विपन्नलाई लाग्दैन कर

‘नागरिकलाई कर छुट गर्दैमा स्थानीय तह कंगाल हुँदैन । सुशासन दिन सके करको आवश्यकता पर्दैन ।’
तुलाराम पाण्डे

कालीकोट — पलाता गाउँपालिकाले विपन्न नागरिकबाट कर नलिने घोषणा गरेको छ । बुधबार थिर्पुमा बसेको विशेष गाउँसभाबाट निर्णय गरेरै यस्तो घोषणा गरिएको हो ।

कालीकोटको पलाता गाउँपालिकाको विशेष गाउँसभाका सहभागी । तस्बिर : तुलाराम

जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता, बसाइँसराइ, पिछडिएको क्षेत्र सिफारिस, नाता प्रमाणित र नागरिकता सिफारिस जस्ता सेवा नि:शुल्क दिने निर्णय गरेको छ ।

पलाता जिल्लाकै सबैभन्दा विकट क्षेत्रको स्थानीय तह हो । यहाँका स्थानीय बर्सेनि खाद्य संकटको मारमा पर्ने गर्छन् । ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पाल्ने पलातावासीलाई खेतबारीको उत्पादनले ३ महिना पनि खान पुग्दैन । गाउँपालिकाका ४६ मध्ये ४३ सदस्यको सहभागितामा विशेष गाउँसभा गरी यस्तो निर्णय गरिएको हो ।

Yamaha

सभाले गाउँपालिकाको केन्द्र धौलागोह, लोडेमा तोक्ने र ३८ वटा सामुदायिक तथा कबुलियती वनमा चौकीदार नियुक्ति गर्ने लगायत निर्णय समेत गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बमका अनुसार अधिकांश विपन्न नागरिक मात्र भएकाले कर हटाइएको हो । गत वर्षको गाउँ सभाबाट सबै प्रकारका सिफारिसबापत ५० रुपैयाँ लिने निर्णय गरिएको थियो । असार १२ गतेको गाउँसभामा उक्त कर घटाएर २५ रुपैयाँमा झारिएको थियो ।

पलाताले गाउँपालिकाबाट निकासी हुने जडिबुटी, व्यवसाय दर्ता र संघसंस्था दर्ता तथा नवीकरणबापत भने शुल्क लिने जनाएको छ । गाउँबाट निकासी हुने चिराइतो, घुची च्याउ, समयो, पाखनवेद र पाचऔंलेलगायत जडिबुटीको प्रतिकिलो ५ रुपैयाँदेखि एक सयसम्म राजस्व तोकेको छ ।

यस्तै, साना खाले व्यवसाय र होटल पसल दर्ता गर्न एक हजार, कम्पनी दर्ताको पाँच हजार, समूह दर्ताको एक हजार र संस्था दर्ता गर्दा ५ हजार रुपैयाँ लिइने जनाएको छ ।

गत वर्षसम्म पञ्जीकरण लगायतका काममा न्यूनतम शुल्क लगाइए पनि भदौ १ गतेदेखि कुनै शुल्क नलिने निर्णय भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद कुस्माले बताए । गत वर्षदेखि मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको पलातामा मदिरा सेवन गर्ने र बेच्नेलाई भने जरिवाना तोकिएको छ । मदिरा सेवन गर्नेले तीन हजार र बिक्री गर्नेले पाँच हजार जरिवाना तिर्नुपर्छ ।

देशभरका स्थानीय तहले मनपरी कर वृद्धि गरेको गुनासो आइरहँदा पलाताले नागरिकलाई करबिनै सेवा–सुविधा दिने घोषणा गर्नु सह्रानीय भएको नागरिक समाजका अगुवा भरतराज विष्टले बताए । ‘नागरिकलाई कर छुट गर्दैमा स्थानीय तह कंगाल हुँदैन,’ उनले भने, ‘सुशासन दिन सके करको आवश्यकता पर्दैन ।’

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७५ ०७:४७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

करै लिँदैन पलाता गाउँपालिकाले

जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता, बसाई सराई, पिछडिएको क्षेत्र सिफारिस, नाता प्रमाणित, नागरिकता सिफारिस जस्ता सेवा नि:शुल्क
तुलाराम पाण्डे

कालिकोट — देशभरका स्थानीय तहले मनपरी कर वृद्धि गरेको गुनासो आइरहँदा यहाँको विकट पलाता गाउँपालिकाले स्थानीय नागरिकलाई कर बिनै सेवा सुविधा दिने घोषणा गरेको छ ।

कालिकोटको पलाता गाउँपालिकाको प्रथम गाउँसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बम । तस्बिर : तुलाराम/कान्तिपुर

साउन ३० गते थिर्पूमा बसेको विशेष गाउँ सभाबाट निर्णय गरेरै पलाताका नागरिकलाई मर्का पर्ने गरी कर नलिने घोषणा गर्दै जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता, बसाई सराई, पिछडिएको क्षेत्र सिफारिस, नाता प्रमाणित, नागरिकता सिफारिस जस्ता सेवा नि:शुल्क दिने निर्णय गरेको हो।

पलाता कालिकोटको सबैभन्दा विकट क्षेत्रको स्थानीय तह हो। यहाँका नागरिक वर्षेनी खाद्य संकटको मारमा पर्ने गर्छन्। ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पाल्ने पलातावासीलाई खेतबारीको उत्पादनले ३ महिना पनि खान नपुग्ने अवस्था छ।

गाउँपालिकाका ४६ मध्ये ४३ सदस्यको सहभागिता रहेको विशेष गाउँसभाले कर छुट, पालिकाको केन्द्र धौलागोह २ लोडेमा तोक्ने र ३८ वटा सामुदायिक तथा कबुलीयती वनका चौकीदार नियुक्ति लगायतको निर्णय गरेको छ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बमको प्रस्तावमा गाउँ सभामा उपस्थित सबै सदस्यले समर्थन जनाएपछि पलाता करमुक्त पालिका बनेको हो। ‘गाउँपालिकामा अधिकांश विपन्न नागरिक मात्र छन्।’ अध्यक्ष बमले भने, ‘विपन्न नागरिकबाट लिएको करले पालिकालाई केही पुग्दैन।’ सिफारिसमा लाग्ने रकम बचत हुँदा विपन्नलाई नून, तेल किन्न पुग्ने अध्यक्ष बमले बताए।

गत वर्षको गाउँ सभाबाट सबै प्रकारका सिफारिस बापत ५० रुपैयाँ लिने निर्णय गरेको गाउँपालिकाले गत असार १२ गतेको प्रथम गाउँसभामा घटाएर २५ मा झारेको थियो।

त्यही रकम पनि सर्वसाधारणले तिर्न नसक्ने र सिफरिस गर्दा गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्षले रसिद बोक्नुपर्ने झन्झट भएकाले कुनै शुल्क नलिने निर्णय गरिएको अध्यक्ष बमले बताए।

पलाताले गाउँपालिकाबाट निकासी हुने जडिबुटी, व्यवसाय दर्ता र संघ संस्था दर्ता तथा नवीकरणबापतको शुल्क भने लिने जनाएको छ।

यहाँबाट निकासी हुनै चिराइतो, घुची च्याउ, समयो, पाखनवेद, पाचऔलेलगायतका जडिबुटीको प्रति केजी ५ रुपैयाँदेखि एक सयसम्म राजश्व तोकको छ। त्यस्तै, साना खाले व्यवसाय होटल पसल दर्ता गर्न रु १ हजार, कम्पनी दर्ताको रु ५ हजार, समूह दर्ताको रु १ हजार र संस्था दर्ता गर्दा ५ हजार लाग्छ।

गत वर्षसम्म पञ्जीकरणलगायतका काममा न्यूनतम शुल्क लगाइए पनि यही भदौ १ गतेदेखि कूनै शुल्क नलिने निर्णय भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद कुस्माले बताए।

‘अति विपन्न बस्ने गाउँपालिका भएकाले सबै दैनिक जीवनसँग जोडिएका सामान्य करहरु छुट दिने निर्णय भएको हो।’ प्रशासकीय अधिकृत कुस्माले भने ‘जगगाको तिरो पनि प्रति घरधुरी ५ रुपैयाँ मात्र छ।’

गत वर्षदेखि मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको पलातामा मदिरा खाने र बेच्नेलाई भने जरिवाना छ। मदिरा सेवन गर्नेले ३ हजार र विक्रि गर्नेले ५ हजार जरिवाना तिर्नुपर्छ।

त्यस्तै, जुम्लासँग सिमाना जोडिएको तिलागुफा नगरपालिकाले पनि सर्वसाधारणलाई मर्का पर्ने गरी कुनै कर नलगाइएको जनाएको छ।

घरजग्गाको प्रति कित्ता ५ रुपैयाँ मात्र तोकेको नगरपालिकाले व्यवसाय, जडिबुटी र गिट्टी बालुवा बाहेक सबै कर छुट गरेको नगर प्रमुख रतनबहादुर शाहीले बताए।

‘नगरपालिकाले प्रदान गर्ने सबैजसो सेवा नि:शुल्क छ।’ नगर प्रमुख शाहीले भने ‘धेरै कमाउने व्यवसायीबाट सामान्य कर लगाएका छौँ।’ उनले थपे ‘पञ्जीकरण लगायतका सेवामा कुनै शुल्क लाग्दैन।’

तिलागुफा नगरपालिका स्याउ, ओखर, सिमि, आलु उत्पादनमा अगाडी छ भने यहाको जंगलमा देवदारको काठ र बहुमूल्य जडिबुटी पाइने गर्छ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ १५:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT