प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा: कुनै सरकारी कार्यालय खुला, कुनै बन्द

शंकर आचार्य

पर्सा — प्रादेशिक सरकारले दिने बिदाबारे वीरगन्जमा अन्योल बढ्दै गएको छ । प्रदेश २ सरकारले बुधवार मुस्लिम समुदायको दोस्रो ठूलो पर्व बकर इदको बिदा घोषणा गरे पनि सबै सरकारी कार्यालयले त्यसको कार्यान्वयन गरेनन् ।

बकर इदको सार्वजनिक बिदामा खुलै रहेको पर्साको बीरगन्जस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय । तस्बिर : शंकर

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वीरगन्ज भन्सार तथा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार र आन्तरिक राजस्व लगायत कार्यालय दिनभर खुला रहे । अन्य सरकारी कार्यालय भने खुलेनन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक खुला हुने गरेकाले निजी क्षेत्रका अन्य बैंक पनि खुल्ने गरेका छन् । सुरुमा प्रादेशिक बिदामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालय बन्द हुन्थे । प्रादेशिक सरकारले सीता जयन्तीको अवसरमा वैशाख ११ गते प्रदेशमा पहिलो सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेको थियो ।

Yamaha

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर आउने दिन वैशाख २८ गते पनि प्रादेशिक बिदा घोषणा भयो । यी दुवै बिदामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत अधिकांश सरकारी कार्यालय बन्द रहे । त्यति बेला राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकहरू भने खुला नै थिए ।

त्यसपछिका बिदामा भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय खुला रहन थालेपछि अन्योल बढ्दै गएको छ । यस्तो अन्योलले सबैभन्दा बढी सास्ती सेवाग्राहीलाई हुने गरेको छ । टाढाटाढाबाट आउने सेवाग्राही कार्यालय बन्द भएको देखेपछि निराश भएर फर्किन्छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र भन्सार कार्यालय खुलै हुने सूचना नपाएका सेवाग्राही रित्तो हात फर्किन्छन् । खुला रहेका सरकारी कार्यालयका कर्मचारी पनि कामविहीन झैं बसेका हुन्छन् । आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख कर अधिकृत गोपिकृष्ण कोइरालाले बुधबार आफूहरू कार्यालय खोलेर बसेको बताए । सेवाग्राही कम आए पनि ड्युटीमा खटिरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले प्रादेशिक बिदा दिने अभ्यास सुरु गरेसँगै विशेष गरी वीरगन्जका वाणिज्य बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी र उद्योगहरूमा अन्योलको अवस्था छ । केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा हुने र ती खुला हुने भएपछि शाखा कार्यालय पनि खोल्ने गरिएको छ । यस्तै राष्ट्र बैंकको शाखा खुला हुने भएपछि निजी क्षेत्रका अन्य बैंक र वित्तीय संस्थाका शाखा पनि खोल्न बाध्य हुने गरेको त्यहाँका कर्मचारी बताउँछन् ।

युनाइटेड फाइनान्स वीरगन्ज शाखाका प्रमुख मनीष आचार्यले यस्तै अन्योल र दुविधा रहेकाले यो समस्याको समाधान जरुरी रहेको बताए । ‘वित्तीय संस्थाहरू राष्ट्र बैंकको नीति नियम पालना गरेर सञ्चालन हुने भएकाले उसकै निर्देशनअनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । वीरगन्जमा मात्रै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र बिमा कम्पनीका गरी ६ दर्जन बढी शाखा तथा क्षेत्रीय कार्यालय सञ्चालनमा छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकनाथ पौड्यालले नेपाल सरकारको मातहत रहेका जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी लगायतका कार्यालय प्रादेशिक बिदामा बन्द नहुने बताए । तर प्रदेश सरकार मातहत रहेका कार्यालय तथा स्थानीय तह भने बन्द हुने जानकारी उनले दिए । ‘सेवाग्राहीले केन्द्रीय सरकार र प्रादेशिक सरकार मातहतका कार्यालय कुन कुन हुन् भन्ने कुरा बुझ्दै गएपछि यस्तो अन्योल स्वत: हट्छ,’ प्रजिअ पौड्यालले भने ।

अन्योलमा सेवाग्राही
जनकपुर/रौतहट (कास)– मुस्लिम समुदायको पर्व इद–उल–अजहाका अवसरमा बुधबार प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा घोषणा गरे पनि प्रदेश २ का अधिकांश सरकारी कार्यालय सञ्चालन भए । जिल्ला प्रशासन, मालपोत, अदालत, कृषि, हुलाकलगायत कार्यालय र बैंक दिनभर नै खुलै रहे । बैंकबाहेक सबैजसो कार्यालयमा सेवाग्राही भने फाट्टफुट्ट मात्रै आएका थिए ।

दैनिक हजार जनाभन्दा बढी सेवाग्राही आउने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुधबार मुस्किलले २० जनाले सेवा लिए । मुस्लिम कर्मचारीले अघिल्लै दिन बिदा लिए पनि अन्य कर्मचारी समयमै कार्यालय आए । कोही हाजिर गरेर फर्किए, कोही दिनभर नै सेवाग्राही कुरेर बसिरहे ।

धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रसाद अर्यालले प्रदेश सरकारले बिदाबारे जानकारी दिए पनि केन्द्र सरकारबाट कुनै निर्देशन नआएकाले कार्यालय सञ्चालन गरिएको बताए । प्रशासन कार्यालय संघीय सरकारमातहात रहेकाले गृह मन्त्रालयको आदेश र समन्वयमा सञ्चालन हुने उनले बताए ।

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच बिदाका विषयमा एकरूपता नहुँदा सम्बन्धित समुदायका कर्मचारीसँगै सेवाग्राही अन्योलमा पर्दै आएका छन् । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मुस्लिम समुदायको महान पर्व इद–उल–अजहाका अवसरमा बुधबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको जानकारी गराएका थिए ।

रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजाल पनि बुधबार १० बजे नै कार्यालय पुगे । कार्यालय सुनसान थियो । प्रदेश सरकारले बिदा दिए पनि केन्द्रले कार्यालय खोल्न आदेश दिएको उनले बताए । ‘जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयको बिदाबारे माथि सोधें,’ उनले भने, ‘खोल्नु भनेपछि कार्यालय आएको हुँ । माथिको आदेश मान्नैपर्‍यो ।’ दिनभरिमा एकजना मात्र सेवाग्राही आएको उनले जानकारी दिए ।

रिजालसहित अधिकांश कर्मचारी दिनभर सेवाग्राही कुरेर बसे । तर, सधैं भीडभाड हुने कार्यालयमा दोस्रा सेवाग्राही झुल्किएनन् । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, अदालत, हुलाकलगायत कार्यालय पनि खुल्लै रहे । यी सबै केन्द्र सरकारको आदेशले खोलिएका हुन् ।

केही धार्मिक बिदाहरूमा केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच तालमेल मिल्न नसकेको एक अधिकृतले बताए । ‘प्रदेश सरकारले बिदाको निर्णय गर्छ अनि केन्द्रले खोल भन्छ,’ उनले भने, ‘कार्यालय खोलियो तर सेवाग्राहीले थाहै पाएनन् ।’ प्रदेश र केन्द्रबीच तालमेल नहुँदा स्थानीय प्रशासनसमेत अन्योलमा परेको छ । यसअघि जन्मसिद्ध नागरिकताका बारेमा प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच टकराव भएको थियो । प्रदेशले नागरिकता दिनू भनेर प्रदेश २ अन्तर्गतका ८ जिल्लास्थित प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गर्‍यो । तर केन्द्र सरकारले नदिनू भनेर अर्को पत्र पठायो ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ ०७:३१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कर्णाली प्रदेश: संघको ढिलाइले कानुन निर्माण प्रभावित

संघीय कानुन नबन्दा प्रदेशमा सार्वजनिक खरिद, लोकसेवा आयोग गठन लगायत अन्य दर्जनौं कानुन निर्माणमा अवरोध सिर्जना भएको छ
प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — एक महिना अघि कर्णाली मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐनको मस्यौदा तयार पार्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई सहमति दियो । निर्माण व्यवसाय, खरिद प्रक्रियामा देखिएका विकृति हटाउन प्रदेश सरकारका लागि यो कानुन अनिवार्य थियो ।

ठेक्का लिन कम्पनी जति पनि घट्न तयार हुने, पेस्की लिएर कामै सुरु नगर्ने, पेस्की अन्तै लगानी गर्ने, टेन्डरको अवधि लामो हुने लगायत कारणले सार्वजनिक खरिद र विकास निर्माणमा देखिएका बेथिति अन्त्य गर्न नयाँ ऐन अत्यावश्यक भए पनि अझै आउन सकेको छैन ।

बजेटको अख्तियारीसँगै सार्वजनिक खरिद ऐनको मस्यौदा तयार पार्न प्रदेश सरकार गृहकार्यमा जुटे पनि नयाँ संघीय कानुन नहँुदा काम अगाडि बढ्न सकेन । संघीय सरकारले यससम्बन्धी कानुनी आधार/मापदण्ड नपठाउदा काम हुन नसकेको हो ।

‘विद्यमान ऐनमा देखिएका त्रुटिलाई ‘करेक्सन’ गर्दै प्रदेश अनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने तयारीमा थियाैं,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने, ‘संघीय कानुनभन्दा अगावै बनाउँदा कानुन बाझिने सम्भावना देखियो । त्यही भएर ड्राफ्ट गर्न सकेनौं ।’

संविधानमा संघीय कानुनसँग बाझिने मातहतका कानुनहरू स्वत: खारेज हुने उल्लेख छ । जसले गर्दा प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको उक्त कानुन ड्राफ्ट हुनै सकेन । मन्त्री ज्वालाका अनुसार प्रदेश सार्वजनिक खरिद ऐन नबन्दा यसको सिधा असर विकास निर्माणमा पर्ने देखिन्छ । ‘अहिलेको ऐनअनुसार सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अपनाउने हो भने प्रदेश सरकारले न्यूनतम उपलब्धिसमेत हासिल गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशको भौगोलिक अवस्था अनुकूल विकास योजना सञ्चालन गर्न कानुनै नयाँ चाहिन्छ ।’

साउन १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई सहमति दियो । संविधानको धारा २४४ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, काम, कर्तव्य अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम भए पनि यसका लागि ‘संघीय संसद्ले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ’ भनिएको छ ।

यसले सरकारलाई आयोग गठनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न छेक्यो । संघीय सरकारले कानुन निर्माणमा गरिरहेको ढिलाइले प्रदेश सरकारलाई फुर्सदिलो बनाएको छ । संसद् लामो समयदेखि स्थगित छ । संसद् कामविहीन हुँदा यतिबेला सांसदहरू प्रदेश राजधानी बाहिर छन् । पछिल्लो अवधिमा संसद्मा नयाँ विधेयकहरू दर्ता भएका छैनन् । संघीय सरकारको ढिलासुस्तीका कारण आफ्नो ‘स्पिड’मा धक्का लागेको प्रदेश सरकारको बुझाइ छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसकेको छ । संघीय कानुन नबन्दा प्रदेशले सार्वजनिक खरिद, लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी मात्र होइन अन्य दर्जनौं कानुन निर्माणमा अवरोध सिर्जना भएको छ । प्रदेश प्रहरी, उच्च शिक्षा, सडक, जलस्रोत तथा ऊर्जासँग सम्बन्धित संघ आश्रित ऐनहरूको मस्यौदा तयार हुन सकेको छैन ।

संविधान जारी भएलगत्तै कानुन न्याय, तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रदेश सरकारलाई तत्काल आवश्यक पर्ने कानुनलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको थियो । दलितको सामाजिक सुरक्षा र बसोबास, प्रदेश न्यायसेवा आयोग, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरण, स्वास्थ्य सेवामा पहँुचसम्बन्धी लगायत कानुनहरू निर्माण गर्ने उल्लेख थियो । संविधान निर्माण भएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत प्रदेशका लागि त के संघीय सरकारले आफ्नै लागि जरुरी कानुन निर्माण गर्न नसकेको हो ।

संविधानमा प्रदेशका २१ वटा एकल अधिकारका सूची छन् । प्रदेश र संघले दुवैले प्रयोग गर्ने गरी २५ वटा साझा अधिकारका सूची छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने १५ वटा साझा अधिकार छन् । ती सबै अधिकार प्रयोग गर्न कानुन आवश्यक पर्छ । अधिवक्तासमेत रहेका प्रदेशसभा सांसद धर्मराज रेग्मीले संघीय संसद् र सरकारले छिटो काम नगर्दाको असर प्रदेशले भोग्नपुरेको बताए ।

उनले मौलिक हक, अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित विषयमा कानुन बने मात्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले पूर्ण रूपले काम गर्न सक्ने बताए । संघीय सरकारले बल्ल मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ । यी कानुन असोज ३ गतेभित्र बनाइसक्नुपर्छ । ‘संघ र स्थानीय विगतकै संरचनामा चल्न समस्या छैन्, किनकी उनीहरूसँग थुपै्र संरचना छँदै छन् । तर, प्रदेश नयाँ संरचना हुँदा छिटो कानुन आवश्यक पर्छ,’ सांसद रेग्मीले भने, ‘कानुन बिना सरकारले कुनै काम गर्न सक्दैन, संघीय सरकारले प्रदेशका लागि कानुनी गाँठो फुकाइदिनुपर्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT