निजगढ विमानस्थल निर्माणः मन्त्रालयले माग्यो रूख काट्ने अनुमति

पहिलो चरणमा २ हजार ५ सय ५३.९७ हेक्टर जमिनका सानाठूला गरी साढे २४ लाखभन्दा बढी रूख काटिने
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग रुख काट्न अनुमति मागेको छ । 

विमानस्थल निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन स्वीकृत भई प्रारम्भिक काम सुरु भइसकेकाले पहिलो चरणको निर्माणका लागि रुख काट्ने प्रस्ताव अघि बढाइदिन पर्यटन मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो।

Yamaha

हवाई सुरक्षा तथा प्राधिकरण सुपरीक्षण महाशाखा प्रमुख सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले पहिलो चरणको निर्माणबारे विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइनसकेकाले नक्सा (मोडल)सहित रूख काट्न अनुमति मागिएको बताए। विमानस्थलको कामलाई गति दिन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले पनि जोड दिएका छन्।

कुनै आयोजना वा परियोजना क्षेत्रका रुख काट्ने प्रस्ताव वन मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा पेस हुन्छ। मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि मात्र रुख काट्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ। पर्यटनले पहिलो चरणमा १३ किलोमिटर लम्बाई र करिब साढे दुई किलोमिटर चौडाइ क्षेत्रको २ हजार ५ सय ५३ दशमलव ९७ हेक्टर जमिन प्रयोगमा आउने भएकाले त्यसभित्रका रूख काट्ने प्रक्रिया अघि बढाइदिन वनसँग आग्रह गरेको हो। निर्माण सम्पन्न हुँदा विमानस्थल ८ हजार ४५.७९ हेक्टर क्षेत्रमा फैलिनेछ।

त्यसमध्ये ६७.४२ हेक्टर बसोबास क्षेत्र हो भने ९ हेक्टर निजी जग्गा हो। अरु सबै सरकारको स्वामित्वमा छ। १ हजार ९ सय हेक्टरमा विमानस्थलको आधारभूत संरचना निर्माण हुनेछन्। सहसचिव लामिछानेका अनुसार अहिले जग्गा अधिग्रहण गर्ने र मुआब्जा बाँड्ने काम चलिरहेको छ।

पहिलो चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (आइकाओ) को मापदण्डअनुसार रनवे, ट्याक्सी–वे, टर्मिनल भवन र एप्रोनलगायत आवश्यक परिवहन तथा सञ्चार सुविधायुक्त विमानस्थल निर्माण हुनेछ।

पहिलो चरणको विमानस्थल सन् २०३० सम्म सम्पन्न गरी वार्षिक ९२ लाख यात्रुलाई सुविधा दिने लक्ष्य राखिएको छ। विमानस्थल सरकारकै लगानी वा अरु कुन ‘मोडालिटी’ मा बनाउने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन।

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको कार्यालय स्थापनाका लागि पूर्व–पश्चिम राजमार्गनजिक करिब २.२५ हेक्टर जमिनसमेत आवश्यक पर्ने देखिएकाले पहिलो चरणको निर्माण र साइट अफिस निर्माणका लागि रुख काटनुपर्ने हुन्छ। ईआईए प्रतिवेदनअनुसार पहिलो चरणको निर्माणका लागि एक लाख ९५ हजार ५ ठूला र ५ लाख ७५ हजार २ सय ८६ साना रुख (पोल आकारका) काट्नुपर्ने छ।

विमानस्थल निर्माणक्रममा सानाठूला गरी साढे २४ लाखभन्दा बढी रूख काटिने छन्। काटिएको एक रुखबापत २५ बिरुवा रोप्नु पर्नेछ। त्यसरी हेर्दा ६ करोड १२ लाख ७० हजार ५ सय २५ बिरुवा रोपेर हुर्काउन ३८ हजार २ सय ९४ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्छ। तर, त्यतिधेरै जमिन कहाँ छ र कसरी रोपिन्छ भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन।

प्रस्तावित विमानस्थल बाराको कोहल्बी नगरपालिका–८ र जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका–१ मा पर्छ। तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय बाराका (डिभिजन वन कार्यालय) का प्रमुख ज्ञानेन्द्र मिश्रका अनुसार मन्त्रिपरिषदले अनुमति दिएपछि फिल्डमा काम सुरु हुनेछ। रुख काट्नुअघि नम्बरिङ गरिनेछ। त्यसपछि वन कार्यालयले रुखको छपान गर्नेछ। रुख सेनाले काट्ने निश्चित भइसकको छ। निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्गमा पर्ने रुख पनि सेनाले नै काटिरहेको छ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७५ १७:४५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

काठमाडौं महानगरले १० प्रतिशत बहाल कर उठाउने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा १० प्रतिशत बहाल कर उठाउने भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १२ प्रतिशत बहाल कर सङ्कलन गर्दै आएको कामपाले यस आवमा भने १० प्रतिशत बहाल कर उठाउने भएको हो । 

कामपाले चालु आर्थिक वर्षका लागि नागरिकलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले विभिन्न सिफारिस दस्तुर निःशुल्क गरेको छ । निःशुल्क गरिएका सिफारिसमा नाबालक, स्वास्थ्य उपचार, अदालत शुल्क मिनाहा, स्वदेशमा अध्ययन गर्न दिइने छात्रवृत्ति, विपन्न विद्यार्थी, नागरिकता, आर्थिक अवस्था कमजोर भएको, अपाङ्गत भएका व्यक्ति, प्राकृतिक प्रकोपबाट भासिएको घर सिफारिसलगायत छन् ।

त्यस्तै घटना दर्ता–जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ, सम्बन्ध विच्छेदजस्ता घटनाको सिफारिस पाउन ३५ दिनभित्र दर्ता गराए मात्र निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । गएको वर्ष रु १० हजार लिइँदै आएको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सिफारिस दस्तुर घटाएर यो वर्ष रु दुई हजार ५०० कायम गरिएको छ । व्यवसाय बन्द वा सञ्चालन सिफारिसमा गएको वर्ष रु २००० लिइँदै आएकोमा यसवर्ष रु एक हजार लिइने भएको छ ।

गएको वर्ष जग्गा दर्ता सिफारिसमा रु पाँच हजार लिने गरिएको थियो । त्यसलाई घटाएर यस वर्ष रु तीन हजार कायम गरिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७५ १७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT