नदी दोहनमा जनप्रतिनिधिकै जोड

तीन तहका सरकारबीच समन्वय अभावले जिल्लामा नदी दोहन र त्यसको व्यवस्थापनमा अन्योल बढेको छ
अगन्धर तिवारी

पर्वत — दुई साताअघि कालीगण्डकीबाट नदीजन्य पदार्थ झिक्दै गरेका आठ ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले कुस्मा नगरपालिकामा पठायो । नगरपालिकाले प्रतिसाधन ५ सय रुपैयाँ जरिवाना लिएर छाडिदियो । 

पर्वतको कालीगण्डकी किनारमा एक्साभेटरले बालुवा निकाल्दै । तस्बिर : कान्तिपुर ।

दुई वर्षअघि जिविस, प्रशासन र प्रहरीको रोहबरमा नदी दोहनमा प्रयोग गरिएका प्रतिट्याक्टर १५ हजार, टिपरलाई २५ हजार र एक्साभेटरलाई ५० हजार जरिवाना तिराउने निर्णय गरिएको थियो । तर, अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारले घटाएर जरिवाना लिन थालेपछि प्रहरी र प्रशासनले जनप्रतिनिधिसँग असन्तुष्टि पोखे ।

Yamaha


प्रशासनले नगरपालिकालाई नियमअनुसारकै जरिवाना लिन आग्रह गर्‍यो । जनप्रतिनिधिले स्थानीय स्रोतसाधनमाथि तजबिजीको अधिकार स्थानीय सरकारको भएको जवाफ फर्काए । प्रशासनले कडाइ गर्ने संकेत दिएपछि गत साता दुई ट्याक्टरलाई १५/१५ हजार जरिवाना तिराइएको नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीले बताए ।

कानुनत: स्थानीय स्रोतसाधनको व्यवस्थापन स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले आपसी समन्वयमा गर्नुपर्छ । संविधानको अनुसूची ९ को ६ र ७ नम्बर बुँदामा त्यसबारे स्पष्ट व्यवस्था छ ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०७४ अनुसार पनि स्थानीय स्रोतसाधनको व्यवस्थापन तीन तहको सरकारले आपसी समझदारीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर जिल्लामा तीन तहबीच समन्वय अभावले नदी दोहन र त्यसको व्यवस्थापनमा विवाद छ ।

प्रहरीले यो आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब तीन दर्जन सवारी नियन्त्रणमा लिएर कारबाहीका लागि प्रशासन पठाइसकेको छ । कुश्मा नगरपालिकासहित मोदी र जलजला गाउँपालिकामा नदीजन्य पदार्थको उल्लेख्य स्रोत छन् ।

यी स्थानीय तह हुँदै बग्ने मोदी र कालीगण्डकीमा वर्षाको भेलले पर्याप्त गिटीबालुवा बगाएर ल्याउँछ । भदौ १५ सम्म नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नमिल्ने व्यवस्था भए पनि जनप्रतिनिधि नै दोहनमा सक्रिय हुने गरेका छन् ।

पर्वत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका टिपर । तस्बिर : कान्तिपुर ।

त्यसबाहेक विभिन्न ठेकेदार, निर्माण व्यवसायीको निकटताका कारण पनि उनीहरु विवादमा पर्दै आएका छन् । कुस्माका नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशी र जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकृष्ण मल्ल नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नेप्रति उदार देखिन्छन् ।

‘नदीजन्य पदार्थ ननिकाली कामै चल्दैन,’ कुश्मा नगरप्रमुख जोशीले भने, ‘बेल्चाले निकालेर ट्याक्टरमा ल्याउनेलाई १५ हजार जरिवाना गर्नै मिल्दैन । १५ हजार तिर्ने क्षमता नहुनेलाई कसरी जरिवाना गर्ने ?’ केही दिनअघि कुश्मामा आयोजित अन्तरक्रियामा समेत जोशीले प्राकृतिक स्रोतसाधनमा स्थानीय तहमाथि हस्तक्षेप भएको गुनासो गरेका थिए ।

जलजलाका अध्यक्ष रामकृष्ण मल्लले स्थानीय स्रोतसाधनमाथिको आफ्नो अधिकारमा हस्तक्षेप भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । ‘हाम्रो सम्पत्तिको अधिकार हामीलाई हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘हामीलाई पटक–पटक आक्रमण गरेर तहसनहस बनाइएको छ ।’ स्थानीय तहले गिटीबालुवा निकाल्ने कार्यविधि बनाए पनि प्रशासन र प्रदेश सरकारले लखेट्ने काम गरेको उनको आरोप छ ।

पर्वतमा विभिन्न व्यवसायी, जलविद्युत् आयोजना तथा मध्यपहाडी लोकमार्गसमेतका गरी करिब एक दर्जन क्रसर उद्योग छन् । तिनमा क्रसिङ गरिने गिटीबालुवा मोदी र कालीगण्डकीकै हो ।

नदीजन्य पदार्थको नियमन गर्न यसअघि तत्कालीन जिविस, राजनीतिक दल, प्रशासनलगायतले तयार गरेको मापदण्ड संघीयता कार्यान्वयनसँगै खारेज भएपछि समस्या झन् चुलिँदै गएको हो ।

प्रजिअ गुरुदत्त ढकाल यो विषयमा विवादै नरहेको बताउँछन् । ‘कानुनमै तीन तहका सरकारको साझा अधिकार सूची उल्लेख गरेपछि हामी बोल्नुपर्ने कारण छैन,’ उनले भने, ‘कानुनको पालना सबैले गर्दा समस्या हुँदैन ।’

भदौ १५ सम्म नदीमा पसेर बालुवा निकाल्न कसैलाई छुट नभएको भन्दै उनले नदीकिनारमा बस्ने माझी परिवारको रोजीरोटी नै खोसिने भएकाले उनीहरूलाई कारबाही नगरिएको बताए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ १८:२८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुख्य सडक खाल्डैखाल्डा

अगन्धर तिवारी

पर्वत — सडक एकपटक बनाइएपछि समय समयमा मर्मत गरिरहनुपर्छ । सवारी आवागमनको भार, विभिन्न कारणले पर्ने खाल्डा र पानी परेका बेला बिग्रने सडकलाई ध्यान दिइएन भने धेरै टिक्दैन ।

पर्वतको कुश्मा शिवालय चोकमा भत्किएको सडक । तस्बिर : अगन्धर

पर्वत सदरमुकामको अवस्था अहिले यस्तै छ । वर्षौं अघिदेखि उपयोगमा रहेको सडक मर्मत नहुँदा धेरै ठाउँ खाल्डैखाल्डा छन् ।

वर्षाको बाढी सडकमा पसेर कतिपय स्थानमा हिँडिसाध्य छैन । कुश्मामा करिब २ दशकअघि कालोपत्रे भएका सडक मर्मतमा सम्बद्ध निकायको ध्यान नपुग्दा स्थानीयले हिलो र धूलोको सास्ती खेप्नुपरेको छ । कुश्माको जिरो किलोमिटरदेखि पुरानो बजार हुँदै बडागाउँसम्म करिब १२ सय मिटर मुख्य सडक छ । योबाहेक शाखा सडकको लम्बाइ करिब ४ किमि छ । मुख्य सडकसँगै कालोपत्रे भएका सबै शाखा सडकमा अहिले पुरानो कालोपत्रे एकचौथाई पनि छैन ।

शिवालयचोक, बान्द्रेबीडी, लोकतन्त्रचोक, खत्रीचोक, मेलमिलापचोक र न्यूरोड सबैतिर कालोपत्रे उक्किएको छ । कालोपत्रे गर्दाताका बिच्छाइएका गिट्टी बजारमा छरिएका छन् । सडकका गिट्टी बाहिर निस्किएर कालोपत्रे उप्किएका ठाउँमा खाडल परेका छन् । वर्षा हुँदा ती खाडलमा पानी जम्छन् । पैदल यात्रुले समेत सडकको सास्ती खेप्नुपरेको छ ।

बजारभित्रका मुख्य सडकको अवस्था दयनीय बनेको ६ वर्ष पुगिसक्यो । सडक लथालिंग भएको वर्षौं बित्दा पनि सरोकारवाला निकायले चासो नदिएको स्थानीयको आरोप छ । ‘हिउँद–बर्खा जहियै समस्या छ,’ प्रगतिचोककी भगवती पौडेलले भनिन्, ‘नेताहरू भाषण मात्रै ठूला गर्छन्, काम गरी देखाउने हैनन् ।’ गाडीले सडकको हिलो घरभित्रै पसेको उनले सुनाइन् । ‘साधन भएकालाई भन्दा पैदलयात्रुलाई हिँड्नै सकस भएको छ,’ कुश्माका गोविन्द अधिकारीले भने, ‘पैदल हिँड्दा नजिकैबाट गुड्ने सवारीसाधन हिलो छयापेर कपडा बिगारिदिन्छ, हिँडिसाध्य छैन ।’ सडकका खाल्डाखुल्टीले गाडी चलाउनै मुस्किल भएको सवारीचालक दीपक परियारले बताए । ‘कुश्माभरि कुनै ठाउँमा टायर अट्ने ठाउँ नै छैन,’ उनले भने ।

कुश्माको सडक मर्मत तथा कालोपत्रे गर्न तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले ३ वर्षअघि नै योजना बनाएको थियो । नगरपालिका र जिविसको साझेदारीमा मर्मत तथा कालोपत्रेको योजना केन्द्रमा पहुँच नपुगेकै कारण सफल हुन नसकेको जिविसका कर्मचारीहरूले बताएका थिए । सबै सडकको अवस्था समान भएकाले स्थानीय बजेटले नपुग्ने भएपछि केन्द्रमा सिफारिस गर्नुपरेको थियो । तर, केन्द्रमा पहुँच नपुग्दा बजेट अभावकै कारण सडक बन्न नसकेको हो ।

कुश्मा बजार पछिल्ला केही वर्षयता पैदल यात्रुभन्दा सवारीसाधनले बढी व्यस्त हुन्छ । २०६५ मा कुश्मा–ज्ञादी जोड्न आकासे पुल बनेपछि आउने आन्तरिक पर्यटकको चाप पनि बढेको छ । त्यसपछि बनेका २ अग्ला पुलले यात्रुको चाप झनै बढाएको छ । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार कुश्माका पुल हेर्न बाहिरबाट आउनेका सवारीसाधन मात्रै दैनिक ३० देखि सय हाराहारी हुन्छन् । तिनीहरू पोखरा–बागलुङ सडकको शिवालयचोकबाट बजार छिरेर सिधै अग्ला पुल पुग्छन् । त्यसबाहेक बजारमा गुड्ने स्थानीय सवारीको चाप पनि उत्तिकै छ । दैनिक व्यस्त हुने भएकाले भत्किएको सडकको अवस्था दयनीय बन्दै गएको हो ।

सडक मर्मत र कालोपत्रेका लागि नगरपालिकाले अघिल्लो वर्षदेखि पहल गरिरहेको नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीले बताए । ‘म निर्वाचित भएदेखि बजारको सडकमा बजेट ल्याउने पहल थालेको थिएँ,’ उनले भने, ‘लामो संघर्षपछि सफल भएका छौं । अहिले सहरी विकास मन्त्रालयबाट बजेट परेको छ । अब कालोपत्रे हुन्छ ।’ उनले बजारको सडक मर्मत र कालोपत्रेका लागि ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको बताए ।

बजारका सीसी क्यामेरा बिग्रिए
शान्ति सुरक्षाका लागि ४ वर्षअघि वर्षअघि कुश्मामा जडान गरिएका सीसी टीभी क्यामेरा बिग्रिन थालेका छन् । उद्योग वाणिज्य संघ र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रयासमा जडान गरिएका सीसी क्यामेराले बजारको सुरक्षामा सहज भएको थियो ।

मुख्य चोक र बढी संवेदनशील क्षेत्रकै क्यामेरा बिग्रिएपछि प्रहरीलाई अहिले भएका आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा असहज भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक सुरज खत्रीका अनुसार लोकतन्त्रचोक, प्रगतिचोक, मैत्रीचोक र फिल्महल चोकका क्यामेरा बिग्रिएका छन् । त्यस्तै बडागाउँको अस्पताल चोक, दुर्लुङचोक, जिरो किलोमिटरका २ सहित ८ क्यामेरा बिग्रिएका छन् । स्थानीयले विद्युत् जडान गर्न नदिँदा बान्द्रेबिंडी चौरको क्यामेराले काम गरेको छैन ।

‘सीसी क्यामेराले काम गर्ने बेलासम्म धेरै घटना त्यसकै सहयोगमा पत्ता लाग्थे,’ प्रहरी प्रमुख डीएसपी भुवनेश्वर तिवारीले भने, ‘अहिले मुख्य–मुख्य चोककै बिग्रिएका छन् । धेरै समस्या भएको छ ।’ अघिल्लो वर्ष भएका ४ घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीलाई सीसी क्यामेराको फुटेजले ठूलो मद्दत मिलेको थियो । मैत्रीचोक नजिकै बिहीबार एक सुनपसलमा भएको चोरीको घटना सीसी क्यामेराकै अभावमा अझै पत्ता लगाउन गाह्रो भएको उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष केदारनाथ शर्माले बताए ।

कुश्माका मुख्यमुख्य चोकमा २९ सीसी क्यामेरा जडान गरिएका थिए। कुश्मामा शाखा रहेका वाणिज्य तथा विकास बैंक, सहकारी, व्यवसायी तथा स्थानीय बासिन्दाको सहयोग संकलन गरी करिब ३० लाखमा क्यामेरा जडान गरिएका अध्यक्ष शर्मा बताउँछन्। ‘उतिबेला सीसी क्यामेरा भनेपछि सबै उत्साहित भए,’ उनले भने, ‘त्यसको दिगो सञ्चालनमा कसैको ध्यानै गएन । अब नगरपालिकाले चासो दिनुपर्छ ।’ बिग्रिएका मध्ये तीनवटा मर्मतका लागि पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ । सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रले आयोजना गरेको नागरिक सुनुवाइमा समेत क्यामेराबारे धेरैले जिज्ञासा राखेका थिए ।

त्यस्तै कुश्मा–ज्ञादी, कुश्मा–मुडिकुवा र कुश्मा–बलेवा आकाशे पुलमा समेत सीसी क्यामेरा जडान गर्न नगरपालिकालाई सुझाइएको छ। कार्यक्रममा कुश्माका जनप्रतिनिधिहरूले बजारमा बिग्रिएका र अग्ला पुलहरूमा सीसी क्यामेरा जोड्न आवश्यक गृहकार्य भइरहेको बताएका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७५ ०९:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT