बिदामा फेरि संघ प्रदेश कचमच

लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — कसले दिएको बिदा पालना गर्ने विषयमा संघ र प्रदेश सरकारबीच फेरि कचमच देखिएको छ । बकर इदमा प्रदेश सरकारले बुधबार दिएको सार्वजनिक बिदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पालना गरेनन् ।

केन्द्रले बिदा नमाउन निर्देशन आएको भन्दै प्रदेश १ का १४ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले कार्यालय खुला गरेका हुन् । यसरी प्रदेशले तोकेको बिदा पालना नभएको यो दोस्रोपटक हो ।

Yamaha

संघीय सरकारको मातहतमा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू प्रदेश सरकारले दिने निर्देशन मान्न सकिरहेका छैनन् । प्रदेशका मन्त्रीको निर्देशन पालना नगरौं मन्त्री रिसाउने, पालना गरौं माथिल्लो निकाय रुष्ट हुने ।

‘कर्मचारीका लागि बिदा प्यारो हुन्छ,’ सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रेतीले भने, ‘तर हामी जसको मातहतमा छौँ, उसले खोल भनेपछि बिदा दिने कुरा आउँदैन ।’

प्रदेशका मन्त्रीहरूले भने बिदा दिनका लागि पटक–पटक दबाब दिँदै आएका छन् । ‘प्रदेशका गृह मन्त्रीको लिखित पत्र आउँछ, केन्द्रमा सोध्यो सचिवले तँलाई कसले बन्द गर् भनेको छ भन्छन्,’ एक प्रजिअले भने, ‘योभन्दा दोहोरो मार के हुनु ।’

अघिल्लो पटक विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा प्रदेश सरकारले गरेको सार्वजनिक बिदाको पनि अवज्ञा भएको थियो । दुई तहका निर्णय कार्यान्वयन मात्र हैन, नीति निर्देशनसमेत पालना गर्नुपर्दा निकै कठिनाइ भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

बिदाको निर्णय पालना गर्न नसक्दा सबै प्रजिअले संघीयताविरोधी भएको आरोप पनि खेप्नुपरेको छ । त्यस बेला प्रदेश सरकारले १४ वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लिखित पत्र काटेर बिदा कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन दिएको थियो । पत्रको आदेश पालना नहुँदा प्रदेश सरकार प्रजिअमाथि खनिएको थियो ।

प्रदेशको निर्देशन सबैले मान्नुपर्ने जिकिर मन्त्रीहरूगर्छन् । तर प्रदेशको निर्देशन आए पनि केन्द्रको नीति, नियम र कानुनसँग नबाझिएसम्म मात्र पालना गर्ने प्रजिअहरू बताउँछन् ।

खास गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखहरूलाई कसको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने भन्ने अन्योल रहेको पाइन्छ । प्रदेशसँग अहिले आफ्नो प्रहरी छैन । दोहोरो निर्देशन र सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन स्थानीय प्रशासनलाई धौधौ पर्ने गरेको छ ।

‘हामीले संघीयतालाई स्वीकार नगरेको हैन, हामी जसको मातहतमा छौं, उसले बिदा छैन भनेपछि निर्देशन पालना मात्र गरेका हौं,’ मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीले भने, ‘प्रदेश सरकारले दिएका निर्देशन पनि संघीय कानुनमा नबाझिँदासम्म पालना गर्छौं ।’

यस्तो सानो कुरामा यति विवाद होला भन्ने अपेक्षा नगरेको केसीको भनाइ छ । ‘यो सामान्य कुरा हो, भोलिका दिनमा २ सरकारबीच स्रोतसाधन, अधिकार, जिम्मेवारीजस्ता कुरा अझ ठूला विवाद आउन सक्छन् । त्यसैले समयमै दुवै सरकारबीच समन्वय भयो भने कार्मचारीले बीचमा पर्नुपर्ने हुँदैन ।’

प्रदेश सरकारले पास गरेका कानुन कार्यान्वयन गराउने दायित्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हो । यसका अलवा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको सुरक्षा जिम्मा पनि अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले हेर्दै आएका छन् ।

प्रदेश सरकारले गरेका हरेक निर्णय संघीय सरकारको मातहतमा रहेका कर्मचारीले कार्यान्वयन र पालना गर्नुपर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता हिक्मतकुमार कार्कीको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले अब भदौ १० गते आइतबार रक्षाबन्धन र भदौ १८ गते सोमबारका दिन मोरङ र सुनसरी जिल्लामा विराटनगरमा निस्कने रथयात्रामा समेत सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।

यसै गरी कार्त्तिक २७ गते छठ पर्वका अवसरमा प्रदेश १ का तराई पहाड हिमालमा पर्ने १४ जिल्लामै सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको छ । केन्द्रीय सरकारले छठको अवसरमा तराईका जिल्लामा मात्र बिदा दिएको थियो ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ १९:४०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

संहिता अध्ययनमा न्यायाधीश र वकिल

वीरेन्द्र केसी

अर्घाखाँची — भदौ १ देखि देवानी तथा फौजदारी (संहिता) ऐन लागू भएपछि ८२ वर्षीय टंकप्रसाद पोखरेललाई किताब हेर्नुपर्ने भएको छ ।

नयाँ कानुनका किताब पढै अर्घाखाँची जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामचन्द्र पौडेल । तस्बिर : वीरेन्द्र केसी / कान्तिपुर

सोमबार उनले लेनदेनसम्बन्धी एउटा मुद्दा लेख्दा ऐन नै पल्टाउनु पर्‍यो। ‘कुन दफामा के उल्लेख छ भनेर ऐन पल्टाएर हेरे र लेखें,’ बार एसोसिएसन जिल्ला अध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘कानुन पुरानै हो, सजाय, दफा र नाम फरक रहेछ। किताब पढ्दैछु ।’

उमेर बूढो भए पनि जोश र अध्ययनको जाँगर उस्तै छ। उनी चस्मा लगाएर ऐनका पाना पल्टाउँदै पुरानो र नयाँमा के फरक रहेछ भनी छुट्याइरहेका छन्। नयाँ ऐन लागू भएको तीन दिनसम्म एउटा पनि मुद्दा दर्ता भएन। सोमबार पोखरेलले एउटा र अधिवक्ता टीका भुसालले अर्को बहुविवाहको मुद्दा लेखे।

सबै अधिवक्ता कार्यालयमा ऐन पल्टाएर बसेका थिए। अदालत सुनसान थियो। पुराना मुद्दामा पनि बहस भएको छैन। अदालतका कर्मचारी सबै फुर्सदिला बनेका छन्। १ सय ६५ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐन विस्थापनपछि कार्यान्वयनमा आएको नयाँ कानुनबारे सबै प्रस्ट छैनन्।

न्यायाधीश रामचन्द्र पौडेल चेम्बरमा बसेर सोमबार नयाँ ऐन पढिरहेका थिए। देवानी/ फौजदारी ऐनको पहिला एउटै किताब थियो। अहिले अलग–अलग बनाइएको छ। हेर्न सजिलो छ। ‘अहिले व्यक्तिको छुट्टै परिभाषा छ, पहिला जन्मिएपछि बल्ल अंश पाउने अधिकार थियो,’ न्यायाधीश पौडेलले भने, ‘नयाँ कानुनमा गर्भदेखि नै अंशबण्डा गर्न मिल्छ। नाबालक १६ वर्षे थियो, अहिले १८ वर्षसम्म उल्लेख छ।’

बहुविवाहमा भिन्नता भयो। श्रीमती छँदाछँदै दोस्रो विवाह गरे बहुविवाहको मुद्दा दर्ता हुन्थ्यो र तीन वर्ष सजाय हुन्थ्यो। त्यसपछि दोस्री श्रीमतीले पनि मान्यता पाउँथिन्। अहिले त्यस्तो छैन। ‘दोस्रो विवाह नै बदर हुने व्यवस्था छ। त्यसबापत् पाँच वर्षसम्मको सजाय हुन्छ,’ उनले भने, ‘गाई मारेको अभियोगमा १२ वर्षे सजाय थियो, अहिले तीन वर्ष कायम गरिएको छ। त्यसबाहेक अरु सबै सजाय बढाइएको छ।’

धेरै दफा र सजाय फेरबदल भएका छन्। सबै अध्ययन गर्नुपर्छ। ‘नयाँ ऐन अध्ययन गरिरहेको छु,’ न्यायाधीश पौडेलले भने, ‘मुद्दा छिनोफानो गर्दा कुन अपराधको सजाय व्यवस्था कति दफामा छ भन्ने कुरा जानकारी थियो। अहिले छैन, पढ्नैपर्छ।’ उनका अनुसार कानुनमा खासै समस्या छैन्। ‘अपराध पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने विषयमा न्याय सम्पादनमा केही अन्योल छ,’ उनले भने, ‘बिस्तारै अभ्यासपछि सबै सहज हुन्छ।’

गत आर्थिक वर्षको असारसम्म ६२ थान मुद्दा फैसला हुन बाँकी थिए। साउन महिनामा ४४ थान दर्ता भएका छन्। १ सय ९ थान मुद्दामध्ये १२ थान फैसला भइसकेका छन्। वर्षौंदेखि काम गर्दै आएका अधिवक्ता पनि अलमलमै छन्।

बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष विजय खत्रीले देवानी, फौजदारीसहितका कानुनसम्बन्धी किताब किन्न बुटवल गएको बताए। ‘१० हजार ८ सय रुपैयाँका किताब किनें,’ उनले भने, ‘सबै दफा र बुँदा घोकेर कण्ठ पार्छु।’

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ १९:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT