नगरमा न्याय

ज्येष्ठ नागरिक र नाबालक छोराछोरीलाई खानलाउन नदिएको र अर्काको घर जग्गालाई असर पर्ने गरी बिरुवा लगाएको, बलेंसीबाट पानी झारेको लगायत समस्या समाधान गर्दा लिखित दस्ताबेज हेर्नु पर्दैन ।

महिला अधिकारकर्मी मीना परियारले उनको काम छोटो समयमै सन्तोषजनक रहेको बताइन् । ‘भर्खर राजनीतिमा लागे पनि बिस्तारै खारिँदै गएकी छन्,’ उनले भनिन्, ‘थोरै तालिम र अनुभव भयो भने अझ राम्रो गर्न सक्छिन् ।’ कपिलवस्तु व्यापार संघ अध्यक्ष महादेव पोखरेलले उपमेयर चौधरीले जनताको मन जितेर काम गरेको बताए । ‘उनको कामबाट आशा पलाएको छ,’ उनले थपे ।

२५ वर्षीया चौधरी संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्रै रहेर शिवराज नगरपालिकामा आउने अधिकांश मुद्दा टुंग्याउँछिन् । ‘सबैलाई खुसीराजीले चित्त बुझाएर पठाउँछु,’ उनले भनिन्, ‘गएकाहरू फेरि फर्केर आएका छैनन् ।’ उनले अधिकांश मुद्दा मिलापत्र गरी टुंग्याएकी छन् । कतिपय मुद्दामा कडा निर्देशन पनि दिन्छिन् । ‘घरायसी मुद्दा बढी भएकाले मिलापत्रमा जोड दिन्छु,’ उनले भनिन् ।

अदालतको न्याय लामो र महँगो हुँदै गएपछि नागरिकलाई स्थानीय तहबाटै नि:शुल्क र छिटोछरितो न्याय पाउन सहज भएको उनले बताइन् । वर्ष दिनमा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा ८१ मुद्दा दर्ता भए । जग्गा खिचलो, महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा, शारीरिक यातना र घरायसी झैझगडाका मुद्दा फैसला गरिन् । त्यस्तै सम्बन्धविच्छेद र नागरिकताका मुद्दा पनि किनारा लगाइन् । लेनदेन, गाली बेइज्जती र कुटपिटका मुद्दा फैसला गरेकी छन् ।

उनले नगरपालिकाको न्यायिक इजलासमा दर्ता भएका २५ मुद्दामध्ये १२ वटा फैसला गरिएको बताइन् । ३ वटा मिलापत्र र एउटा अदालत पठाइएको छ । बाँकी फस्र्यौट प्रक्रियामा छन् । ७ वटा मुद्दा मेलमिलाप केन्द्रमा पठाएकी छन् । मेलमिलाप केन्द्रले सबै मुद्दा टुंग्याएको छ । ‘अंग पुर्‍याएर मुद्दा टुंग्याउँछु,’ न्यायिक समिति सयोजक चौधरीले भनिन्, ‘अदालती प्रक्रियामा जाँदा नगरपालिकाको विश्वास घट्छ ।’

नगरपालिकामा कानुन अधिकृत नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । तर ऐनकानुनको अध्ययन र नजानेका कुरा वकिलसँगै सल्लाह लिने गरेपछि धेरै सजिलो भएको उनले बताइन् । ‘दस वर्षअघि नगरपालिकाको वडा नं. ३ खरेन्द्रपुरको सुकदेव बेल्वासे र करणीदेवी विकबीचको लेनदेनको मुद्दा थियो, त्यो सजिलै टुंग्याउन पाउँदा निकै खुसी लागेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अञ्चलपुरका एक पूर्ण अपांग महिलालाई श्रीमान्ले हेला गरेर नागरिकता नबनाइदिएको समस्या पनि मिलायौं ।’

मधेसी समुदायको बाहुल्य रहेको गाउँपालिकामा अधिकांश मुद्दा जग्गा खिचलोका आउँछन् । ‘मुद्दा आफ्नो पक्षमा पार्न हुलै र चर्को स्वरमा कराउने आउँछन्,’ उपमेयर चौधरीले भनिन्, ‘तर कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्छु ।’ लामो छलफलपछि पनि स्थानीय तहमा मिलाउन सम्भव नभएका मुद्दा मात्रै अदालत पठाउने गरिएको उनले बताइन् । न्यायिक समितिले वर्षौं पुरानो मुद्दा पनि छोटो समयमै मिलाएको उनको भनाइ छ । घरजग्गाको धेरै लामो समयदेखिका विवाद समाधान भएका छन् ।

पछिल्लो समय प्रहरीमा उजुरी गर्नेको संख्या घट्दै गएको छ । सामान्य विवादलाई पनि प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गर्दा झन्झट हुने गरेकाले अहिले गाउँपालिकाले सिधै निर्णय गर्ने हुँदा सहज भएको अधिवक्ता चक्र क्षेत्रीले बताए । ‘नि:शुल्क र छिटो न्याय पाउने हुँदा स्थानीय तहको न्यायप्रति आकर्षण बढेको छ,’ उनले भने । एक्कासि राजनीतिमा प्रवेश गरेकी उनी उपमेयर बन्नुअघि पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पर्ने सरस्वती निमाविकी प्रावि शिक्षक थिइन् ।