२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६९

संहिता अध्ययनमा न्यायाधीश र वकिल

वीरेन्द्र केसी

अर्घाखाँची — भदौ १ देखि देवानी तथा फौजदारी (संहिता) ऐन लागू भएपछि ८२ वर्षीय टंकप्रसाद पोखरेललाई किताब हेर्नुपर्ने भएको छ ।

संहिता अध्ययनमा न्यायाधीश र वकिल

सोमबार उनले लेनदेनसम्बन्धी एउटा मुद्दा लेख्दा ऐन नै पल्टाउनु पर्‍यो । ‘कुन दफामा के उल्लेख छ भनेर ऐन पल्टाएर हेरे र लेखें,’ बार एसोसिएसन जिल्ला अध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘कानुन पुरानै हो, सजाय, दफा र नाम फरक रहेछ । किताब पढ्दैछु ।’


उमेर बूढो भए पनि जोश र अध्ययनको जाँगर उस्तै छ । उनी चस्मा लगाएर ऐनका पाना पल्टाउँदै पुरानो र नयाँमा के फरक रहेछ भनी छुट्याइरहेका छन् । नयाँ ऐन लागू भएको तीन दिनसम्म एउटा पनि मुद्दा दर्ता भएन । सोमबार पोखरेलले एउटा र अधिवक्ता टीका भुसालले अर्को बहुविवाहको मुद्दा लेखे ।


सबै अधिवक्ता कार्यालयमा ऐन पल्टाएर बसेका थिए । अदालत सुनसान थियो । पुराना मुद्दामा पनि बहस भएको छैन । अदालतका कर्मचारी सबै फुर्सदिला बनेका छन् । १ सय ६५ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐन विस्थापनपछि कार्यान्वयनमा आएको नयाँ कानुनबारे सबै प्रस्ट छैनन् ।


न्यायाधीश रामचन्द्र पौडेल चेम्बरमा बसेर सोमबार नयाँ ऐन पढिरहेका थिए । देवानी/ फौजदारी ऐनको पहिला एउटै किताब थियो । अहिले अलग–अलग बनाइएको छ । हेर्न सजिलो छ । ‘अहिले व्यक्तिको छुट्टै परिभाषा छ, पहिला जन्मिएपछि बल्ल अंश पाउने अधिकार थियो,’ न्यायाधीश पौडेलले भने, ‘नयाँ कानुनमा गर्भदेखि नै अंशबण्डा गर्न मिल्छ । नाबालक १६ वर्षे थियो, अहिले १८ वर्षसम्म उल्लेख छ ।’


बहुविवाहमा भिन्नता भयो । श्रीमती छँदाछँदै दोस्रो विवाह गरे बहुविवाहको मुद्दा दर्ता हुन्थ्यो र तीन वर्ष सजाय हुन्थ्यो । त्यसपछि दोस्री श्रीमतीले पनि मान्यता पाउँथिन् । अहिले त्यस्तो छैन । ‘दोस्रो विवाह नै बदर हुने व्यवस्था छ । त्यसबापत् पाँच वर्षसम्मको सजाय हुन्छ,’ उनले भने, ‘गाई मारेको अभियोगमा १२ वर्षे सजाय थियो, अहिले तीन वर्ष कायम गरिएको छ । त्यसबाहेक अरु सबै सजाय बढाइएको छ ।’


धेरै दफा र सजाय फेरबदल भएका छन् । सबै अध्ययन गर्नुपर्छ । ‘नयाँ ऐन अध्ययन गरिरहेको छु,’ न्यायाधीश पौडेलले भने, ‘मुद्दा छिनोफानो गर्दा कुन अपराधको सजाय व्यवस्था कति दफामा छ भन्ने कुरा जानकारी थियो । अहिले छैन, पढ्नैपर्छ ।’ उनका अनुसार कानुनमा खासै समस्या छैन् । ‘अपराध पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने विषयमा न्याय सम्पादनमा केही अन्योल छ,’ उनले भने, ‘बिस्तारै अभ्यासपछि सबै सहज हुन्छ ।’


गत आर्थिक वर्षको असारसम्म ६२ थान मुद्दा फैसला हुन बाँकी थिए । साउन महिनामा ४४ थान दर्ता भएका छन् । १ सय ९ थान मुद्दामध्ये १२ थान फैसला भइसकेका छन् । वर्षौंदेखि काम गर्दै आएका अधिवक्ता पनि अलमलमै छन् ।

बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष विजय खत्रीले देवानी, फौजदारीसहितका कानुनसम्बन्धी किताब किन्न बुटवल गएको बताए । ‘१० हजार ८ सय रुपैयाँका किताब किनें,’ उनले भने, ‘सबै दफा र बुँदा घोकेर कण्ठ पार्छु ।’

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ १९:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ५० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र एसईई परीक्षामा सहभागी हुन्छन् । विद्यालय शिक्षा पुरा नहुँदै विद्यार्थी पलायन हुनेक्रम रोक्न के गर्नुपर्छ ?