मौलिक हकका थप तीन विधेयक

सरकारले मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर संसद्मा पेस गरिरहेको छ
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले संविधान प्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित तीन विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले ‘अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक २०७५’, ‘वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ र ‘भूमिसम्बन्धी विधेयक (सातौं संशोधन) २०७५’ लाई पारित गरी संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो । आगामी असोज २ भित्रै मौलिक हकसम्बन्धी सबै ऐन जारी गरिसक्नुपर्ने भएकाले सरकारले पछिल्लो समय त्यससम्बन्धी विधेयकलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर संसद्मा पेस गरिरहेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको अध्यक्षमा अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाललाई नियुक्त गरेको छ । आयोगमा पाँच सदस्य रहनेछन् । सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकनका आयोग गठन गरी पदाधिकारी नियुक्त गरेको हो । खनालले राज्यमन्त्रीसरह पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेछन् ।

Yamaha

मन्त्रिपरिषद्ले पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणमा नेपालका तर्फबाट अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतलाई नियुक्त गरेको छ । उनलाई मन्त्रालयबाट काजमा खटाएर अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको हो । भारत र नेपालबीच प्राधिकरणमा पालैपालो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुने व्यवस्था छ । यसपटक नेपालको पालोमा अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परेको हो । यसअघि नेपालबाट सहसचिव महेन्द्र गुरुङ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए ।

पञ्चेश्वर प्राधिकरणको पुनर्वास तथा पुन:स्थापना कार्यकारी निर्देशकमा सिँचाइ विभागका उपकार्यकारी निर्देशक चूडाबहादुर ओली र प्राविधिक कार्यकारी निर्देशकमा विद्युत् विकास विभागका नरेन्द्रसिंह भण्डारीलाई नियुक्त गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ओली र भण्डारीलाई समेत काजमा खटाएर कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको हो । सरकारले सहसचिव बाबुराम अधिकारीलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक (अर्थ) पदमा आगामी असार मसान्तसम्म बहाल राख्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

बिमस्टेक राष्ट्रबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन
सरकारले बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) का सदस्य राष्ट्रहरूबीच अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी समझदारी गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले बिमस्टेक राष्ट्रहरूबीच ग्रिड इन्टरकनेक्सनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई अख्तियारी दिएको छ ।

बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन आगामी भदौ १४ र १५ मा काठमाडौंमा हुँदै छ, सम्मेलनकै क्रममा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । समझदारीबमोजिम (बिमस्टेक) का सदस्य राष्ट्रहरूबीच अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण भएमा नेपालले भारत र बंगलादेशसहित सबै बिमस्टेक राष्ट्रलाई बिजुली बेच्न सक्नेछ । बंगलादेशले नेपालबाट बिजुली खरिद गर्ने समझदारीसमेत गरिसकेको छ तर उसलाई बिजुली बेच्न अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन छैन ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बिमस्टेक संरचना फेरिँदै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) ले अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, अन्तरदेशीय संगठित अपराध र लागूऔषध कारोबारविरुद्ध लड्न सहकार्य बढाउने गरी बडापत्र (चार्टर) जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।

यसका लागि तीन शिखर सम्मेलनले पारित गरेका सम्झौता र महासन्धिलाई सदस्य मुलुकका संसद्ले अनुमोदन गरी बडापत्र जारी गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, अन्तरदेशीय संगठित अपराध र अवैध लागूऔषध कारोबारविरुद्ध सहयोगसम्बन्धी ‘बिमस्टेक महासन्धि’ नाम दिइए पनि प्रस्तावित बडापत्रमा सदस्य राष्ट्रबीच आर्थिक र जनस्तरको सहकार्यलाई पनि महत्त्व दिइएको छ । आतंकवादविरुद्ध ऐक्यबद्धताका साथै आर्थिक सहकार्यमा बडापत्रले जोड दिने र बिमस्टेक सचिवालयलाई परियोजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारीसमेत दिने तयारी सदस्य राष्ट्रहरूको छ । चार्टरको मस्यौदामा सदस्य राष्ट्रबीच छलफल जारी छ ।

बिमस्टेक स्थापना भएको २० वर्षपछि यसको बडापत्र तयार गरेर सक्रिय संगठनका रूपमा अघि बढाउन लागिएको हो । सम्मेलनले चार्टर, आगामी सहकार्यको दायरा, यस क्षेत्रको विकास, आतंकवाद/उग्रवाद/सांगठनिक अपराधविरुद्ध सहकार्य, आर्थिक सहकार्य, सचिवालयको दायरा विस्तारलगायतका विषयमा निर्णय लिने जनाइएको छ ।

भारत, श्रीलंका, बंगलादेश, भुटान, म्यानमार र थाइल्यान्डका राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखको सहभागिता रहने उक्त सम्मेलनले आतंकवादविरुद्ध एक हुँदै साझा विकास र आर्थिक उन्नतिमा जोड दिने भएको छ । सार्क र दक्षिण पूर्वी एसियाली संगठन (आसियान) को पुलका रूपमा काम गर्न स्थापना भए पनि अहिले यसलाई स्वतन्त्र हैसियतमा सक्रिय बनाउन पनि सदस्य राष्ट्रले जोड गरेका छन् । आर्थिक सहकार्यसँगै विकासको बाधकका रूपमा रहेका सूचकांकविरुद्ध पनि यो संगठनले काम गर्ने गरी चार्टर बनाउन छलफल भइरहेको जनाइएको छ ।

परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले बिमस्टेकको तयारी तीव्र रूपमा अघि बढेको बताए । ‘संगठन स्थापनाको २० वर्ष पुगिसकेकाले यसलाई थप सशक्त बनाएर अघि बढाउन प्राविधिक काम भइरहेका छन्,’ उनले भने । सचिवालय विस्तार गर्ने, बडापत्र बनाउने, आर्थिक सहकार्यको क्षेत्र पहिचान गर्ने लगायतमा काम भइरहेको बैरागीले बताए ।

‘धेरै क्षेत्र ओगटेर काम नहुनुभन्दा थोरै तर सम्भव हुने क्षेत्रमा आधारित रहेर काम अघि बढ्नेछ,’ उनले भने, ‘हामीले सार्कमा हुन नसकेको विषय यसमा अघि बढाउने हो । तर बिमस्टेक सार्कको प्रतिस्पर्धी होइन ।’

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ ०७:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT