विपन्नलाई लाग्दैन कर

जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता, बसाइँसराइ, पिछडिएको क्षेत्र सिफारिस, नाता प्रमाणित र नागरिकता सिफारिस जस्ता सेवा नि:शुल्क दिने निर्णय गरेको छ ।

पलाता जिल्लाकै सबैभन्दा विकट क्षेत्रको स्थानीय तह हो । यहाँका स्थानीय बर्सेनि खाद्य संकटको मारमा पर्ने गर्छन् । ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पाल्ने पलातावासीलाई खेतबारीको उत्पादनले ३ महिना पनि खान पुग्दैन । गाउँपालिकाका ४६ मध्ये ४३ सदस्यको सहभागितामा विशेष गाउँसभा गरी यस्तो निर्णय गरिएको हो ।

सभाले गाउँपालिकाको केन्द्र धौलागोह, लोडेमा तोक्ने र ३८ वटा सामुदायिक तथा कबुलियती वनमा चौकीदार नियुक्ति गर्ने लगायत निर्णय समेत गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बमका अनुसार अधिकांश विपन्न नागरिक मात्र भएकाले कर हटाइएको हो । गत वर्षको गाउँ सभाबाट सबै प्रकारका सिफारिसबापत ५० रुपैयाँ लिने निर्णय गरिएको थियो । असार १२ गतेको गाउँसभामा उक्त कर घटाएर २५ रुपैयाँमा झारिएको थियो ।

पलाताले गाउँपालिकाबाट निकासी हुने जडिबुटी, व्यवसाय दर्ता र संघसंस्था दर्ता तथा नवीकरणबापत भने शुल्क लिने जनाएको छ । गाउँबाट निकासी हुने चिराइतो, घुची च्याउ, समयो, पाखनवेद र पाचऔंलेलगायत जडिबुटीको प्रतिकिलो ५ रुपैयाँदेखि एक सयसम्म राजस्व तोकेको छ ।

यस्तै, साना खाले व्यवसाय र होटल पसल दर्ता गर्न एक हजार, कम्पनी दर्ताको पाँच हजार, समूह दर्ताको एक हजार र संस्था दर्ता गर्दा ५ हजार रुपैयाँ लिइने जनाएको छ ।

गत वर्षसम्म पञ्जीकरण लगायतका काममा न्यूनतम शुल्क लगाइए पनि भदौ १ गतेदेखि कुनै शुल्क नलिने निर्णय भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद कुस्माले बताए । गत वर्षदेखि मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको पलातामा मदिरा सेवन गर्ने र बेच्नेलाई भने जरिवाना तोकिएको छ । मदिरा सेवन गर्नेले तीन हजार र बिक्री गर्नेले पाँच हजार जरिवाना तिर्नुपर्छ ।

देशभरका स्थानीय तहले मनपरी कर वृद्धि गरेको गुनासो आइरहँदा पलाताले नागरिकलाई करबिनै सेवा–सुविधा दिने घोषणा गर्नु सह्रानीय भएको नागरिक समाजका अगुवा भरतराज विष्टले बताए । ‘नागरिकलाई कर छुट गर्दैमा स्थानीय तह कंगाल हुँदैन,’ उनले भने, ‘सुशासन दिन सके करको आवश्यकता पर्दैन ।’