बिमस्टेक संरचना फेरिँदै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) ले अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, अन्तरदेशीय संगठित अपराध र लागूऔषध कारोबारविरुद्ध लड्न सहकार्य बढाउने गरी बडापत्र (चार्टर) जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।

यसका लागि तीन शिखर सम्मेलनले पारित गरेका सम्झौता र महासन्धिलाई सदस्य मुलुकका संसद्ले अनुमोदन गरी बडापत्र जारी गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, अन्तरदेशीय संगठित अपराध र अवैध लागूऔषध कारोबारविरुद्ध सहयोगसम्बन्धी ‘बिमस्टेक महासन्धि’ नाम दिइए पनि प्रस्तावित बडापत्रमा सदस्य राष्ट्रबीच आर्थिक र जनस्तरको सहकार्यलाई पनि महत्त्व दिइएको छ । आतंकवादविरुद्ध ऐक्यबद्धताका साथै आर्थिक सहकार्यमा बडापत्रले जोड दिने र बिमस्टेक सचिवालयलाई परियोजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारीसमेत दिने तयारी सदस्य राष्ट्रहरूको छ । चार्टरको मस्यौदामा सदस्य राष्ट्रबीच छलफल जारी छ ।

Yamaha

बिमस्टेक स्थापना भएको २० वर्षपछि यसको बडापत्र तयार गरेर सक्रिय संगठनका रूपमा अघि बढाउन लागिएको हो । सम्मेलनले चार्टर, आगामी सहकार्यको दायरा, यस क्षेत्रको विकास, आतंकवाद/उग्रवाद/सांगठनिक अपराधविरुद्ध सहकार्य, आर्थिक सहकार्य, सचिवालयको दायरा विस्तारलगायतका विषयमा निर्णय लिने जनाइएको छ ।

भारत, श्रीलंका, बंगलादेश, भुटान, म्यानमार र थाइल्यान्डका राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखको सहभागिता रहने उक्त सम्मेलनले आतंकवादविरुद्ध एक हुँदै साझा विकास र आर्थिक उन्नतिमा जोड दिने भएको छ । सार्क र दक्षिण पूर्वी एसियाली संगठन (आसियान) को पुलका रूपमा काम गर्न स्थापना भए पनि अहिले यसलाई स्वतन्त्र हैसियतमा सक्रिय बनाउन पनि सदस्य राष्ट्रले जोड गरेका छन् । आर्थिक सहकार्यसँगै विकासको बाधकका रूपमा रहेका सूचकांकविरुद्ध पनि यो संगठनले काम गर्ने गरी चार्टर बनाउन छलफल भइरहेको जनाइएको छ ।

परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले बिमस्टेकको तयारी तीव्र रूपमा अघि बढेको बताए । ‘संगठन स्थापनाको २० वर्ष पुगिसकेकाले यसलाई थप सशक्त बनाएर अघि बढाउन प्राविधिक काम भइरहेका छन्,’ उनले भने । सचिवालय विस्तार गर्ने, बडापत्र बनाउने, आर्थिक सहकार्यको क्षेत्र पहिचान गर्ने लगायतमा काम भइरहेको बैरागीले बताए ।

‘धेरै क्षेत्र ओगटेर काम नहुनुभन्दा थोरै तर सम्भव हुने क्षेत्रमा आधारित रहेर काम अघि बढ्नेछ,’ उनले भने, ‘हामीले सार्कमा हुन नसकेको विषय यसमा अघि बढाउने हो । तर बिमस्टेक सार्कको प्रतिस्पर्धी होइन ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ ०७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

भान्सासम्मै सिन्डिकेट : बिचौलियाले ५ पटकसम्म मूल्य थप्छन्

राजु चौधरी

काठमाडौँ — तरकारीमा समेत सिन्डिकेटका कारण धादिङ र मकवानपुरबाट प्रतिकिलो औसत १८ रुपैयाँमा काठमाडौं आउने काउलीलाई उपभोक्ता १३० रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य छन् । उत्पादक किसानबाट उपभोक्तासम्म आइपुग्दा करिब ५ तहमा मूल्य थपिने भएकाले उपभोक्ता चर्को मारमा परेका हुन् ।

राजधानीको तरकारी बजारमा ब्याप्त बिचौलियाको सिन्डिकेटले सामान्य मानिसको भान्साको खर्चलाई ह्वात्तै बढाइदिने गरेको छ । उपभोक्ताले तिर्ने पैसाको सानो अंश मात्र किसानसम्म पुग्छ । उत्पादक, स्थानीय मध्यस्थकर्ता, ठूला थोक बिक्रेता, साना थोक बिक्रेता र खुद्रा बिक्रेता गरी पाँच तहमा मूल्य निर्धारण हुने गरेको छ । यी सबै चरणमा मूल्य बढे पनि मध्यस्थकर्तापछि बढ्ने मूल्य किसानले पाउँदैनन् । व्यापारीले करिब १८/२० रुपैयाँमा खरिद गरेको काउलीको थोक मूल्य कालिमाटी तरकारी बजारले आइतबार ९८ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । कालिमाटीकै खुद्रा बजारमा यसको मूल्य १ सय १५ रुपैयाँ तोकिएको थियो । बजारमा भने किलोकै १ सय ३० रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ ।

तरकारी बजारको सिन्डिकेट खेतबारीबाटै सुरु हुन्छ । ‘तरकारी खेतीका लागि व्यापारीले मल/बीउ दिन्छन्,’ घाटबेसी धादिङका कृषक भीमसेन पण्डित भन्छन्, ‘जसको मल/बीउ लियो, तरकारी पनि उसैलाई दिनुपर्छ ।’ मूल्य निर्धारणमा पनि तिनै व्यापारी हाबी हुन्छन् । कतिपय व्यवसायीले मल/बीउको मूल्य तरकारी बिक्री गरेर कटाउने गरेको पण्डित बताउँछन् ।

तरकारीको दैनिक खुद्रा मूल्य किसानलाई जानकारी हुँदैन । कालिमाटी तरकारी बजारका व्यवसायीले आफूअनुकूल मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको किसान बताउँछन् । ‘कालिमाटीमा यतिउति मूल्य चलेको छ भन्छन् तर हामीलाई कहिल्यै भनेअनुसार भाउ दिँदैनन्,’ पालुङ मकवानपुरका कृषक अर्जुन थोकर तामाङले भने, ‘बिचौलियासँग मिलेर मूल्य तोक्ने देखिन्छ ।’

तरकारी संकलन केन्द्रबाट कालिमाटी बजार आएपछि ठूला थोक व्यापारीले साना थोक बिक्रेतालाई तरकारी बिक्री गर्छन् । साना थोक बिक्रेताबाट खुद्रा व्यवसायीले खरिद गर्छन् । यी सबै तहमा नाफा जोडिने हुँदा बजार मूल्य बढेको जानकारहरू बताउँछन् । व्यवसायीले धादिङ, मकवानपुर, काभ्रे, दोलखालगायत जिल्लाबाट तरकारी कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिमा भित्र्याउँछन् ।

व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा समितिले मूल्य निर्धारण गर्छ । धादिङ/मकवानपुरमा २२ रुपैयाँ पर्ने भन्टा र १५ रुपैयाँ किलोको भिन्डीलाई राजधानीमा प्रतिकिलो ८० रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ । ८ रुपैयाँ पर्ने काँक्रो ८० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । किसानबाट प्रतिकिलो १० रुपैयाँमा खरिद गरेको फर्सी ८० देखि ९० रुपैयाँमा किन्न उपत्यकावासी बाध्य छन् ।

किसानबाट किनेका तरकारीमा करिब २० रुपैयाँ मूल्य थपेर राजधानी पठाउने गरेको व्यापारी बताउँछन् । मकवानपुरको गमाल ट्रेडिङका विराजन बस्नेतले किसानबाट खरिद गरेको तरकारी किलोमा करिब २० रुपैयाँ जोडर काठमाडौं पठाएको बताए । उनले किसानबाट घिरौंला १८ रुपैयाँमा खरिद गरेको जनाए । उपत्यकाको खुद्रा तरकारी बजारमा यही घिरौंला प्रतिकिलो ९० रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ ।

‘आफूले उत्पादन गरेको तरकारी आफूखुसी बेच्न पाएका छैनौं, तरकारीको मूल्यमा एकरूपता छैन,’ थोकरले गुनासो गरे, ‘बोल्न सक्ने किसानले मात्रै बढी मूल्य पाएका छन् ।’ कृषकदेखि थोक बजारमा आइपुग्दा ३ तह पार गनुपर्ने पालुङ थाहा नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष दीपक लामा बताउँछन् । विभिन्न तहमा मूल्य तोकिँदा बजार भाउ अस्वाभाविक बढेको उनले बताए । ‘बिचौलिया बढी छन् । एउटै गाउँमा सयभन्दा बढी व्यापारी छन्,’ उनले भने, ‘बिचौलियाले सीमित खाए हुने हो तर अत्यधिक मुनाफा राख्छन् । बिलको रेकर्ड पनि हुँदैन ।’ तामाङका अनुसार किसान पनि बजार मूल्य सोध्दैनन् । व्यापारीले बजारमा चलेको मूल्य भनेर आफैं लिने गरेका छन् । मूल्य सोध्दा केही व्यापारीले तरकारी नै नकिन्ने गरेको किसानको गुनासो छ ।

‘व्यापारी आफैं खेतबारीमा गएर तरकारी उठाउँछन् । मूल्य सोधे तरकारी किन्दैनन्,’ पालुङकै कृषक उत्तरबहादुर गोपालीले भने, ‘व्यापारीलाई विश्वास गरेर पठाएका छौं ।’ किसानले तरकारी सिधै बजारसम्म पुर्‍याउने संयन्त्र नहुँदा किसानसँगै उपभोक्तालाई पनि मार परेको उनले बताए । तरकारी लगाउँदा बीउ–मल व्यापारीबाटै लिने भएकाले उत्पादन भइसकेपछि मोलतोल गर्न नसकिने किसान बताउँछन् । ‘उनीहरूले जति भन्यो, त्यतिमै तरकारी छोड्नैपर्छ,’ गोपालीले भने । व्यवसायीले तरकारीको भुक्तानी पनि नदिएको किसानको गुनासो छ । थोकरले भने, ‘एक वर्षमा मेरो मात्रै २३ हजार रुपैयाँ फसेको छ ।’

किसानहरू सरकारले बजारको गतिलो अनुगमन नगर्दा जथाभावी मूल्य बढेको बताउँछन् । बजार हस्तक्षेप तथा मूल्य नियन्त्रण गर्ने अधिकार वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हो । विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचन बिचौलियालाई कानुनी कठघरामा ल्याइने बताउँछन् । ‘बिचौलिया र सिन्डिकेटबारे सचेत छौं,’ उनले भने, ‘बिचौलियाको सञ्जाल पहिचान गरी तत्काल भत्काउँछौं ।’

मूल्य तोक्न माग
खाद्यवस्तुसरह तरकारी पनि अत्यावश्यक भएकाले सरकारले नै मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने किसानले माग गरेका छन् । मूल्य निर्धारण भएको खण्डमा एकरूपता भई किसान ठगिनबाट बच्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘तरकारीको मूल्यमा एकरूपता नहुँदा बोल्न नसक्ने किसान ठगिएका छन् । किसान सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य छन्,’ धादिङका कृषक शिवराज उप्रेतीले भने, ‘सरकारले तरकारीको पनि मूल्य तोक्नुपर्छ ।’ न्यूनतम मूल्य तोकिए बिचौलिया र सिन्डिकेट पनि अन्त हुने किसानको दाबी छ । सरकारले विभिन्न स्थानमा तरकारी संकलन केन्द्र सञ्चालन गर्न नसक्दा किसान मर्कामा परेका छन् । संकलन केन्द्रमा तरकारी राखेको र तौल गरेको पनि किसानले पैसा तिर्नुपर्छ ।

विषादी र बिल/बिजकको समस्या
किराबाट बचाउन किसानले तरकारीमा दैनिक विषादी प्रयोग गर्दै आएका छन् । धादिङका किसान भीमसेन पण्डितका अनुसार घिरौंला, भिन्डी तथा लौकामा दैनिक विषादी प्रयोग हुन्छ । लत्ताकपडासरह तरकारी क्षेत्रमा पनि बिलबिजकको समस्या देखिएको छ । व्यवसायीले बिल जारी नगर्ने र किसानले बिल नलिने हुँदा कारबाहीमा समस्या हुने विभागका अधिकृत दीपकराज पोखरेलले बताए ।


‘खेती गर्ने वातावरण भएन’

बिजेश श्रेष्ठ, चन्द्रागिरि नगरपालिका १, दहचोक
म वैदेशिक रोजगारी सिलसिलामा २०१२ मा मलेसिया गएँ । दुई/तीन वर्ष दु:ख गरेपछि स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भनेर फर्कें । २०१५ मा ४० लाख लगानीमा दहचोकमा २४ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर गोलभेंडा खेती सुरु गरें । गोलभेंडा उत्पादन राम्रो भयो तर भनेजस्तो मूल्य पाइएन । हामीले प्रतिकिलो १५ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएका छौं । उपभोक्ताको भान्छासम्म आइपुग्दा प्रतिकिलो ५५ देखि ६० रुपैयाँ पर्ने गरेको छ । यो बीचको पैसा सबै बिचौलियाले खाएका छन् ।

४० लाख लगानी गरेकामा अहिलेसम्म १० लाखको मात्रै गोलभेंडा बिक्री भएको छ । पोखरा, वीरगन्ज, हेटौंडा, नारायणघाट, कालीमाटीजस्ता बजारमा गोलभेंडा बिक्री गर्दै आएको छु । ठेकेदारले क्रेटको २ सय रुपैयाँमा खरिद गर्छन्, उपभोक्ताले ८ सय तिर्नुपर्छ । अहिले भारतबाट आयात हुने तरकारी खुलेआम बिक्री भइरहेको छ तर हामीले निर्यात गर्न खोज्दा विभिन्न अवरोध खडा गरेर दिइँदैन ।

राम्रो उत्पादन हुँदा पनि मूल्य नपाएर तीन वर्षसम्म लगानी नै नउठेपछि अहिले गोलभेंडा खेती बन्द गरेको छु । यसको सट्टा अरू नै केही खेती गर्ने योजना बनाउँदै छु । जग्गाको भाडा बर्सेनि बढिरहेको छ । सरकारले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न सहुलियत दिने भने पनि केही गरेको छैन । खेती गर्ने वातावरण भएजस्तो लागेन । यसले पनि युवा बिदेसिएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ ०७:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT