संसद्‌मा विधेयकको ओइरो

असोज ३ अघि नै मौलिक हकसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व भएकाले यस पटक संसदको वर्षे अधिवेशन लम्बिइएको छ ।
घनश्याम खडका

काठमाडौँ — सामान्यतया वर्षे अधिवेशन बजेट पारित भइसकेपछि अन्त्य हुने गर्थ्यो । यसपालि भने बजेट पारित भएको लामो समय भइसक्दा पनि अधिवेशन चलिरहेको छ ।

संघीय संसद भवन नयाँबानेश्वरमा सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी सांसद । तस्बिरः रासस

Yamaha

संविधान जारी भएको तेस्रो वर्ष पूरा हुने असोज ३ अघि नै मौलिक हकसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व भएकाले यस पटक संसद् अधिवेशन लम्ब्याइएको हो ।

सरकारले धमाधम मौलिक हकसँग सम्बन्धित विधेयक ल्याउन सुरु गरेको र सोमबार मात्रै त्यस्ता दुई विधेयक दर्ता भएको संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहर भट्टराईले बताए ।

प्रतिनिधिसभामा उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले जनस्वास्थ्य विधेयक र सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले आवासको अधिकारसम्बन्धी विधेयक छलफलका लागि पेस गरेका हुन् ।

विधेयक प्रस्तुत गर्दै यादवले संविधानत: आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क पाउने नागरिकको हकलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न जनस्वास्थ्य विधेयक ल्याउनुपरेको बताएका थिए । उक्त विधेयकमा सर्ने र नसर्ने सबै खालका रोगको राज्यले नि:शुल्क उपचार गरिदिनुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रत्येक नागरिकलाई आवासको अधिकार हुने हकलाई कार्यान्वयन गर्न आवासको अधिकारसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको मन्त्री राईले बताए । उक्त विधेयकअनुसार अब राज्यले नागरिकको आवासको पाउने हकको सम्मान, संरक्षण तथा पालना गरी आश्रयहीनका लागि आवासको बन्दोबस्त राज्यले गर्नुपर्नेछ ।

संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर मौलिक हक लागू गर्नुपर्ने सरकारी बाध्यताका कारण यी ऐन ल्याइएका हुन् ।

सरकारले गत साता मौलिक हकसँग सम्बन्धित १६ वटा विधेयक संसद्मा छलफलका लागि पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसमध्ये प्रतिनिधिसभामा हालसम्म ७ वटा विधेयक प्रस्तुत भइसकेका छन् भने राष्ट्रिय सभामा २ वटा विधेयक पेस भएका छन् । प्रतिनिधिसभाले सोमबारै अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका दुई महासन्धिलाई पनि अनुमोदन गरेको छ ।

‘जैविक विविधता महासन्धिअन्तर्गत जारी भएको आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच र तिनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको निष्पक्ष र समन्यायिक बाँडफाँटसम्बन्धी नागोया अभिसन्धि’ तथा ‘अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, अन्तरदेशीय संगठित अपराध र अवैध लागूऔषध कारोबारविरुद्ध सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक महासन्धि’ पारित भएका हुन् । अब नेपाल दुवै महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएको छ ।

जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले र बिमस्टेक महासन्धि गृह मन्त्रालयले संसद्‌मा पेस गरेका थिए ।

त्यस्तै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पेस गरेका भुक्तानी तथा फस्र्योट विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकको सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक, नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक, राहदानी विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक र निवृत्तभरण कोष विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न बैठकले समितिमा पठाउने निर्णय गरेको महासचिव भट्टराईले बताए ।

संसद्‌‌मा हाल २० वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । त्यसमध्ये १३ प्रतिनिधिसभामा र बाँकी राष्ट्रिय सभामा विभिन्न चरणमा पुगेका छन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ २१:३३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हेलिकप्टरले मनपरी भाडा अशुल्न नपाउने

सुरज कुँवर

काठमाडौँ — वायुसेवाको नियमनकारी निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हेलिकप्टर कम्पनीको चार्टर उडानमा भाडा दर तोक्ने भएको छ ।


सरकारको कुनै मापदण्ड नभएका कारण नेपाली हेलिकप्टर कम्पनीहरुले मनलाग्दी भाडा असुल्दै आएका थिए।

प्राधिकरणका महानिर्देशक संजिव गौतमले चाँडै हेलिकप्टरले लिन पाउने न्यूनतमदेखी अधिकतम् चार्टर उडान भाडा तोक्ने बताए। ‘फर्जी उद्धार सम्बन्धि सरकारले गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन पायौँ,’ महानिर्देशक गौतमले आइतबार बबरमहलस्थित प्राधिकरणमा आयोजित बजेट सार्वजनिक कार्यक्रममा भने, ‘हामी नियमनकारी निकाय भएकाले यो विषयबारे नियमन गर्नुपर्छ भन्ने महशुश भएको छ।’

भाडादरबारे हेलिकप्टर कम्पनीहरुको छाता संगठन वायुसेवा संचालक संघसँग पनि छलफल गरी तय गरिने महानिर्देशक गौतमले बताए। कार्यदलको प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयमा प्राधिकरणले पनि थप छानविन गर्ने जनाएको छ। ‘बिमा दाबी र विमानस्थलको टेक–लग पुस्तिकामा उडान संख्या फरक परे त्यस्ता एयरलाइन्सलाई कारबाही गरिने छ,’ गौतमले भने।

हाल नेपालमा १० वटा निजी हेलिकप्टर कम्पनी (एयरलाइन्स) छन्। यीसँग २८ वटा हेलिकप्टर छन्। सरकारले गठन गरेको कार्यदलले उजुरीका आधारमा १० वटै हेलिकप्टर कम्पनीहरुले सन् २०१५ देखी ०१८ मे सम्म गरेका ७ हजार ५ सय ५६ वटा उद्धार उडानका कागजातमाथि अनुसन्धान गरेको थियो।

यी मध्ये तीनवटा हेलिकप्टर कम्पनी हेलि एभरेष्ट, एयर डाइनेष्टी र मनाङ्ले यो अवधिमा गरेका कारोबारमा राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन अनुसार अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न राजश्व अनुसन्धान विभागलाई भनिएको छ।

हेलिकप्टर, रेस्क्यू कम्पनी, अस्पतालसँग मिलेमतो गरी ट्राभल/ट्रेकिङ् एजेन्सीहरु पर्यटकहरुको फर्जी उद्धार गर्ने क्रम वृद्धि भएको गुनासो बढेपछी सरकारले पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा जेठ अन्तिम साता सत्यतथ्य पत्ता लगाउन कार्यदल गठन गरेको थियो। यसले साउन १४ गते पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

कतिपय बिरामी पर्यटकलाई हेलिकप्टर कम्पनीले घटनास्थलबाट उद्धार गरी अस्पतालमै पुर्‍याएको जनाएपनि अस्पतालको विवरण छानविन गर्दा बिरामी पर्यटक उपचारकालागी भर्ना नै नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। एक हेलिकप्टर कम्पनीका संचालकका अनुसार, संघले पछिल्लोपटक देखापरेको फर्जी उद्धार नियन्त्रण गर्न भाडा तोक्ने तयारी गरेको छ।

‘हेलिकप्टर उडानको भाडा दर तोक्न हामी व्यवसायीहरु पनि गृहकार्य गरिरहेका छौं,’ ती व्यवसायीले भने, ‘विदेशी नागरिकहरुको उद्धार र नेपालीहरुकालागि हुने चार्टर उडानको भाडा दर एउटै हुने छैन्,’ दुईवटा हेलिकप्टरमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएका उनले थपे,‘नेपाली नागरिकलाई सहुलियत दर लगाउने सोच छ।’

पछिल्लोपटक पर्यटकहरुको फर्जी उद्धारमा केही बिचौलिया ऐजेन्सीहरुका कारण हेलिकप्टर कम्पनीहरु पनि मुछिएकोमा दुःख मनाउ गर्दै उनले यो विकृतीमा सबै कम्पनीहरु नरहेको जिकिर गरे।

‘हामीलाई पनि बिल बढाई देऊ, अरु एयरलाइन्सहरुले बढाउछन भनेर केहिले एजेन्सीले मागेका थिए तर हामीले बरु व्यापार गुमाउछौं दिदैनौ भनेर अडान राख्यौं,’ हालै एयरलाइन्स बिजनेशमा आएका ती उद्यमीले नाम नखुलाइदिने शर्तमा भने।

पर्यटकलाई उद्धार गर्ने रेस्क्यू एजेन्सीहरुले अत्याधिक रकम बढाएर फर्जी बिल बनाई विदेशी विमा कम्पनीहरुसँग रकम दाबी गर्न विगत केही वर्ष देखी यस्तो धन्दा हुदै आएको थियो।

एक जना पर्यटकको उद्धार गरेबापत ६३ लाख रुपैया हेलिकप्टर भाडा विमामार्फत दाबी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उद्धार जस्तो मानव सेवामा व्यापारीकरण भएको र मुलुकै बदनाम हुन थालेपछी पर्यटन मन्त्रीले कार्यदल गठन गरेका थिए।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ २१:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT