नदी दोहनमा जनप्रतिनिधिकै जोड

दुई वर्षअघि जिविस, प्रशासन र प्रहरीको रोहबरमा नदी दोहनमा प्रयोग गरिएका प्रतिट्याक्टर १५ हजार, टिपरलाई २५ हजार र एक्साभेटरलाई ५० हजार जरिवाना तिराउने निर्णय गरिएको थियो । तर, अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारले घटाएर जरिवाना लिन थालेपछि प्रहरी र प्रशासनले जनप्रतिनिधिसँग असन्तुष्टि पोखे ।

प्रशासनले नगरपालिकालाई नियमअनुसारकै जरिवाना लिन आग्रह गर्‍यो । जनप्रतिनिधिले स्थानीय स्रोतसाधनमाथि तजबिजीको अधिकार स्थानीय सरकारको भएको जवाफ फर्काए । प्रशासनले कडाइ गर्ने संकेत दिएपछि गत साता दुई ट्याक्टरलाई १५/१५ हजार जरिवाना तिराइएको नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीले बताए ।

कानुनत: स्थानीय स्रोतसाधनको व्यवस्थापन स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले आपसी समन्वयमा गर्नुपर्छ । संविधानको अनुसूची ९ को ६ र ७ नम्बर बुँदामा त्यसबारे स्पष्ट व्यवस्था छ ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०७४ अनुसार पनि स्थानीय स्रोतसाधनको व्यवस्थापन तीन तहको सरकारले आपसी समझदारीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर जिल्लामा तीन तहबीच समन्वय अभावले नदी दोहन र त्यसको व्यवस्थापनमा विवाद छ ।

प्रहरीले यो आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब तीन दर्जन सवारी नियन्त्रणमा लिएर कारबाहीका लागि प्रशासन पठाइसकेको छ । कुश्मा नगरपालिकासहित मोदी र जलजला गाउँपालिकामा नदीजन्य पदार्थको उल्लेख्य स्रोत छन् ।

यी स्थानीय तह हुँदै बग्ने मोदी र कालीगण्डकीमा वर्षाको भेलले पर्याप्त गिटीबालुवा बगाएर ल्याउँछ । भदौ १५ सम्म नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नमिल्ने व्यवस्था भए पनि जनप्रतिनिधि नै दोहनमा सक्रिय हुने गरेका छन् ।

पर्वत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका टिपर । तस्बिर : कान्तिपुर ।

त्यसबाहेक विभिन्न ठेकेदार, निर्माण व्यवसायीको निकटताका कारण पनि उनीहरु विवादमा पर्दै आएका छन् । कुस्माका नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशी र जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकृष्ण मल्ल नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नेप्रति उदार देखिन्छन् ।

‘नदीजन्य पदार्थ ननिकाली कामै चल्दैन,’ कुश्मा नगरप्रमुख जोशीले भने, ‘बेल्चाले निकालेर ट्याक्टरमा ल्याउनेलाई १५ हजार जरिवाना गर्नै मिल्दैन । १५ हजार तिर्ने क्षमता नहुनेलाई कसरी जरिवाना गर्ने ?’ केही दिनअघि कुश्मामा आयोजित अन्तरक्रियामा समेत जोशीले प्राकृतिक स्रोतसाधनमा स्थानीय तहमाथि हस्तक्षेप भएको गुनासो गरेका थिए ।

जलजलाका अध्यक्ष रामकृष्ण मल्लले स्थानीय स्रोतसाधनमाथिको आफ्नो अधिकारमा हस्तक्षेप भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । ‘हाम्रो सम्पत्तिको अधिकार हामीलाई हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘हामीलाई पटक–पटक आक्रमण गरेर तहसनहस बनाइएको छ ।’ स्थानीय तहले गिटीबालुवा निकाल्ने कार्यविधि बनाए पनि प्रशासन र प्रदेश सरकारले लखेट्ने काम गरेको उनको आरोप छ ।

पर्वतमा विभिन्न व्यवसायी, जलविद्युत् आयोजना तथा मध्यपहाडी लोकमार्गसमेतका गरी करिब एक दर्जन क्रसर उद्योग छन् । तिनमा क्रसिङ गरिने गिटीबालुवा मोदी र कालीगण्डकीकै हो ।

नदीजन्य पदार्थको नियमन गर्न यसअघि तत्कालीन जिविस, राजनीतिक दल, प्रशासनलगायतले तयार गरेको मापदण्ड संघीयता कार्यान्वयनसँगै खारेज भएपछि समस्या झन् चुलिँदै गएको हो ।

प्रजिअ गुरुदत्त ढकाल यो विषयमा विवादै नरहेको बताउँछन् । ‘कानुनमै तीन तहका सरकारको साझा अधिकार सूची उल्लेख गरेपछि हामी बोल्नुपर्ने कारण छैन,’ उनले भने, ‘कानुनको पालना सबैले गर्दा समस्या हुँदैन ।’

भदौ १५ सम्म नदीमा पसेर बालुवा निकाल्न कसैलाई छुट नभएको भन्दै उनले नदीकिनारमा बस्ने माझी परिवारको रोजीरोटी नै खोसिने भएकाले उनीहरूलाई कारबाही नगरिएको बताए ।