गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकमा प्रेसमाथि झनै अंकुश

मकर श्रेष्ठ, राजेश मिश्र

काठमाडौँ — सरकारले संसद्‌मा पेस गरेको गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकको प्रावधानले पत्रकारलाई सूचना संकलन गर्न असहज हुने भएको छ । संविधानले आमसञ्चार माध्यमलाई दिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता नै हनन हुने गरी सरकारले गोपनीयतासम्बन्धी विधेयक अघि बढाएको हो ।

संविधानको धारा १९ मा उल्लिखित सञ्चारको हकमा समाचार, सम्पादकीय, लेख रचना वा अन्य सामग्री प्रवाह गर्न र छाप्नुपूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने, प्रकाशन वा प्रसारण गरेपछि सञ्चार संस्था बन्द, दर्ता खारेज, उपकरण जफत र अवरोध गर्न नहुने व्यवस्था छ ।

तर, सरकारले गोपनीयताको हक कार्यान्वयन गर्न बनाएको विधेयकमा वैयक्तिक सूचना भन्दै राज्यको ढुकुटीबाट तलबसुविधा पाउने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र, आपराधिक पृष्ठभूमि र फौजदारी कसुरमा पाएको सजाय, कसुर भुक्तान गरेको विवरण, विवादित व्यक्तिको चरित्र, राजनीतिक आबद्धतामा समेत टिप्पणी गर्न नपाइने प्रावधान राखेको छ ।

Yamaha

यो व्यवस्थाका कारण सञ्चार माध्यममार्फत सर्वसाधारण सार्वजनिक चासोको विषय थाहा पाउनसमेत वञ्चित हुने भएका छन् । विधेयकले सरकारी निर्णय प्रक्रियामा पेसागत वा विशेषज्ञ राय दिने व्यक्तिले त्यस्तो प्रक्रियामा व्यक्त गरेको राय वा धारणालाई समेत वैयक्तिक विवरणमा वर्गीकरण गरेर सूचनामा रोक लगाउन खोजेको छ ।

सरकारी कार्यालयमा कुनै निर्णय गर्दा सहसचिव वा सचिवले दिएको राय पनि व्यक्तिगत सूचना हुने भन्दै सार्वजनिक गर्न नहुने प्रावधान विधेयकमा छ । यो व्यवस्थाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दा होस् वा अन्य कुनै निकायले गर्ने जुनसुकै निर्णयमा कसले के राय दियो ? विशेषज्ञले दिएको सुझाव के छ ? भनेर सर्वसाधारणले जानकारी पाउने अधिकार विधेयकले कुण्ठित गरेको छ ।

संविधानको धारा २८ मा उल्लिखित गोपनीयताको हकमा व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिमबाहेक सार्वजनिक गर्न नहुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो ।

यो विधेयक सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनसँग पनि बाझिएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ मा ५ प्रकारका सूचना मात्रै सार्वजनिक गर्न नहुने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा ३ मा सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक गर्न नहुने पहिलो सूचनामा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने, दोस्रोमा अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, तेस्रोमा आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने, चौथो सूचनामा विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने र पाँचौंमा व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने सूचना प्रवाह गर्न नहुने व्यवस्था छ ।

गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकमा भने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले समेत आफ्नो पद, ठेगाना, इमेल, हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिको नाम, कामको विवरण, सेवासर्तसम्बन्धी विषय मात्रै सार्वजनिक गर्न मिल्ने र बाँकी सबै कुरा गोप्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

राज्यका कामकारबाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउन, सार्वजनिक निकायको सार्वजनिक महत्त्वको सूचनामा आमनागरिकको पहुँच पुर्‍याउन सूचनाको हकको प्रावधान ल्याइएको हो । तर, गोपनीयतासम्बन्धी हक कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको विधेयकमा हरेक सूचनालाई वैयक्तिक सूचनाका रूपमा परिभाषित गरेर सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको हरेक जानकारी गोप्य रोख्न खोजिएको छ । विधेयकमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयमा समेत टिप्पणी गर्न नपाइने व्यवस्था छ । विधेयक यथावत् रूपमै पारित भए कूटनीतिक र विशेष राहदानी दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिका बारेमा समेत समाचार सम्प्रेषण गर्न रोक लाग्नेछ ।

संहितासँग बाझियो
शुक्रबारदेखि कार्यान्वयन भएको मुलुकी फौजदारी संहितामा भएको व्यवस्थासँग पनि गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकको प्रावधान बाझिएको छ । संहिताको दफा २९५ मा अनुमतिबिना कुनै व्यक्तिको तस्बिर खिच्न वा स्वरूप बिगार्न नहुने व्यवस्था छ । संहितामा भनिएको छ, ‘कसैले कुनै व्यक्तिको अनुमतिबिना निजको तस्बिर खिच्न वा निजको तस्बिरसँग अरू कसैको तस्बिर राखी अर्को तस्बिर बनाउन हुँदैन ।

तर कसैले कुनै सार्वजनिक स्थानको तस्बिर खिच्दा त्यस्तो स्थानमा रहेको कुनै व्यक्तिसमेतको तस्बिर खिचिन गएको रहेछ भने यस दफाबमोजिम कसुर गरेको मानिने छैन ।’ अनुमतिबिना तस्बिर खिचे एक वर्षसम्म कैद वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ ।

गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकको दफा १६ मा कसैले कुनै पनि व्यक्तिको चरित्र वा सामाजिक प्रतिष्ठामा क्षति पुग्ने गरी मन्जुरी (अनुमति) बिना तस्बिर खिच्न वा बदनाम गर्ने नियतले अरू कसैको तस्बिर राखेर जुनसुकै तरिकाले अर्को तस्बिर बनाउन, एक व्यक्तिको तस्बिरको अंश अर्को अंशसँग मिलाई अर्कै बनाउन, प्रकाशन वा सार्वजनिक गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यसविपरीत कार्य गरेमा ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । संहितामा अनुमतिबिना तस्बिर खिचेमा १ वर्ष कैद वा १० हजार जरिवाना मात्रै राखेको छ ।

संहितामा कसैले कुनै व्यक्तिको तस्बिर निजको अनुमतिबिना अरूलाई दिन वा बिक्री गर्ने, सताउने, हैरान पार्ने, अनुचित फाइदा लिने वा तस्बिरको व्यापारिक प्रयोग गरी फाइदा लिने नियतले प्रकाशन, प्रचार वा खरिदबिक्री गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

‘पाँचवटा विषय मात्रै बन्देज हुन्’
मिडिया कानुनका विज्ञ काशीराज दाहालले संविधानले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकमा राखेकाले यसलाई बढी नियन्त्रणमुखी गर्ने कुनै कानुन ल्याउन खोजिए न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन सक्ने बताए । सार्वजनिक सरोकारका विषय सार्वजनिक हितका निम्ति असल नियतले सार्वजनिक गर्न कानुन बनाएर रोक लगाउन नपाइने उनले बताए ।

‘संविधानले व्यक्तिलाई गोपनीयताको अधिकार पनि दिएको छ तर सार्वजनिक हित र भलाइका निम्ति कुनै पनि कुरा गोप्य रहन सक्दैन, त्यस्ता सूचनाको सम्प्रेषण कसुरजन्य हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘सूचनाको हकमा पाँचवटा विषय मात्रै बन्देज भनिएको छ । संसद्ले बनाएको कानुन मनासिव हुन्छ । सार्वजनिक हित र सार्वजनिक भलाइका निम्ति गरिएका काम कसुरजन्य हुँदैनन् ।’

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ ०९:१०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अरुण–३ को बाँध: जोखिम परिवारलाई स्थानान्तरण माग

दीपेन्द्र शाक्य

संखुवासभा — मकालु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन बहुचर्चित अरुण–३, जलविद्युत् परियोजनाको बाँध निर्माण स्थल (ड्याम साइट) का १४ घर जोखिममा परेका छन् । उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सुरक्षित स्थान खोजी भइरहेको प्रशासनले जनाएको छ ।

मकालु–३ मा पर्ने अरुण तेस्रोको ड्यामसाइटमा उच्च जोखिममा रहेको नयाँ बस्ती । तस्बिर : दीपेन्द्र

सुरुङ निर्माण क्रममा बस्तीमुनिका चट्टान फुटाउने क्रममा जमिन हल्लिएको स्थानीयले बताए । चट्टान फोर्न विस्फोटक पदार्थ पडकाउँदा जमिन चिरिएर पहिरो जान थालेको स्थानीय दलबहादुर राईले बताए ।

मकालु–३ का दलबहादुर राई, मेघराज राई, नरेश राई, रुकमान राई र मेघनाथ राईलगायत १४ घरपरिवार जोखिममा परेका हुन् । आयोजनाको ड्यामसाइट निर्माणस्थलमा रहेका नयाँ बस्ती जोखिममा परेको हो । केही वर्ष अघिदेखि यहाँ बस्ती बस्न सुरु गरेको थियो ।

‘घरमुनिबाट अरुणको सुरुङ खनेर आयोजनाको काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसरी निर्माणकार्य चलिरहँदा पहिरो जानसक्ने देखिएको छ । सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्छ ।’ दलबहादरका लगायत ५ वटा घर पूर्ण विस्थापितमा परेको गाउँपालिकाकी कार्यबाहक अध्यक्ष चमेली राईले बताइन् ।

यी ५ घरपरिवारलाई मुआब्जा दिएर स्थायी रूपमा सुरक्षित स्थानमा सारिनुपर्छ भनेर माग गरिएको छ । ‘अन्य ९ घरपरिवारलाई तत्कालका लागि आवास निर्माणमा लाग्ने खर्च उपलब्ध गराउने र सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सुरुङ खन्ने क्रममा ब्लास्टिङ गर्दा माथिल्लो भाग पूरै थर्किन्छ, कतिखेर झर्छ भन्ने चिन्ता भइरहन्छ ।’

आयोजनाको निर्माणकार्य सकिएपछि उनीहरूलाई सोही स्थानमा पुन:स्थापना गराउने तयारीमा रहेको राईले जानकारी दिइन् । त्यसका साथै त्यो बस्तीको जमिन आयोजनाले आवश्यकताअनुसार मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आयोजनाको निर्माणकार्य चलिरहेको समयमा कुनै पनि बेला त्यो बस्तीमा पहिरो जान सक्ने खतरा देखिएको छ । उनले भनिन्, ‘मानवीय जोखिम हुने देखिएकाले गाँउपालिका र स्थानीयले सुरक्षित स्थानमा सारिनुपर्ने माग राख्दै आएका छौं । भारतीय निर्माण कम्पनी सतलजलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएपछि सुरक्षित स्थानमा सार्न सकारात्मक भएको स्थानीयको भनाइ छ ।

निर्माणकार्यले असर पर्ने सम्भावित क्षेत्रमा सतलज कम्पनी र लगानी बोर्डले चिचिला र मकालु गाउँपालिकाका अध्यक्षसहितको टोली लिएर साउन ३१ बाट अनुगमन सुरु गरेको थियो । यसअघि चिचिला गाउँपालिकामा पर्ने पावरहाउस निर्माणस्थल जाने अरुण–३, को प्रवेशमार्गबाट ५ घर विस्थापित भइसकेका छन् ।

उच्च जोखिममा परेका उनीहरूले अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति नपाएको गुनासो छ । यसअघि सतलजले मकालु, चिचिला, सिलिचोङ र भोटखोलाका प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । पाँच वर्षमा जलविद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको अरुण तेस्रो आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका काम सुरु भइसकेको छ ।

आयोजनास्थलमा भौतिक संरचना निर्माण थाल्नुअघिको सम्पूर्ण प्रक्रिया पनि पूरा भइसकेको छ । वैशाख २८ मा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका समकक्षी नरेन्द्र मोदीले एकै साथ शिलान्यास गरेपछि पूर्वाधार र भौतिक निर्माणका काम तीव्र गतिमा भएको हो । सुरुङ निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । सेना बराहदल गुल्मको सुरक्षामा विस्फोटक पदार्थ राखिएको छ । सुरुङका लागि विस्फोटका काम भइरहेको सतलजले जनायो ।

सुरुङ ११ दशमलव ७४ किलोमिटर निर्माण गर्नुपर्नेछ । मकालु गाउँपालिकामा निर्माण हुने आयोजनाका लागि छ्याङकुटीबाट दिदिङको पुखुवा र ड्यामसाइटबाट पावरहाउस जाने लिंक रोड निर्माण भइरहेको छ । पाँचवटा पक्की पुलमध्ये २ वटाको निर्माण काम सकिएको छ । ३ वटा निर्माण क्रममा छन् ।

आयोजनाको शिलान्याससँगै जिल्लाको विकास निर्माणमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास स्थानीयको छ । अरुण तेस्रो प्रवेशमार्गका इन्जिनियर अमिन्द्र खडकाका अनुसार छ्याङकुटीबाट पुखुवा पावरहाउससम्म २७ दशमलव ७ किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको छ । २८ दशमलव ६९ किमिमध्ये अब ९ सय ९० मिटर मात्र खन्न बाँकी रहेको उनले बताए । फ्याक्सिन्दाबाट सुन्तलेसम्मको साढे १४ किमिमध्ये साढे ११ किमि सडक निर्माण भइसकेको छ । उनले भने, ‘त्यहाँ १५ सय मिटर मात्र खन्न बाँकी छ ।’ दुवै सडक वर्षातपछि निर्माण सकिने उनले बताए ।

९ सय मेघावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने त्यो जलविद्युत् आयोजना भारतीय सतलज कम्पनीले काम गर्दै आएको छ । सन् २०२२ सम्म आयोजनाको काम पूरा हुने जनाइएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ ०९:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT