सामाजिक सञ्जाल चलाउँदै सरकार

बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — राज्यका सबै निकायले अब सामाजिक सञ्जालहरू भाइबर, फेसबुक र ट्वीटर अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ । ‘सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५’ जारी गर्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट जनगुनासा तत्काल सम्बोधन गर्न र जनतासँग सरकारी निकायको सम्बन्ध मजबुत बनाउन भन्दै यस्तो कार्यविधि ल्याइएको हो । सरकारले आफ्नो छुट्टै सामाजिक सञ्जाल पनि बनाएर प्रयोगमा ल्याउन सक्ने त्यसमा उल्लेख छ ।

विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ६९ को अधिकार प्रयोग गरी ल्याइएको कार्यविधिअनुसार अब सबै सरकारी निकायले फेसबुक पेज, ट्वीटर एकाउन्ट र भाइबर अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । ती सामाजिक सञ्जालमार्फत आमजनता र संघसंस्थाले महिला हिंसा, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विकृति, विसंगति, अनियमितता, शान्तिसुरक्षा, विकास, प्रशासन, घटना, दुर्घटना, विपद्लगायत विषयमा उजुरी गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

Yamaha

त्यस्ता उजुरीमाथि सरकारी निकायले तत्काल जवाफ दिनुपर्ने र समाधान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न तथा त्यसमा समस्या आए समाधान गर्न सबै सरकारी निकायले दक्ष जनशक्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।

सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जालका एकाउन्ट खोल्दा इमेलको ‘युजर नेम’ व्यक्तिगत नभई पद, शाखा वा कार्यालयअनुसार राख्नुपर्ने छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा सरकार वा सम्बद्ध निकायको लोगो प्रयोग गर्नुपर्ने छ ।

भाइबरमा सरकारी निकायको प्रयोगमा आइरहेकै एक वा आवश्यकताअनुसार सरकारी अधिकारीहरूको अन्य मोबाइल फोन नम्बरसमेत प्रयोगमा ल्याउन सकिने छ । सामाजिक सञ्जालमा आउने सन्देश र सूचनाको अनुगमन गरी तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा छ । संवेदनशील र तत्काल निकास दिनुपर्ने विषय भए सरकारी निकायको नेतृत्वलाई जानकारी गराएर आवश्यक निर्णय लिई जानकारी गराउनुपर्ने छ । समस्या समाधान भएपछि त्यसको जानकारी गुनासोकर्तालाई दिनुपर्ने छ ।

सामाजिक सञ्जालमा आउने कार्यालयको उद्देश्यमा सहयोग पुग्ने खालका विचार, सूचनालाई लाइक, मेन्सन, मेसेज, भिडियो सेयर, कसैको भनाइ उद्धृत गर्नेजस्ता कार्य सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने कार्यविधिमा जनाइएको छ । सरकारी निकायलाई कसैको व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवनमा नकारात्मक असर गर्ने खालका सूचना सम्प्रेषण गर्न भने कार्यविधिले निषेध गरेको छ । कार्यविधिसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यसअघि जारी गरेको फेसबुक एकाउन्ट र पेज सञ्चालन कार्यपद्धति, २०७२ खारेज भएको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ ०७:२४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तरकारीमा सिन्डिकेट : कालिमाटीका ९८ स्टल खारेज हुने

राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिअन्तर्गत सञ्चालित ९८ स्टलको सम्झौता खारेज गर्ने भएको छ । सरकारबाट २० हजारमा भाडामा लिई अन्यलाई १ लाख रुपैयाँसम्ममा भाडामा लगाएको भेटिएपछि सम्झौता खारेज गर्न लागिएको हो ।

‘सरकारबाट सटर भाडामा लिएर ५ गुणाभन्दा बढीमा अन्य व्यापारीलाई दिइएको छ, सटरभाडा बढी हुँदा उपभोक्ताले पनि चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भए,’ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जीसीले भने, ‘अब बिचौलियाको सिन्डिकेट अन्त्य गर्छौं ।’

उनले ‘माटो केलाउने किसान र मोबाइल चलाउने’ बीचको दूरी अन्त गर्ने दाबी गरे । ‘उत्पादकले आफ्नो वस्तुको मोल पाउनुपर्छ, उपभोक्ताले पनि धेरै मूल्य तिर्न नपरोस्,’ उनले भने, ‘उत्पादक र उपभोक्ताबीच बिचौलिया हाबी हुन दिँदैनौं ।’ उनका अनुुसार सटर एक जनाले लिएर ५ जनालाई बिक्री गरी आम्दानी गरिरहेका छन् । विभिन्न तहमा सटर बिक्री हुँदा व्यवसायीले पनि सोहीअनुसार तरकारीको मूल्य बढाएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘सटर भाडा बढ्नु भनेको उपभोक्तालाई पनि महँगो पर्नु हो,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने ।

मन्त्रालयका अनुसार ९८ व्यवसायीलाई सूचना दिएर स्पष्टीकरण सोधिएको छ । ‘तर व्यवसायीबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको मन्त्रालयले जनाएको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्रप्रसाद पौडेलले पनि अब बस्ने बोर्ड बैठकले सम्झौता खारेज गर्ने बताए । ‘६ जनाले स्पष्टीकरण नै पेस गरेनन् । ३९ जनाले निवेदन दिए पनि प्रमाण केही छैन । ५३ जनाले केही काजगात पेस गरेका छन्,’ उनले भने, ‘सूक्ष्म अध्ययन भइरहेको छ । अब बस्ने बैठकले खारेज गर्छ ।’ सचिव जीसीका अनुसार कालिमाटी व्यवस्थापन समितिले तरकारीबारे जेठमा अध्ययन गरेको थियो ।

अध्ययनपछि समितिले ९८ व्यापारीलाई खतराको सूची (रातो) मा राखेको थियो । ती व्यापारी बजार क्षेत्रमा उपस्थित नरहेको, कारोबारमा संलग्न नभएको र अन्य व्यक्तिलाई कारोबार गर्न दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जीसीका अनुसार उनीहरू बजार अनुगमन र नवीकरणको समयमा मात्रै उपस्थित हुन्छन् । ‘कतिपयले विदेशमा बसेर यहाँ पसल भाडामा लगाइरहेको पनि भेटिएको छ,’ उनले भने । समितिले प्रतिवेदन तयार पारे पनि बिचौलियाको प्रभावमा कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन । स्रोतका अनुसार बोर्ड बैठकमा करिब ३ पटक छलफल भए पनि कार्यान्वयन भएन । त्यसपश्चात प्रतिवेदन थन्क्याइएको थियो ।

आइतबार वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता सरक्षण विभागको अनुगमन टोलीले अनुगमन गर्दा बिलबिजक जारी नगरेको, महँगो मूल्यमा बिक्री गरेको फेला पारेपछि कृषि मन्त्रालय पनि तातेको हो ।

‘जेठ महिनाबाट सुरु गरेका थियौं, व्यवसायी अदालत गएकाले ढिला भयो,’ सचिव जीसीले भने, ‘अब तरकारी सस्तो बनाउनेतर्फ जान्छौं ।’ कालिमाटी बजारमा सबै गरी ६ सय ७ वटा पसल छन् । तीमध्ये १ सय ३१ जनाले कहिलेकाहीँ आफू बसेर अरूलाई सञ्चालन गर्न दिने गरेको जनाइएको छ ।

२ सय ७ जना व्यवसायी कहिलेकाहीँ मात्रै पसल आउने गरेको सचिव जीसीले बताए । अब भने उत्पादक किसानको समूहलाई केही स्टल नै दिइने छ । ‘किसानलाई नै सटर दिँदा तरकारीको मूल्य सस्तो पर्छ । उत्पादकलाई प्रोत्साहन पनि हुन्छ,’ उनले भने । अनुगमन टोलीलाई व्यवसायीले गरेको अवरोधमा कृषि मन्त्रालयको पनि ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘अनुगमनकर्तालाई सहयोग नगर्ने, घेरा हाल्ने/जुलुस गर्ने उचित होइन,’ उनले भने, ‘बिलबिजक, कर ठगेको छ भने कानुनी दायरामा आउनैपर्छ ।’ मञ्चका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले समितिकै कारण उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएको दाबी गरे ।

‘समितिको काम व्यापारीले दिएको मूल्यलाई औपचारिकता पूरा गर्न डिस्प्ले गर्ने मात्रै भयो । सटरभाडा उठाउनबाहेक अन्य केही काम गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘किसान र उपभोक्ताको मर्का बुझ्नै सकेन ।’ तरकारी बजारमा देखिएको बिचौलियाको तह घटाउन आपूर्ति मन्त्रालयले मंगलबार कार्यदल गठन गरिसकेको छ । सहचिव एवं कार्यदलका संयोजक नवराज ढकालका अनुसार कार्यदलको बैठक बुधबार बसेको थियो । उनले बिचौलियाले सञ्चालन गरेका सटरको सम्झौता खारेज गर्न सिफारिस गर्ने बताए ।

‘कार्यदलको पहिलो बैठक बुधबार बस्यो, थप अध्ययन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘बिचौलियाले सञ्चालन गरेको पसल खारेज गर्ने सिफारिस गर्छौं ।’

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ ०७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT