टेलिमेडिसिनले जोगायो

राजेन्द्र मानन्धर

दोलखा — हिमाली जिल्लाको अस्पतालमा भर्ना भएका जटिल अवस्थाका एक बिरामीको टेलिमेडिसिन पद्धतिबाट शल्यक्रिया सम्भव भएपछि ज्यान जोगिएको छ ।

७० वर्षे पुरुषले सरसफाइमा हेलचेक्र्याइँ गर्दा फैलिएको ‘गुप्त अंग’ क्यान्सरको चरिकोट अस्पतालमा आकस्मिक शल्यक्रिया गरिएको हो । अस्पतालले दैनिक १५ वटा शल्यक्रिया गर्छ, जसमध्ये दुईदेखि तीनवटा जटिल प्रकृतिका हुने गरेका छन् ।

उनको अवस्था जटिल भएकाले टेलिमेडिसिन प्रविधि प्रयोग गरी आकस्मिक शल्यक्रिया गरिएको प्रमुख विशेषज्ञ डा. विनोद दंगालले बताए । शल्यक्रियाको भोलिपल्टै तन्दुरुस्त देखिएका भीमेश्वर नगरपालिका–२ का उनले करिब तीन महिनादेखि खेप्दै आएको दुख्ने, पोल्ने समस्या एकैदिनमा ठीक भएकोमा खुसी व्यक्त गरे ।

Yamaha

क्यान्सरको चरणमा पुगेपछि अस्पताल आएका उनको तुरुन्तै शल्यक्रिया गर्नुपर्ने स्थिति थियो । डा. दंगालले विशेषज्ञ डा. उदय कोइरालाको टेलिमेडिसिन निर्देशनमा तत्काल बिरामीलाई जोखिममुक्त बनाउन जटिल र विशेषज्ञ शल्यक्रिया (युरो सर्जरी) सम्भव भएको बताए । अनलाइन भिडियो कन्फरेन्समार्फत दोहोरो संवाद गर्दै उनको शल्यक्रिया गरिएको अस्पतालले जनाएको छ ।

सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा न्याय हेल्थले व्यवस्थापन गरिरहेको उक्त अस्पतालमा दैनिक तीन सय जनाले नि:शुल्क जचाउँछन् । औषधि र शय्या तथा बिरामीको खाना पनि नि:शुल्क छ । अन्यत्र करिब एक लाख रुपैयाँ लाग्ने ‘पिनेक्टोमी’ शल्यक्रिया नि:शुल्क पाएका उनी निकै हर्षित छन् । ‘थाहा थिएन, यति सजिलै पैसा नतिरी रोग निको हुन्छ भनेर,’ उनले भने ।

पैसाको समस्या र लाजले उनी निकै दिन रोग लुकाएर बसे । पछि गुप्तांगबाट रगत चुहिन थालेपछि छोराले थाहा पाए । ‘पुरै गन्हाउन थालेपछि ननुहाएर होला भन्ने ठान्यौं । पछि थाहा भो, अंग त पुरै कुहिसकेको रहेछ,’ छोराले भने ।

उक्त अस्पतालले साताको एकपटक दुई घण्टा वीर, पाटन, महाराजगन्जस्थित टिचिङ, मोडेल, धुलिखेल, धरान, बीपी मेमोरियल क्यान्सर र अछामको बयलपाटा अस्पतालबीच टेलिमेडिसिन प्रविधिअन्तर्गत छलफल गर्छ । विशेषज्ञ डाक्टरसँग जटिल बिरामीबारे अनलाइनमार्फत रेखदेख र संवाद हुन्छ ।

शल्यक्रिया गर्दा पनि सबैले प्रत्यक्ष अगाडि बसेर हेरेजसरी छलफल र निर्देशन गरिन्छ । काठमाडौंस्थित नेपाल रिसर्च एजुकेसन नेटवर्कको सहयोगमा एक वर्षदेखि टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन भएको हो । स्तन, पाठेघर र हाडसम्बन्धी क्यान्सरका बिरामीको समेत शल्यक्रिया गरिसकेको अस्पतालका चिकित्सक टेलिमेडिसिनकै कारण यो क्षेत्रमा काम गर्न थप मनोबल बढाएको बताउँछन् ।

शल्यक्रियामा डा. विनोद दंगालको नेतृत्वमा डा. अमित शर्मा, नर्स खेमा स्वाँर र सुनील यादव सहभागी रहेको अस्पतालले जनाएको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ ०७:२६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सामाजिक सञ्जाल चलाउँदै सरकार

बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — राज्यका सबै निकायले अब सामाजिक सञ्जालहरू भाइबर, फेसबुक र ट्वीटर अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ । ‘सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५’ जारी गर्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट जनगुनासा तत्काल सम्बोधन गर्न र जनतासँग सरकारी निकायको सम्बन्ध मजबुत बनाउन भन्दै यस्तो कार्यविधि ल्याइएको हो । सरकारले आफ्नो छुट्टै सामाजिक सञ्जाल पनि बनाएर प्रयोगमा ल्याउन सक्ने त्यसमा उल्लेख छ ।

विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ६९ को अधिकार प्रयोग गरी ल्याइएको कार्यविधिअनुसार अब सबै सरकारी निकायले फेसबुक पेज, ट्वीटर एकाउन्ट र भाइबर अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । ती सामाजिक सञ्जालमार्फत आमजनता र संघसंस्थाले महिला हिंसा, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विकृति, विसंगति, अनियमितता, शान्तिसुरक्षा, विकास, प्रशासन, घटना, दुर्घटना, विपद्लगायत विषयमा उजुरी गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

त्यस्ता उजुरीमाथि सरकारी निकायले तत्काल जवाफ दिनुपर्ने र समाधान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न तथा त्यसमा समस्या आए समाधान गर्न सबै सरकारी निकायले दक्ष जनशक्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।

सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जालका एकाउन्ट खोल्दा इमेलको ‘युजर नेम’ व्यक्तिगत नभई पद, शाखा वा कार्यालयअनुसार राख्नुपर्ने छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा सरकार वा सम्बद्ध निकायको लोगो प्रयोग गर्नुपर्ने छ ।

भाइबरमा सरकारी निकायको प्रयोगमा आइरहेकै एक वा आवश्यकताअनुसार सरकारी अधिकारीहरूको अन्य मोबाइल फोन नम्बरसमेत प्रयोगमा ल्याउन सकिने छ । सामाजिक सञ्जालमा आउने सन्देश र सूचनाको अनुगमन गरी तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा छ । संवेदनशील र तत्काल निकास दिनुपर्ने विषय भए सरकारी निकायको नेतृत्वलाई जानकारी गराएर आवश्यक निर्णय लिई जानकारी गराउनुपर्ने छ । समस्या समाधान भएपछि त्यसको जानकारी गुनासोकर्तालाई दिनुपर्ने छ ।

सामाजिक सञ्जालमा आउने कार्यालयको उद्देश्यमा सहयोग पुग्ने खालका विचार, सूचनालाई लाइक, मेन्सन, मेसेज, भिडियो सेयर, कसैको भनाइ उद्धृत गर्नेजस्ता कार्य सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने कार्यविधिमा जनाइएको छ । सरकारी निकायलाई कसैको व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवनमा नकारात्मक असर गर्ने खालका सूचना सम्प्रेषण गर्न भने कार्यविधिले निषेध गरेको छ । कार्यविधिसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यसअघि जारी गरेको फेसबुक एकाउन्ट र पेज सञ्चालन कार्यपद्धति, २०७२ खारेज भएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ ०७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT