बिचौलिया कस्ने कानुन बन्दै

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — कृषक र उत्पादकबाट कम मूल्यमा खरिद गरी उपभोक्तासँग बढी असुल्ने बिचौलियालाई कानुनी दायरामा ल्याउने कानुनमाथि संसद्मा छलफल सुरु भएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा बैठकबाट बुधबार सर्वसम्मतिले स्वीकृत भइसकेको छ ।

विधेयकबारेको छलफलमा बोल्दै बुधबार १९ जना सांसदले उपभोक्ताको पक्षमा कडा कानुन बनाउनुपर्ने माग गरे । कृष्णभक्त पोखरेल, प्रेम सुवाल, पुष्पा भुसाल, भरतकुमार शाह, रामबहादुर विष्ट, पदम गिरी, गणेश पहाडी, रामकुमारी झाँक्री, लक्ष्मी परियार, दुर्गा पौडेल, गगन थापा, डिला संग्रौला, घनश्याम खतिवडा, विन्दा पाण्डे, गजेन्द्रबहादुर महत, मायादेवी न्यौपाने, सूर्यप्रसाद पाठक, रेखा कुमारी, अमृता अग्रहरीले उपभोक्ताको पक्षमा कडा कानुन बनाउन माग गरेका हुन् ।

Yamaha

संशोधनमा कुनै वस्तुको वास्तविक लागतको आधारभन्दा फरक आधारमा उपभोक्तालाई मार पर्ने गरी मूल्य निर्धारण गर्नेलाई २ देखि ५ वर्षसम्म कैद वा ४ देखि ६ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । सांसदहरूले यो सजाय पनि कम भएको भन्दै बढाउन माग गरेका छन् । प्रस्तावित संशोधनमा लागत र तोकिएभन्दा बढी मुनाफा लिई बिक्री गरे २ देखि ३ वर्ष कैद वा ३ देखि ५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो विधेयक पारित भएमा तोकिएभन्दा बढी तह कायम गर्न पाइने छैन । कुनै वस्तु प्रदान गर्दा तोकिएको व्यापारिक तहभन्दा बढी तह वा शृंखला खडा गरी बिक्री गरेमा ५ वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि ६ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान राखेको छ । अहिलेको तरकारी बजारमा पाँच तहमा मूल्य तोकिने गरिएको छ । यसमा उपभोक्तालाई हानि–नोक्सानी वा क्षति पुग्ने गरी विषादी र कुनै रसायन प्रयोग गर्ने कृषकदेखि बिक्री गर्ने व्यापारीलाई समेत कानुनी कठघरामा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो कानुन लागू भएपछि व्यापारी वा व्यापारिक समूह मिली वस्तुको अभाव सिर्जना गरेर मूल्य तथा आपूर्ति व्यवस्थामा प्रभाव पार्न पाउने छैनन् । यस्तो गरे ३ महिनादेखि १ वर्ष कैद वा १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ ०७:१७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मौलिक हकका थप तीन विधेयक

सरकारले मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर संसद्मा पेस गरिरहेको छ
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले संविधान प्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित तीन विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले ‘अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक २०७५’, ‘वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ र ‘भूमिसम्बन्धी विधेयक (सातौं संशोधन) २०७५’ लाई पारित गरी संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो । आगामी असोज २ भित्रै मौलिक हकसम्बन्धी सबै ऐन जारी गरिसक्नुपर्ने भएकाले सरकारले पछिल्लो समय त्यससम्बन्धी विधेयकलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर संसद्मा पेस गरिरहेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको अध्यक्षमा अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाललाई नियुक्त गरेको छ । आयोगमा पाँच सदस्य रहनेछन् । सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकनका आयोग गठन गरी पदाधिकारी नियुक्त गरेको हो । खनालले राज्यमन्त्रीसरह पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेछन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणमा नेपालका तर्फबाट अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतलाई नियुक्त गरेको छ । उनलाई मन्त्रालयबाट काजमा खटाएर अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको हो । भारत र नेपालबीच प्राधिकरणमा पालैपालो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुने व्यवस्था छ । यसपटक नेपालको पालोमा अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परेको हो । यसअघि नेपालबाट सहसचिव महेन्द्र गुरुङ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए ।

पञ्चेश्वर प्राधिकरणको पुनर्वास तथा पुन:स्थापना कार्यकारी निर्देशकमा सिँचाइ विभागका उपकार्यकारी निर्देशक चूडाबहादुर ओली र प्राविधिक कार्यकारी निर्देशकमा विद्युत् विकास विभागका नरेन्द्रसिंह भण्डारीलाई नियुक्त गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ओली र भण्डारीलाई समेत काजमा खटाएर कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको हो । सरकारले सहसचिव बाबुराम अधिकारीलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक (अर्थ) पदमा आगामी असार मसान्तसम्म बहाल राख्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

बिमस्टेक राष्ट्रबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन
सरकारले बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) का सदस्य राष्ट्रहरूबीच अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी समझदारी गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले बिमस्टेक राष्ट्रहरूबीच ग्रिड इन्टरकनेक्सनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई अख्तियारी दिएको छ ।

बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन आगामी भदौ १४ र १५ मा काठमाडौंमा हुँदै छ, सम्मेलनकै क्रममा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । समझदारीबमोजिम (बिमस्टेक) का सदस्य राष्ट्रहरूबीच अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण भएमा नेपालले भारत र बंगलादेशसहित सबै बिमस्टेक राष्ट्रलाई बिजुली बेच्न सक्नेछ । बंगलादेशले नेपालबाट बिजुली खरिद गर्ने समझदारीसमेत गरिसकेको छ तर उसलाई बिजुली बेच्न अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन छैन ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ ०७:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT