प्रदेश परिषद् बोलाउने तयारी

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अन्तर प्रदेश परिषद् बैठक बोलाउने गृहकार्य थालेको छ । सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार गठन भएको ६ महिना भइसक्दा पनि परिषद् बैठक बस्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा संघीयतासम्बन्धी विषयको समन्वय गर्ने सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले यथासक्य छिटो परिषद् बैठक बोलाउन तयारी भइरहेको बताए ।

Yamaha

संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश र प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न संविधानमै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषदको व्यवस्था गरिएको छ ।

परिषद्‌मा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्री सदस्य रहने प्रावधान छ । दुई तहका सरकारबीच ठूला राजनीतिक समस्या नदेखिए पनि संघीयता कार्यान्वयन क्रममा विभिन्न चुनौती देखिएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारबाट अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नखोजिएको, कर्मचारी व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार अभाव, कानुन निर्माणमा समस्या र प्रदेशसभा सञ्चालनमै अप्ठ्यारो परेको जस्ता विषयमा पटक–पटक गुनासा पोख्दै आएका छन् ।

परिषद् बैठकसम्बन्धी कार्यविधि बैठकले आफैं निर्धारण गर्न सक्ने संविधानमा उल्लेख छ । पहिलो बैठकले कार्यविधिसमेत बनाउने छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेशले भोगिरहेका समस्या बुझ्नका लागि साउन तेस्रो साता सचिवको नेतृत्वमा तीनवटा टोलीलाई सातै प्रदेशमा पठाएको थियो ।

सचिवहरू लक्ष्मणप्रसाद मैनाली प्रदेश १ र २, लालशंकर घिमिरे प्रदेश ३ र ४ तथा केदारबहादुर अधिकारी प्रदेश ५, ६ र ७ मा पुगेका थिए । सचिव नेतृत्वको टोलीमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा योजना आयोगका एक/एक जना सहसचिव पनि थिए ।

सचिव मैनालीका अनुसार तीनवटै टोलीले सम्बन्धित प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्व तथा प्रमुख सचिवसहितका कर्मचारी टोलीसँग समस्याबारे छलफल गरेको थियो । ‘तीनै टोलीको अध्ययन प्रतिवेदनलाई एकीकृत गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘टोलीले समस्या पहिचान गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीज्यूको समय व्यवस्थापन भएपछि ती समस्यामाथि छलफलका लागि परिषद् बैठक बोलाइनेछ ।’ उनले एक–डेढ साताभित्रै परिषद् बैठकको सम्भावना रहेको बताए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७५ १९:१०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भाषालाई प्रविधिमैत्री बनाइँदै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मुलुकमा बोलिने भाषाहरुको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धनसँगै प्रविधिमैत्री बनाउने कामको थालनी भएको छ । भाषा आयोगले मंगलबार प्रविधिविज्ञ प्राध्यापक, अनुसन्धाता, भाषाशास्त्री, प्रविधिसँग सम्बन्धित युवाको प्रतिनिधित्व रहेको ‘भाषा प्रविधि विचार अन्वेषण गोष्ठी’को आयोजना गरी सुरु गरेको हो । 

आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले मुलुकमा बोलिने १ सय २३ भाषामध्ये लेख्य परम्परामा रहेकालाई प्रविधिमैत्री तुल्याउने उद्देश्यले गोष्ठी आयोजना गरिएको बताए । ‘ती भाषालाई प्रयोगकर्तामाझ प्रविधिमार्फत् लेख्य, बोलिचाली, अध्ययन, अनुसन्धान, अभिलेखिकरणजस्ता कार्यमा सहज तुल्याउन प्रविधि प्रयोग अपरिहार्य रहेको प्रारम्भिक कार्यको थालनी गरिएको हो,’ अध्यक्ष अवस्थीले भने, ‘भाषालाई बोलीचाली, ध्वनिसंकेतलगायत आधारमा एक भाषाबाट अर्कोमा सहजै अनुवाद गर्न सकिने प्रविधिको खोजी आवश्यक छ ।' उनले प्रविधिबेगर भाषा विकास नहुने र त्यसलाई सन्तुलित ढंगले प्रयोग जरुरी रहेको पनि बताए । 'विधिको ताकत छ तर बढी प्रयोगले हानी पनि गर्छ । त्यसैगरी प्रयोगमा रहेका लिपिहरुलाई युनिकोडमा बदल्ने र व्यवहारमा सहज तुल्याउने उद्देश्य रहेको छ’ उनले भने ।
भाषा प्रविधिबारे विभिन्न विश्वविद्यालय, संघसंस्थाले आ-आफ्नै प्रयासमा काम गर्दैआएका छन् । ती निकायलाई एकै थलोमा भेला गरी उनीहरुले गरेको कार्यबारे जानकारी लिने र त्यसलाई आयोगले प्रवर्द्धन गर्ने अध्यक्ष अवस्थीले जनाए । काठमाडौं विश्वविद्यालय कम्प्युटर विज्ञान विभागका प्रमुख बालकृष्ण बलले सन् २००० नेपाली युनिकोड प्रचलनमा आएको बताए । ‘अहिलेसम्म भाषा प्रविधिका क्षेत्रमा निश्चित अवधिका निम्तिमात्र अनुसन्धान भएका छन्,’ मदन पुरस्कार पुस्तकालको कामसमेत गरेको अनुभव सुनाउँदै सहप्राध्यापक बलले भने, ‘कुनै पनि भाषामा प्रयोग हुने लिपिलाई स्थानीकरण र निश्चित समुदायले स्वामित्व नलिएसम्म प्रभावकारी हुन सक्दैन ।’

भाषाशास्त्रीले प्रविधि पछि विकास भएकाले तत्कालका निम्ति लोपोन्मुख भाषाहरुको अभिलेखीकरण हुनुपर्नेमा जोडदिए । ‘भाषा बचाउने बजेटलाई प्रविधिमा खर्च भयो भने भाषाहरु मर्ने छन्,’ भाषाविद् अमृत योन्जन तामाङले भने, ‘अन्तमा प्रविधिमात्र बाँकी रहन्छ । र, भाषा हाम्रो अधिकार हो । कुनै विदेशी व्यक्ति वा निकाय आएर हाम्रा भाषाहरुको जथाभावी अध्ययन, अनुसन्धान दिइनु हुन्न । त्यसनिम्ति सरकार जिम्मेवार हुन जरुरी छ ।’

त्रिविका अर्का भाषाशास्त्री भीमनारायण रेग्मीले आयोगले भाषालाई लिखित, भिडियो र श्रव्य माध्यममा अभिलेखीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

त्रिवि भाषाविज्ञान केन्द्रीय विभाग प्रमुख दुबिनन्द ढकालले भाषा अभिलेखीकरण गर्नु पहिलो दायित्व भएको उल्लेख गरे । ‘प्रथमत: नेपालका भाषाहरुको वैज्ञानिक अध्ययन हुन जरुरी छ र त्यसपछि तिनका विशेषताअनुसार प्रविधिसित जोड्न सकिन्छ,’ आयोगले ती सामग्रीलाई अर्काइभ गरेर राख्न सक्नु पर्ने बताए ।

युनेस्को काठमाडौंका प्रमुख बलराम तिमिल्सिनाले भाषा आयोगले नेपालमा बोलिने भाषाको मानक निर्धारण, गुणस्तर नियन्त्रण, अभिलेखिकरणका काम गर्नसक्नु पर्ने बताए । ‘भाषा आयोग संवैधानिक निकाय हो, त्यसैले मुलुकका भाषाको सम्पूर्ण काम गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘युनेस्कोले प्राविधिक सहयोग गर्नेछ ।’

भाषा प्रविधिमा संलग्न विज्ञले सरकार मातहतका फरक फरक मन्त्रालय तथा निकायले आआफ्ना आवश्यकताअनुसार भाषा प्रविधि क्षेत्रमा काम गरेकाले त्यसलाई आयोगले समन्वय गरी स्वामित्व लिनुपर्नेमा जोडदिए ।

त्रिवि कम्प्युटर विज्ञान केन्द्रीय विभाग, मदन पुरस्कार पुस्तकालय, विकिमिडियन्स, नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नेपालभाषा शिक्षा गुथि, फ्युजन मेसिन नेपाल, ग्रोसेप्टलगायत संस्थाका प्रतिनिधिले भाषा प्रविधिबारे आफ्नो कार्य र भाषाबारे विचार राखेका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७५ १८:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT