प्रधानमन्त्रीद्वारा गाडी नकिन्न जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन

‘कर नउठाई कहाँबाट ल्याएर दिनु ?’
लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई गाडी नकिन्न निर्देशन दिएका छन् । मंगलबार नेकपा प्रदेश कमिटीको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूभन्दा पहिला जनतालाई ध्यानमा राख्न आग्रह गरे ।

Yamaha

‘तपाईंहरू पहिला आफूलाई गाडी किन्ने काम नगर्नुस्, यस्ता कुरामा सधैं होसियार रहनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पहिला म र मेरा लागि होइन, जनताका लागि भन्ने हेक्का सबैमा हुनुपर्छ ।’

जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिँदै उनले जनताले वामपन्थीलाई कुर्सीमा बस्नका लागि मात्र सरकारमा नपठाएको बताए । ‘जनताले मन पराउने काम गर्नुस्, सस्तो लोकप्रियताका लागि झूट नबोल्नुस्,’ ओलीले भने, ‘देश बनाउने जिम्मा हाम्रो काँधमा छ, अर्को वर्ष सबै थोकमा फरक हुनुपर्‍यो । धान अघिल्लो वर्षभन्दा बढी फल्नुपर्‍यो, व्यापार घाटा घट्नुपर्‍यो ।’ पहिले अनुभव नभएका कारण प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनमा केही समस्या देखिएको प्रधानमन्त्रीले बताए । ‘केही कमजोरी भए पनि हल्ला चलाएजस्तो भने होइन,’ उनले भने, ‘गल्ती भएको ठाउँमा सुधार गर्नुपर्छ ।’

‘कर नउठाई कहाँबाट ल्याएर दिनु ?’

प्रधानमन्त्री ओलीले पहिले पनि सबैजसो कुरामा कर तिरिँदै आएको र अब पनि आयमा मात्र कर लाग्ने बताए । ‘लिपस्टिकमा पनि कर तिरैकै हो, अहिले केको कोलाहाल नि ?’ उनले भने, ‘सय माउ भैँसी पाल्दा कर लाग्दैन तर एउटा बिक्री गर्दा लाग्छ । हजार लिटर दूध उत्पादन गर्दा कर लाग्दैन, बेचेपछि लाग्छ । आयमा मात्र कर लाग्ने हो, यसमा आत्तिनुपर्ने कुरा छैन ।’ ओलीले प्रश्न गरे, ‘जनताबाट कर नउठाउने अनि जनतालाई चाहिँ सरकारले सबै थोक दिनुपर्ने ? कहाँबाट ल्याएर दिनु ?’ कहीँ–कतै अनुभवको कमीका कारण अनावश्यक कर लगाइएको भए तत्काल सच्याउन उनले स्थानीय तहलाई आग्रह गरे । धेरैजसो स्थानीय तह र ६ वटा प्रदेश सरकारसहित केन्द्रीय सरकार नेकपाको एकलौटी भएकाले नफुर्की जनपक्षीय काम गर्न ओलीले अग्रह गरे । ‘अब प्रचण्डजी र मेरो उमेर ढल्किसक्यो, हामीले जिन्दगीमा केही पाउनुछैन, दुवै जनाले देशका लागि केही गर्ने अठोट गरेका छौं,’ ओलीले भने । आफूहरूसँग धृतराष्ट्रको जस्तो पुत्रमोह नभएकाले अनुहार नहेरी भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने उनले बताए ।

ओलीले आफूहरू भारतविरोधी नभएको प्रस्ट पारे । ‘अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मुलुकमा नाकाबन्दी थियो । भारतसँग खुलस्त कुरा गरेर नाकाबन्दी खोलेँ,’ उनले भने, ‘दुई देशबीच कुनै समस्या छैन । खुला सीमा भएकाले सानातिना समस्या आउन सक्छन् । छिमेकीको सानो बच्चा आएर आज आफ्नो घरमा सिसाको कप फुटायो भने पर्सि आफ्नो नानीले छिमेकीकोमा गएर प्लेट फुटाइदिन्छ । यसमा कुनै कोलाहाल गर्ने कुरा आउँदैन् । एउटा छिमेकीविरुद्ध अर्कोलाई कार्डका रूपमा प्रयोग गर्ने काम अब हुँदैन ।’

नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले जिल्लास्तरसम्म केही विवाद भए पनि कार्यकर्ता तहमा कुनै विवाद नरहेको बताए । ‘जिल्ला अध्यक्ष र सचिवसम्मका पदमा केही विवाद छ । केही केही ग्रन्थी समातेर बस्नेहरू छन्,’ उनले भने, ‘पूर्वएमालेको समूह बनाए पावर बढ्ने र पूर्वमाओवादी केन्द्रको समूह मिलाएर पद पाउने सपना नदेखे हुन्छ । यो पार्टी झुन्डझुन्ड मिलाएर एक बनाएको होइन, चिनीलाई पानीमा घोले जस्तै हो । अब गुट होइन, योग्यता र क्षमता भएकाले नै पाउँछन् ।’

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७५ २०:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

४० करोडका गाडी किन्दै प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री चढ्ने गाडीलाई २ करोड बजेट

लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — प्रदेश १ को सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३९ करोड ९७ लाख ९६ हजार मूल्यबराबरका सवारीसाधन किन्ने भएको छ । स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने ७० वटा एम्बुलेन्सदेखि केन्द्रीयस्तरका मन्त्रीका लागि चढ्ने छुट्टै र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका लागि २ करोड रुपैयाँ पर्ने एउटा गाडीका लागि समेत बजेट छुट्याइएको छ । 

मुख्यमन्त्री शेरधन राई


गत आर्थिक वर्षमा अन्तिम समयमा पेश्की बजेट ल्याएका कारण धेरैवटा मन्त्रालयले सवारीसाधन खरिद गरेका थिएनन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ६५ लाख रुपैंयाँसम्मको सवारीसाधन खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। तर, टेण्डर नै परेन। यो वर्ष भने मुख्यमन्त्री चढ्ने सवारी साधन खरिदका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। अहिले मुख्यमन्त्री सुनसरी मोरङ सिँचाई आयोजनाको पुरानो ल्याण्डकुजर गाडी चढिरहेका छन्।

यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गत आवमा ५४ लाख रुपैयाँमा एउटा गाडी खरिद गरेको छ। यो मन्त्रालयमा अहिलेसम्म मन्त्री नियुक्त भएका छैनन्। मुख्यमन्त्री शेरधन राई आफैंसँग यो मन्त्रालय राखेका छन्। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि टेण्डर नपरेका कारण गतवर्ष गाडी खरिद गर्न सकेन।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने ५४ लाखमा एउटा गाडी खरिद गरेको छ। यसैगरी प्रदेशसभा सचिवालयले भने तीनवटा गाडी खरिद गरेको छ। सभामुख, उपसभामुख र प्रदेशसभाका सचिवका लागि ती गाडी खरिद गरिएका हुन्। यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १ करोड ६७ लाख रुपैयाँमा गत आवमा २ वटा गाडी खरिद गरेको थियो। प्रदेश प्रमुखका लागिसमेत गाडी खरिद गत आवमा नै गरिएको थियो।

मुख्यमन्त्रीका लागि २ करोडको सवारी साधनसहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयमा ५ करोड ८४ लाख राखिएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय लागि ३ करेड ५१ लाख, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि ८५ लाख ५८ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि १ करोड ९८ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

यो वर्ष प्रदेश सचिवालयका लागि २ करोड ७५ लाख २५ हजार रुपैयाँ सवारी सधान खरिद गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ। मुख्यन्याधीकरणको कार्यालयका लागि ७३ लाख १० हजार रुपैयाँ सवारी साधन खरिदमा खर्च हुने भएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४ करोड २० लाख रुपैयाँ राखेको छ।

यो मन्त्रालयले प्रदेश लोकसेवाका लागिसमेत गाडी खरिदका लागि समेत रकम राखेको छ। अहिलेसम्म प्रदेशमा लोक सेवा आयोग गठन हुन सकेको छैन। सरकारले यो सम्बन्धी विधेयक अहिलेसम्म प्रदेश सचिवालयमा दर्ता समेत भएको छैन।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले यो आवमा १७ करोड ८० लाख २३ हजार रुपैयाँ पाएको छ। यो मन्त्रालयले स्थानीय तहका लागि ७० वटा एम्बुलेन्स प्रहरीका लागि १४ वटा गाडी, दुई अतिविशिष्ट व्यक्तिहरुका लागि २ वटा गाडी, २ वटा प्रहरीका अगुवापछुवा गाडी र मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्ने सवारी साधन खरिदका लागि रकम राखिएको छ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७५ १८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT