शिक्षा मन्त्रालयसँग स्थानीय तह असन्तुष्ट

‘संविधानविपरीत स्थानीय तहका अधिकारमा हस्तक्षेप गरियो’
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई बेवास्ता गरेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

संघीय सरकारका मन्त्रालयहरूबाटै संविधानविपरीत स्थानीय सरकारका अधिकारमा हस्तक्षेप भएको उनीहरूको गुनासो छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गरेर शिक्षा, विकास तथा समन्वय इकाइलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राखिएकामा अधिकांश जनप्रतिनिधिले असन्तुष्टि जनाए ।

Yamaha


मन्त्रालयद्वारा गठित शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा गरेको छलफलमा उक्त गुनासो व्यक्त गरिएको हो ।

गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको अधिकार हस्तक्षेप नगरी काम गर्न संघीय सरकारलाई सुझाव दिन कार्यदलसँग आग्रह गरे । स्थानीय तहमै पुगेर विद्यालय र शिक्षकका समस्या बुझी दरबन्दी मिलानको प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने उनीहरूको राय थियो ।

माध्यमिक तहसम्मका विद्यालयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएकाले शिक्षकको दरबन्दी मिलाउन पनि आफूहरूको सहभागिता हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । जिल्ला समन्वय समिति महासंघकी अध्यक्ष सीता सुन्दासले सरकारले विद्यालय खोल्ने अनुमति दिने तर शिक्षक दरबन्दी नदिने गरेका कारण शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार हुन नसकेको टिप्पणी गरिन् ।

‘प्राथमिक तहका शिक्षकले उच्च माविमा पढाइरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘केन्द्रमा बसेर स्थानीय तहको समस्या बुझन् सकिँदैन, त्यहाँको अवस्था बुझेर मात्र केन्द्रबाट नीतिनियम बनाउनुपर्छ ।’ महासंघ उपाध्यक्ष सन्तमान तामाङले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू सुविधा पाउने ठाउँमा थुप्रेका कारण दूरदराजमा अभाव हुने गरेको बताए ।

‘केन्द्रले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्न सक्यो भने मात्रै सधैंका लागि शिक्षक समस्या समाधान हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म केन्द्रले शिक्षकको दरबन्दी मिलाउन सकेन, स्थानीय तहलाई नेतृत्व दियो भने सजिलै समस्या सुल्झिन्छ ।’

कार्यदलले प्रदेश १, २, ३ र ४ मा सुझाव संकलन गरेपछि राजधानीमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग पनि राय लिएको हो । सुनकोसी गाउँपालिका सिन्धुलीकी अध्यक्ष दीपा बोहोराले शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई अविश्वास गरेको आरोप लगाइन् ।

‘जिल्लामा समन्वय इकाइ सीडीओमातहतमा राख्नु स्थानीय तहप्रतिको अविश्वास हो,’ उनले भनिन् । शिक्षाका कर्मचारी स्थानीय तहमा नहुँदा दैनिक कामकाजमा बाधा पुगेको उनको गुनासो थियो । बोहोराले भनिन्, ‘शिक्षाका कर्मचारी आउँछन्, हाजिर हुन्छन् र सरुवा लिएर जान्छन्, स्रोतव्यक्तिका भरमा कार्यालय चलाउनुपरेको छ ।’

कार्यदलका सदस्य सचिव तथा केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय सरकारको दरबन्दी एकिन गर्न सुझाव संकलन गर्न लागिएको बताए ।

‘माध्यमिक तहसम्मको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ,’ उनले भने, ‘तीनै स्थानीय तहमा न्यायोचित शिक्षक दरबन्दी कायम गर्न खोजिएको हो ।’ देशभर नै विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक संख्या कायम गरिने उनले बताए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ २१:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ब्याज बढाएरै बैंक नाफामा 

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सञ्चालनमा रहेकामध्ये २२ बैंकले गत वर्ष निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याजअन्तर (स्प्रेड) बढाए । यो नै बैंकहरूको नाफा वृद्धिको प्रमुख कारण बन्यो । डेढ वर्षयता लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको गुनासो गर्दै आएका बैंकको नाफा भने लोभलाग्दो छ । 

गएको वर्ष वाणिज्य बैंकहरूले खुद नाफा ५३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरे । यो बैंकहरूको कुल आयबाट कुल खर्च र कर घटाएर आएको शुद्ध नाफा हो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष यस्तो नाफा करिब २३ प्रतिशतले बढेको छ ।

यो अर्थतन्त्रको औसत वृद्धिदरभन्दा धेरै बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ती बैंकहरूको यस्तो नाफा ४४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ थियो ।

चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार बैंकहरूको नाफा वृद्धिको प्रमुख स्रोत ब्याज आम्दानी नै छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष २२ वटा बैंकहरूको कर्जा निक्षेपबीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) बढेको छ । बाँकी बैंकहरूको स्प्रेड घटेको छ । यसको अर्थ व्यवसाय विस्तारका लागि नयाँ क्षेत्र पहिचानसहित ‘नवप्रवर्तन’ ल्याउनुको साटो ऋणको ब्याजदर वृद्धिमै बैंकहरूले ध्यान केन्द्रित गरे भन्ने हो ।

केही बैंकहरूको स्प्रेड राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको अधिकतम ५ प्रतिशतभन्दा पनि बढी छ । प्रकाशित वित्तीय विवरणअनुसार २१ बैंकहरूको स्प्रेड ४ प्रतिशतभन्दा बढी छ । जसमध्ये चारवटा बैंकको स्प्रेड ५ प्रतिशत बढी छ ।

ती बैंकहरूको स्प्रेड राष्ट्र बैंकले दिएको अधिकतम सीमाभन्दा धेरै हो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजअन्तर राख्न पाउँदैनन् । यो वर्षको अन्त्यसम्म वाणिज्य बैंकहरूले स्प्रेड साढे ४ प्रतिशतमा झारिसक्नुपर्ने नयाँ निर्देशन छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याजअन्तर धेरै गराएकै कारण औसतभन्दा बढी वृद्धिदर हासिल भइरहेको पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले बताए । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक लगानी (पुँजी) जुटाएर बैंकहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याए पनि उपभोक्ताले व्यवयाय विस्तारको लाभ प्राप्त गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘बैंकहरूमा निक्षेपमा सकेसम्म कम ब्याज दिने र ऋणमा सकेसम्म बढी ब्याज उठाउने प्रवृत्ति हाबी छ,’ उनले भने, ‘यही कारण अर्थतन्त्रको औसत वृद्धिदर करिब १५ प्रतिशत हुँदा बैंकहरूको मुनाफा वृद्धिदर त्योभन्दा बढी छ ।’ यद्यपि मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा धेरै योगदान पुर्‍याउने सेवा क्षेत्रहरूमा बैंकहरूको ठूलो लगानी केन्द्रित भएकाले त्यसले समग्र आर्थिक वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको उनले दोहोर्‍याए ।

‘विद्यमान परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै केही बैंकहरूले स्प्रेड धेरै बढाए,’ पूर्वबैंकर ससिन जोशीले भने, ‘तर, यसलाई सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन ।’ उनको विचारमा वर्षको नाफा वृद्धिदर अस्वाभाविक होइन ।’

रकमका आधारमा मात्र बैंकहरूको नाफा बढेको रूपमा हेर्न नहुने उनले बताए । ‘रकमका आधारमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष बैंकहरूको नाफा बढेको छ । तर, पुँजी वृद्धिको अनुपातमा निरन्तर रूपमा घटिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अघिल्लो वर्ष १७ प्रतिशत रहेको बैंकहरूको सम्पत्तिको प्रतिफल गत वर्ष साढे १४ प्रतिशतमा झरेको छ ।’

गत वर्षमा २८ वटा बैंकहरूको चुक्ता पुँजी करिब ३४ अर्ब रुपैयाँले बढेर २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष बैंकहरूको पुँजी १७.१८ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बैंकहरूको चुक्ता पुँजी १ खर्ब ९८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ थियो ।

बैंकहरूको गत वर्षको खुद नाफा वृद्धिदर चुक्ता पुँजी वृद्धिदरभन्दा बढी हो । यसैगरी गएको वर्ष वाणिज्य बैंकहरूमा साढे ३ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरे ।

यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६.७७ प्रतिशतको वृद्धि हो । सोही अवधिमा बैंकहरूले थप ३ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ लगानी विस्तार गरे । यो २१.६७ प्रतिशतको वृद्धि हो । यसबाट बैंकहरूले सम्पत्ति र दायित्वबीच सन्तुलन मिलाउन नसकेको स्पष्ट हुन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा विस्तार दर उच्च रहेकाले वित्तीय क्षेत्र असन्तुलित अवस्थामा रहेको राष्ट्र बैंकले पनि स्वीकार गरेको छ । राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख छ ।

गत वर्ष अधिकांश महिनाहरूमा बैंकहरूको ब्याजदर उच्च रहयो । लगानीयोग्य रकम अभाव भएको बहानामा बैंकहरूबीच निक्षेपको ब्याजदर वृद्धिको होडबाजी नै चल्यो । त्यो नियन्त्रणका लागि बैंकर्स संघले पटकपटक ब्याजदर नबढाउने सहमति (भद्रसहमति) नै गर्नुपर्‍यो । जुन अहिले पनि लागू छ ।

सोही सहमतिअनुसार अहिले पनि बैंकहरूले ग्राहकलाई मुद्दती निक्षेपमा ११ र साधारण बचतमा ७ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन पाउँदैनन् । यसरी निक्षेपको ब्याजमा सीमा तोकिएपछि राष्ट्र बैंकको सीमामा बसेर ऋणको ब्याज बढाउन उनीहरूलाई बाटो खुला भयो । गत वर्ष अधिकांश बैंकहरूको स्प्रेड बढ्नुको प्रमुख कारण पनि यही हो ।

आधार ब्याजदर (बेसरेट) भन्दा तल ऋण दिन नपाइने राष्ट्र बैंकको निर्देशन र फराकिलो स्प्रेडका कारण गत वर्ष बैंकहरू राम्रो नाफा आर्जन गर्न सफल भएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एवं पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराईले बताए । उच्च दरले बढेको आयातले बैंकको विदेशी विनिमयको कारोबार, प्रतीतपत्रलगायत अन्य गैरबैंकिङ आम्दानी उच्च दरले बढेकाले बैंकहरूको वृद्धिदर उच्च देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘गएको तीन वर्षमा बैंकहरूको सञ्चालन खर्च करिब १० अर्ब रुपैयाँले बढयो, सोही अवधिमा बैंकहरूले करिब २ खर्ब रुपैयाँ पुँजी बढाए,’ उनले भने, ‘थपिएको पुँजीमा १० प्रतिशतको मात्र प्रतिफल मान्दा पनि करिब २० अर्ब रुपैयाँ बैंकहरूले कमाए । यही प्रतिफलले बैंकहरूको सञ्चालन लागतलाई धानेकाले नाफा वृद्धिदर राम्रो देखिएको हो ।’ आउँदा दिनमा बैंकहरूले हालको जत्तिकै नाफाको वृद्धिदर टिकाइराख्न मुस्किल रहेको उनको अनुमान छ ।

गएको दुई वर्षयता सेयरधनीको प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी–आरओई) घटदो क्रममा छ । यो प्रवृत्ति चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा पनि देखियो । आरओईको अर्थ बैंकमा बैंकमा लगानी गरिएको पैसाले कति प्रतिफल दिन सक्छ भन्ने हो ।

गत वर्ष अधिकांश बैंकका सेयरधनीको प्रतिफल घटयो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार २४ महिनामा चार गुणा चुक्ता पुँजी बढाउनुपरेको र बढेको पुँजीको तुलनामा बैंकहरूको व्यावसायिक विस्तार हुन नसकेकाले आरओई घटेको बैंकरहरूको गुनासो छ । गत आर्थिक वर्षमा ५ वटा बैंकहरूको मात्र आरओई २० प्रतिशतभन्दा माथि छ । गत वर्ष एक दर्जनभन्दा बढी बैंकहरूको आरओई २० प्रतिशतभन्दा बढी थियो ।

२८ मध्ये २५ वटा बैंकहरूको वार्षिक खुद मुनाफा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । जसमध्ये स्टयान्डर्ड चार्टर्ड, ग्लोबल आईएमई, हिमालयन र एभरेस्ट बैंकको मुनाफा २ अर्बभन्दा बढी छ । नेपाल बैंक, इन्भेस्टमेन्ट बैंक र कृषि विकास बैंकको मुनाफा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नबिल बैंकको मुनाफा ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै छ । बाँकी जनता, सेन्चुरी र सिभिल बैंकको मुनाफा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम छ ।

यसैगरी गत वर्ष वाणिज्य बैंकहरूले थप ८ सय ३ वटा शाखा विस्तार गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत असारसम्मको शाखा विस्तार करिब ३८ प्रतिशतको वृद्धि हो । यस्तै गत वर्ष मात्र थप २ सय ८९ स्थानीय तहमा बैंकहरूको शाखा विस्तार भएको बैंकर्स संघले जनाएको छ । योसँगै ६ सय ३१ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुगेको संघको तथ्यांक छ । यसका आधारमा बाँकी १ सय २२ स्थानीय तह अझै वाणिज्य बैंक विहीन छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ २०:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT