केन्द्र सरकारले नै अनावश्यक कर थुपार्ने काम गर्‍यो : महत

जथाभावी कर लगाउनु संविधान विपरीत भएको र बेथिती सिर्जना गरेको उनले बताए ।

‘कर राजस्व सबैभन्दा बढी उठाउन खोजियो, केन्द्रीय बजेट विनियोजन हुँदा भन्सार बढाउने, आयकरको रेट बढाउने, कर नलागेको ठाउँमा लगाइदिने काम केन्द्र सरकारबाटै सुरु भयो,’ उनले भने ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेद्वार भई निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिन आएका महतले पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै केन्द्रीय सरकारले जथाभावी कर लगाउने कार्य रोक्नुपर्ने बताए ।

‘स्थानीय तहलाई अनुभव छैन, नयाँ मान्छेहरु छन्, क्षमता अभिवृद्घि गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने,‘केन्द्र सरकारले संघीय कानुन कार्यविधि बनाएर कार्यविभाजन गरे यो अवस्था आउँदैन ।’ सिद्घान्त र मापदण्ड नै नबुझी कर लगाउने काम दु:खद भएको महतको भनाइ छ ।

संविधानको धारा २३६ एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश, एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा ढुवानी गर्दा कुनैपनि कर लगाउन नपाइने उल्लेख रेहेको उनले बताए ।

‘सारा नेपाल एउटै मार्केट हो, कर लगाएर व्यवधान सिर्जना गर्न पाइदैन,’ उनले भने,‘यहाँ त गाईभैंसी अर्को ठाउँमा जाँदा पनि कर लगाइदियो रे, स्याउ बाहिर जान लागेपनि कर लगाइदिने रे भन्ने सुनेका छौँ, यो संविधान विपरीत छ । ’

सरकारले जनताको आवश्यकता भन्दा पनि सपना बाड्ँने काम मात्र गरेको पनि बताए । ‘ओली जीले ठट्टा गरेको हो की, मजाक गरेको हो की, सहि बोलेको हो छुट्टाउनै गाह्रो छ,’ उनले भने,‘सपना बाँड्ने कुरा गर्नुहुन्छ, ठोस कुरामा ध्यान नै छैन ।’

१२ महिना चल्ने सडक गाउँ पुगे कुनाकाप्चामा विकासको सम्भावनाको ढोका खोल्ने महतको तर्क छ । ‘रेल र पानीजहाजको कुरा गर्नुहुन्छ, जनताको पहिलो आवश्यकता कहाँ हो त्यहाँ ध्यान छैन,’ उनले भने ।

तुरुन्त कार्यान्वयनमा आउने योजनाको कार्यान्वयन तर्फ सरकारको ध्यानै नपुगेको उनको भनाइ छ । ‘अध्ययन नै नभएको कुरालाई यो गर्छु र उ गर्छु भन्नु हुन्छ,बुढीगण्डकी आयोजना अध्ययन भइसकेको छ, यसको कार्यन्वयनमा पनि सरकार केही बोल्दैन,’ उनले भने ।