चिकित्सा र प्रेसविरोधी कानुनमा डा. केसीको आपत्ति

उनले यस्ता प्रावधानमा सुधार नगरिए नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकार तथा अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताजस्ता संविधानप्रदत्त अधिकार रक्षाका लागि जस्तोसुकै कदम उठाउन तयार रहेको समेत जनाएका छन् ।

डा. केसीले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा मुलुकी ऐन विस्थापित गर्ने कानुनमै प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी अनेक बन्देज राखिएकामा चौतर्फी विरोध भइरहेको उल्लेख गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले संविधानले परिकल्पना गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता नै कुण्ठित हुने गरी कथित गोपनीयतासम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागेकामा मेरो गम्भीर आपत्ति छ ।

यसले सरकार सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने कठिन तर सही बाटो छोडेर मिडियामाथि अनेकखाले अंकुश लगाएर भ्रष्टाचार, अपराध र निकम्मापन छोप्ने सजिलो तर गलत बाटो हिँड्न उद्यत भएको देखिन्छ ।’

डा. केसीले सरकारको रवैयाले कतै लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ नै कमजोर पारेर अधिनायकवादी व्यवस्थातिर जान लागेको त होइन भन्ने प्रश्नसमेत उठेको बताएका छन् ।

‘सुशासन र समृद्धिको सपना देखाएर सत्तामा पुगेको सरकार यति छिट्टै त्यो सपना बिर्सेर विरोध र असन्तुष्टिका आवाज रोक्न केन्द्रित हुनु ठूलो विडम्बना हो,’ उनले भनेका छन् ।

उनले हालको कानुनी व्यवस्थाले राज्यको प्राथमिकता चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता बढाएर अधिकतम राम्रो उपचार दिने नभई कमजोरी वा लापरबाहीको आरोपपिच्छे मुद्दा–मामिलामा फसाउने र तीमध्ये धेरै अवस्थामा जेल पठाउने व्यवस्था गर्नु रहेको देखिएको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

उपचारमा चित्त नबुझे बदनियतको आरोप लगाएर सिधै मुद्दा–मामिलामा जाने व्यवस्था गरिएको औंल्याउँदै डा. केसीले संहितामा लापरबाही वा बदनियत पुष्टि गर्ने निकाय वा मापदण्डसम्बन्धी व्यवस्था नै नभएको जनाएका छन् ।

‘यसले स्वास्थ्यकर्मीको ध्यान उपचारभन्दा मुद्दा–मामिलातर्फ हुन्छ, स्वास्थ्यकर्मीले अलिकति पनि जोखिम लिएर उपचार गर्ने अवस्था रहँदैन,’ उनले भनेका छन् ।

यसको प्रभाव कम स्वास्थ्य सुविधा भएका दुर्गम क्षेत्रबाट बिरामी रेफर हुने दर अत्यधिक बढ्ने सम्भावना उनले औंल्याएका छन् । ‘यसले आमनागरिकको स्वास्थ्य सेवाको खर्च अकासिने मात्रै नभई हाल उपलब्ध सेवाबाट समेत वञ्चित हुने स्थिति आउँछ ।

तत्काल उपचार चाहिने गम्भीर बिरामीले बारम्बार अस्पतालहरूमा रेफर हुँदाहुँदै एम्बुलेन्समै ज्यान गुमाउने सम्भावना बढ्ने र स्वास्थ्य सेवा धराशायी हुने अवस्था आउनेसमेत डा. केसीले औंल्याएका छन् ।

गम्भीर चिकित्सकीय लापरबाही भएको अवस्थामा त्यसको वस्तुगत छानबिन गरेर बिरामीले न्याय पाउने र स्वास्थ्यकर्मी पनि आतंकित हुनु नपर्ने गरी कानुन संशोधन गर्न सरकार र राजनीतिक दललाई आग्रह गरेका छन् ।