कुखुरा आयातमा २ रुपैयाँ कर

कान्तिपुर संवाददाता

लमजुङ — बेंसीसहर नगरपालिकाले हाँस, कुखुरा र अन्य पन्छीको आयातमा २ रुपैयाँ कर लगाएको छ । नगरवासीलाई नभई बाहिरबाट बिक्री गर्न ल्याउनेलाई कर लगाएको हो ।

‘हामीले कुखुरा र हाँसमा २ रुपैयाँ कर लिने निर्णय गरेका छौं । घरमा पालिएकालाई लिने होइन । जसले बाहिरी जिल्ला वा स्थानीय तहबाट गाडीमा ल्याएर बिक्री गर्न खोज्छ, उनीहरूलाई लिने भनेका हौं,’ नगरप्रमुख गुमानसिंह अर्यालले भने ।

हाटबजार लाग्दा व्यावसायिक रूपमा बिक्रीका लागि ल्याइने पन्छी तथा पशुमा पनि कर लिइनेछ । ‘सबैले करको विरोध गरेका छन् । बुझेर मात्रै विरोध गर्नुपर्छ,’ उनले भने । आलु, तरकारी तथा पोका वा झोलामा सामान राखेर मोटरसाइकलमा बिक्री गर्ने हिँड्नेलाई भने १० रुपैयाँ कर तोकिएको छ ।

Yamaha

आर्थिक ऐन २०७५ अनुसार खसी, बोकामा प्रतिगोटा २५ रुपैयाँ र राँगा, भैंसी तथा बंगुरमा प्रतिगोटा ५० रुपैयाँ कर तोकेको छ । नगरपालिकाले अधिकतम ३५ हजार रुपैयाँसम्म कर तोकेको जनाएको छ । एकीकृत सम्पत्ति करतर्फ ३ करोडदेखि ५ करोडसम्म सम्पत्ति हुनेका लागि ३५ हजार रुपैयाँ र ५ करोडमाथि सम्पत्ति हुनेका लागि प्रतिहजारमा २ रुपैयाँका दरले कर तोकेको नगरपालिकाले जनायो ।

एकीकृत सम्पत्ति करमा सबैभन्दा कम १ लाखदेखि १० लाखसम्म सम्पत्ति हुनेका लागि १ सय ५० रुपैयाँ तोकिएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमप्रसाद तिवारीले सम्पत्ति कर पूर्ण रूपमा लागू भएको र अन्य कर लागू गर्ने तयारीमा रहेको बताए । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को एकीकृत सम्पत्ति कर सोही चालु आवको पुस मसान्तसम्म बुझाउनेलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

अर्को आर्थिक वर्षमा बुझाए १० प्रतिशत र त्यसपछि ५ प्रतिशतका दरले बढ्दै जानेछ । नगरपालिकाले पटके सवारी कर नलिने निर्णय गरेको छ । यस्तै, ग्रामीण भेगबाट डोका र डालामा तरकारी तथा फलफूल राखी बजार घुमाएर बेच्ने किसानको हकमा व्यावसायिक कर नलिने नगरपालिका प्रमुख अर्यालले बताए ।

बेंसीसहरको व्यावसायिक कर उठाउने जिम्मा नगरपालिकाले लमजुङ उद्योग वाणिज्य संघलाई दिएको छ । संघले चालु आर्थिक वर्षमा व्यावसायिक करबापत उठेको रकमको २५ प्रतिशत राखेर नगरपालिकालाई बुझाउनेछ । संघका अध्यक्ष राजेश थापाले गत आर्थिक वर्षदेखि व्यवसायीलाई कर उठाउँदै आएको बताए ।

नगरपालिकाले नागरिकता सिफारिसमा वंंशजको १ सय र अंगीकृतको २ हजार र राहदानी सिफारिस ३ सय रुपैयाँ तोकेको छ । जन्ममृत्यु सिफारिस १ सय, नामथर संशोधन १ सय, नाता प्रमाणित नेपालीमा २ सय ५० र अंग्रेजीमा ५ सय तोकेको छ । ‘गत आर्थिक वर्षमै निर्णय गराएका थियौं । कहींकतैबाट विरोध छैन,’ नगरप्रमुख अर्यालले भने । नगरपालिकाले सम्पत्ति कर, भूमि कर (मालपोत), घरबहाल कर, व्यवसाय कर, जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर, सवारीसाधन कर, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर लगायत १३ शीर्षकमा कर लिने निर्णय गरेको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ ०७:२३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सडकमा सास्ती

सडकमा प्रत्येक दिन क्षति बढिरहेको भए पनि यसको रोकथाम र मर्मत सम्भारको पहल कतैबाट भएको छैन ।
चन्द्र कार्की

तेह्रथुम — गत असारमा फेदाप गाउँपालिकाको सम्दु गाउँका ५२ वर्षीय नगेन्द्र चोङबाङलाई हृदयाघात भयो । उपचारका लागि धरान लैजाँदै गर्दा उनी सवार गाडी हिलामा भासियो । निस्कन नसकेपछि उनको गाडीमै मृत्यु भयो ।

गत असारमै शल्यक्रियापछि प्रसूति भएकी म्याङलुङ ५ अम्फुवाकी २७ वर्षीया दिलु लिम्बूलाई ३ लाख ६० हजार रुपैयाँ ऋण खोजेर उपचारका लागि हेलिकप्टर चार्टर गरी काठमाडौं लगियो । वसन्तपुर–म्याङलुङ २६ किलोमिटर सडक हिलाम्मे हुँदा आफन्त यस्तो विकल्प रोज्न बाध्य भएका थिए ।

गत वर्ष वसन्तपुर–म्याङलुङ–च्याक्चे खण्डको हिलोमा चिप्लेर मोटरसाइकल खोलामा खस्दा एक जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । मोटरसाइकलमा सवार अर्का गम्भीर घाइते भए । गत वर्ष नै जिरीखिम्ती–म्याङलुङबीचको गढी भीरको साँघुरो सडकमा औंसी डाँडातर्फ जाँदै गरेको बस दुर्घटना हुँदा ३ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

यही सडक भएर धरान जाँदै गरेको बस दुई वर्षअघि सिंधुवा नजिक दुर्घटना हुँदा पूर्वअर्थ राज्यमन्त्री हरिराज खेवासहित २० जनाको मृत्यु भएको थियो । ३० जना घाइते भए ।

यो सडक खण्डमा यीबाहेक दुर्घटनामा परेका साना सवारी र ट्याक्टरको सूची लामो छ । यो संख्या प्रत्येक महिना बढिरहेको छ । सबै दुर्घटनाको मुख्य कारण सडकको दूरवस्था हो । जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने एकमात्र वसन्तपुर–म्याङलुुङ २६ किलोमिटर सडकमा ज्यान गुमाउने र सास्ती भोग्नेहरूको सूची निकै लामो छ ।

करोडौं रकम खर्चेर पटक–पटक कालोपत्रे र मर्मत गरिए पनि यो सडकमा अहिले सवारी गुडदैनन् । समयमै अस्पताल पुग्न नसक्दा धेरै जिल्लावासीले अकालमा ज्यान गुमाइरहेको पूर्वजिविस सभापति किशोरचन्द्र दुलालले बताए । हिलो र कच्ची सडकमा सवारी दुर्घटनाको संख्या पनि बर्सेनि बढिरहेको जिल्ला ट्राफिक प्रमुख योगेन्द्र दाहालले बताए ।

मर्मत सम्भारको काम गुणस्तरीय नहुँदा चित्रे–म्याङलुङ खण्डमा वर्षात्मा पैदल यात्रा गर्नै सकस छ । क्षमताभन्दा बढी भार भएका सवारीले पनि सडक भत्काउने गरेका छन् । पूर्वी तराईबाट आयात हुने निर्माण सामग्री सिमेन्ट, रड, बालुवा, इँटा, गिट्टी, पुल तथा सडकका भारी सामानले सडक भत्काउने गरेको छ । यस्तै पहाडबाट तराई निर्यात हुने काठका गोलियालगायत बढी भार बोकेर गुड्ने सवारीले पनि सडक बिग्रिरहेको छ ।

राजमार्गको चित्रेदेखि म्याङलुङसम्मको ३० किलोमिटर खण्डमा ६ हजार बढी खाल्डा छन् । सडकमा परेका खाल्डा र हिलोका कारण पूर्वी तराईबाट आएका सवारी बीच बाटोमै सातासम्म थन्किने गरेको यातायात कर्मचारी दयाराम ढकालले बताए । साना सवारी गुड्न सक्ने अवस्था छैन । सडकमा प्रत्येक दिन क्षति बढिरहेको भए पनि यसको रोकथाम र मर्मत सम्भारको पहल कतैबाट भएको छैन । अत्यधिक भार लिएर गुड्ने सवारीलाई ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना काट्नेबाहेक अन्य कारबाही गरेको देखिँदैन ।

सडक मर्मत सम्भारको नाममा करोडौं रुपैयाँ खर्च भइरहे पनि ठेकेदारले राम्रो काम नगर्दा सडकको अवस्थामा सुधार हुन नसकेको सडक डिभिजन कार्यालय धनकुटाका प्रमुख विष्णुप्रसाद काफ्लेले बताए । सडकमा ठूला खाडल परेको र हिलोले पूर्वी तराईदेखि वसन्तपुर हुँदै तेह्रथुमको म्याङलुङ, औंसीडाँडा, हलिमेला, संखुवासभाको गुफा, चैनपुर, खाँदबारी, मानेभन्ज्याङ, ताप्लेजुङको साँघुलगायतका स्थानतर्फ जाने सवारी ठाउँ ठाउँमा रोकिएका छन् । पूर्वी तराईबाट धनुकटाको सिंधुवा हुँदै तेह्रथुमको शुक्रबारेतर्फ गुडेका सवारी पनि बीचबीचमा रोकिएका छन् ।

सडक हिलो भएर सवारी फस्ने गरेपछि पहाडका किसानले उत्पादन गरेको ताजा तरकारी र दूध ढुवानीमा समस्या हुँदै आएको छ । किसानले उत्पादन गरेको आलु, बन्दा, मूला, काउली, दूधलगायतका कृषि उत्पादन समयमा बिक्री गर्न नपाउँदा दैनिक करोडौं रुपैयाँको नोक्सान भइरहेको किसानको गुनासो छ । सडक निर्माण र मर्मत सम्भारमा लापरबाही र ढिलासुस्ती गर्दासमेत स्थानीय प्रशासन, राजनीतिक दलका अगुवा र जनप्रतिनिधिले पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । कांग्रेस सभापति गोविन्द ढुंगानाले आफूहरूको गुनासो सडक डिभिजन र ठेकेदारले नसुनेको भन्दै उल्टै गुनासो गरे ।

ठेकेदार कुनै न कुनै दलमा आबद्ध हुने भएकाले पनि समस्या भएको उनले बताए । समयमा काम सम्पन्न नगर्ने र गुणस्तरहीन काम गर्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । तर, कारबाही भएको देखिँदैन ।

तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर निर्माण भइरहेको यो सडकमा अहिलेसम्ममा कति रकम खर्च भयो भन्ने यकिन तथ्यांक सम्बन्धित निकायसँग छैन । यो सडक निर्माण र स्तरोन्नतिमा सडक विभाग, अर्थ मन्त्रालय, बेलायत सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग (डिफिड) तथा अन्य दातृ निकायले समेत बर्सेनि रकम खर्च गर्दै आएका छन् ।

सडक डिभिजनका इन्जिनियर र ठेकेदारको मिलेमतोमा सामान्य प्रकृतिको झारा टार्नमात्र काम हुने गरेको उद्योग वाणिज्य संघ वसन्तपुरका अध्यक्ष रोशन सुवेदीले बताए । सडक निर्माणको गुणस्तर मापन गर्ने छुट्टै आधिकारिक निकाय नभएसम्म सडक सुधारको काम राम्रो नहुने थापाको भनाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ ०७:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT