नदी दोहनमा जनप्रतिनिधिकै जोड

तीन तहका सरकारबीच समन्वय अभावले जिल्लामा नदी दोहन र त्यसको व्यवस्थापनमा अन्योल बढेको छ
अगन्धर तिवारी

पर्वत — दुई साताअघि कालीगण्डकीबाट नदीजन्य पदार्थ झिक्दै गरेका आठ ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले कुस्मा नगरपालिकामा पठायो । नगरपालिकाले प्रतिसाधन ५ सय रुपैयाँ जरिवाना लिएर छाडिदियो । 

पर्वतको कालीगण्डकी किनारमा एक्साभेटरले बालुवा निकाल्दै । तस्बिर : कान्तिपुर ।

दुई वर्षअघि जिविस, प्रशासन र प्रहरीको रोहबरमा नदी दोहनमा प्रयोग गरिएका प्रतिट्याक्टर १५ हजार, टिपरलाई २५ हजार र एक्साभेटरलाई ५० हजार जरिवाना तिराउने निर्णय गरिएको थियो । तर, अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारले घटाएर जरिवाना लिन थालेपछि प्रहरी र प्रशासनले जनप्रतिनिधिसँग असन्तुष्टि पोखे ।

Yamaha


प्रशासनले नगरपालिकालाई नियमअनुसारकै जरिवाना लिन आग्रह गर्‍यो । जनप्रतिनिधिले स्थानीय स्रोतसाधनमाथि तजबिजीको अधिकार स्थानीय सरकारको भएको जवाफ फर्काए । प्रशासनले कडाइ गर्ने संकेत दिएपछि गत साता दुई ट्याक्टरलाई १५/१५ हजार जरिवाना तिराइएको नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीले बताए ।

कानुनत: स्थानीय स्रोतसाधनको व्यवस्थापन स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले आपसी समन्वयमा गर्नुपर्छ । संविधानको अनुसूची ९ को ६ र ७ नम्बर बुँदामा त्यसबारे स्पष्ट व्यवस्था छ ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०७४ अनुसार पनि स्थानीय स्रोतसाधनको व्यवस्थापन तीन तहको सरकारले आपसी समझदारीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर जिल्लामा तीन तहबीच समन्वय अभावले नदी दोहन र त्यसको व्यवस्थापनमा विवाद छ ।

प्रहरीले यो आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब तीन दर्जन सवारी नियन्त्रणमा लिएर कारबाहीका लागि प्रशासन पठाइसकेको छ । कुश्मा नगरपालिकासहित मोदी र जलजला गाउँपालिकामा नदीजन्य पदार्थको उल्लेख्य स्रोत छन् ।

यी स्थानीय तह हुँदै बग्ने मोदी र कालीगण्डकीमा वर्षाको भेलले पर्याप्त गिटीबालुवा बगाएर ल्याउँछ । भदौ १५ सम्म नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नमिल्ने व्यवस्था भए पनि जनप्रतिनिधि नै दोहनमा सक्रिय हुने गरेका छन् ।

पर्वत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका टिपर । तस्बिर : कान्तिपुर ।

त्यसबाहेक विभिन्न ठेकेदार, निर्माण व्यवसायीको निकटताका कारण पनि उनीहरु विवादमा पर्दै आएका छन् । कुस्माका नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशी र जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकृष्ण मल्ल नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नेप्रति उदार देखिन्छन् ।

‘नदीजन्य पदार्थ ननिकाली कामै चल्दैन,’ कुश्मा नगरप्रमुख जोशीले भने, ‘बेल्चाले निकालेर ट्याक्टरमा ल्याउनेलाई १५ हजार जरिवाना गर्नै मिल्दैन । १५ हजार तिर्ने क्षमता नहुनेलाई कसरी जरिवाना गर्ने ?’ केही दिनअघि कुश्मामा आयोजित अन्तरक्रियामा समेत जोशीले प्राकृतिक स्रोतसाधनमा स्थानीय तहमाथि हस्तक्षेप भएको गुनासो गरेका थिए ।

जलजलाका अध्यक्ष रामकृष्ण मल्लले स्थानीय स्रोतसाधनमाथिको आफ्नो अधिकारमा हस्तक्षेप भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । ‘हाम्रो सम्पत्तिको अधिकार हामीलाई हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘हामीलाई पटक–पटक आक्रमण गरेर तहसनहस बनाइएको छ ।’ स्थानीय तहले गिटीबालुवा निकाल्ने कार्यविधि बनाए पनि प्रशासन र प्रदेश सरकारले लखेट्ने काम गरेको उनको आरोप छ ।

पर्वतमा विभिन्न व्यवसायी, जलविद्युत् आयोजना तथा मध्यपहाडी लोकमार्गसमेतका गरी करिब एक दर्जन क्रसर उद्योग छन् । तिनमा क्रसिङ गरिने गिटीबालुवा मोदी र कालीगण्डकीकै हो ।

नदीजन्य पदार्थको नियमन गर्न यसअघि तत्कालीन जिविस, राजनीतिक दल, प्रशासनलगायतले तयार गरेको मापदण्ड संघीयता कार्यान्वयनसँगै खारेज भएपछि समस्या झन् चुलिँदै गएको हो ।

प्रजिअ गुरुदत्त ढकाल यो विषयमा विवादै नरहेको बताउँछन् । ‘कानुनमै तीन तहका सरकारको साझा अधिकार सूची उल्लेख गरेपछि हामी बोल्नुपर्ने कारण छैन,’ उनले भने, ‘कानुनको पालना सबैले गर्दा समस्या हुँदैन ।’

भदौ १५ सम्म नदीमा पसेर बालुवा निकाल्न कसैलाई छुट नभएको भन्दै उनले नदीकिनारमा बस्ने माझी परिवारको रोजीरोटी नै खोसिने भएकाले उनीहरूलाई कारबाही नगरिएको बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ १८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भक्तपुरबाटै भूकम्प पीडितलाई काठ वितरण

कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर — भूकम्प पीडितले भक्तपुरबाटै सहुलियतमा काठ पाउने भएका छन् । टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल प्रालिको समन्वयमा भूकम्प पीडितका लागि काठ बिक्रीवितरण तथा व्यवस्थापन समिति भक्तपुरले बुधबारबाट भूकम्प पीडितलाई सहुलियतमा काठ वितरण सुरू गरेको हो ।

फाइल फोटो ।

बालकुमारीबाट वितरण हुँदै आएको काठ पीडितको सहजताको लागि सूर्यविनायक–८ जगातीस्थित इँटा टायल उद्योग प्रालिको प्राङ्गणबाट वितरण थालिएको डिभिजन वन अधिकृत फनिन्द्र पोखरेलले बताए ।

सहुलियतमा काठ लिन इच्छुक १ हजार ८ सय २६ भूकम्प पीडितले निवेदन पेश गरेका मध्ये ५ सय ३६ ले काठ प्राप्त गरिसकेको उनले बताए । यसअघि प्रति भूकम्प पीडित ५० क्यूफिट वितरण गर्दै आएको काठ माग बढ्दै जाँदा २५ क्यूफिट बिक्रीवितरण गरेको जनाएको छ । हालसम्म २६ हजार क्यूफिट काठ बिक्रीवितरण गरिसकेको समितिले जनाएको छ । बजारमूल्यमा प्रति क्यूफिट ५ हजार ८ सय रुपैयाँ पर्ने काठ सहुलियतमा २ हजार ७ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको पोखरेलले बताए ।

सहुलियतको काठ लिन पीडितले लालपुर्जाको फोटोकपी, तिरो तिरेको रसिदको फोटोकपी, पुनर्निर्माणका लागि नगरपालिकाले स्वीकृति दिएको नक्सा/निर्माण इजाजत, नागरिकताको फोटोकपी, भूकम्प पीडितको रातो कार्ड सहित निवेदन पेश गर्नुपर्ने र निवेदनको आधारमा काठ उपलब्ध गराउन टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल प्रालिको अस्थायी डिपो जगातीमा राखेको समितिले जनाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ १८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT