जुम्लामा एमबीबीएस सुरु गर्न कार्यदल

राजधानी बाहिर ३ मेडिकल कलेज खोल्न पहल
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कलेज सञ्चालन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले डा. गोविन्द केसीसित भएको सहमतिबमोजिम कार्यदल गठन गरेको हो ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित तीनसय शय्या क्षमताको अस्पताल भवन । तस्बिर : एलपी/कान्तिपुर

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आइतबार मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गराई वीर अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलमा डा. केसीका प्रतिनिधि डा. जीवन क्षत्री र प्रा.डा. केदार बराल सदस्य छन् । कर्णाली प्रदेश सरकार, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा सुर्खेत अञ्चल अस्पतालका प्रतिनिधिसमेत कार्यदलमा सदस्य रहनेछन् । यी तीनै निकायले प्रतिनिधि तोकेपछि कार्यदलले पूर्णता पाउनेछ । यसलाई तीन महिनाको म्याद दिइएको छ ।


डा. केसीको पछिल्लो अनशनका क्रममा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएससहितको स्नातक तहमा विद्यार्थी भर्ना सुरु गरी कलेज सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । कार्यदलका सदस्य डा. क्षत्रीले प्रतिष्ठानमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन तथा विद्यमान समस्या समाधान गर्न आफूहरूले सुझाव प्रतिवेदन दिने जानकारी दिए । ‘हामीले जतिसक्दो छिटो स्थलगत अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन दिनेछौं, त्यही आधारमा सरकारले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कक्षा सुरु गर्नेछ,’ डा. क्षत्रीले भने । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नाम दिइए पनि त्यहाँ हाल प्रमाणपत्र तहको हेल्थ असिस्टेन्ट, एनेस्थेसिया असिस्टेन्ट र स्टाफ नर्सको मात्र कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । एमबीबीएसलगायत स्नातक तहको कक्षा सुरु हुन सकेको छैन ।

Yamaha


शिक्षा मन्त्रालयले राजधानीबाहिर तीनवटा मेडिकल कलेज खोल्नका लागि उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । केसीसँगको पछिल्लो अनशनका क्रममा जतिसक्दो छिटो सरकारी लगानीमा इलाम या पाँचथर, उदयपुर र डडेलधुरा या डोटीमा मेडिकल कलेज खोल्ने सम्झौता भएको थियो । त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले समेत ती तीन ठाउँमा मेडिकल कलेज खोल्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।


पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्राध्यापक मधुसूदन सुवेदीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदलमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डा. शैलेशमणि पोखरेल, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्साल र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक शंकर भट्ट सदस्य छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधिसमेत कार्यदलमा सदस्य रहनेछन् ।


कार्यदलले ती तीन ठाउँमा मेडिकल कलेज खोल्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था, जनशक्ति व्यवस्थापन, आवश्यक लागत अनुमानको अध्ययन गरी सरकारलाई तीन महिनाभित्रमा प्रतिवेदन दिनेछ । तोकिएका जिल्लाको पनि कुन ठाउँमा कलेज खोल्नु उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे समेत कार्यदलले सुझाव दिनेछ । प्रतिवेदन आएपछि सरकारले ती तीन ठाउँमा मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने जानकारी शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७५ ०७:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

तरकारीमा सिन्डिकेट: बारीबाटै कब्जा

रमेशचन्द्र अधिकारी, चन्द्र कार्की

धनकुटा/तेह्रथुम — तेह्रथुम, धनकुटा र संखुवासभाका तरकारी बारीमा यतिखेर किसान होइनन्, व्यापारी र तरकारी लोड गर्ने गाडी देखिन्छन् । तरकारी टिप्ने समयभन्दा एक साताअघिदेखि नै व्यापारीहरू किसानका बारीमा हुन्छन् । व्यापारीको कब्जा तरकारी रोप्ने समयदेखि नै सुरु हुन्छ ।

धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका घुमाउनेका किसानले उत्पादन गरेको बन्दा किन्दै व्यापारी । तस्बिर : चन्द्र कार्की

धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाका किसान इन्द्र श्रेष्ठका अनुसार व्यापारीले सुरुदेखि नै मल, बीउ, विषादी, कामदारलगायतमा लगानी हुन्छ । श्रेष्ठको पनि करिब ४० रोपनी जग्गामा बन्दा र मुला खेतीका लागि व्यापारीले मल, बीउ र विषादीमा लगानी गरेका छन् ।


आफूले लगानी गरेका किसानले अर्कै व्यापारीलाई तरकारी बिक्री गर्लान् भनेर दिनरात रुँघेर बस्ने गरेको व्यापारी लिलम काफ्लेले बताए । तरकारी उत्पादन गर्न आफूले घुमाउने क्षेत्रका व्यापारीलाई मात्र ३५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको उनले बताए । किसानले अर्को व्यापारीलाई बिक्री गरे लगानी गरेको समयदेखिको ब्याजसहित रकम व्यापारीलाई फर्काउनुपर्छ । त्यसो गर्दा उत्पादन लागत झन् बढी पर्ने भएकाले किसानले यो जोखिम मोल्न चाहँदैनन् ।


यो लगानी उठाउन पनि सिजन लागेपछि किसानका बारीमै आएर रुँघ्नुपर्ने बाध्यता रहेको व्यापारी काफ्लेको भनाइ छ । धनकुटाको महालक्ष्मी र जितपुर नगरपालिका, छथर जोरपाटी गाउँपालिका, तेह्रथुमको छथर गाउँपालिका, लालीगुराँस नगरपालिका र संखुवासभाको धर्मदेवी नगरपालिकाका करिब ३० हजार किसानलाई व्यापारीले १० करोड रुपैयाँ बढी लगानी गरेको उनीहरूको दाबी छ ।


व्यापारीले छोटो समयमा उत्पादन दिने तरकारी बालीमा बढी लगानी गरेका छन् । बन्दा, आलु, काउली, मुला र हरियो मटरकोसाको खेतीमा किसानलाई बीउ, मल र विषादीमा लगानी गरेको अर्का व्यापारी पोस्टराज रायमाझीले बताए । किसानका तरकारी सहकारी, संकलन केन्द्र र साना व्यापारीले किनेर त्यहीं नाफा खाइदिने गरेका छन् ।

तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका चित्रेका किसानको बारीबाट बन्दा काटेर लैजाने तयारी गरिँदै ।


किसान आफूले उत्पादन गरेको तरकारी व्यापारीकै मौखिक मूल्यमा बेच्न बाध्य हुन्छन् । यसले उत्पादक किसान मारमा पर्दै आएका छन् भने व्यापारीले मनग्य कमाउने गरेका छन् ।


चोकैपिच्छे मूल्य अन्तर
धनकुटाबाट सिधुवाको दूरी २७ किलोमिटर छ । बीचमा हिलेबजार पर्छ । यी तीनै बजारमा तरकारीको मूल्य तीन गुणासम्म फरक पर्छ ।


सिधुवामा ३० रुपैयाँ पर्ने काउलीलाई धनकुटामा ८० देखि एक सय र हिलेमा ६५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । सिधुवामा १२ रुपैयाँ प्रतिकिलोको मुला धनकुटामा ३० रुपैयाँ पर्छ । अधिकांश तरकारीको मूल्य चोकैपिच्छे अस्वाभाविक रूपमा फरक छ । न मूल्य निर्धारण गर्ने निकाय छ, न ढुवानीअनुसारको वैज्ञानिक दर कायम छ । यसले गर्दा एकै ठाउँमा जोडिएका दुई तरकारी पसलमा समेत मूल्य फरक पर्ने गरेको छ ।


यसरी अस्वाभाविक मूल्य कायम हुनुमा तरकारीमा भित्रिएको सिन्डिकेट मुख्य कारण रहेको सिधुवाका कृषक मेघेन्द्र गुरुङको भनाइ छ । उनले कृषकदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दा कम्तीमा पाँच तहका बिचौलिया रहने गरेको बताए । यसमध्ये सबैभन्दा बढी मार कृषक रहेको उनको ठम्याइ छ ।


तरकारी बजारमा सिन्डिकेट आफैं निर्माण भएको छ । जसमा कृषकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका लोडर/व्यापारी (स्थानीयको भनाइमा) छन् । उनीहरूले मोलमोलाई गरेर कृषकबाट अत्यन्त न्यून मूल्यमा खरिद गरेका हुन्छन् । तर ती व्यापारीको बिक्री गर्ने कुनै निश्चित थलो छैन । कृषि बजारका स्टल कमिसनमा भाडामा लिने एजेन्टसम्म पुर्‍याएर उनीहरूले बिक्री गर्दै आएका छन् ।


यसैगरी थोक बिक्रेताका रूपमा अर्को पक्षले खरिद गर्दै फरक मूल्यमा खुद्रा व्यापारीलाई बिक्री गर्छ । यी सबै चरण पार गर्दै बल्ल उपभोक्तासम्म पुग्दा मूल्य चौगुनासम्म बढ्ने गरेको गुरुङले बताए । ‘किसान सबैभन्दा मारमा परेका छन्,’ उनले भने, ‘तरकारीमा सिन्डिकेटको चरम शृंखला नै छ ।’ यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास हुन नसके कृषक र उपभोक्ता बढी अन्यायमा पर्ने उनको तर्क छ ।


तरकारी व्यापारी सुशील साह ढुवानीका आधारमा भन्दा बिचौलियाको मोलमोलाईका आधारमा मूल्य फरक पर्ने बताउँछन् । हिलेमा प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ पर्ने काँक्रोलाई धनकुटामा ३० पर्ने स्थानीय व्यापारी ओममाया कटुवालले बताइन् । बिचौलियाबाट खरिद गरेको तरकारी आफूसमक्ष आइपुग्दा बाध्य भएर बढी मूल्यमा बिक्री गर्नुपरेको उनको भनाइ छ।


धनकुटामा बाह्रै महिना तरकारी उत्पादन हुन्छ । यस वर्ष साढे ४ अर्बको तरकारी उत्पादन भएको कृषि कार्यालयले जनाएको छ । बन्दाकोभी, मुला, गोलभेडा, अकबरे खुर्सानी, आलु, सिमी, मटरकोसा लगायतका तरकारी यहाँको मुख्य उत्पादन हो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष ४० करोडभन्दा बढीको तरकारी उत्पादन भएको छ । अत्यधिक तरकारी उत्पादन भए पनि बजारमा सस्तो मूल्यमा खरिद गर्न नपाइने उपभोक्ताको गुनासो छ । जिल्लामा ४० हजार ८ सय २३ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जमिन छ । जसमध्ये अधिकांशमा तरकारी खेती हुने गरेको कृषि कार्यालयको भनाइ छ ।


यहाँको तरकारी जोगबनी र काँकडभिट्टा हुँदै भारतका कोलकाता र असमलगायत मुख्य सहरसम्म पुग्छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७५ ०७:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT