अधिकारी हत्या प्रकरणः नूरप्रसाद अदालत आएनन्

रमेशकुमार पौडेल

चितवन — गोरखा फुजेलका कृष्ण अधिकारी हत्या प्रकरणमा जाहेरवालाको बयान लिन सोमबार चितवन जिल्ला अदालतमा आउनु पर्ने भएपनि नूरप्रसाद अधिकारी हाजिर भएनन् ।

हत्या प्रकरणमा जिवित जाहेरकर्ता नूरप्रसादलाई झिकाएर बयान लिन चितवन अदालतले साउन २० गते आदेश गरेको थियो ।

Yamaha

यसअघि फागुन १३ मा पनि नुरप्रसादलाई झिकाउन आदेश भएको थियो । आदेशको म्याद तामेल रितपूर्वक नभएको भन्दै फेरि अर्को आदेश भएको थियो ।

तत्कालिन माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र संघर्षका बेलामा २०६१ साल जेठ २४ मा गोरखा फुजेलका अधिकारीको चितवन रत्ननगरमा हत्या भएको थियो । हत्याको जिम्मा तत्कालीन माओवादीले लिएको थियो ।

तर मृतकका बाबु नन्दप्रसाद र दाजु नूरप्रसादले उजुरी दिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरेर १३ जना विरूद्ध २०७० सालको चैत्र मसान्तमा चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

जुन मुद्दा लामो समयसम्म टुङ्गिएको छैन । मुद्दामा न्याय दिन भनेर मृतकका दाजु र आमाले अनशन सुरू गरेका थिए । अनशनकै क्रममा बाबु नन्दप्रसादको निधन भएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ १७:२८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसद बैठकः बिम्स्टेक महासन्धि अनुमोदित

अन्य विधेयक पनि पारित
रासस

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाद्वारा प्रस्तुत ‘अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराध र अवैध लागुऔषध कारोवारविरुद्ध सहयोगसम्बन्धी बिम्स्टेक महासन्धिलाई अनुमोदन गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले अनुमोदन गरेको छ । 

सो महासन्धिका बारेमा सांसद देवप्रसाद गुरुङ, प्रेम सुवाललगायतले आ-आफ्नो विचार व्यक्त गरेका थिए । गृहमन्त्री थापाले आतंकवादको स्वरुपसमेत बदलिएको छ भन्दै सो सम्बन्धमा बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)का सदस्यको समान धारणा बनाउनका लागि महासन्धि जरुरी रहेको बताए ।

साङ्गठनिक अपराध र लागुऔषधको कारोवार नियन्त्रणका लागि अभिसन्धि जरुरी छ भन्दै उनले शिखर सम्मेलन(भदौ १४–१५)अगावै पारित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । महासन्धिले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई हेर्ने विषयमा भन्नेमा बाधा नहोस् भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेको उनले उल्लेख गरे ।

सरकारले खुला सिमानालाई नियमन गर्ने विषयमा विशेष ध्यान गएको उल्लेख गर्दै उनले विगतमा भएका सहमति तथा सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पहलकदमी लिने विश्वास दिलाए ।

बैठकले अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको ‘भुक्तानी तथा फछ्र्योट विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । यसैगरी गृहमन्त्री थापाले नै प्रस्तुत गरेको ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५ दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकृत भएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले प्रस्तुत गरेको ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक, २०७५ दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । मन्त्री यादवले नै सदनमा ‘जनस्वास्थ्य विधेयक, २०७५’ तथा शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले ‘आवासको अधिकारसम्बन्धी विधेयक, २०७५’ पेश गरे ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले प्रस्तुत गरेको ‘राहदानी विधेयक, २०७५ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले प्रस्तुत गरेको ‘उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, २०७५ दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको ‘निवृत्तभरण कोष विधेयक, २०७५ दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ‘जैविक विविधता महासन्धिअन्तर्गत जारी भएको आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच र तिनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको निष्पक्ष र समन्यायिक बाँडफाँटसम्बन्धी नागोया अभिसन्धिको सम्मेलन गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव’ पेश गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही भदौ ५ गते मध्यान्ह १ बजे बस्नेछ ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ १६:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT