भूमिहीन दलितलाई जमिन दिन विधेयक दर्ता

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले भूमिहीन दलित परिवारलाई आवास निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने भएको छ ।  ‘भूमिहीन दलित परिवारलाई जग्गा प्रदान गर्न बनेको विधेयक’ मंगलबार संसद्मा दर्ता गरिएको छ ।

विधेयकमा यस्ता परिवारलाई एकपटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । भूमिहीन अन्य समुदायले भने यस्तो अधिकार पाउने छैनन् ।

Yamaha

संविधानको मौलिक हकमै भूमिहीन दलितका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने अनिवार्य व्यवस्था छ । संविधानको धारा ४० (५) मा ‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटकका लागि जग्गा उपलव्ध गराउनुपने’ उल्लेख छ ।

नेपालमा सबभन्दा बढी भूमिहीन परिवार तराई/मधेसमा छन् । सरकारको आँकडाअनुसार तराई/मधेसका ७० र हिमाल/पहाडका २३ प्रतिशत दलित भूमिहीन छन् । यी सबैका लागि जग्गा उपलव्ध गराउन विधेयकमा आयोग, समिति वा कार्यदल गठनको प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।

भूमिहीनले उक्त जमिन नामसारी, अंशबन्डाबाहेक अन्य प्रक्रियाबाट कसैलाई पनि हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । व्यवस्थित योजनाबिना जमिन वितरण गरिए दुरुपयोग हुन सक्ने चिन्ता सरोकारवालाको छ ।

‘व्यवस्थित योजना लागू गरेनौं भने कमैयाको प्रमाणपत्र बनाएर अन्यले जग्गा लिएजस्तै दुरुपयोग हुन सक्छ,’ दलित नेता एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले भने ।

पुख्र्यौली जमिन भए पनि नगदमात्रै लिएर घरबाट छुट्टिभिन्न भई राम्रो आर्थिकस्तर भएका ‘भूमिहीन’ परिवारलाई जमिन दिने या नदिने भन्नेमा विधेयक मौन छ । प्रावधान स्पष्ट नहुँदा दुरुपयोग बढाउन सक्ने चिन्ता सरोकारवालाहरूको छ ।

भूमिहीन अन्य समुदायका लागि भने आवासको हकसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत समेटिएको छ । दलितबाहेक भूमिहीन परिवारलाई राज्यले आवास बनाइदिनुपर्ने प्रावधानसहितको विधेयक यसअघि नै आइसकेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ १९:४६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बिदामा फेरि संघ प्रदेश कचमच

लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — कसले दिएको बिदा पालना गर्ने विषयमा संघ र प्रदेश सरकारबीच फेरि कचमच देखिएको छ । बकर इदमा प्रदेश सरकारले बुधबार दिएको सार्वजनिक बिदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पालना गरेनन् ।

केन्द्रले बिदा नमाउन निर्देशन आएको भन्दै प्रदेश १ का १४ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले कार्यालय खुला गरेका हुन् । यसरी प्रदेशले तोकेको बिदा पालना नभएको यो दोस्रोपटक हो ।

संघीय सरकारको मातहतमा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू प्रदेश सरकारले दिने निर्देशन मान्न सकिरहेका छैनन् । प्रदेशका मन्त्रीको निर्देशन पालना नगरौं मन्त्री रिसाउने, पालना गरौं माथिल्लो निकाय रुष्ट हुने ।

‘कर्मचारीका लागि बिदा प्यारो हुन्छ,’ सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रेतीले भने, ‘तर हामी जसको मातहतमा छौँ, उसले खोल भनेपछि बिदा दिने कुरा आउँदैन ।’

प्रदेशका मन्त्रीहरूले भने बिदा दिनका लागि पटक–पटक दबाब दिँदै आएका छन् । ‘प्रदेशका गृह मन्त्रीको लिखित पत्र आउँछ, केन्द्रमा सोध्यो सचिवले तँलाई कसले बन्द गर् भनेको छ भन्छन्,’ एक प्रजिअले भने, ‘योभन्दा दोहोरो मार के हुनु ।’

अघिल्लो पटक विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा प्रदेश सरकारले गरेको सार्वजनिक बिदाको पनि अवज्ञा भएको थियो । दुई तहका निर्णय कार्यान्वयन मात्र हैन, नीति निर्देशनसमेत पालना गर्नुपर्दा निकै कठिनाइ भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

बिदाको निर्णय पालना गर्न नसक्दा सबै प्रजिअले संघीयताविरोधी भएको आरोप पनि खेप्नुपरेको छ । त्यस बेला प्रदेश सरकारले १४ वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लिखित पत्र काटेर बिदा कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन दिएको थियो । पत्रको आदेश पालना नहुँदा प्रदेश सरकार प्रजिअमाथि खनिएको थियो ।

प्रदेशको निर्देशन सबैले मान्नुपर्ने जिकिर मन्त्रीहरूगर्छन् । तर प्रदेशको निर्देशन आए पनि केन्द्रको नीति, नियम र कानुनसँग नबाझिएसम्म मात्र पालना गर्ने प्रजिअहरू बताउँछन् ।

खास गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखहरूलाई कसको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने भन्ने अन्योल रहेको पाइन्छ । प्रदेशसँग अहिले आफ्नो प्रहरी छैन । दोहोरो निर्देशन र सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन स्थानीय प्रशासनलाई धौधौ पर्ने गरेको छ ।

‘हामीले संघीयतालाई स्वीकार नगरेको हैन, हामी जसको मातहतमा छौं, उसले बिदा छैन भनेपछि निर्देशन पालना मात्र गरेका हौं,’ मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीले भने, ‘प्रदेश सरकारले दिएका निर्देशन पनि संघीय कानुनमा नबाझिँदासम्म पालना गर्छौं ।’

यस्तो सानो कुरामा यति विवाद होला भन्ने अपेक्षा नगरेको केसीको भनाइ छ । ‘यो सामान्य कुरा हो, भोलिका दिनमा २ सरकारबीच स्रोतसाधन, अधिकार, जिम्मेवारीजस्ता कुरा अझ ठूला विवाद आउन सक्छन् । त्यसैले समयमै दुवै सरकारबीच समन्वय भयो भने कार्मचारीले बीचमा पर्नुपर्ने हुँदैन ।’

प्रदेश सरकारले पास गरेका कानुन कार्यान्वयन गराउने दायित्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हो । यसका अलवा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको सुरक्षा जिम्मा पनि अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले हेर्दै आएका छन् ।

प्रदेश सरकारले गरेका हरेक निर्णय संघीय सरकारको मातहतमा रहेका कर्मचारीले कार्यान्वयन र पालना गर्नुपर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता हिक्मतकुमार कार्कीको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले अब भदौ १० गते आइतबार रक्षाबन्धन र भदौ १८ गते सोमबारका दिन मोरङ र सुनसरी जिल्लामा विराटनगरमा निस्कने रथयात्रामा समेत सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।

यसै गरी कार्त्तिक २७ गते छठ पर्वका अवसरमा प्रदेश १ का तराई पहाड हिमालमा पर्ने १४ जिल्लामै सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको छ । केन्द्रीय सरकारले छठको अवसरमा तराईका जिल्लामा मात्र बिदा दिएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ १९:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT