सक्दैन।’

प्रदेश ७ का सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले प्रदेशसभाका सचिव नियुक्ति नभएको र कर्मचारी अभाव रहेको बताए। ‘संसदीय दलको कोठा आफैं चाबी बोकेर खोल्नुपर्ने र बढार्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर पनि हामीमा गौरवबोध छ। सबै प्रदेशबीच समन्वय हुनुपर्‍यो।’

सभामुख र उपसभामुखका गुनासो सुनेपछि संघीय प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले संघ र प्रदेश संसद्बीच समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने बताए। ‘नेपालमा यसअघि एकात्मक शासन व्यवस्था थियो,’ सभामुख महराले भने, ‘संघीयता नयाँ अनुभव हो। प्रदेशको संरचना पूरै नयाँ भएकाले हाम्रो अनुभव आदानप्रदान हुन जरुरी छ।’

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले राज्य पुन:संरचनापछि बनेका तीन तहका सरकारबीच संविधानले परिकल्पना गरेको उद्देश्य पूरा गर्नका लागि कानुन, योजनादेखि विकास निमार्णसम्म सहकार्य हुनुपर्ने बताए। ‘राज्य पुन:संरचना भएर तीन तहका संसद् र सरकार बनेपछि पहिलो पटक जम्मा भएका छौं,’ उनले भने, ‘यस्ता छलफलले कानुन निर्माणक्रममा देखिएका चुनौती सामना गर्ने आधार तयार गर्छ।’

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले अन्तक्र्रियाले संसदको नयाँ अभ्यासलाई सहज बनाउने बताए। उनले नेपालको संसद् बढी परम्परावादी र प्रक्रियागत रूपमा झन्झटिलो भएकाले त्यसलाई सुधार्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे।

‘हामी संविधानत: व्यवस्थित भएका छौँ,’ उनले भने, ‘तर व्यावहारिक रूपमा अझै संक्रमणकालमै रहेकाले यसलाई छिटो सहज बनाउन लाग्नुपर्छ।’ संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले संघ र प्रदेशबीच संसदीय प्रक्रियाको ज्ञान र अनुभव आदानप्रदान गर्न जरुरी भएको बताए।

कार्यक्रममा पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ, पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती र कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले संसदीय अभ्यास र कानुन निर्माण प्रक्रियाबारे प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखलाई ब्रिफिङ गरेका थिए।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७५ २०:४०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सभापतिले मेरै कुरा सुन्न छाड्नुभयो : शशांक

‘दाजुभाइमध्ये एकले सभापतिमा दाबी गर्ने’
कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाले पछिल्लो समय सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना कुरा सुन्न छाडेको बताएका छन् । पार्टीलाई एक बनाएर अघि बढाउनका लागि आफूले सभापतिलाई साथ दिए पनि अब आजित भइसकेको उनले बताए ।

प्रजातान्त्रिक विचार समाजले आइतबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले भने, ‘मेरै कुरा पनि सुन्न छाड्नुभयो, महासमिति बैठक बोलाउनुस् भनेर पटक–पटक भनें तर मान्नुभएन । ‘विधान मस्यौदा समितिका लागि नाम दिनुस् भनेर देउवाजी र रामचन्द्रजी दुवै जनालाई धेरैपटक भनें, अहिलेसम्म दिनुभएको छैन ।’

सभापति देउवाको साथ दिँदा धेरैले देउवाको मान्छे भनेको गुनासो गर्दै उनले भने, ‘म न देउवाको मान्छे हुँ, न त पौडेलको ।’ आफ्नो लक्ष्य कसैको मान्छे बन्ने भन्दा पनि पार्टीलाई एक बनाउने रहेको उनको भनाइ थियो । ‘एमाले र माओवादी मिलेर एक हुन सक्छन् भने एउटै पार्टीका नेता किन एक हुन सक्दैनन् रु हेर्दै जानुहोस् म यो पार्टीलाई एक बनाउँछु ।’ उनले अहिलेकै तालले भदौमा महासमिति बैठक बस्न नसक्ने बताए । ‘भदौमा किन बस्दैन भन्ने प्रश्नको उत्तर म दिन सक्दिनँ तर असोज पहिलो साताभित्र भने पक्कै बस्छ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला भने सभापति देउवाप्रति निकै आक्रोशित देखिए । ‘मलाई त सभापतिको वार्निङ भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर म सत्य कुरा बोल्न छाडदिनँ । म्याक्सिमम के गर्नु हुन्छ, पार्टीबाट निकाल्नु हुन्छ रु निकाल्नुहोस्, मलाई डर छैन ।’ पार्टी गुट–उपगुटका कारण होइन, गिरोहका कारण लथालिंग भएको उनको भनाइ थियो । भदौभित्र महासमिति बैठक सम्पन्न नभए देउवाको नेतृत्व विफल भएको ठहरिने उनले बताए ।

देउवाले विधान लत्याएर तदर्थवादमा पार्टी चलाएको आरोप उनको थियो । ‘रामचन्द्रजीका ३ र आफ्ना ४ जनालाई प्रदेशको सभापति बनाएर तदर्थ समिति बनाउने रे,’ उनले प्रश्न गरे, ‘शेखरले किन भाग नपाउने रु’ महाधिवेशन प्रतिनिधिको मतदानबाट प्रदेश समिति चयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यसअघि बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, चिकित्सक र पार्टीका जिल्लास्तरीय नेताहरूले दुई कोइरालामध्ये एक जनालाई आगामी महाधिवेशनमा नेतृत्व लिने गरी अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले दुवैलाई मिलाउन अर्का नेता कृष्ण सिटौलालाई आग्रह गरे । कार्यक्रममै कोइरालाद्वयले नेतृत्व लिने विषयमा स्पष्ट जवाफ दिएनन् तर कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महामन्त्री कोइरालाले दुईमध्ये एक जना सभापतिको उम्मेदवार हुने दाबी गरे । ‘शेखर दासँग कुरा भइरहेको छ । हामी दुईमध्ये एक जना सभापतिको उम्मेदवार बन्नेमा शंका छैन,’ उनले भने, ‘तर म कि दा भन्ने अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी छ ।’ उम्मेदवारीका विषयमा सुजाता, शेखर दा र आफूबीच पटक–पटक कुरा भएको उनले बताए ।

दुई कोइरालाले बोल्नुअघि नै बोलेका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले सभापति आफ्नै कारणले विवादमा तानिएको आरोप लगाए । ‘देउवाजीको समय अब डेढ वर्ष छ, विधानअनुसार महाधिवेशन लम्ब्याएर एक वर्ष थप्न सक्नुहोला,’ उनले भने, ‘तर यो अढाई वर्ष हामी पनि चुप लाग्दैनौं ।’

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७५ २०:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT