संसद्मा विधेयकको ओइरो
काठमाडौँ — सामान्यतया वर्षे अधिवेशन बजेट पारित भइसकेपछि अन्त्य हुने गर्थ्यो । यसपालि भने बजेट पारित भएको लामो समय भइसक्दा पनि अधिवेशन चलिरहेको छ ।
संविधान जारी भएको तेस्रो वर्ष पूरा हुने असोज ३ अघि नै मौलिक हकसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व भएकाले यस पटक संसद् अधिवेशन लम्ब्याइएको हो ।
सरकारले धमाधम मौलिक हकसँग सम्बन्धित विधेयक ल्याउन सुरु गरेको र सोमबार मात्रै त्यस्ता दुई विधेयक दर्ता भएको संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहर भट्टराईले बताए ।
प्रतिनिधिसभामा उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले जनस्वास्थ्य विधेयक र सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले आवासको अधिकारसम्बन्धी विधेयक छलफलका लागि पेस गरेका हुन् ।
विधेयक प्रस्तुत गर्दै यादवले संविधानत: आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क पाउने नागरिकको हकलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न जनस्वास्थ्य विधेयक ल्याउनुपरेको बताएका थिए । उक्त विधेयकमा सर्ने र नसर्ने सबै खालका रोगको राज्यले नि:शुल्क उपचार गरिदिनुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रत्येक नागरिकलाई आवासको अधिकार हुने हकलाई कार्यान्वयन गर्न आवासको अधिकारसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको मन्त्री राईले बताए । उक्त विधेयकअनुसार अब राज्यले नागरिकको आवासको पाउने हकको सम्मान, संरक्षण तथा पालना गरी आश्रयहीनका लागि आवासको बन्दोबस्त राज्यले गर्नुपर्नेछ ।
संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर मौलिक हक लागू गर्नुपर्ने सरकारी बाध्यताका कारण यी ऐन ल्याइएका हुन् ।
सरकारले गत साता मौलिक हकसँग सम्बन्धित १६ वटा विधेयक संसद्मा छलफलका लागि पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसमध्ये प्रतिनिधिसभामा हालसम्म ७ वटा विधेयक प्रस्तुत भइसकेका छन् भने राष्ट्रिय सभामा २ वटा विधेयक पेस भएका छन् । प्रतिनिधिसभाले सोमबारै अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका दुई महासन्धिलाई पनि अनुमोदन गरेको छ ।
‘जैविक विविधता महासन्धिअन्तर्गत जारी भएको आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच र तिनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको निष्पक्ष र समन्यायिक बाँडफाँटसम्बन्धी नागोया अभिसन्धि’ तथा ‘अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, अन्तरदेशीय संगठित अपराध र अवैध लागूऔषध कारोबारविरुद्ध सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक महासन्धि’ पारित भएका हुन् । अब नेपाल दुवै महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएको छ ।
जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले र बिमस्टेक महासन्धि गृह मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेका थिए ।
त्यस्तै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पेस गरेका भुक्तानी तथा फस्र्योट विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकको सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक, नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक, राहदानी विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक र निवृत्तभरण कोष विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न बैठकले समितिमा पठाउने निर्णय गरेको महासचिव भट्टराईले बताए ।
संसद्मा हाल २० वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । त्यसमध्ये १३ प्रतिनिधिसभामा र बाँकी राष्ट्रिय सभामा विभिन्न चरणमा पुगेका छन् ।
प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ २१:३३
