१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकमा प्रेसमाथि झनै अंकुश

काठमाडौँ — सरकारले संसद्‌मा पेस गरेको गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकको प्रावधानले पत्रकारलाई सूचना संकलन गर्न असहज हुने भएको छ । संविधानले आमसञ्चार माध्यमलाई दिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता नै हनन हुने गरी सरकारले गोपनीयतासम्बन्धी विधेयक अघि बढाएको हो ।

गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकमा प्रेसमाथि झनै अंकुश

संविधानको धारा १९ मा उल्लिखित सञ्चारको हकमा समाचार, सम्पादकीय, लेख रचना वा अन्य सामग्री प्रवाह गर्न र छाप्नुपूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने, प्रकाशन वा प्रसारण गरेपछि सञ्चार संस्था बन्द, दर्ता खारेज, उपकरण जफत र अवरोध गर्न नहुने व्यवस्था छ ।

तर, सरकारले गोपनीयताको हक कार्यान्वयन गर्न बनाएको विधेयकमा वैयक्तिक सूचना भन्दै राज्यको ढुकुटीबाट तलबसुविधा पाउने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र, आपराधिक पृष्ठभूमि र फौजदारी कसुरमा पाएको सजाय, कसुर भुक्तान गरेको विवरण, विवादित व्यक्तिको चरित्र, राजनीतिक आबद्धतामा समेत टिप्पणी गर्न नपाइने प्रावधान राखेको छ ।

यो व्यवस्थाका कारण सञ्चार माध्यममार्फत सर्वसाधारण सार्वजनिक चासोको विषय थाहा पाउनसमेत वञ्चित हुने भएका छन् । विधेयकले सरकारी निर्णय प्रक्रियामा पेसागत वा विशेषज्ञ राय दिने व्यक्तिले त्यस्तो प्रक्रियामा व्यक्त गरेको राय वा धारणालाई समेत वैयक्तिक विवरणमा वर्गीकरण गरेर सूचनामा रोक लगाउन खोजेको छ ।

सरकारी कार्यालयमा कुनै निर्णय गर्दा सहसचिव वा सचिवले दिएको राय पनि व्यक्तिगत सूचना हुने भन्दै सार्वजनिक गर्न नहुने प्रावधान विधेयकमा छ । यो व्यवस्थाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दा होस् वा अन्य कुनै निकायले गर्ने जुनसुकै निर्णयमा कसले के राय दियो ? विशेषज्ञले दिएको सुझाव के छ ? भनेर सर्वसाधारणले जानकारी पाउने अधिकार विधेयकले कुण्ठित गरेको छ ।

संविधानको धारा २८ मा उल्लिखित गोपनीयताको हकमा व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिमबाहेक सार्वजनिक गर्न नहुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो ।

यो विधेयक सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनसँग पनि बाझिएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ मा ५ प्रकारका सूचना मात्रै सार्वजनिक गर्न नहुने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा ३ मा सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक गर्न नहुने पहिलो सूचनामा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने, दोस्रोमा अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, तेस्रोमा आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने, चौथो सूचनामा विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने र पाँचौंमा व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने सूचना प्रवाह गर्न नहुने व्यवस्था छ ।

गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकमा भने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले समेत आफ्नो पद, ठेगाना, इमेल, हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिको नाम, कामको विवरण, सेवासर्तसम्बन्धी विषय मात्रै सार्वजनिक गर्न मिल्ने र बाँकी सबै कुरा गोप्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

राज्यका कामकारबाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउन, सार्वजनिक निकायको सार्वजनिक महत्त्वको सूचनामा आमनागरिकको पहुँच पुर्‍याउन सूचनाको हकको प्रावधान ल्याइएको हो । तर, गोपनीयतासम्बन्धी हक कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको विधेयकमा हरेक सूचनालाई वैयक्तिक सूचनाका रूपमा परिभाषित गरेर सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको हरेक जानकारी गोप्य रोख्न खोजिएको छ । विधेयकमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयमा समेत टिप्पणी गर्न नपाइने व्यवस्था छ । विधेयक यथावत् रूपमै पारित भए कूटनीतिक र विशेष राहदानी दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिका बारेमा समेत समाचार सम्प्रेषण गर्न रोक लाग्नेछ ।

संहितासँग बाझियो
शुक्रबारदेखि कार्यान्वयन भएको मुलुकी फौजदारी संहितामा भएको व्यवस्थासँग पनि गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकको प्रावधान बाझिएको छ । संहिताको दफा २९५ मा अनुमतिबिना कुनै व्यक्तिको तस्बिर खिच्न वा स्वरूप बिगार्न नहुने व्यवस्था छ । संहितामा भनिएको छ, ‘कसैले कुनै व्यक्तिको अनुमतिबिना निजको तस्बिर खिच्न वा निजको तस्बिरसँग अरू कसैको तस्बिर राखी अर्को तस्बिर बनाउन हुँदैन ।

तर कसैले कुनै सार्वजनिक स्थानको तस्बिर खिच्दा त्यस्तो स्थानमा रहेको कुनै व्यक्तिसमेतको तस्बिर खिचिन गएको रहेछ भने यस दफाबमोजिम कसुर गरेको मानिने छैन ।’ अनुमतिबिना तस्बिर खिचे एक वर्षसम्म कैद वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ ।

गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकको दफा १६ मा कसैले कुनै पनि व्यक्तिको चरित्र वा सामाजिक प्रतिष्ठामा क्षति पुग्ने गरी मन्जुरी (अनुमति) बिना तस्बिर खिच्न वा बदनाम गर्ने नियतले अरू कसैको तस्बिर राखेर जुनसुकै तरिकाले अर्को तस्बिर बनाउन, एक व्यक्तिको तस्बिरको अंश अर्को अंशसँग मिलाई अर्कै बनाउन, प्रकाशन वा सार्वजनिक गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यसविपरीत कार्य गरेमा ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । संहितामा अनुमतिबिना तस्बिर खिचेमा १ वर्ष कैद वा १० हजार जरिवाना मात्रै राखेको छ ।

संहितामा कसैले कुनै व्यक्तिको तस्बिर निजको अनुमतिबिना अरूलाई दिन वा बिक्री गर्ने, सताउने, हैरान पार्ने, अनुचित फाइदा लिने वा तस्बिरको व्यापारिक प्रयोग गरी फाइदा लिने नियतले प्रकाशन, प्रचार वा खरिदबिक्री गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

‘पाँचवटा विषय मात्रै बन्देज हुन्’
मिडिया कानुनका विज्ञ काशीराज दाहालले संविधानले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकमा राखेकाले यसलाई बढी नियन्त्रणमुखी गर्ने कुनै कानुन ल्याउन खोजिए न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन सक्ने बताए । सार्वजनिक सरोकारका विषय सार्वजनिक हितका निम्ति असल नियतले सार्वजनिक गर्न कानुन बनाएर रोक लगाउन नपाइने उनले बताए ।

‘संविधानले व्यक्तिलाई गोपनीयताको अधिकार पनि दिएको छ तर सार्वजनिक हित र भलाइका निम्ति कुनै पनि कुरा गोप्य रहन सक्दैन, त्यस्ता सूचनाको सम्प्रेषण कसुरजन्य हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘सूचनाको हकमा पाँचवटा विषय मात्रै बन्देज भनिएको छ । संसद्ले बनाएको कानुन मनासिव हुन्छ । सार्वजनिक हित र सार्वजनिक भलाइका निम्ति गरिएका काम कसुरजन्य हुँदैनन् ।’

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ ०९:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?