उपत्यकाका ट्याक्सी ड्राइभरलाई 'फ्लोरोसेन्ट युनिफर्म'

तस्बिर : इलिट जोशी

काठमाडौँ — काठमाडौं उपत्यकामा ट्याक्सी चलाकले बुधबारदेखि युनिफर्म लगाएका छन् । बुधबार दिउँसो उपत्यकाका करिव ३ सय ड्राइभरले युनिफर्म लगाएर यात्रुलाई सेवा दिएका छन् । पहेँलो कपडामा राति टल्किने सेतो रिबन राखेर ड्रेस तयार पारिएको छ । उक्त ड्रेसलाई मिटर ट्याक्सी व्यवसायी संघले 'फ्लोरोसेन्ट ड्रेस' भनेको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ १३:४७

संघका अध्यक्ष अर्जुन गौतमका अनुसार एउटा ड्रेसको ३ सय रुपैयाँ मूल्य तोकिएको छ । ड्रेस तयार पार्न धेरै टेलर्समा सम्पर्क गरेर मूल्य बुझिएको र सबैभन्दा सस्तोमा एलबी टेलर्सले सिलाइदिने भएपछि उसैलाई ड्रेस बनाउने जिम्मा दिइएको छ । टेलर्सका प्रोपाइटर एलबी परियाका अनुसार आज दिउँसोसम्म ५ सय ५० वटा ड्रेस तयार पारेर राखिएको छ । अर्डर अनुसार ड्रेसको परिणाम थपिँदै लगिने उनले बताए ।

यस्तै अब उपत्यकाभित्र ट्याक्सी चलाउने चालकले १ महिनाभित्र अनिवार्य ड्रेस लगाउनै पर्ने गौतमको भनाइ छ । ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको समन्वयमा देशैभरीका ट्या्कसी चालकलाई ड्रेस अनिवार्य गरिने छ ।

Yamaha

यस्तो ड्रेसले यात्रुलाई ट्याक्सी चालक र अन्य सवारीसाधनको चालक छुट्ट्याउन सजिलो हुने उनको भनाइ छ । उनले नीजि सवारी साधनले पनि भाडाको काम गरेपछि आफूहरुले ड्रेस कोड बनाएको बताए । उनले भने, 'यहाँ रातो नम्बर प्लेटका सवारी साधनले पनि पैसा लिएर भाडाको काम गर्न थाले । जसले गर्दा यात्रुहरु भ्रममा परेका छन् । अब ड्रेस लगाएपछि यो भ्रम तोडिनेछ । नीजि सवारीको काम पैसा असुलेर यात्रु चढाउने हैन ।'

ड्रेसले ट्याक्सी चालकलाई थप अनुशासित बनाउने उनले बताए । उनले भने, 'ड्रेसले व्यवसाय र व्यवसायीलाई अनुसाशित बनाउनुको साथै यात्रुलाई पनि सुविधा पुग्नेछ ।'

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सञ्चालकहरुबीचको विवादका कारण विद्यार्थीको पढाइ अन्योलमा

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज विवाद 
लीला श्रेष्ठ

भक्तपुर — भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालकबीचको द्विपक्षीय विवादका कारण विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ । विभाजितमध्ये एक पक्षीय सञ्चालक नियमित कलेज आउने गर्छन् भने, अर्कोपक्षका कलेजबाहिर आफूखुसी बैठक बसी विभिन्न निर्णय गर्ने तथा कलेजको बैंक खातासमेत बन्द गरेका छन् । 

चाँगुनारायण नगरपालिका–४ बेंसीस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज । तस्बिर : लीला श्रेष्ठ

संस्थाको सञ्चालक समितिमा संस्थापक सदस्यका तर्फबाट ७, स्थानीय समाजसेवीका तर्फबाट १, अभिभावक र विश्वविद्यालयको प्रतिनिधित्व गर्ने एक/एक र प्राचार्य सदस्यसचिव गरी ११ सञ्चालक छन्। सञ्चालकमध्ये ७ संस्थापक सञ्चालक (लम्बोदर न्यौपाने, सूर्यबहादुर केसी, डा. रामरत्न उपाध्याय, डा.उपेन्द्र गौतम, लवराज भट्टराई, हरिप्रसाद पाण्डे र सलिल भट्टराई) छन्। अभिभावकका तर्फबाट डा. दीपक भट्टराई, स्थानीय समाजसेवीका तर्फबाट चाँगुनारायण नगरप्रमुख सोमप्रसाद मिश्र र पोखरा विश्वविद्यालयको प्रतिनिधि अर्जुन गौतम तथा कलेजका प्राचार्य डा. हरिकृष्ण श्रेष्ठ छन्।

संस्थापक ७ सञ्चालकमध्ये अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेसहित सूर्यबहादुर केसी, डा.रामरत्न उपाध्याय, डा.लवराज भट्टराई र उपेन्द्र गौतम गरी ५ एक पक्षमा छन् भने सलिल भट्टराई र हरिप्रसाद पाण्डेलगायत अर्को पक्षमा छन्।

२०५१ बाट गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा सञ्चालित इञ्जिनियरिङ कलेजलाई अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने पक्षका सञ्चालकले प्रालि बनाउने र सम्पूर्ण सम्पत्ति हडप्ने, कलेजलाई चाँगुनारायणबाट अन्यत्रै सार्ने र पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धन खारेज गरी मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयबाट नयाँ सम्बन्धन लिने प्रयास गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो। विवादपछिको विरोध तथा आन्दोलनपछि कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा २०७४ वैशाख २५ मा दर्ता भएको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालि विधिवत् खारेज गरिसकेको जनाएको छ।

विवाद समाधान गर्न पछिल्लो पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले गत असार १९ मा कलेजका सञ्चालकसँग आवश्यक कागजात माग गरी छानविन गरिरहेको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिलाई प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले बताए।

समितिले डेढ महिनासम्म कुनै विवरण नदिएका कारण विद्यार्थीको भविष्य थप अन्योलमा परेको सञ्चालक सलिल भट्टराईले बताए। नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि प्रवेश परीक्षा दिएका ५ सय ६७ मध्ये मंगलबारसम्म १ सय ३३ विद्यार्थी भर्ना भइसकेका छन्। कलेजमा हाल २ हजार १ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। नयाँ शैक्षिक सत्रमा स्नातकमा ५ सय २८ र स्नातकोत्तरमा १ सय २० विद्यार्थी थपिने कलेज प्रशासनले जनाएको छ।

कलेजलाई सम्बन्धन दिएको पोखरा विश्वविद्यालयले विवाद समाधान गर्न दुवै पक्षलाई बोलाए पनि अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने गएका छैनन्। ‘विश्वविद्यालयले सामुदायिक कलेजको रूपमा सम्बन्धन दिएको हो,’ पोखरा विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार गोविन्दप्रसाद शर्माले भने, ‘विद्यार्थीको भविष्यलाई विचार गर्दै कलेज सञ्चालन गर्नुपर्छ।’

सञ्चालकले गैरनाफामूलक संस्था (सामुदायिक) का रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्ने हो भने विश्वविद्यालयले आंगिक क्याम्पसको रूपमा चलाउन तयार रहेको उनले बताए।

यो पनि पढ्नुहोस् :

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ १३:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT