नगरमा न्याय

२५ वर्षीया उपमेयर संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्रै रहेर अधिकांश मुद्दा टुंग्याउँछिन् ।
मनोज पौडेल

कपिलवस्तु — शिवराज नगरपालिकाकी उपमेयर शिवकुमारी चौधरीको मुख्य जिम्मेवारीमा पर्छ न्यायिक समिति । समिति कसरी बन्छ, को को हुन्छन् ? उनलाई मुखाग्र छ । दफा उपदफा सबै केलाएर काम गर्छिन् ।

कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक शिवकुमारी चौधरी । तस्बिर: मनोज । कान्तिपुर

ज्येष्ठ नागरिक र नाबालक छोराछोरीलाई खानलाउन नदिएको र अर्काको घर जग्गालाई असर पर्ने गरी बिरुवा लगाएको, बलेंसीबाट पानी झारेको लगायत समस्या समाधान गर्दा लिखित दस्ताबेज हेर्नु पर्दैन ।

महिला अधिकारकर्मी मीना परियारले उनको काम छोटो समयमै सन्तोषजनक रहेको बताइन् । ‘भर्खर राजनीतिमा लागे पनि बिस्तारै खारिँदै गएकी छन्,’ उनले भनिन्, ‘थोरै तालिम र अनुभव भयो भने अझ राम्रो गर्न सक्छिन् ।’ कपिलवस्तु व्यापार संघ अध्यक्ष महादेव पोखरेलले उपमेयर चौधरीले जनताको मन जितेर काम गरेको बताए । ‘उनको कामबाट आशा पलाएको छ,’ उनले थपे ।

Yamaha

२५ वर्षीया चौधरी संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्रै रहेर शिवराज नगरपालिकामा आउने अधिकांश मुद्दा टुंग्याउँछिन् । ‘सबैलाई खुसीराजीले चित्त बुझाएर पठाउँछु,’ उनले भनिन्, ‘गएकाहरू फेरि फर्केर आएका छैनन् ।’ उनले अधिकांश मुद्दा मिलापत्र गरी टुंग्याएकी छन् । कतिपय मुद्दामा कडा निर्देशन पनि दिन्छिन् । ‘घरायसी मुद्दा बढी भएकाले मिलापत्रमा जोड दिन्छु,’ उनले भनिन् ।

अदालतको न्याय लामो र महँगो हुँदै गएपछि नागरिकलाई स्थानीय तहबाटै नि:शुल्क र छिटोछरितो न्याय पाउन सहज भएको उनले बताइन् । वर्ष दिनमा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा ८१ मुद्दा दर्ता भए । जग्गा खिचलो, महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा, शारीरिक यातना र घरायसी झैझगडाका मुद्दा फैसला गरिन् । त्यस्तै सम्बन्धविच्छेद र नागरिकताका मुद्दा पनि किनारा लगाइन् । लेनदेन, गाली बेइज्जती र कुटपिटका मुद्दा फैसला गरेकी छन् ।

उनले नगरपालिकाको न्यायिक इजलासमा दर्ता भएका २५ मुद्दामध्ये १२ वटा फैसला गरिएको बताइन् । ३ वटा मिलापत्र र एउटा अदालत पठाइएको छ । बाँकी फस्र्यौट प्रक्रियामा छन् । ७ वटा मुद्दा मेलमिलाप केन्द्रमा पठाएकी छन् । मेलमिलाप केन्द्रले सबै मुद्दा टुंग्याएको छ । ‘अंग पुर्‍याएर मुद्दा टुंग्याउँछु,’ न्यायिक समिति सयोजक चौधरीले भनिन्, ‘अदालती प्रक्रियामा जाँदा नगरपालिकाको विश्वास घट्छ ।’

नगरपालिकामा कानुन अधिकृत नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । तर ऐनकानुनको अध्ययन र नजानेका कुरा वकिलसँगै सल्लाह लिने गरेपछि धेरै सजिलो भएको उनले बताइन् । ‘दस वर्षअघि नगरपालिकाको वडा नं. ३ खरेन्द्रपुरको सुकदेव बेल्वासे र करणीदेवी विकबीचको लेनदेनको मुद्दा थियो, त्यो सजिलै टुंग्याउन पाउँदा निकै खुसी लागेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अञ्चलपुरका एक पूर्ण अपांग महिलालाई श्रीमान्ले हेला गरेर नागरिकता नबनाइदिएको समस्या पनि मिलायौं ।’

मधेसी समुदायको बाहुल्य रहेको गाउँपालिकामा अधिकांश मुद्दा जग्गा खिचलोका आउँछन् । ‘मुद्दा आफ्नो पक्षमा पार्न हुलै र चर्को स्वरमा कराउने आउँछन्,’ उपमेयर चौधरीले भनिन्, ‘तर कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्छु ।’ लामो छलफलपछि पनि स्थानीय तहमा मिलाउन सम्भव नभएका मुद्दा मात्रै अदालत पठाउने गरिएको उनले बताइन् । न्यायिक समितिले वर्षौं पुरानो मुद्दा पनि छोटो समयमै मिलाएको उनको भनाइ छ । घरजग्गाको धेरै लामो समयदेखिका विवाद समाधान भएका छन् ।

पछिल्लो समय प्रहरीमा उजुरी गर्नेको संख्या घट्दै गएको छ । सामान्य विवादलाई पनि प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गर्दा झन्झट हुने गरेकाले अहिले गाउँपालिकाले सिधै निर्णय गर्ने हुँदा सहज भएको अधिवक्ता चक्र क्षेत्रीले बताए । ‘नि:शुल्क र छिटो न्याय पाउने हुँदा स्थानीय तहको न्यायप्रति आकर्षण बढेको छ,’ उनले भने । एक्कासि राजनीतिमा प्रवेश गरेकी उनी उपमेयर बन्नुअघि पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पर्ने सरस्वती निमाविकी प्रावि शिक्षक थिइन् ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ ०७:३२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बिरामी बचाउन एयर लिफ्टकै भर

कर्णालीको स्वास्थ्य सेवा
हुम्लामा स्थानीय तहको सहयोगमा ४ महिनामा २० र प्रदेश सरकारले थप ८ गर्भवतीको उद्धार गर्‍यो
जयबहादुर रोकया, कृष्णप्रसाद गौतम

हुम्ला/सुर्खेत — एक साताअघि हुम्लाको चंखेली–४, पालीकी २२ वर्षीया तारा बुढाथोकीलाई प्रसूति व्यथाले च्याप्यो । उनलाई हतारहतार गाउँ नजिकैको स्वास्थ्यचौकी पुर्‍याइयो । स्वास्थ्यकर्मीले बच्चा पेटभित्रै मरिसकेको र एक हात बाहिर निस्केको बताएपछि उनका आफन्तले सदरमुकाका विभिन्न निकायमा खबर गरे ।

भारतीय तीर्थयात्रु बोक्न हुम्ला विमानस्थलमा हेलिकप्टर तैनाथ रहेका कारण गाउँमा हेलिकप्टर पठाइयो र जिल्ला अस्पताल ल्याइयो । पर्याप्त पूर्वाधार नहुँदा जिल्ला अस्पतालमा उपचार सम्भव थिएन । अबेर भइसकेकाले बाहिरका अस्पताल लैजान पनि समस्या भएपछि अस्पतालकी डा. दिलशाही रोकाले ‘रिस्क’ लिएरै शल्यक्रियामार्फत उनको ज्यान जोगाइन् ।

असार पहिलो साता हुम्लाकै वसन्ती शाहीलाई १२ घण्टाभन्दा लामो व्यथा लाग्यो । जिल्ला अस्पतालमा चिकित्सकले रिस्क लिन नचाहेपछि हेलिकप्टरमार्फत उनलाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, शिक्षण अस्पताल पुर्‍याइयो । अस्पतालले शल्यक्रिया गरेपछि मात्र उनको ज्यान बच्यो । यार्सा टिप्न डोल्पाका विभिन्न पाटन गएका डोल्पा र रुकुम पश्चिमका चार संकलक चिसोले बिरामी परेपछि हेलिकप्टरबाटै उद्धार गरिएको थियो ।

यी कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्था झल्काउने प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । दुर्गम क्षेत्रमा शल्यक्रियामार्फत प्रसूति हुने महिला र गम्भीर बिरामीलाई उपचारका लागि हेलिकप्टरमार्फत सुर्खेतस्थित क्षेत्रीय अस्पताल र जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुर्‍याउनुको विकल्प छैन । कतिपय बिरामीलाई प्रदेश ५ को नेपालगन्ज र संघीय राजधानी काठमाडौं लैजानुपर्ने बाध्यता छ ।

वर्षायाममा अधिकांश गाउँमा यातायातका साधन बन्द हुँदा शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गराउने महिलालाई हेलिकप्टरमार्फत ‘रेस्क्यु’ गर्नुपर्ने अवस्था छ । सडक सुविधा नपुगेको हुम्ला र डोल्पाका बासिन्दा सबैभन्दा बढी मारमा छन् । यहाँका अधिकांश जिल्ला अस्पतालमै पर्याप्त सुविधा छैन । गाउँका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्यचौकीमा पर्याप्त औषधि नहुनु, स्वास्थ्यकर्मी नियमित नबस्नु र सामान्य उपकरणको समेत अभाव हुँदा स्थानीय बासिन्दा उपचार सेवाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।

चंखेली गाउँपालिकाले जटिल अवस्थाका गर्भवती महिलालाई रेस्क्यु गर्दा खर्च बेहोर्दै आइरहेको छ । हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव ढुंगानाका अनुसार चार महिनाको अवधिमा जटिल प्रसूति तथा अन्य बिरामी गरी २० जनाको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिएको छ । उद्धारमा सरकारी निकायबाट मात्रै २४ लाख रकम खर्च भइसकेको छ । अन्य रकम बिरामीका आफन्तले तिरेका छन् ।

मानसरोवर कैलाश तीर्थयात्राका लागि जाने भारतीय तीर्थयात्रीका कारण अहिले हुम्लामा बिरामीलाई हेलिकप्टरमार्फत रेस्क्यु गर्न सहज छ । भारतीय तीर्थयात्रीलाई सिमकोटदेखि तिब्बत सीमाको हिल्सासम्म हेलिकप्टरमार्फत पुर्‍याउने गरिएको छ, जसका लागि सिमकोट विमानस्थलमा ६ वटा हेलिकप्टर रहेका छन् ।

मानसरोवर–कैलाश तीर्थयात्राको सिजन सकिए फेरि हुम्लीले सास्ती बेहोर्नुपर्ने बाध्यता छ । सिमकोटबाट चंखेलीका लागि एक लाख २० हजार, ताजाकोट र अदानचुलीका लागि एक लाख २५ हजार रुपैयाँ बिरामीका आफन्तले तिर्ने गरेका छन् । त्यस्तै सर्केघाटका लागि एक लाख र यालबाङका लागि सदरमुकामसम्म ८० हजार हेलिकप्टर भाडा तोकिएको छ । यो वर्ष उद्धारका लागि अदानचुलीमा आठ उडान गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुंगानाले बताए ।

दुई महिनामा ३० लाख
कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले एयर लिफटङलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । एयर एम्बुलेन्स खरिदको लक्ष्यलाई सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनामा एयर लिफ्टिङ गर्दा करिब ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यस वर्ष कार्यक्रमका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

‘दुर्गम गाउँ जहाँ सडक पुगेको छैन, त्यहाँका स्थानीयवासीलाई गम्भीर स्वास्थ्य समस्या देखिए एयर लिफटङ सुविधा हुनेछ,’ स्वास्थ्य महाशाखाकी पब्लिक हेल्थ नर्स अफिसर चन्द्रा आचार्यले भनिन्, ‘अधिकांश अस्पतालमा शल्यक्रियाको सुविधा छैन, भएकामा पनि ब्लड बैंक नहुँदा रेस्क्यु गर्नुपरेको हो ।’ आठ घण्टाभन्दा बढी समयसम्म सुत्केरी व्यथा लाग्नु, बच्चाको हातखुट्टा निक्लनु, सालनाल निस्कनु, बढी रक्तस्राव हुनुलगायत समस्याका कारण गर्भवती महिलाको ज्यान जोखिममा पर्ने गरेको बताइन् ।

काठमाडौंबाट उडेको समयका आधारमा हेलिकप्टर कम्पनीले भाडा लिने गरेका छन् । एक बिरामीलाई उद्धार गर्दा करिब चारदेखि चार लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बिरामीलाई शल्यक्रियाका लागि जुम्ला र सुर्खेत ल्याइने गरिएको छ । बढी खतरा भएका बिरामीलाई प्रदेश ५ को नेपालगन्ज र संघीय राजधानी काठमाडौं लैजाने गरिएको छ । अधिकांश स्थानमा स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकले जोखिम मोल्न नसक्ने भएकाले पनि हेलिकप्टरमार्फत रेस्क्यु गर्ने गरिएको छ ।

नाजुक स्वास्थ्य अवस्था
कर्णाली प्रदेशको मध्यपश्चिामाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेत र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा मात्र सबैखाले विशेषज्ञ सुविधा छ । तर, दरबन्दीअनुसार चिकित्सक छैनन् । क्षेत्रीय अस्पतालमा २९ जना चिकित्सकको दरबन्दी रहेकामा अहिले १० जना मात्र कार्यरत छन् ।

यहाँका स्वास्थ्यसंस्थामा दुई सय ६४ चिकित्सकको दरबन्दी रहे पनि हाल ८० जना मात्र कार्यरत छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डलाई मान्ने हो भने करिब १७ लाख जनसंख्या रहेको यो प्रदेशमा एक हजार सात सय चिकित्सक हुनुपर्छ । त्यस्तै, झन्डै तीन हजार चार सय शय्याको संरचना आवश्यक पर्नेमा मुस्किलले सात सय शय्या सञ्चालनमा छन् ।

क्षेत्रीय अस्पतालमा मासिक करिब तीन–चार सय सुत्केरी हुन्छन् । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. डम्बर खड्काका अनुसार यो संख्या पाटन अस्पतालपछि दोस्रो हो । ‘त्यहाँ (पाटनमा) यही विभागमा ४०–४३ डाक्टर छन्, यहाँ हामी भने एक–दुई जनाका भरमा यत्रो चाप धानिरहेका छौं,’ खडका भन्छन्, ‘तैपनि सरकारको ध्यान पुग्दैन ।’

अर्कोतिर, स्थापनाको सात वर्ष बित्दासमेत जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एमबीबीएस अध्ययन सुरु गर्न सकेको छैन । सरकारले स्रोत र संरचना तयार नगर्दा नाम मात्रको प्रतिष्ठान बनेको त्यहाँका पदाधिकारी बताउँछन् ।

‘चिकित्सा विभागको अध्ययन सुरु गर्न अझै केही समय लाग्ला,’ रजिस्ट्रार विश्वराज काफ्ले भन्छन्, ‘अस्पतालको अवस्था पनि त्यस्तै छ, आईसीयू सुरु गर्न सकिएको छैन, अहिले जेनतेन जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका छौं ।’

सन् २०१६ को पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्यका हरेक सूचकांकमा निकै नाजुक अवस्थामा छ । शिशु मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा २९ छ, जुन राष्ट्रिय दर २१ छ । पाँच वर्षमुनिका बच्चाको मृत्युदर राष्ट्रिय औसत ५८ हुँदा कर्णाली प्रदेशमा ३९ छ ।

मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउने आमाको संख्या ३६ प्रतिशत मात्र छ । यो राष्ट्रिय औसतको झन्डै आधा कम हो । कालिकोटको अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने गर्भवती अवस्थामा मृत्यु भएका ६२ प्रतिशतको कारण स्वास्थ्य संस्थामा लिन ढिलाइ हुनु हो ।

मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र २२ जना गर्भवती/सुत्केरीको मृत्यु भएको छ । ‘यो ‘रेकर्डेड’ संख्या मात्र हो, जानकारीमा नआएका अन्य थुप्रै घटना हुन सक्छन्,’ मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख बिर्खबहादुर शाही भन्छन्, ‘भौगोलिक जटिलताले स्वास्थ्यसंस्थामा पहुँच नपुग्नु र तालिमप्राप्त जनशक्ति अभाव हुनुले बर्सेनि यस्ता घटना दोहोरिइरहन्छन् ।’

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ ०७:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT