हिमाल, पहाड होस् वा तराई, अधिकांशले कुखुरा पाल्ने गर्छन् । थोरैले व्यावसायिक र धेरैले परम्परागत ढंगले कुखुरा पालिरहेकै छन् । तर मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रमा यस्ता गाउँ छन् जहाँ कुखुरा पाल्ने त कुरै छाडौं, छुन पनि छुँदैनन् ।
संवैधानिक परिषदले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ । परिषदको बिहीबार बसेको बैठकले वरिष्ठतम न्यायाधीश मिश्रलाई सर्वसम्मत सिफारिस गरेको परिषदका सदस्य कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले बताए ।
कर्णाली राजमार्ग सुर्खेत–जुम्ला सडकखण्ड अन्र्तगत कालिकोटको बित्तामोडमा भयानक दुर्घटना भएको छ । दुर्घटनास्थल कालिकोटको सदरमुकाम मान्मबाट २८ किलोमिटर पूर्व जुम्लातर्फ खाडाचक्र ८ मा पर्छ ।
आन्दोलनले उग्र रूप लिएपछि गृह मन्त्रालयले बिहीबारै कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खडका, एसपी डिल्लीराज विष्ट र डीएसपी ज्ञानबहादुर सेठीलाई राजधानी तानेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सांसदले निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र समग्र मुलुकका समसामयिक विषयमा सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ । जिल्लामा केही दिनदेखि जारी आन्दोलन उग्र बनेपछि स्थानीय प्रशासनले बिहीबार साँझ पाँच बजेदेखि शुक्रबार बिहान पाँच बजेसम्मका लागि कर्फ्यू आदेश जारी गरेको हो । आज दिउँसो बसेको सुरक्षा समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्काले बताए ।
सरकारले संसद्मा पेस गरेको गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकको प्रावधानले पत्रकारलाई सूचना संकलन गर्न असहज हुने भएको छ । संविधानले आमसञ्चार माध्यमलाई दिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता नै हनन हुने गरी सरकारले गोपनीयतासम्बन्धी विधेयक अघि बढाएको हो ।
प्रादेशिक सरकारले दिने बिदाबारे वीरगन्जमा अन्योल बढ्दै गएको छ । प्रदेश २ सरकारले बुधवार मुस्लिम समुदायको दोस्रो ठूलो पर्व बकर इदको बिदा घोषणा गरे पनि सबै सरकारी कार्यालयले त्यसको कार्यान्वयन गरेनन् ।
एक महिना अघि कर्णाली मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐनको मस्यौदा तयार पार्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई सहमति दियो । निर्माण व्यवसाय, खरिद प्रक्रियामा देखिएका विकृति हटाउन प्रदेश सरकारका लागि यो कानुन अनिवार्य थियो ।
राज्यका सबै निकायले अब सामाजिक सञ्जालहरू भाइबर, फेसबुक र ट्वीटर अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ । ‘सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५’ जारी गर्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
सरकारले कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिअन्तर्गत सञ्चालित ९८ स्टलको सम्झौता खारेज गर्ने भएको छ । सरकारबाट २० हजारमा भाडामा लिई अन्यलाई १ लाख रुपैयाँसम्ममा भाडामा लगाएको भेटिएपछि सम्झौता खारेज गर्न लागिएको हो ।