रसुवागढी जलविद्युत अयोजनाको मुख्य सुरुङमार्ग ब्रेक थ्रु

बलराम घिमिरे

रसुवा — रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको मुख्य सुरुङमार्ग सोमबार विहान ब्रेक थ्रु भएको छ । 

एक सय ११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत आयोजना गोसाइकुण्ड गाउँपालिका थुमन र टिमुरेको सिमानामा निर्माण भइरहेको छ । रसुवागढी जलविद्युत आयोजना रन अफ रिभर प्रकृतिको आयोजना हो ।

Yamaha

आयोजनाको ४ हजार १ सय ८४ दशमलव ५ मिटर लम्बाइ रहेको मुख्य सुरुङमार्ग सोमबार विहान ब्रेक थ्रु भएको रसुवागढी जलविद्युत कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख माधव कोइरलाले बताए ।

‘आयोजनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको मुख्य सुरुङमार्ग ब्रेक थ्रु गर्ने काम सकियो’ कोइरलाले भने, ‘कम्पनीलाई ठूलो सफलता मिलेको छ । अब तोकिएकै समयमा विद्युत उत्पादन हुन्छ ।

अहिले सिभिलतर्फको सम्पूर्ण काम धमाधम भइरहेको छ । अधिकांश संरचना भूमिगत रहेको यस आयोजनाको सिभिलतर्फको निर्माण चिनिया ठेकेदार कम्पनी चाइना इन्टरनेशनल वाटर एण्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेशनले गरिरहेको छ ।

२०७० माघदेखि निर्माण कार्य सुरु भएको आयोजनाको ६७ प्रतिशत काम सकिएको रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाका आयोजना प्रमुख छवि गैह्रेले बताए ।

बाँध स्थलमा भएको इन्टेकको काम, ३ वटा भूमिगत पानी थिग्राउने पोखरीको निर्माण, भूमिगत विद्युतगृह निर्माण, टेलरेस सुरुङमार्ग निर्माणको काम तीव्र गतिमा एक साथ भइरहेको उनले बताए । सन् २०२० को फेब्रुअरीमा तीन वटै युनिटबाट विद्युत उत्पादन गर्ने हिसाबले काम अगाडि बढेको छ ।

भुकम्प र नाकाबन्दीको कारण रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना केहि समय निर्माण स्थगित भएको थियो ।

रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको सहायक कम्पनीहरुले निर्माण सुरु गरेका आयोजनाहरु मध्य निर्माण भइरहेको सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ १५:२२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउन विकास समितिको निर्देशन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई नियमन गरी करको दायरामा ल्याउन संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको सोमबार बसेको बैठकले मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।

फेसबुक, ट्वीटरलगायत सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरे बापत ठूलो रकम बाहिरिएको भन्दै समितिले मन्त्रालयलाई यस्ता विज्ञापनको नियमन गरी करको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ।

बैठकमा सहभागी सांसदहरुले सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनबाट ठूलो रकम बाहिरिएको भन्दै यसलाई नियमन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए।

समितिले सोमबार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङलाई बोलाएर मन्त्रालयले गरेको काम तथा भावी योजनाबारे छलफल गरेको थियो।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ १५:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT