कुवेत विमानस्थलमा सय नेपाली यात्रु अलपत्र

होम कार्की

काठमाडौँ — वातिनिया एयरवेजले नियमित उडान नगर्दा कुवेत विमानस्थलमा सयभन्दा बढी नेपाली कामदार चार दिनदेखि अलपत्र परेका छन् । 

वातिनिया एयरवेजले प्राविधिक कारण देखाउँदै भदौ १ देखि नेपालको उडान बन्द गरेको हो। वातिनियाले गएको डिसेम्बरबाट दैनिक रुपमा कुवेत–काठमाडौं सिधा हवाई सेवा प्रदान गर्दै आएको थियो।

Yamaha

वातिनियाले कुवेतबाट नेपाल उडान बन्द गरेपनि कतार, साउदी अरबबाट ल्याइएका नेपाली कामदार कुवेतको ट्रान्जिटमा ल्याएर अलपत्र बनाएको छ।

‘भदौ १ तारिख बिहान ९ बजेको उडान थियो। म बिहान ७ बजे नै विमानस्थल पुगेको थिएँ,’ दमकका राजेन्द्र राजवंशीले कान्तिपुरलाई भने,‘ढिला भएको भन्दै १२ बजे उडान गर्ने बताएर राख्यो। त्यसपछि हामीलाई अर्को उडानको समय दिइएन।’

अलपत्र भएका कामदारलाई विमानस्थलको छेउमा रहेको सफिर होटलमा लगेर राखेको छ। एयरवेजको व्यवस्थापनले चार दिन बितिसक्दा पनि स्वदेश फर्किने उडान तालिका नदिइएको यात्रुहरुले बताए।

‘एउटा आँउछ। एक थोक बताएर जान्छ। अर्को आउछ अर्कै बताइन्छ,’ १९ महिनापछि स्वदेश फर्किन लागेका रुद्र महताराले कान्तिपुरलाई भने,‘कहिले विमानस्थल लैजान्छ। दिनभर लगेर राख्छ। खाना पनि दिदैन। हाम्रो त हालत एकदमै खराब भइसक्यो।’

महताराका अनुसार कम्पनी बन्द भएर फर्केका २८ जनाको एउटै समूह छ। ‘ग्यान्स प्लान्टमा काम गर्ने कम्पनी थियो। बन्द भएर हामीलाई नेपाल पठाएको हो। सबै साथीहरुलाई लट लटमा पठाएको छ। कम्पनीबाट बल्ल निस्कन पाएका थियौं। विमानस्थलमा आएर फस्यौं,’ उनले भने,‘यता आइसकेपछि हामीलाई होटलबाट निस्कन दिइएको छैन।’

छोटो समयको विदा र आपतकालिन विदामा आएका कामदारहरु बढी पीडित बनेका छन्। ‘एक महिनाको आपतकालीन बिदामा जान लागेको थिएँ। ३ दिन कम्पनीमै बस्नुपर्‍यो। चार दिन त विमानस्थलमै भयो। अझै कति दिन बस्नुपर्ने हो, थाहा छैन,’ राजवंशीले भने।

कुवेतका लागि नेपाली राजदूत यज्ञबहादुर हमालले नेपाली यात्रुलाई यथासक्य छिटो उडान गर्नृको लागि एयरलाइन्सका व्यवस्थापनसँग कुराकानी भइरहेको वताए।

‘विमानस्थालमा कामदार उडान भर्न नपाउन साथ मैले नै एयरलाइन्सका उच्च अधिकारीसँग कुराकानी गरेको थिएँ। उनीहरुले जहाज अभाव भएर समस्या आएको बताएका थिए,’ उनले भने,‘व्यवस्थापनले वैकल्पीक ब्यबस्था गरेर नेपाल पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।’

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ २१:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संसद्‌मा विधेयकको ओइरो

असोज ३ अघि नै मौलिक हकसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व भएकाले यस पटक संसदको वर्षे अधिवेशन लम्बिइएको छ ।
घनश्याम खडका

काठमाडौँ — सामान्यतया वर्षे अधिवेशन बजेट पारित भइसकेपछि अन्त्य हुने गर्थ्यो । यसपालि भने बजेट पारित भएको लामो समय भइसक्दा पनि अधिवेशन चलिरहेको छ ।

संघीय संसद भवन नयाँबानेश्वरमा सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी सांसद । तस्बिरः रासस

संविधान जारी भएको तेस्रो वर्ष पूरा हुने असोज ३ अघि नै मौलिक हकसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व भएकाले यस पटक संसद् अधिवेशन लम्ब्याइएको हो ।

सरकारले धमाधम मौलिक हकसँग सम्बन्धित विधेयक ल्याउन सुरु गरेको र सोमबार मात्रै त्यस्ता दुई विधेयक दर्ता भएको संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहर भट्टराईले बताए ।

प्रतिनिधिसभामा उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले जनस्वास्थ्य विधेयक र सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले आवासको अधिकारसम्बन्धी विधेयक छलफलका लागि पेस गरेका हुन् ।

विधेयक प्रस्तुत गर्दै यादवले संविधानत: आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क पाउने नागरिकको हकलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न जनस्वास्थ्य विधेयक ल्याउनुपरेको बताएका थिए । उक्त विधेयकमा सर्ने र नसर्ने सबै खालका रोगको राज्यले नि:शुल्क उपचार गरिदिनुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रत्येक नागरिकलाई आवासको अधिकार हुने हकलाई कार्यान्वयन गर्न आवासको अधिकारसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको मन्त्री राईले बताए । उक्त विधेयकअनुसार अब राज्यले नागरिकको आवासको पाउने हकको सम्मान, संरक्षण तथा पालना गरी आश्रयहीनका लागि आवासको बन्दोबस्त राज्यले गर्नुपर्नेछ ।

संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर मौलिक हक लागू गर्नुपर्ने सरकारी बाध्यताका कारण यी ऐन ल्याइएका हुन् ।

सरकारले गत साता मौलिक हकसँग सम्बन्धित १६ वटा विधेयक संसद्मा छलफलका लागि पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसमध्ये प्रतिनिधिसभामा हालसम्म ७ वटा विधेयक प्रस्तुत भइसकेका छन् भने राष्ट्रिय सभामा २ वटा विधेयक पेस भएका छन् । प्रतिनिधिसभाले सोमबारै अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका दुई महासन्धिलाई पनि अनुमोदन गरेको छ ।

‘जैविक विविधता महासन्धिअन्तर्गत जारी भएको आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच र तिनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको निष्पक्ष र समन्यायिक बाँडफाँटसम्बन्धी नागोया अभिसन्धि’ तथा ‘अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, अन्तरदेशीय संगठित अपराध र अवैध लागूऔषध कारोबारविरुद्ध सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक महासन्धि’ पारित भएका हुन् । अब नेपाल दुवै महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएको छ ।

जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले र बिमस्टेक महासन्धि गृह मन्त्रालयले संसद्‌मा पेस गरेका थिए ।

त्यस्तै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पेस गरेका भुक्तानी तथा फस्र्योट विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकको सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक, नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक, राहदानी विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक र निवृत्तभरण कोष विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न बैठकले समितिमा पठाउने निर्णय गरेको महासचिव भट्टराईले बताए ।

संसद्‌‌मा हाल २० वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । त्यसमध्ये १३ प्रतिनिधिसभामा र बाँकी राष्ट्रिय सभामा विभिन्न चरणमा पुगेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ २१:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT