कर्णाली प्रदेश: संघको ढिलाइले कानुन निर्माण प्रभावित

संघीय कानुन नबन्दा प्रदेशमा सार्वजनिक खरिद, लोकसेवा आयोग गठन लगायत अन्य दर्जनौं कानुन निर्माणमा अवरोध सिर्जना भएको छ
प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — एक महिना अघि कर्णाली मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐनको मस्यौदा तयार पार्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई सहमति दियो । निर्माण व्यवसाय, खरिद प्रक्रियामा देखिएका विकृति हटाउन प्रदेश सरकारका लागि यो कानुन अनिवार्य थियो ।

ठेक्का लिन कम्पनी जति पनि घट्न तयार हुने, पेस्की लिएर कामै सुरु नगर्ने, पेस्की अन्तै लगानी गर्ने, टेन्डरको अवधि लामो हुने लगायत कारणले सार्वजनिक खरिद र विकास निर्माणमा देखिएका बेथिति अन्त्य गर्न नयाँ ऐन अत्यावश्यक भए पनि अझै आउन सकेको छैन ।

बजेटको अख्तियारीसँगै सार्वजनिक खरिद ऐनको मस्यौदा तयार पार्न प्रदेश सरकार गृहकार्यमा जुटे पनि नयाँ संघीय कानुन नहँुदा काम अगाडि बढ्न सकेन । संघीय सरकारले यससम्बन्धी कानुनी आधार/मापदण्ड नपठाउदा काम हुन नसकेको हो ।

Yamaha

‘विद्यमान ऐनमा देखिएका त्रुटिलाई ‘करेक्सन’ गर्दै प्रदेश अनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने तयारीमा थियाैं,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने, ‘संघीय कानुनभन्दा अगावै बनाउँदा कानुन बाझिने सम्भावना देखियो । त्यही भएर ड्राफ्ट गर्न सकेनौं ।’

संविधानमा संघीय कानुनसँग बाझिने मातहतका कानुनहरू स्वत: खारेज हुने उल्लेख छ । जसले गर्दा प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको उक्त कानुन ड्राफ्ट हुनै सकेन । मन्त्री ज्वालाका अनुसार प्रदेश सार्वजनिक खरिद ऐन नबन्दा यसको सिधा असर विकास निर्माणमा पर्ने देखिन्छ । ‘अहिलेको ऐनअनुसार सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अपनाउने हो भने प्रदेश सरकारले न्यूनतम उपलब्धिसमेत हासिल गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशको भौगोलिक अवस्था अनुकूल विकास योजना सञ्चालन गर्न कानुनै नयाँ चाहिन्छ ।’

साउन १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई सहमति दियो । संविधानको धारा २४४ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, काम, कर्तव्य अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम भए पनि यसका लागि ‘संघीय संसद्ले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ’ भनिएको छ ।

यसले सरकारलाई आयोग गठनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न छेक्यो । संघीय सरकारले कानुन निर्माणमा गरिरहेको ढिलाइले प्रदेश सरकारलाई फुर्सदिलो बनाएको छ । संसद् लामो समयदेखि स्थगित छ । संसद् कामविहीन हुँदा यतिबेला सांसदहरू प्रदेश राजधानी बाहिर छन् । पछिल्लो अवधिमा संसद्मा नयाँ विधेयकहरू दर्ता भएका छैनन् । संघीय सरकारको ढिलासुस्तीका कारण आफ्नो ‘स्पिड’मा धक्का लागेको प्रदेश सरकारको बुझाइ छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसकेको छ । संघीय कानुन नबन्दा प्रदेशले सार्वजनिक खरिद, लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी मात्र होइन अन्य दर्जनौं कानुन निर्माणमा अवरोध सिर्जना भएको छ । प्रदेश प्रहरी, उच्च शिक्षा, सडक, जलस्रोत तथा ऊर्जासँग सम्बन्धित संघ आश्रित ऐनहरूको मस्यौदा तयार हुन सकेको छैन ।

संविधान जारी भएलगत्तै कानुन न्याय, तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रदेश सरकारलाई तत्काल आवश्यक पर्ने कानुनलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको थियो । दलितको सामाजिक सुरक्षा र बसोबास, प्रदेश न्यायसेवा आयोग, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरण, स्वास्थ्य सेवामा पहँुचसम्बन्धी लगायत कानुनहरू निर्माण गर्ने उल्लेख थियो । संविधान निर्माण भएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत प्रदेशका लागि त के संघीय सरकारले आफ्नै लागि जरुरी कानुन निर्माण गर्न नसकेको हो ।

संविधानमा प्रदेशका २१ वटा एकल अधिकारका सूची छन् । प्रदेश र संघले दुवैले प्रयोग गर्ने गरी २५ वटा साझा अधिकारका सूची छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने १५ वटा साझा अधिकार छन् । ती सबै अधिकार प्रयोग गर्न कानुन आवश्यक पर्छ । अधिवक्तासमेत रहेका प्रदेशसभा सांसद धर्मराज रेग्मीले संघीय संसद् र सरकारले छिटो काम नगर्दाको असर प्रदेशले भोग्नपुरेको बताए ।

उनले मौलिक हक, अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित विषयमा कानुन बने मात्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले पूर्ण रूपले काम गर्न सक्ने बताए । संघीय सरकारले बल्ल मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ । यी कानुन असोज ३ गतेभित्र बनाइसक्नुपर्छ । ‘संघ र स्थानीय विगतकै संरचनामा चल्न समस्या छैन्, किनकी उनीहरूसँग थुपै्र संरचना छँदै छन् । तर, प्रदेश नयाँ संरचना हुँदा छिटो कानुन आवश्यक पर्छ,’ सांसद रेग्मीले भने, ‘कानुन बिना सरकारले कुनै काम गर्न सक्दैन, संघीय सरकारले प्रदेशका लागि कानुनी गाँठो फुकाइदिनुपर्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ ०७:३०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘हेलो मुख्यमन्त्री’ को सहयोग लिँदै स्थानीय

विकृतिदेखि नयाँ–नयाँ विकासका योजना टिपाउने क्रम बढ्दो छ, दैनिक औसतमा १० वटा जति गुनासो आउने गर्छन्
प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — ‘जेठ २८ गते बाबियाचौरमा अटोरिक्सा दुर्घटना भयो । दुर्घटनामा श्रीमती र दुई महिने छोरी गुमाएँ । चालकसँग लाइसेन्स थिएन । चालकको पनि घटनास्थलमै मृत्यु भयो । छिमेकीबाट सापटी लिई किरिया खर्च जुटाएँ । दुर्घटना भएको एक महिना बितिसक्यो । सञ्चालक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन वास्ता गर्दैनन् । तत्काल क्षतिपूर्ति स्वरूप किरिया खर्च दिलाउन पहल गरिदिनुपर्‍यो ।’

पञ्चपुरी नगरपालिका ५ का तीर्थबहादुर शाहीले असार २८ गते मुख्यमन्त्री हटलाइन सेवा १०९६ मा टिपाएको गुनासो हो यो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले भोलिपल्टै जिल्ला प्रशासन र ट्राफिक प्रहरीलाई पत्र लेख्दै कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आग्रह गर्‍यो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले पत्राचार गरेको एक सातामै अन्तत: सिद्धपाइला यातायात प्रालिले मृतकका परिवारलाई २५ हजार किरिया खर्च उपलब्ध गरायो । सात वटै प्रदेशमध्ये कर्णालीले पहिलोपटक सुरु गरेको ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशका आवाजविहीनहरूको आवाज बन्न पुगेको छ ।


स्थानीय प्रहरी नेतृत्वसमक्ष बारम्बार गुनासो गर्दासमेत कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै चन्दननाथ नगरपालिका ३ का जनक बुढाले पनि ‘हेलो मुख्यमन्त्री कार्यक्रम’ कै सहारा लिए । उनले साउन ५ गते हटलाइन सेवामा यस्तो गुनासो टिपाए– घरेलु रक्सीले टोलमा झगडा बढायो । प्रहरीलाई खबर गर्दा वास्तै हुँदैन ।


प्रहरी हवल्दार राजेन्द्र सुनुवार र भीमबहादुर बुढाले त झन् कमिसन खाएर उल्टै रक्सी पार्न मद्दत गर्छन्, घरेलु मदिराले समाजलाई नै अशान्त बनाउन थाल्यो । प्रहरीलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ? हटलाइन सेवाका कर्मचारीले उनको गुनासोलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पठाए । मन्त्रालयले घरेलु मदिरा नियन्त्रण र प्रहरी आचरण सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना पेस गर्न जुम्ला प्रहरीलाई पत्राचार गर्‍यो । मन्त्रालयको पत्राचारपछि ती दुई प्रहरी कर्मचारीको ड्युटी परिवर्तन भयो । त्यसपछि जुम्ला प्रहरीले घरेलु मदिरामा कडाइ गर्‍यो ।


स्थानीयस्तरमा समाधान हुन नसकेका विभिन्न प्रकृतिका समस्याहरू, विकास योजनामा देखिएको लापरबाहीबारे सर्वसाधारणले हटलाइन सेवाको सहायता लिने गरेको पाइएको छ । आफ्नो गुनासाका सम्बोधन भएपछि पुन: त्यही हटलाइनमा फोन गर्दै गुनासोकर्ताले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई धन्यवादसमेत भन्ने गरेका छन् । गुनासोकर्ता यस्तो व्यवहारबाट हटलाइन सेवाका कर्मचारीहरू पनि उत्साही छन् ।


हटलाइनमा प्रदेश सरकारका लागि उपयोगी सुझाव पनि आउने गरेका छन् । सल्यान कपुरकोट गाउँपालिकाका प्रकाश ओलीले संघीय सरकारबाट सञ्चालित गरिवी निवारण कोषका कार्यक्रमहरू अचानक बन्द हुँदा गाउँ–गाउँमा करोडौं बजेट समूहमै थन्किएकाले प्रदेश सरकारलाई स्वामित्व लिन सुझाव दिए । कोषद्वारा सञ्चालित विभिन्न समूहमा हाल करोडौं बजेट छ । प्रदेश सरकारलाई उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उनले आग्रह गरे ।


उनकै सुझाव ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयले पनि संघीय सरकारसँग गरिबी निवारण कार्यक्रम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न पत्राचार गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले गरिबी निवारणलाई सम्बोधन गर्ने गरी विशेष कार्यक्रम लागू गर्ने र त्यसपूर्व गरिबीको वास्तविक तथ्यांक संकलन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन पनि दिइसकेको छ ।


मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना तथा सञ्चार समन्वय शाखा प्रमुख हरिप्रसाद देवकोटाले हटलाइन सेवा प्रभावकारी भएको बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ १२:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT