तरकारीमा सिन्डिकेट : कालिमाटीका ९८ स्टल खारेज हुने

राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिअन्तर्गत सञ्चालित ९८ स्टलको सम्झौता खारेज गर्ने भएको छ । सरकारबाट २० हजारमा भाडामा लिई अन्यलाई १ लाख रुपैयाँसम्ममा भाडामा लगाएको भेटिएपछि सम्झौता खारेज गर्न लागिएको हो ।

‘सरकारबाट सटर भाडामा लिएर ५ गुणाभन्दा बढीमा अन्य व्यापारीलाई दिइएको छ, सटरभाडा बढी हुँदा उपभोक्ताले पनि चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भए,’ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जीसीले भने, ‘अब बिचौलियाको सिन्डिकेट अन्त्य गर्छौं ।’

उनले ‘माटो केलाउने किसान र मोबाइल चलाउने’ बीचको दूरी अन्त गर्ने दाबी गरे । ‘उत्पादकले आफ्नो वस्तुको मोल पाउनुपर्छ, उपभोक्ताले पनि धेरै मूल्य तिर्न नपरोस्,’ उनले भने, ‘उत्पादक र उपभोक्ताबीच बिचौलिया हाबी हुन दिँदैनौं ।’ उनका अनुुसार सटर एक जनाले लिएर ५ जनालाई बिक्री गरी आम्दानी गरिरहेका छन् । विभिन्न तहमा सटर बिक्री हुँदा व्यवसायीले पनि सोहीअनुसार तरकारीको मूल्य बढाएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘सटर भाडा बढ्नु भनेको उपभोक्तालाई पनि महँगो पर्नु हो,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने ।

Yamaha

मन्त्रालयका अनुसार ९८ व्यवसायीलाई सूचना दिएर स्पष्टीकरण सोधिएको छ । ‘तर व्यवसायीबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको मन्त्रालयले जनाएको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्रप्रसाद पौडेलले पनि अब बस्ने बोर्ड बैठकले सम्झौता खारेज गर्ने बताए । ‘६ जनाले स्पष्टीकरण नै पेस गरेनन् । ३९ जनाले निवेदन दिए पनि प्रमाण केही छैन । ५३ जनाले केही काजगात पेस गरेका छन्,’ उनले भने, ‘सूक्ष्म अध्ययन भइरहेको छ । अब बस्ने बैठकले खारेज गर्छ ।’ सचिव जीसीका अनुसार कालिमाटी व्यवस्थापन समितिले तरकारीबारे जेठमा अध्ययन गरेको थियो ।

अध्ययनपछि समितिले ९८ व्यापारीलाई खतराको सूची (रातो) मा राखेको थियो । ती व्यापारी बजार क्षेत्रमा उपस्थित नरहेको, कारोबारमा संलग्न नभएको र अन्य व्यक्तिलाई कारोबार गर्न दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जीसीका अनुसार उनीहरू बजार अनुगमन र नवीकरणको समयमा मात्रै उपस्थित हुन्छन् । ‘कतिपयले विदेशमा बसेर यहाँ पसल भाडामा लगाइरहेको पनि भेटिएको छ,’ उनले भने । समितिले प्रतिवेदन तयार पारे पनि बिचौलियाको प्रभावमा कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन । स्रोतका अनुसार बोर्ड बैठकमा करिब ३ पटक छलफल भए पनि कार्यान्वयन भएन । त्यसपश्चात प्रतिवेदन थन्क्याइएको थियो ।

आइतबार वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता सरक्षण विभागको अनुगमन टोलीले अनुगमन गर्दा बिलबिजक जारी नगरेको, महँगो मूल्यमा बिक्री गरेको फेला पारेपछि कृषि मन्त्रालय पनि तातेको हो ।

‘जेठ महिनाबाट सुरु गरेका थियौं, व्यवसायी अदालत गएकाले ढिला भयो,’ सचिव जीसीले भने, ‘अब तरकारी सस्तो बनाउनेतर्फ जान्छौं ।’ कालिमाटी बजारमा सबै गरी ६ सय ७ वटा पसल छन् । तीमध्ये १ सय ३१ जनाले कहिलेकाहीँ आफू बसेर अरूलाई सञ्चालन गर्न दिने गरेको जनाइएको छ ।

२ सय ७ जना व्यवसायी कहिलेकाहीँ मात्रै पसल आउने गरेको सचिव जीसीले बताए । अब भने उत्पादक किसानको समूहलाई केही स्टल नै दिइने छ । ‘किसानलाई नै सटर दिँदा तरकारीको मूल्य सस्तो पर्छ । उत्पादकलाई प्रोत्साहन पनि हुन्छ,’ उनले भने । अनुगमन टोलीलाई व्यवसायीले गरेको अवरोधमा कृषि मन्त्रालयको पनि ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘अनुगमनकर्तालाई सहयोग नगर्ने, घेरा हाल्ने/जुलुस गर्ने उचित होइन,’ उनले भने, ‘बिलबिजक, कर ठगेको छ भने कानुनी दायरामा आउनैपर्छ ।’ मञ्चका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले समितिकै कारण उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएको दाबी गरे ।

‘समितिको काम व्यापारीले दिएको मूल्यलाई औपचारिकता पूरा गर्न डिस्प्ले गर्ने मात्रै भयो । सटरभाडा उठाउनबाहेक अन्य केही काम गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘किसान र उपभोक्ताको मर्का बुझ्नै सकेन ।’ तरकारी बजारमा देखिएको बिचौलियाको तह घटाउन आपूर्ति मन्त्रालयले मंगलबार कार्यदल गठन गरिसकेको छ । सहचिव एवं कार्यदलका संयोजक नवराज ढकालका अनुसार कार्यदलको बैठक बुधबार बसेको थियो । उनले बिचौलियाले सञ्चालन गरेका सटरको सम्झौता खारेज गर्न सिफारिस गर्ने बताए ।

‘कार्यदलको पहिलो बैठक बुधबार बस्यो, थप अध्ययन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘बिचौलियाले सञ्चालन गरेको पसल खारेज गर्ने सिफारिस गर्छौं ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ ०७:२०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पानी नहुँदा बसाइँसराइ

पानी अभावले गाउँले समस्यामा
कान्तिपुर संवाददाता

तेह्रथुम — मध्य वर्षामा पनि पानीको अभाव भएपछि आठराई गाउँपालिकाका बासिन्दा समस्यामा परेका छन् । उनीहरू पानी नभएपछि अन्यत्र बसाइँ सर्न थालेका छन् ।

तमोर नदीसँग सीमा जोडिएको आठराई क्षेत्रको होडा गाउँका बासिन्दा गाउँमा रहेका पानीका मुहान सुकेपछि पानी खोज्दै गाउँ छोडेर तराईतर्फ बसाइँ झरिरहेको स्थानीय अगुवा टीकारम बस्नेतले बताए ।

कुम्भकर्ण, मकालु र कञ्चनजंघा हिमाल आधार शिविरतर्फ जाने पर्यटक पदमार्गमा रहेको पाँचपोखरीमा पनि पानी अभाव भएपछि पानी खोज्दै अन्यत्रै सर्दै छन् ।

तेह्रथुम, ताप्लेजुुङ र पाँचथरका दुई दर्जन गाविसको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र संक्रान्ती बजारमा पनि पिउने पानीको समस्या वर्षौंदेखि समाधान हुन सकेको छैन । ‘पानी नै खान नपाएर गाउँलेहरू हिँडे,’ स्थानीय टीकाराम तामाङले भने ।

हिउँद याममा सुकेका गाउँका खोल्साखोल्सीमा रहेका पानीका मुहानमध्ये वर्षादमा पनि पलाउन सकेका छैनन् । अघिल्ला वर्षहरूमा यति लामो समय मुहानमा पानी अभाव हुँदैनथ्यो । गत वर्षदेखि अधिकांश पानीका मुहान सुकेका छन् ।

०७२ सालमा गएको भूकम्पले पानीको मुहान रहेका क्षेत्रमा जमिन हल्लिँदा पानी भित्रभित्रै छिरेर हराएको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ ।

गाउँमा पिउने पानी नै नभएपछि गाउँका हरिमाया न्यौपाने, खड्गबहादुर न्यौपाने, खगेन्द्र न्यौपाने, नगेन्द्र कार्की, पुण्य न्यौपानेलगायतको परिवार गाउँ छोडेर पूर्वी तराईतर्फ बसाइँ गएको स्थानीय रन्नदेवी आधारभूत विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक केदार बस्नेतले बताए ।

अरू दुई दर्जन परिवार पनि गाउँ छोडेर बसाइँ जाने तयारीमा छन् । ‘बितेको पाँच वर्षमा गाउँ नै खाली हुन आँट्यो,’ उनले भने । पाँच वर्षअघिसम्म ८३ घर रहेको यो गाउँमा अहिले यो संख्या घटेर आधाभन्दा तल झरेको प्रअ बस्नेतले बताए ।

संक्रान्ती बजार र आसपासका बस्तीमा पिउने पानी विस्तारका लागि सरकारले विनियोजन गरेको ४ करोड ५० लाखसमेत पानीको मुहान नभेटिएपछि सात वर्षअघि फ्रिज भएको थियो ।

‘स्थायी पानीको स्रोत नै नभेटिएपछि यति धेरै रकम फ्रिज भयो,’ उद्योग वाणिज्य संघ संक्रान्ती उपशाखाका पूर्वअध्यक्ष भोला काफ्लेले भने । योजना सञ्चालनका लागि आएको रकम फ्रिज भएपछि संक्रान्ती बजारवासीले अहिले पनि पिउने पानीको अभाव झेल्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ २१:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT