कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९८

संसद बैठकः बिम्स्टेक महासन्धि अनुमोदित

अन्य विधेयक पनि पारित
रासस

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाद्वारा प्रस्तुत ‘अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराध र अवैध लागुऔषध कारोवारविरुद्ध सहयोगसम्बन्धी बिम्स्टेक महासन्धिलाई अनुमोदन गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले अनुमोदन गरेको छ । 

संसद बैठकः बिम्स्टेक महासन्धि अनुमोदित

सो महासन्धिका बारेमा सांसद देवप्रसाद गुरुङ, प्रेम सुवाललगायतले आ-आफ्नो विचार व्यक्त गरेका थिए । गृहमन्त्री थापाले आतंकवादको स्वरुपसमेत बदलिएको छ भन्दै सो सम्बन्धमा बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)का सदस्यको समान धारणा बनाउनका लागि महासन्धि जरुरी रहेको बताए ।


साङ्गठनिक अपराध र लागुऔषधको कारोवार नियन्त्रणका लागि अभिसन्धि जरुरी छ भन्दै उनले शिखर सम्मेलन(भदौ १४–१५)अगावै पारित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । महासन्धिले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई हेर्ने विषयमा भन्नेमा बाधा नहोस् भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेको उनले उल्लेख गरे ।


सरकारले खुला सिमानालाई नियमन गर्ने विषयमा विशेष ध्यान गएको उल्लेख गर्दै उनले विगतमा भएका सहमति तथा सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पहलकदमी लिने विश्वास दिलाए ।


बैठकले अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको ‘भुक्तानी तथा फछ्र्योट विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । यसैगरी गृहमन्त्री थापाले नै प्रस्तुत गरेको ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५ दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकृत भएको छ ।


उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले प्रस्तुत गरेको ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक, २०७५ दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । मन्त्री यादवले नै सदनमा ‘जनस्वास्थ्य विधेयक, २०७५’ तथा शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले ‘आवासको अधिकारसम्बन्धी विधेयक, २०७५’ पेश गरे ।


परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले प्रस्तुत गरेको ‘राहदानी विधेयक, २०७५ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले प्रस्तुत गरेको ‘उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, २०७५ दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।


अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको ‘निवृत्तभरण कोष विधेयक, २०७५ दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।


वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ‘जैविक विविधता महासन्धिअन्तर्गत जारी भएको आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच र तिनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको निष्पक्ष र समन्यायिक बाँडफाँटसम्बन्धी नागोया अभिसन्धिको सम्मेलन गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव’ पेश गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही भदौ ५ गते मध्यान्ह १ बजे बस्नेछ ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ १६:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सुदूरपश्चिममा नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) संघीय सत्ता गठबन्धनभन्दा फरक स्थानमा उभिनुको संकेत के हो ?