गाउँ निर्माणको जिम्मा युवालाई

विकास निर्माण कार्यदल गठन गरी युवालाई गाउँमै रोजगारी दिन थालिएको छ । गाउँपालिकाले मासिक २४ हजार तलब र डेढ लाखको दुर्घटना बिमा गरिदिएको छ ।
तुलाराम पाण्डे

पलाता (कालीकोट) — पलाता गाउँपालिकाले ‘विकास निर्माण कार्यदल’ गठन गरी युवालाई वर्षभरि रोजगारी दिन थालेको छ । ‘सके खाडी नसके काला पहाड’ भन्दै बिदेसिने युवालाई गाउँमै रोक्न कार्यदल गठन गरिएको हो ।

कालिकोटको पलाता गाउँपालिकाले निर्माण गरेको पलाता निर्माण युवा कार्य दलका सदस्यहरू थिर्पु–धौलागोह सडक निर्माण गर्दै । तस्बिर : तुलाराम । कान्तिपुर

गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण बमले पलातामा युवा पलायन रोक्न गत वर्षदेखि कार्यदल गठन गरेर परिचालन गरिएको बताए । ‘आफ्नो गाउँठाउँ बनाउन युवा सहभागिता महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘पलायन रोक्न गाउँपालिकाले बजेटसहित निर्माणको जिम्मा युवालाई दिएको छ ।’ गत वर्ष प्रत्येक वडाबाट १०/१० जनाका दरले ९० र गाउँपालिका अध्यक्षले छनोट गरेका १० गरी सय युवा छनोट गरिएका थिए ।

गाउँपालिकाले यस वर्ष एक सय ५० युवालाई नियुक्ति नै दिएर मासिक २४ हजार रुपैयाँ पाउने गरी निर्माणमा खटाएको छ । गत वर्ष विकास निर्माणमा विनियोजित बजेटबाटै दैनिक ८ सय ज्याला पाएका युवालाई यस वर्ष मासिक रूपमा तलब दिन गाउँपालिकाले नीति बनाएरै २ करोड ९० लाख बजेट छुट्याएको छ ।

Yamaha

साबिकका थिर्पु, खीन र धौलागोह गाविस मिलेर बनेको पलाता बर्सेनि सुक्खा खडेरी, खाद्यान्न अभाव, यातायातको असुविधा र खानेपानी अभावजस्ता समस्यासँग जुध्दै आएको छ । हिउँदमा गाउँमा वृद्ध, महिला र बालबालिका मात्र घरमा बस्ने गर्छन् । युवा रोजगारीका लागि खाडी तथा भारतको कालापहाड जान बाध्य छन् ।

निर्माण कार्यदलका लागि पोसाक, एक लाख ५० हजारको दुर्घटना बिमाको व्यवस्था गरिएको छ । महिनामा २४ दिन विकास निर्माणको काममा खटिने युवाले ६ दिन सरसफाइमा संलग्न हुने गरेको स्थानीय युवा पूर्णसिंह बमले बताए । कार्य दलका सदस्यले सामाजिक लगानी कोषबापत मासिक २ हजार जम्मा गर्ने गरेका छन् भने व्यक्तिगत मुद्दती खातामा मासिक २ हजार जम्मा गर्छन् ।

गत वर्ष आफ्नै गाउँपालिकामा बसेर निर्माणको काम गर्दा एक लाख १८ हजार रुपैयाँ कमाइ भएको वडा ९ की सुलछिना बमले बताइन् । कक्षा १२ सम्म अध्ययन गरेकी बम गाउँमा बेरोजगार थिइन् । गाउपालिकाले १५ जनाको दरले समूह विभाजन गरी खानेपानी निर्माण, सडक निर्माण र विद्यालय भवन निर्माणजस्ता काममा खटाएको छ ।

कार्यदललाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्न ९ वडाका ९ जना टोली कमान्डर र एक गाउँपालिका अध्यक्षसँग रहने गरी १० वटा सञ्चार सेट पनि यसै महिनादेखि उपलब्ध गराउने तयारी छ । गाउँ छाडेर हिँड्ने युवालाई आफ्नै गाउँमै आर्कषण प्याकेज सञ्चालन गर्नु राम्रो काम भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले बताए ।

गाउँपालिकाले आगामी वर्षभित्र एक घर एक धारा, एक बस्ती एक ट्ंयाकी, एक गाउँ एक उत्पादन, सबै वडामा सडक सञ्जाल पुर्‍याउन काम गरिरहेको जनाएको छ । पलाताका खीन, धौलागोह र थिर्पुमा खानेपानी पुर्‍याउन गाउँपालिकाले वार्षिक पुँजीगत बजेटको २० प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको छ । वस्तीबाट २४ किलोमटिर टाढाको खानेपानी धौलागोहमा ल्याउन पानबहादुर रोकाया, देव विश्वकर्मा र धर्मदत्त न्यौपानेको नेतृत्वमा ३ वटा समूह तलसेरी खानेपानी र विद्यालय निर्माणमा खटाएको छ ।

त्यस्तै, कुम्मबहादुर बमको नेतृत्वमा वडा नं ७ र ८ को खानेपानी, सिँचाइ र सडक निर्माणमा खटाएको छ । धीरवहादुर बमको समूहलाई दुर्सीगाड जलविद्युत् निर्माण र सूर्यबहादुर बमको समूहलाई थिर्पु सडक निर्माणमा खटाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

सुरुमा गाउँपालिका अध्यक्षले आफ्नो सुरक्षाका लागि कार्यदलको अवधारणा ल्याएको भनेर केहीले आलोचना गरे पनि हाल सबैले कार्यदलको काम प्रभावकारी भएको बताउन थालेको वडा नं ९ का अध्यक्ष टक्कवहादुर बमले बताए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ ०७:३३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नगरमा न्याय

२५ वर्षीया उपमेयर संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्रै रहेर अधिकांश मुद्दा टुंग्याउँछिन् ।
मनोज पौडेल

कपिलवस्तु — शिवराज नगरपालिकाकी उपमेयर शिवकुमारी चौधरीको मुख्य जिम्मेवारीमा पर्छ न्यायिक समिति । समिति कसरी बन्छ, को को हुन्छन् ? उनलाई मुखाग्र छ । दफा उपदफा सबै केलाएर काम गर्छिन् ।

कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक शिवकुमारी चौधरी । तस्बिर: मनोज । कान्तिपुर

ज्येष्ठ नागरिक र नाबालक छोराछोरीलाई खानलाउन नदिएको र अर्काको घर जग्गालाई असर पर्ने गरी बिरुवा लगाएको, बलेंसीबाट पानी झारेको लगायत समस्या समाधान गर्दा लिखित दस्ताबेज हेर्नु पर्दैन ।

महिला अधिकारकर्मी मीना परियारले उनको काम छोटो समयमै सन्तोषजनक रहेको बताइन् । ‘भर्खर राजनीतिमा लागे पनि बिस्तारै खारिँदै गएकी छन्,’ उनले भनिन्, ‘थोरै तालिम र अनुभव भयो भने अझ राम्रो गर्न सक्छिन् ।’ कपिलवस्तु व्यापार संघ अध्यक्ष महादेव पोखरेलले उपमेयर चौधरीले जनताको मन जितेर काम गरेको बताए । ‘उनको कामबाट आशा पलाएको छ,’ उनले थपे ।

२५ वर्षीया चौधरी संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्रै रहेर शिवराज नगरपालिकामा आउने अधिकांश मुद्दा टुंग्याउँछिन् । ‘सबैलाई खुसीराजीले चित्त बुझाएर पठाउँछु,’ उनले भनिन्, ‘गएकाहरू फेरि फर्केर आएका छैनन् ।’ उनले अधिकांश मुद्दा मिलापत्र गरी टुंग्याएकी छन् । कतिपय मुद्दामा कडा निर्देशन पनि दिन्छिन् । ‘घरायसी मुद्दा बढी भएकाले मिलापत्रमा जोड दिन्छु,’ उनले भनिन् ।

अदालतको न्याय लामो र महँगो हुँदै गएपछि नागरिकलाई स्थानीय तहबाटै नि:शुल्क र छिटोछरितो न्याय पाउन सहज भएको उनले बताइन् । वर्ष दिनमा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा ८१ मुद्दा दर्ता भए । जग्गा खिचलो, महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा, शारीरिक यातना र घरायसी झैझगडाका मुद्दा फैसला गरिन् । त्यस्तै सम्बन्धविच्छेद र नागरिकताका मुद्दा पनि किनारा लगाइन् । लेनदेन, गाली बेइज्जती र कुटपिटका मुद्दा फैसला गरेकी छन् ।

उनले नगरपालिकाको न्यायिक इजलासमा दर्ता भएका २५ मुद्दामध्ये १२ वटा फैसला गरिएको बताइन् । ३ वटा मिलापत्र र एउटा अदालत पठाइएको छ । बाँकी फस्र्यौट प्रक्रियामा छन् । ७ वटा मुद्दा मेलमिलाप केन्द्रमा पठाएकी छन् । मेलमिलाप केन्द्रले सबै मुद्दा टुंग्याएको छ । ‘अंग पुर्‍याएर मुद्दा टुंग्याउँछु,’ न्यायिक समिति सयोजक चौधरीले भनिन्, ‘अदालती प्रक्रियामा जाँदा नगरपालिकाको विश्वास घट्छ ।’

नगरपालिकामा कानुन अधिकृत नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । तर ऐनकानुनको अध्ययन र नजानेका कुरा वकिलसँगै सल्लाह लिने गरेपछि धेरै सजिलो भएको उनले बताइन् । ‘दस वर्षअघि नगरपालिकाको वडा नं. ३ खरेन्द्रपुरको सुकदेव बेल्वासे र करणीदेवी विकबीचको लेनदेनको मुद्दा थियो, त्यो सजिलै टुंग्याउन पाउँदा निकै खुसी लागेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अञ्चलपुरका एक पूर्ण अपांग महिलालाई श्रीमान्ले हेला गरेर नागरिकता नबनाइदिएको समस्या पनि मिलायौं ।’

मधेसी समुदायको बाहुल्य रहेको गाउँपालिकामा अधिकांश मुद्दा जग्गा खिचलोका आउँछन् । ‘मुद्दा आफ्नो पक्षमा पार्न हुलै र चर्को स्वरमा कराउने आउँछन्,’ उपमेयर चौधरीले भनिन्, ‘तर कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्छु ।’ लामो छलफलपछि पनि स्थानीय तहमा मिलाउन सम्भव नभएका मुद्दा मात्रै अदालत पठाउने गरिएको उनले बताइन् । न्यायिक समितिले वर्षौं पुरानो मुद्दा पनि छोटो समयमै मिलाएको उनको भनाइ छ । घरजग्गाको धेरै लामो समयदेखिका विवाद समाधान भएका छन् ।

पछिल्लो समय प्रहरीमा उजुरी गर्नेको संख्या घट्दै गएको छ । सामान्य विवादलाई पनि प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गर्दा झन्झट हुने गरेकाले अहिले गाउँपालिकाले सिधै निर्णय गर्ने हुँदा सहज भएको अधिवक्ता चक्र क्षेत्रीले बताए । ‘नि:शुल्क र छिटो न्याय पाउने हुँदा स्थानीय तहको न्यायप्रति आकर्षण बढेको छ,’ उनले भने । एक्कासि राजनीतिमा प्रवेश गरेकी उनी उपमेयर बन्नुअघि पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पर्ने सरस्वती निमाविकी प्रावि शिक्षक थिइन् ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT