सामाजिक सञ्जाल चलाउँदै सरकार

बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — राज्यका सबै निकायले अब सामाजिक सञ्जालहरू भाइबर, फेसबुक र ट्वीटर अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ । ‘सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५’ जारी गर्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट जनगुनासा तत्काल सम्बोधन गर्न र जनतासँग सरकारी निकायको सम्बन्ध मजबुत बनाउन भन्दै यस्तो कार्यविधि ल्याइएको हो । सरकारले आफ्नो छुट्टै सामाजिक सञ्जाल पनि बनाएर प्रयोगमा ल्याउन सक्ने त्यसमा उल्लेख छ ।

विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ६९ को अधिकार प्रयोग गरी ल्याइएको कार्यविधिअनुसार अब सबै सरकारी निकायले फेसबुक पेज, ट्वीटर एकाउन्ट र भाइबर अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । ती सामाजिक सञ्जालमार्फत आमजनता र संघसंस्थाले महिला हिंसा, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विकृति, विसंगति, अनियमितता, शान्तिसुरक्षा, विकास, प्रशासन, घटना, दुर्घटना, विपद्लगायत विषयमा उजुरी गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

Yamaha

त्यस्ता उजुरीमाथि सरकारी निकायले तत्काल जवाफ दिनुपर्ने र समाधान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न तथा त्यसमा समस्या आए समाधान गर्न सबै सरकारी निकायले दक्ष जनशक्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।

सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जालका एकाउन्ट खोल्दा इमेलको ‘युजर नेम’ व्यक्तिगत नभई पद, शाखा वा कार्यालयअनुसार राख्नुपर्ने छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा सरकार वा सम्बद्ध निकायको लोगो प्रयोग गर्नुपर्ने छ ।

भाइबरमा सरकारी निकायको प्रयोगमा आइरहेकै एक वा आवश्यकताअनुसार सरकारी अधिकारीहरूको अन्य मोबाइल फोन नम्बरसमेत प्रयोगमा ल्याउन सकिने छ । सामाजिक सञ्जालमा आउने सन्देश र सूचनाको अनुगमन गरी तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा छ । संवेदनशील र तत्काल निकास दिनुपर्ने विषय भए सरकारी निकायको नेतृत्वलाई जानकारी गराएर आवश्यक निर्णय लिई जानकारी गराउनुपर्ने छ । समस्या समाधान भएपछि त्यसको जानकारी गुनासोकर्तालाई दिनुपर्ने छ ।

सामाजिक सञ्जालमा आउने कार्यालयको उद्देश्यमा सहयोग पुग्ने खालका विचार, सूचनालाई लाइक, मेन्सन, मेसेज, भिडियो सेयर, कसैको भनाइ उद्धृत गर्नेजस्ता कार्य सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने कार्यविधिमा जनाइएको छ । सरकारी निकायलाई कसैको व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवनमा नकारात्मक असर गर्ने खालका सूचना सम्प्रेषण गर्न भने कार्यविधिले निषेध गरेको छ । कार्यविधिसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यसअघि जारी गरेको फेसबुक एकाउन्ट र पेज सञ्चालन कार्यपद्धति, २०७२ खारेज भएको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ ०७:२४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अब नयाँ पेन्सन प्रणाली

योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न निवृत्तिभरण कोष स्थापना हुने
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — सरकारले साउन १ देखि नियुक्त राष्ट्रसेवकहरूका लागि उनीहरूकै योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण (पेन्सन) प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । मुलुकको ढुकुटीले धान्न नसक्ने गरी बर्सेनि बढदै गएको निवृत्तिभरणको बोझलाई दीर्घकालीन रूपमा नै कम गर्न सरकारले नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू गर्न लागेको हो ।

नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू गर्न ‘निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ आइतबार संसदमा दर्ता गरिएको छ। सरकारले बजेट भाषणमा नै साउन १ देखि नै नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो।

साउन १ देखि नियुक्त राष्ट्रसेवकहरूलाई पेन्सन दिन सरकारले ‘निवृत्तिभरण कोष’ स्थापना गर्नेछ। विधेयकअनुसार साउन १ देखि सबै सरकारी सेवामा नियुक्त भएका र हुने राष्ट्रसेवकहरूले आफूले पाउने मासिक तलबबाट ६ प्रतिशतका दरले कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ। सरकारले मासिक कट्टा भए बराबरकै रकम कोषमा जम्मा गरिदिनेछ।

कोषमा हरेक राष्ट्रसेवकको छुट्टाछुट्टै व्यक्तिगत खाता र रकमको हिसाबकिताब रहनेछ, त्यसमा उनीहरूको तलबबाट काटिने र सरकारले थपिदिने रकम जम्मा हुनेछ। उनीहरूले सेवानिवृत्त भएपछि निवृत्तिभरण कोषबाट नियमित रूपमा पेन्सन पाउनेछन्। साउन १ अघि नियुक्त भएकालाई भने सरकारले यसअघिकै व्यवस्थाअनुसार राज्यकोषबाट पेन्सन दिनेछ।

सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकलगायतलाई दिनुपर्ने पेन्सनको दायित्व बर्सेनि बढदै गई हरेक चार वर्षमा दोब्बर हुन थालेपछि सरकार यस्तो निर्णयमा पुगेको हो।

राज्यकोषबाट पेन्सनमा मात्र २०६९/७० मा १६ अर्ब खर्च भएको थियो, त्यसको चार वर्षमै अर्थात् ०७३/७४ मा पेन्सनको दायित्व दोब्बर भई ३२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुग्यो। ०७४/७५ मा पेन्सनमा मात्र ३८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यति ठूलो रकमबाट हरेक वर्ष २ सय ५० मेगावाटभन्दा ठूलो क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ।

मुलुकमा हाल सेवानिवृत्त निजामती, प्रहरी, शिक्षक, सेनासहित साढे २ लाखभन्दा बढीले पेन्सन बुझ्छन्। यो संख्या हरेक वर्ष बढिरहेको छ। मुलुकमा उठ्ने कुल राजस्वको झन्डै ६.५ प्रतिशत रकम पेन्सनमा मात्र खर्च हुँदै आएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सशस्त्र प्रहरीको स्थापना, सेना र नेपाल प्रहरीमा दरबन्दी दोब्बरभन्दा बढी भएको, ०४६ मा बहुदल पुन:स्थापनापछि शिक्षकलाई स्थायी गर्न थालिएको र मुलुक संघीयतामा गएसँगै कर्मचारी दरबन्दी पनि बढदै गएकाले आगामी दिनमा राज्यले पेन्सनको दायित्व नै धान्न नसक्ने परिस्थिति आउन लागेकाले यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

नयाँ प्रणालीले पेन्सनको दीर्घकालीन दायित्वबाट मुलुकलाई राहत पुग्ने विश्लेषण सरकारको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब राष्ट्रसेवकहरूको पेन्सन बढीमा ५ पटकमात्र वृद्धि हुनेछ। राष्ट्रसेवकहरू सेवानिवृत्त भई पेन्सन पाउन थालेको तीन वर्ष पुगेपछि १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। निवृत्तिभरण ५ पटकसम्ममात्र १० प्रतिशतका दरले वृद्धि हुनेछ।

हाल सरकारले बहालवाला राष्ट्रसेवकहरूको जतिपटक तलब वृद्धि गर्छ, सेवा निवृत्तहरूको पेन्सन पनि त्यसको ५० प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने व्यवस्था छ।

२० वर्ष अर्थात् पेन्सन पाउने अवधि नपुग्दै कुनै राष्ट्रसेवकले जागिर छाडेमा उसले आफ्नो व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, ब्याज र मुनाफासहित एकमुष्ट पाउनेछ।

भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त भएका राष्ट्रसेवकले भने २० वर्ष अवधि पुगे पनि पेन्सन पाउने छैनन्। त्यस्ता राष्ट्रसेवकहरूले आफ्नो तलबबाट कट्टा भएको रकम, त्यसको ब्याज र मुनाफामात्र पाउनेछन्। कोषमा सरकारले जम्मा गरिदिएको रकम, त्यसको ब्याज र मुनाफा भने पाउने छैनन्। राष्ट्रसेवकको मृत्यु भएमा उनका परिवारले पेन्सन पाउने व्यवस्था भने यथावत राखिएको छ।

हाल राज्यकोषबाट तलब बुझ्ने निजामती, नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शिक्षक, प्राध्यापक गरी साढे ५ लाखको हाराहारीमा राष्ट्रसेवक छन्। विधेयक पारित भई ऐनका रूपमा जारी भएपछि सरकारले स्थापना गर्ने कोषले यी सबै सेवामा साउन १ देखि नियुक्त हुनेको ‘पेन्सन फन्ड सञ्चालन गर्नेछ।

कोषलाई सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई जस्तै पेन्सन फन्डमा जम्मा हुने अर्बौं रुपैयाँ मुनाफा हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नेछ। यसको काम गर्न सरकारले तोकेको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत (सचिव) अध्यक्ष, अर्थ, कानुन, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहेको सञ्चालक समिति रहनेछ। सरकारले नियुक्त गरेको कोषको कार्यकारी निर्देशक सञ्चालक समितिको सदस्य हुनेछन्।

नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू भएपछि सरकारलाई निवृत्तिभरणका लागि दीर्घकालीन दायित्व कम हुनेछ। ‘पेन्सनका लागि आधार रकमको योगदान राष्ट्रसेवकले नै गर्छन्, बाँकी आधा सरकारले पहिल्यै नै जम्मा गर्दै जाने भएकाले राज्यलाई निवृत्तिभरणको दीर्घकालीन दायित्व कम हँुदै जान्छ’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

पेन्सन फन्डको घोषणा र तुहिने शृंखला
०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिएपछि अध्यादेश ल्याएर योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरिएको थियो। त्यतिबेला पेन्सन फन्डमा कर्मचारीको मासिक तलबबाट ७.५ प्रतिशत तथा सरकारले त्यत्ति नै रकम जम्मा गरिदिन थालेको थियो। फन्डको कार्यालय खुलिनसकेकाले काटिएको र सरकारले थपिदिएको रकम अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सञ्चय कोषमा जम्मा गर्न थालिएको थियो। जनआन्दोलन ०६२/६३ को उपलब्धिस्वरूप पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाले जेठ ४ मा एउटै निर्णयबाट तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा जारी सबै अध्यादेश र निर्णय खारेज गरिदियो।

०५७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यका पालामा बजेटमार्फत त्यस्तो पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने प्रयास भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रसेवकहरूको पेन्सन रोक्न खोजेको व्याख्या गर्दै सरकारको निर्णय खारेज गरिदियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराका पालामा समेत बजेट भाषणमार्फत सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो। यो प्रणाली लागू गर्न तत्कालीन सरकारले अघि बढाएको विधेयकमा लोकसेवा आयोगले सरकारी सेवाको आकर्षण नै घट्ने तर्क गर्दै सहमति नदिएपछि पेन्सन फन्ड तेस्रोपटक तुहिन पुगेको थियो।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ ०८:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT