ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस

यसअघि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस अर्का वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गरेपछि मिश्रले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा न्याय सम्पादन गर्दै आएका छन् ।

परिषद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस मिश्रको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि शुक्रबार नै संघीय संसदको सचिवालयमा पठाउँदै छ । सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गरी एक साताको समय दिएर मिश्रका बारेमा उजुरी आह्वान गर्नेछ । सचिवालयमा प्राप्त हुने उजुरी अध्ययनपछि समितिले मिश्रलाई बोलाएर सुनुवाइ गर्नेछ । सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि मिश्रलाई राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नेछिन् ।

सर्वोच्चमा तीन वर्ष काम गरेका न्यायाधीश मात्र प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य मानिने संवैधानिक व्यवस्था छ । सर्वोच्चमा तीन वर्ष काम गरिसकेका न्यायाधीश दीपकराज जोशी, मिश्र र चोलेन्द्रशमशेर राणा मात्र छन् । जोशी यसअघि नै अस्वीकृत भइसकेकाले मिश्र र राणा मात्र प्रधानन्यायाधीश बन्न संवैधानिक रूपमा योग्य थिए ।

संसदले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा आफूलाई अस्वीकार गरेपछि बिदामा बसेका जोशीले परिषदको निर्णयलाई स्वाभाविक रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

‘परिषदले मिश्रजीलाई सिफारिस गरेको मैले भर्खरै थाहा पाएँ,’ बिहीबार साँझ कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै जोशीले भने, ‘यसमा मलाई केही भन्नु छैन, संवैधानिक परिषदको काम नाम सिफारिस गर्ने हो, गर्‍यो । यसमा म के गर्न सक्छु र !’

राष्ट्रपतिसँग लिएको १५ दिने बिदा सकिएपछि उनले थपेको ६ दिन ‘भइपरी बिदा’ पनि मंगलबार सकिँदै छ । उनले फेरि बिदा थप्ने बताएका छन् । ‘म फेरि बिदा थप्दै छु,’ उनले भने, ‘अरू पनि बिदा छन् नि बाँकी !’ संसदले आफूलाई अन्याय गरेको भन्दै जोशीले सर्वोच्चमै केहीअघि एक अधिवक्तामार्फत रिट निवेदन दिन लगाएका थिए, जसलाई रजिस्ट्रारले दरपीठ गरिदिएपछि उनले आफूलाई थप अन्याय भएको बताउँदै आएका छन् ।

जोशी संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित भएका भए २०७६ असोज २३ सम्म प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रहने निश्चित थियो । त्यसअघि नै ६५ वर्षे उमेर हद पुगेर मिश्रले आउँदो पुस १७ मै अवकाश पाउने थिए । जोशी अस्वीकृत भएकाले मिश्रलाई सर्वोच्चको बागडोर सम्हाल्ने अवसर जुरेको हो ।

रुपन्देहीको राइपुर गाउँमा ६५ वर्षअघि जन्मिएका मिश्रले दिल्ली विश्वविद्यालयबाट तुलनात्मक कानुनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । २०३८ सालमा कानुन मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतका रूपमा जागिर सुरु गरेका उनी त्यसको ९ वर्षपछि जिल्ला न्यायाधीशका रूपमा अदालत प्रवेश गरेका थिए ।

उनीपछि वरिष्ठताका आधारमा चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा छन् । अनुमोदित भएका खण्डमा राणा पनि करिब चार वर्षका लागि सर्वोच्चको सर्वोच्च पदमा रहनेछन् । गत फागुनमा गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीशबाट पदमुक्त भएदेखि सर्वोच्च अदालत कायममुकायमका भरमा चलिरहेको छ ।