काठमाडौँ — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई बेवास्ता गरेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
संघीय सरकारका मन्त्रालयहरूबाटै संविधानविपरीत स्थानीय सरकारका अधिकारमा हस्तक्षेप भएको उनीहरूको गुनासो छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गरेर शिक्षा, विकास तथा समन्वय इकाइलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राखिएकामा अधिकांश जनप्रतिनिधिले असन्तुष्टि जनाए ।
मन्त्रालयद्वारा गठित शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा गरेको छलफलमा उक्त गुनासो व्यक्त गरिएको हो ।
गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको अधिकार हस्तक्षेप नगरी काम गर्न संघीय सरकारलाई सुझाव दिन कार्यदलसँग आग्रह गरे । स्थानीय तहमै पुगेर विद्यालय र शिक्षकका समस्या बुझी दरबन्दी मिलानको प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने उनीहरूको राय थियो ।
माध्यमिक तहसम्मका विद्यालयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएकाले शिक्षकको दरबन्दी मिलाउन पनि आफूहरूको सहभागिता हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । जिल्ला समन्वय समिति महासंघकी अध्यक्ष सीता सुन्दासले सरकारले विद्यालय खोल्ने अनुमति दिने तर शिक्षक दरबन्दी नदिने गरेका कारण शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार हुन नसकेको टिप्पणी गरिन् ।
‘प्राथमिक तहका शिक्षकले उच्च माविमा पढाइरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘केन्द्रमा बसेर स्थानीय तहको समस्या बुझन् सकिँदैन, त्यहाँको अवस्था बुझेर मात्र केन्द्रबाट नीतिनियम बनाउनुपर्छ ।’ महासंघ उपाध्यक्ष सन्तमान तामाङले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू सुविधा पाउने ठाउँमा थुप्रेका कारण दूरदराजमा अभाव हुने गरेको बताए ।
‘केन्द्रले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्न सक्यो भने मात्रै सधैंका लागि शिक्षक समस्या समाधान हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म केन्द्रले शिक्षकको दरबन्दी मिलाउन सकेन, स्थानीय तहलाई नेतृत्व दियो भने सजिलै समस्या सुल्झिन्छ ।’
कार्यदलले प्रदेश १, २, ३ र ४ मा सुझाव संकलन गरेपछि राजधानीमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग पनि राय लिएको हो । सुनकोसी गाउँपालिका सिन्धुलीकी अध्यक्ष दीपा बोहोराले शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई अविश्वास गरेको आरोप लगाइन् ।
‘जिल्लामा समन्वय इकाइ सीडीओमातहतमा राख्नु स्थानीय तहप्रतिको अविश्वास हो,’ उनले भनिन् । शिक्षाका कर्मचारी स्थानीय तहमा नहुँदा दैनिक कामकाजमा बाधा पुगेको उनको गुनासो थियो । बोहोराले भनिन्, ‘शिक्षाका कर्मचारी आउँछन्, हाजिर हुन्छन् र सरुवा लिएर जान्छन्, स्रोतव्यक्तिका भरमा कार्यालय चलाउनुपरेको छ ।’
कार्यदलका सदस्य सचिव तथा केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय सरकारको दरबन्दी एकिन गर्न सुझाव संकलन गर्न लागिएको बताए ।
‘माध्यमिक तहसम्मको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ,’ उनले भने, ‘तीनै स्थानीय तहमा न्यायोचित शिक्षक दरबन्दी कायम गर्न खोजिएको हो ।’ देशभर नै विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक संख्या कायम गरिने उनले बताए ।
प्रकाशित : भाद्र ७, २०७५ २१:१३
