प्रदेश परिषद् बोलाउने तयारी

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अन्तर प्रदेश परिषद् बैठक बोलाउने गृहकार्य थालेको छ । सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार गठन भएको ६ महिना भइसक्दा पनि परिषद् बैठक बस्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा संघीयतासम्बन्धी विषयको समन्वय गर्ने सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले यथासक्य छिटो परिषद् बैठक बोलाउन तयारी भइरहेको बताए ।

Yamaha

संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश र प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न संविधानमै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषदको व्यवस्था गरिएको छ ।

परिषद्‌मा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्री सदस्य रहने प्रावधान छ । दुई तहका सरकारबीच ठूला राजनीतिक समस्या नदेखिए पनि संघीयता कार्यान्वयन क्रममा विभिन्न चुनौती देखिएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारबाट अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नखोजिएको, कर्मचारी व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार अभाव, कानुन निर्माणमा समस्या र प्रदेशसभा सञ्चालनमै अप्ठ्यारो परेको जस्ता विषयमा पटक–पटक गुनासा पोख्दै आएका छन् ।

परिषद् बैठकसम्बन्धी कार्यविधि बैठकले आफैं निर्धारण गर्न सक्ने संविधानमा उल्लेख छ । पहिलो बैठकले कार्यविधिसमेत बनाउने छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेशले भोगिरहेका समस्या बुझ्नका लागि साउन तेस्रो साता सचिवको नेतृत्वमा तीनवटा टोलीलाई सातै प्रदेशमा पठाएको थियो ।

सचिवहरू लक्ष्मणप्रसाद मैनाली प्रदेश १ र २, लालशंकर घिमिरे प्रदेश ३ र ४ तथा केदारबहादुर अधिकारी प्रदेश ५, ६ र ७ मा पुगेका थिए । सचिव नेतृत्वको टोलीमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा योजना आयोगका एक/एक जना सहसचिव पनि थिए ।

सचिव मैनालीका अनुसार तीनवटै टोलीले सम्बन्धित प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्व तथा प्रमुख सचिवसहितका कर्मचारी टोलीसँग समस्याबारे छलफल गरेको थियो । ‘तीनै टोलीको अध्ययन प्रतिवेदनलाई एकीकृत गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘टोलीले समस्या पहिचान गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीज्यूको समय व्यवस्थापन भएपछि ती समस्यामाथि छलफलका लागि परिषद् बैठक बोलाइनेछ ।’ उनले एक–डेढ साताभित्रै परिषद् बैठकको सम्भावना रहेको बताए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७५ १९:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

तीन तहका सरकार विवाद : खोइ खिचातानी मिलाउने निकाय ?

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्वलगायत विषयमा विवाद सुरु भइसके पनि समाधानका लागि संविधानले तोकेका संरचनालाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ । बरु संविधानले परिकल्पना गरेका संरचनाबाहिर गएर सचिवस्तरीय कार्यदल वा समिति बनाउन थालेको छ ।

संविधान लागू भएको तीन वर्ष पुग्न लागिसके पनि राजस्व वितरण, राजस्व र करलगायत विषयमा सुझाव र सिफारिस दिन परिकल्पना गरिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग अझै बन्न सकेको छैन ।

तीन तहका सरकारबीच उत्पन्न हुने विवाद समाधानका लागि संविधानमै व्यवस्था गरिएको अन्तर प्रदेश परिषद बैठक एकपटक पनि बोलाइएको छैन । यो बैठक प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कामकारबाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, अधिकार क्षेत्रको प्रयोगलगायत विषयमा समन्वय गर्न स्थानीय तह शासन सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था गरिएको प्रदेश समन्वय परिषद बैठक पनि बस्न सकेको छैन । समस्या पहिचान र समाधानका लागि संविधानले निर्दिष्ट गरेका संरचना बनाउनुभन्दा पनि केन्द्र सरकार त्यसबाहिर गएर सचिवस्तरीय कार्यदल वा समिति बनाउन थालेको छ ।

पछिल्लो पटक सरकारले स्थानीय तहहरूको कर विवादबारे ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । स्थानीय तहले लगाएका र बढाएका विभिन्न करको विरोध हुन थालेपछि सरकारले त्यसबारे अध्ययन र सुझाव दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको संयोजकत्वमा अर्थका राजस्व सचिव तथा वित्त आयोगका सचिव रहेको समिति गठन गरी जिम्मेवारी दिएको छ । संविधानअनुसार करका सन्दर्भमा सुझाव दिने र सिफारिस गर्ने निकाय राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग हो ।


आयोगलाई संविधान र कानुनले राजस्व असुलीमा सुधार गर्नुपर्ने उपाय सिफारिस गर्न र करबारे सुझाव दिन सक्ने अधिकार छ ।संघीय मामिलाका जानकारहरूले सचिवको कार्यदल बनाएर थालिएको प्रयास संघीयताको मर्मविपरीत रहेको बताएका छन् । संघीय वित्तबारे जानकार अच्युत वाग्लेले संघीयतालाई नियन्त्रणमुखी बनाउने प्रयास भइरहेको बताए । ‘सचिवहरूको समितिबाट काम लिन खोज्नु असंवैधानिक हो, त्यसको सिफारिसको कानुनी औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने, ‘वित्त आयोग गठनमा ढिलाइ गर्नुमा तलका सरकारलाई आफूअनुकूलका निर्देशन पठाउन पाउने मनसाय लुकेको देखिन्छ ।’

संविधानले राजस्व बाँडफाँट, राजस्व असुलीमा सुधार, प्राकृतिक स्रोतको प्रतिफल वितरणलगायत कामका लागि आयोगको व्यवस्था गरेको छ । आयोगलाई राजस्व तथा कर प्रणालीका सम्बन्धमा तीनवटै तहलाई आवश्यक सुझाव दिन सक्ने अधिकार छ । पूर्वअर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले वित्त आयोग गठनमा ढिलाइ भइरहेको बताए । ‘गत वर्षको बजेट अगावै वित्त आयोग गठन भइसक्नुपथ्र्यो, ढिलाइ भएको छ,’ उनले भने, ‘आयोगले यतिबेला करका सम्बन्धमा उठिरहेका सवालबारे सहजीकरण र समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्थ्यो ।’

तीन तहका सरकारबीच अधिकार प्रयोग, कर्मचारी व्यवस्थापन, राजस्व असुली, प्राकृतिक स्रोतमा पहुँच, योजना कार्यान्वयनलगायत कैयन् विषयमा विवाद देखिन थालेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका सिद्धान्तमा आधारित हुने भनेको छ ।

‘संविधानअनुसार व्यवस्था गरिएका संरचनाको प्रभावकारी परिचालन गरेरै समस्याको हल खोजिनुपर्छ,’ वित्तीय संघीयताका जानकार वाग्लेले भने, ‘जुन बाटो हिँड्नुपर्ने हो, त्यो नहिँडेर संघीयता नचल्ने रहेछ भन्ने सन्देश दिन त खोजिएको होइन ? संशय उत्पन्न हुन सक्छ ।’ उनले संविधानले व्यवस्था गरेको संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर विवाद समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

तीन तहबीच प्रशासनिक पुन:संरचना, वित्तीय व्यवस्थापन र कानुन अभावका चुनौती प्रखर रूपमा देखिएका छन् । संविधानविद् विपिन अधिकारी संघीयतामा आउने समस्या समाधानका लागि संविधानले परिकल्पना गरेका संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन आवश्यक रहेको बताए । ‘अर्थमन्त्रीले लिएको निर्णयभन्दा वित्त आयोगले गरेको सिफारिसलाई र अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकमा सहभागी भएर गरेको निर्णयमा प्रदेश सरकारहरूले बढी अपनत्व महसुस गर्न सक्छन्,’ उनले भने।

करका सम्बन्धमा उठेका विवाद समाधान गर्न गठित समितिका संयोजकसमेत रहेका संघीय मामिला सचिव थपलियाले संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभएकाले वित्त आयोग गठनमा ढिलाइ भएको दाबी गरे । ‘स्थानीय तहको करका विषयमा विवाद पनि बढेको र सुनुवाइ समितिसमेत गठन भएकाले अब आयोग छिट्टै गठन हुनेछ’ उनले भने, ‘कर र स्रोत बाँडफाँटको कुरा हेर्ने काम आयोगकै हो ।’

बनेन वित्त आयोग
जिम्मेवारी : राजस्व र करलगायत विषयमा सुझाव र सिफारिस

बोलाइएन अन्तर प्रदेश परिषद् बैठक
जिम्मेवारी : तीन तहका सरकारबीच उत्पन्न हुने विवाद समाधान

बसेन प्रदेश समन्वय परिषद् बैठक
जिम्मेवारी : प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कामकारबाही र अधिकार प्रयोगमा समन्वय

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७५ ०७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT