केन्द्र सरकारले नै अनावश्यक कर थुपार्ने काम गर्‍यो : महत

हरिराम उप्रेती

गोरखा — कांग्रेस नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले केन्द्र सरकारले नै अनावश्यक कर थुपार्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन् ।

जथाभावी कर लगाउनु संविधान विपरीत भएको र बेथिती सिर्जना गरेको उनले बताए ।

Yamaha

‘कर राजस्व सबैभन्दा बढी उठाउन खोजियो, केन्द्रीय बजेट विनियोजन हुँदा भन्सार बढाउने, आयकरको रेट बढाउने, कर नलागेको ठाउँमा लगाइदिने काम केन्द्र सरकारबाटै सुरु भयो,’ उनले भने ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेद्वार भई निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिन आएका महतले पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै केन्द्रीय सरकारले जथाभावी कर लगाउने कार्य रोक्नुपर्ने बताए ।

‘स्थानीय तहलाई अनुभव छैन, नयाँ मान्छेहरु छन्, क्षमता अभिवृद्घि गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने,‘केन्द्र सरकारले संघीय कानुन कार्यविधि बनाएर कार्यविभाजन गरे यो अवस्था आउँदैन ।’ सिद्घान्त र मापदण्ड नै नबुझी कर लगाउने काम दु:खद भएको महतको भनाइ छ ।

संविधानको धारा २३६ एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश, एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा ढुवानी गर्दा कुनैपनि कर लगाउन नपाइने उल्लेख रेहेको उनले बताए ।

‘सारा नेपाल एउटै मार्केट हो, कर लगाएर व्यवधान सिर्जना गर्न पाइदैन,’ उनले भने,‘यहाँ त गाईभैंसी अर्को ठाउँमा जाँदा पनि कर लगाइदियो रे, स्याउ बाहिर जान लागेपनि कर लगाइदिने रे भन्ने सुनेका छौँ, यो संविधान विपरीत छ । ’

सरकारले जनताको आवश्यकता भन्दा पनि सपना बाड्ँने काम मात्र गरेको पनि बताए । ‘ओली जीले ठट्टा गरेको हो की, मजाक गरेको हो की, सहि बोलेको हो छुट्टाउनै गाह्रो छ,’ उनले भने,‘सपना बाँड्ने कुरा गर्नुहुन्छ, ठोस कुरामा ध्यान नै छैन ।’
१२ महिना चल्ने सडक गाउँ पुगे कुनाकाप्चामा विकासको सम्भावनाको ढोका खोल्ने महतको तर्क छ । ‘रेल र पानीजहाजको कुरा गर्नुहुन्छ, जनताको पहिलो आवश्यकता कहाँ हो त्यहाँ ध्यान छैन,’ उनले भने ।

तुरुन्त कार्यान्वयनमा आउने योजनाको कार्यान्वयन तर्फ सरकारको ध्यानै नपुगेको उनको भनाइ छ । ‘अध्ययन नै नभएको कुरालाई यो गर्छु र उ गर्छु भन्नु हुन्छ,बुढीगण्डकी आयोजना अध्ययन भइसकेको छ, यसको कार्यन्वयनमा पनि सरकार केही बोल्दैन,’ उनले भने ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ १९:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

देशभरका विद्यालयको प्राविधिक सर्भे गरिँदै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भूकम्पलगायत प्राकृतिक विपद्‌बाट देशभरका विद्यालय र स्वास्थ्यचौकीमा पुग्न सक्ने क्षति लेखाजोखा गर्न प्राविधिक टोली खटिने भएको छ । 

भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणले खटाउने टोलीले विद्यालय र स्वास्थ्यचौकी भवनलाई भूकम्प, बाढीपहिरो, असिनापानी लगायतले पार्न सक्ने असर अनुमान गरी १४ महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन दिनेछ ।

यसअन्तर्गत २३ हजार २ सय १५ सामुदायिक विद्यालय, ४ हजार निजी विद्यालय र ३ हजार हेल्थ पोस्ट भवनको सर्भे गरिनेछ ।

टोलीले भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाबाहेक सबै सामुदायिक र निजी विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, प्राथमिक स्वास्थ्यचौकीको भौतिक अवस्था मूल्यांकन गर्ने प्राधिकरणको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका उपनिर्देशक दिलीपशेखर श्रेष्ठले बताए ।

विश्व बैंकको १ अर्ब सहयोगमा करिब ३० हजार भवनको प्राविधिक मूल्यांकन गर्ने गरी इकाईले सम्झौता गरिसकेको छ ।

कुन भवन भत्काउनुपर्ने, कुन भवन प्रबलीकरण र सबलीकरण गर्न सकिने भनेर ठोस प्रतिवेदन दिइने इकाईले जनाएको छ । यो प्रतिवेदनले प्राकृतिक विपदको पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई सघाउने श्रेष्ठले बताए ।

इकाईले ५ वटा कन्सल्टेन्ट संस्था छनोट गरी काम थालिने जनाएको छ । ‘एउटा कन्सल्टेन्ट संस्थाले ६ हजार भवनको सर्भे गर्ने गरी कार्य विभाजन गर्छौं,’ उपनिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘खटिएका इन्जिनियरले विद्यालय र स्वास्थ्यचौकीको समग्र नापजाँच गरी प्रतिवेदन तयार पार्छन् ।’ प्रतिवेदन गाउँपालिका र नगरपालिकालाई समेत उपलब्ध गराइनेछ ।

प्राविधिक रिपोर्टपछि स्थानीय तहले आफ्ना विद्यालय र स्वास्थ्यचौकीको अवस्था थाहा पाउने र सोहीअनुसार निर्माण योजना अघि बढाउने आयोजना निर्देशक इमनारायण श्रेष्ठले बताए । ‘पहिले भूकम्प जाँदा हामीसँग यस्तो कुनै पूर्वानुमान थिएन,’ उनले भने, ‘रिपोर्ट तयार भएपछि विद्यालय भवन निर्माणका लागि छनोटमा समेत सहयोग पुग्छ ।’

इकाईले २०७२ सालको भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लासहित आंशिक प्रभावित ३२ जिल्लामा पुनर्निर्माणको काम गरिरहेको छ । दुई वर्षभित्र १४ जिल्लाका सबै विद्यालय भवन भूकम्पप्रतिरोधी बनाइसक्ने लक्ष्य छ ।

बाँकी १८ जिल्लामा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेका विद्यालय मात्र पुनर्निर्माण भइरहेका छन् । अतिप्रभावित जिल्लाका ३ वटा विद्यालयमा मात्र कुनै क्षति नपुगेको पनि उपनिर्देशक श्रेष्ठले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ १८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT