तोकिएको सुविधा पाउँदैनन् ज्येष्ठ नागरिक

कान्तिपुर संवाददाता

बुटवल — ऐनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक सवारीमा दुई सिट सुरक्षित राख्न र भाडामा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिन उल्लेख छ । उपचारमा ५० प्रतिशतसम्म छुट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, ज्येष्ठ नागरिक जताततै अपमान खेप्न बाध्य छन् ।

बुटवल–७, दीपनगरका ८० वर्षीय नित्यानन्द पाण्डेय न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे । स्थानीय, प्रदेश, संघीय सरकार र मातहतका सरकारी संस्थामा धाउँदा गुनासो सुनुवाइ भएन । ‘राज्यले अधिकार दियो, सुविधा दियो । तर, मातहत कार्यालयले मानेनन्,’ उनले भने, ‘अधिकार खोसिएपछि चुप लागिनँ ।’ ज्येष्ठ नागरिकका हैसियतमा सुविधा खोज्दा अपमान, दुव्र्यवहार र आक्रमण खेप्नुपरेको उनले बताए ।

पाण्डयेका अनुसार उनी ०७३ पुस २० गते अर्घाखाँचीको चिदिकाबाट लु१ख ५९५६ नम्बर बस चढेर बुटवल आउँदै थिए । बसमा परिचयपत्र देखाउँदै ५० प्रतिशत कटाई १ सय ६५ रुपैयाँ भाडा दिए । तर, सहचालकले छुटको साटो गाली गरे । बसबाट झारिदिन्छु भन्दै धम्क्याए । बुटवल पुगेर काउन्टरका कर्मचारीसामु गुनासो गर्दा परिचयपत्र च्यातिदिए ।

Yamaha

०७४ असार १२ गते उनी बुटवलबाट सन्धिखर्क जान ना४ख ६६९२ नम्बरको गाडी चढे । ३ सय पूरा भाडा थियो । सहुलियत दाबी गर्दै १ सय ५० रुपैयाँ दिए । यसपटक पनि छुट दिएनन् । ‘बस कर्मचारीले आक्रमण गरी लुगा च्यातिदिए,’ उनले गुनासो गरे, ‘ममाथि आक्रमण हुँदा पनि अरू यात्रु छुट दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिएनन् ।’

पाण्डेय सुविधाको साटो अपमान बेहोर्नुपरेपछि न्यायका लागि बस समिति, यातायात व्यवस्था कार्यालय, प्रहरी र प्रशासनसमक्ष पुगे । तर, कार्यालयहरू उनको पक्षमा देखिएनन् । ‘संविधानमा लेखियो भन्दैमा अधिकार पाइँदैन भनेर हप्काए,’ उनले भने, ‘न्याय नपाएपछि सर्वोच्च अदालत पुगें ।’

अधिकार खोसिएको र सुविधा माग्दा शारीरिक, मानसिक हिंसा र आक्रमण भएको भन्दै गत फागुन ६ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिए । त्यसमा ९ सरकारीसहित ११ कार्यालयलाई विपक्षी बनाए । ज्येष्ठ नागरिक ऐनअन्तर्गत सुविधा माग गर्दा दुव्र्यवहार, शारीरिक–मानसिक अपमान सहनुपरेका १३ घटनाका तथ्यगत प्रमाणसमेत पेस गरे ।

रिटमा गत फागुन ९ गते सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ज्येष्ठ नागरिकलाई बिनाभेदभाव स्वास्थ्य उपचार एवं सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्दा न्यूनतम ५० प्रतिशत छुटको सुविधा उपलब्ध गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

आदेशपछि पनि पाण्डेयले सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन् । गत चैत ५ गते उनी काठमाडौंबाट भैरहवा आउने बस चढे । कर्मचारीले छुट दिएनन् । असार ८ गते भैरहवास्थित बुद्धचोकबाट छपिया जाँदै गरेको लु१ख ४६२५ नम्बरको बस चढे । उनीसँगै ७९ वर्षीया पत्नी विष्णु थिइन् । छुट खोज्दा बसबाटै झारिदिए । न्यायका लागि इलाका प्रहरी छपिया पुगे । त्यहा पनि राम्रो व्यवहार नपाएको गुनासो उनको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ ०७:३६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सडक विस्तारमा बाधा

कान्तिपुर संवाददाता

सुर्खेत — लक्ष्मी चलचित्र मन्दिरदेखि उत्तरतर्फको ५० मिटरजति सडकखण्ड करिब दशकअघि कालोपत्रे भइसक्नुपर्ने हो । तर, ग्राभेलसम्म भएको छैन । प्रमुख कारण हो, गुरुयोजनाअनुसार सडकमा परेको क्षेत्र जग्गाधनीले दिन नमान्नु ।

‘अहिलेसम्म पनि जग्गाको तिरो तिरिरहेका छौं, नगर विकास समितिसँग अलिकति जग्गा बचाएर सडक बनाइयोस् भन्दा सुनुवाइ भएको छैन,’ जग्गाधनी शैलेन्द्र भारतीले भने, ‘गुरुयोजनाअनुसार सडक बने हाम्रो सर्वस्व जान्छ, सुकुम्बासी भइन्छ ।’ भारतीको जग्गाको चौडाइ २१ मिटर रहेकामा गुरुयोजनामा उक्त सडकको चौडाइ २० मिटर छ ।

२०२९ सालमा बनेको वीरेन्द्रनगर (तत्कालीन १ देखि १२ वडासम्मको नगरपालिका) को गुरुयोजना हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नुको यो एक दृष्टान्त हो । सरकारले फराकिला सडक, ठाउँठाउँमा पार्क, सरकारी तथा आवास क्षेत्र, खेल तथा कृषि क्षेत्र, हवाई क्षेत्र, शिक्षाक्षेत्र, संरक्षित क्षेत्रसमेत गरी उत्कृष्ट गुरुयोजना बनाए पनि सडकको लगत कट्टा नगर्दा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । विशेष गरी जग्गा सडकमा परेकाहरूको अवरोधले समस्या बल्झेको हो ।

सुर्खेत उपत्यका नगरविकास समितिका अनुसार गुरुयोजनामा समेटिएको क्षेत्रको करिब ९० बिघा जग्गा सडकमा परेको छ । यसबाट ४ सय ९६ परिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित छन् । ‘घरधनीलाई समयमै मुआब्जा वा अन्यत्र जग्गा दिएर उक्त लगत कट्टा गरिदिएको भए यो समस्या अहिलेसम्म बल्झिने थिएन,’ समिति अध्यक्ष नारायणकुमार कोइराला भन्छन्, ‘तर गुरुयोजना बनाएर त्यत्तिकै छाडा समस्या ज्युँकात्युँ छ ।’

सरकारले चाहे गुरुयोजनामा परेका सडक ‘बलजफ्ती’ खोल्न सक्छ । यसो गर्दा सरकारसामु दुइटा संकट आउँछन् । पहिलो, जग्गाधनी पूर्ण रूपमा सुकुम्बासी भई सडकमै सुत्नुपर्ने अवस्थाको नैतिक संकट । दोस्रो, सडक नै भए पनि उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा भएकाले अदालतबाट हुने कानुनी अवरोध । यी दुवै कारणले वीरेन्द्रनगरका थुप्रै सडक खुल्न सकेका छैनन् । खुले पनि मापदण्डअनुसार स्तरवृद्धि भएका छैनन् ।

मानवीय हिसाबले हेर्दा सरकारका लागि पहिलो संटक साँच्चिकै चुनौतीपूर्ण छ । यसको एक प्रतिनिधि पात्र हुन्– कालुन्चोकका घनबहादुर बस्नेत । चोकमै रहेको दुई कट्ठा १५ धुर जग्गा पूरै सडकमा परेपछि उनी २०४५ सालदेखि लडिरहेका छन् । सरकार सडक विस्तार गर्न खोज्छ, उनी उचित व्यवस्था नभई दिन मान्दैनन् । जग्गाकै पिरलोले सात वर्षअघि श्रीमतीको निधन भएको उनले बताए । ‘यति हुँदा पनि सरकारले वास्ता गर्दैन भने हामी न्याय खोज्न कहाँ जाऔँ ?’ ७३ वर्षीय बस्नेतले भने, ‘जनतालाई सुकुम्बासी बनाएर राज गर्ने, यही हो त सरकारको धर्म ?’

अर्कातर्फ, गुरुयोजनाअनुसार सडक विस्तार गर्न सरकारसामु कानुनी चुनौती छ । बस्नेतले सर्वोच्चसम्म पुगेर उक्त जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी मुद्दा जितिसकेका छन् । तर, गुरुयोजनाविपरीत हुने भन्दै सरकारले भोगचलन गर्न दिएको छैन । अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद सापकोटा गुरुयोजनापीडितका यस्ता थुप्रै केसमा जग्गाधनीले जितेको बताउँछन् । ‘लगतकट्टा नगर्दासम्म त जग्गा जग्गाधनीकै हुन्छ, उनीहरूले अहिलेसम्म तिरो तिरिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अदालतले पनि जग्गाधनीलाई न्याय हुने गरेर मात्र गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न आदेश दिन्छ, यही दोहोरो सिद्धान्तले जटिलता देखिएको हो ।’

वीरेन्द्रनगर ६ का टीकाबहादुर ऐडीको जग्गा प्रकरणले पनि यस्तै नजिर स्थापित गरेको छ । गुरुयोजनाअनुसार आफ्नो एक कट्ठा जग्गा सडकमा परेपछि उनी २०४६ सालमा अदालत गए । अदालतले ‘जग्गाधनीको इच्छाविपरीत सडक नखोल्नू’ भन्ने आदेश दियो । सोही आधारमा नगर विकास समिति र वीरेन्द्रनगर नगर नगरपालिकाले उनको जग्गामा सडक विस्तार गर्न सकेका छैनन् । ‘यसले गर्दा गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकारी निकाय धेरै ठाउँ पछि हटेका उदाहरण छन्,’ सापकोटाले भने, ‘अर्कोतिर जग्गाधनीले पनि आफ्नो जग्गा उपभोग गर्न सकिरहेका छैनन् ।’

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT