प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा: कुनै सरकारी कार्यालय खुला, कुनै बन्द

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वीरगन्ज भन्सार तथा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार र आन्तरिक राजस्व लगायत कार्यालय दिनभर खुला रहे । अन्य सरकारी कार्यालय भने खुलेनन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक खुला हुने गरेकाले निजी क्षेत्रका अन्य बैंक पनि खुल्ने गरेका छन् । सुरुमा प्रादेशिक बिदामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालय बन्द हुन्थे । प्रादेशिक सरकारले सीता जयन्तीको अवसरमा वैशाख ११ गते प्रदेशमा पहिलो सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेको थियो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर आउने दिन वैशाख २८ गते पनि प्रादेशिक बिदा घोषणा भयो । यी दुवै बिदामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत अधिकांश सरकारी कार्यालय बन्द रहे । त्यति बेला राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकहरू भने खुला नै थिए ।

त्यसपछिका बिदामा भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय खुला रहन थालेपछि अन्योल बढ्दै गएको छ । यस्तो अन्योलले सबैभन्दा बढी सास्ती सेवाग्राहीलाई हुने गरेको छ । टाढाटाढाबाट आउने सेवाग्राही कार्यालय बन्द भएको देखेपछि निराश भएर फर्किन्छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र भन्सार कार्यालय खुलै हुने सूचना नपाएका सेवाग्राही रित्तो हात फर्किन्छन् । खुला रहेका सरकारी कार्यालयका कर्मचारी पनि कामविहीन झैं बसेका हुन्छन् । आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख कर अधिकृत गोपिकृष्ण कोइरालाले बुधबार आफूहरू कार्यालय खोलेर बसेको बताए । सेवाग्राही कम आए पनि ड्युटीमा खटिरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले प्रादेशिक बिदा दिने अभ्यास सुरु गरेसँगै विशेष गरी वीरगन्जका वाणिज्य बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी र उद्योगहरूमा अन्योलको अवस्था छ । केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा हुने र ती खुला हुने भएपछि शाखा कार्यालय पनि खोल्ने गरिएको छ । यस्तै राष्ट्र बैंकको शाखा खुला हुने भएपछि निजी क्षेत्रका अन्य बैंक र वित्तीय संस्थाका शाखा पनि खोल्न बाध्य हुने गरेको त्यहाँका कर्मचारी बताउँछन् ।

युनाइटेड फाइनान्स वीरगन्ज शाखाका प्रमुख मनीष आचार्यले यस्तै अन्योल र दुविधा रहेकाले यो समस्याको समाधान जरुरी रहेको बताए । ‘वित्तीय संस्थाहरू राष्ट्र बैंकको नीति नियम पालना गरेर सञ्चालन हुने भएकाले उसकै निर्देशनअनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । वीरगन्जमा मात्रै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र बिमा कम्पनीका गरी ६ दर्जन बढी शाखा तथा क्षेत्रीय कार्यालय सञ्चालनमा छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकनाथ पौड्यालले नेपाल सरकारको मातहत रहेका जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी लगायतका कार्यालय प्रादेशिक बिदामा बन्द नहुने बताए । तर प्रदेश सरकार मातहत रहेका कार्यालय तथा स्थानीय तह भने बन्द हुने जानकारी उनले दिए । ‘सेवाग्राहीले केन्द्रीय सरकार र प्रादेशिक सरकार मातहतका कार्यालय कुन कुन हुन् भन्ने कुरा बुझ्दै गएपछि यस्तो अन्योल स्वत: हट्छ,’ प्रजिअ पौड्यालले भने ।

अन्योलमा सेवाग्राही
जनकपुर/रौतहट (कास)– मुस्लिम समुदायको पर्व इद–उल–अजहाका अवसरमा बुधबार प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा घोषणा गरे पनि प्रदेश २ का अधिकांश सरकारी कार्यालय सञ्चालन भए । जिल्ला प्रशासन, मालपोत, अदालत, कृषि, हुलाकलगायत कार्यालय र बैंक दिनभर नै खुलै रहे । बैंकबाहेक सबैजसो कार्यालयमा सेवाग्राही भने फाट्टफुट्ट मात्रै आएका थिए ।

दैनिक हजार जनाभन्दा बढी सेवाग्राही आउने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुधबार मुस्किलले २० जनाले सेवा लिए । मुस्लिम कर्मचारीले अघिल्लै दिन बिदा लिए पनि अन्य कर्मचारी समयमै कार्यालय आए । कोही हाजिर गरेर फर्किए, कोही दिनभर नै सेवाग्राही कुरेर बसिरहे ।

धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रसाद अर्यालले प्रदेश सरकारले बिदाबारे जानकारी दिए पनि केन्द्र सरकारबाट कुनै निर्देशन नआएकाले कार्यालय सञ्चालन गरिएको बताए । प्रशासन कार्यालय संघीय सरकारमातहात रहेकाले गृह मन्त्रालयको आदेश र समन्वयमा सञ्चालन हुने उनले बताए ।

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच बिदाका विषयमा एकरूपता नहुँदा सम्बन्धित समुदायका कर्मचारीसँगै सेवाग्राही अन्योलमा पर्दै आएका छन् । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मुस्लिम समुदायको महान पर्व इद–उल–अजहाका अवसरमा बुधबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको जानकारी गराएका थिए ।

रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजाल पनि बुधबार १० बजे नै कार्यालय पुगे । कार्यालय सुनसान थियो । प्रदेश सरकारले बिदा दिए पनि केन्द्रले कार्यालय खोल्न आदेश दिएको उनले बताए । ‘जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयको बिदाबारे माथि सोधें,’ उनले भने, ‘खोल्नु भनेपछि कार्यालय आएको हुँ । माथिको आदेश मान्नैपर्‍यो ।’ दिनभरिमा एकजना मात्र सेवाग्राही आएको उनले जानकारी दिए ।

रिजालसहित अधिकांश कर्मचारी दिनभर सेवाग्राही कुरेर बसे । तर, सधैं भीडभाड हुने कार्यालयमा दोस्रा सेवाग्राही झुल्किएनन् । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, अदालत, हुलाकलगायत कार्यालय पनि खुल्लै रहे । यी सबै केन्द्र सरकारको आदेशले खोलिएका हुन् ।

केही धार्मिक बिदाहरूमा केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच तालमेल मिल्न नसकेको एक अधिकृतले बताए । ‘प्रदेश सरकारले बिदाको निर्णय गर्छ अनि केन्द्रले खोल भन्छ,’ उनले भने, ‘कार्यालय खोलियो तर सेवाग्राहीले थाहै पाएनन् ।’ प्रदेश र केन्द्रबीच तालमेल नहुँदा स्थानीय प्रशासनसमेत अन्योलमा परेको छ । यसअघि जन्मसिद्ध नागरिकताका बारेमा प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच टकराव भएको थियो । प्रदेशले नागरिकता दिनू भनेर प्रदेश २ अन्तर्गतका ८ जिल्लास्थित प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गर्‍यो । तर केन्द्र सरकारले नदिनू भनेर अर्को पत्र पठायो ।