मलेसियासँग श्रम सम्झौता हुँदै

बायोमेट्रिक, स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा प्रोसेसिङलगायत नाममा यसअघि बिचौलिया कम्पनी र एजेन्टहरूले उठाउँदै आएको अतिरिक्त शुल्क पनि कामदारले तिर्नुपर्ने छैन ।
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — मलेसियामा सहज रूपमा नेपाली कामदार पठाउन दुई मुलुकबीच श्रमसम्झौता हुने भएको छ । सम्झौतापछि तीन महिनादेखि रोकिएको मलेसिया कामदार पठाउने प्रक्रिया खुल्नेछ । अब मलेसिया कामदार पठाउने प्रक्रियामा बिचौलिया कम्पनी र एजेन्टहरूले प्रवेश गर्न पाउनेछैनन् ।

बायोमेट्रिक, स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा प्रोसेसिङलगायत नाममा यसअघि बिचौलिया कम्पनी र एजेन्टहरूले उठाउँदै आएको अतिरिक्त शुल्क पनि कामदारले तिर्नुपर्नेछैन ।

नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तव्य मानिने मलेसिया जाँदा ‘बिचौलिया कम्पनी तथा एजेन्टहरू’ ले कामदारबाट आफूखुसी शुल्क लिएर ठग्दै आएका थिए । जेठ २ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले तत्काल मलेसिया कामदार पठाउन रोक लगाउँदै ठगी गर्ने कम्पनी खारेज र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।

Yamaha

अतिरिक्त शुल्क लिने कम्पनी खारेज गर्दै नेपालले कामदार पठाउन रोकेपछि मलेसिया सरकारले चासो दिएको थियो । त्यसपछि दुई मुलुकबीच सहज रूपमा कामदार आदानप्रदान गर्न भइरहेको अनौपचारिक छलफल करिब निष्कर्षमा पुगेको छ । बिचौलिया एजेन्ट र कम्पनीलाई कामदार पठाउने प्रक्रियामा संलग्न हुन नदिने गरी मलेसिया सरकार श्रमसमझदारी गर्न तयार भएको छ ।

यससम्बन्धी समझदारीको प्रारम्भिक प्रस्ताव मलेसियाले नेपाल सरकारलाई पठाइसकेको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीले जनाएका छन् । प्रस्तावमा नेपालले सुझाव दिएपछि समझदारी हुनेछ । समझदारीको तयारीका लागि मलेसियास्थित नेपाली कार्यवाहक राजदूत कुमारराज खरेल स्वदेश आएका छन् । मन्त्री विष्टसहित श्रम र परराष्ट्रका अधिकारीबीच छलफल भइरहेको छ । ‘दुईपक्षीय श्रम समस्याबारे छलफल गर्न नै आएको हुँ । अनौपचारिक रूपमा छलफल भइरहेको छ,’ खरेलले भने । नेपालले आफ्नो प्रस्ताव पठाएपछि मलेसियन मानव संसाधनमन्त्री एम कुलसेगरन नै नेपाल आएर समझदारी गर्ने तयारी भएको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीले जनाएका छन् ।

मलेसियन सरकारले भिसा शुल्कबापत ७ सय मात्र तोके पनि बिचौलिया कम्पनी र एजेन्टहरूले बायोमेट्रिक प्रणालीका नाममा ४ हजार ५ सय, स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सफ्टवेयरमा नाम दर्ता गर्ने ‘माइग्राम’का नाममा ३ हजार ४ सय लिने गरेका थिए । त्यस्तै, पासपोर्ट संकलन गरी नेपालस्थित मलेसियन राजदूतावाससम्म पुर्‍याउने प्रयोजनका लागि ‘वान स्टप सेन्टर’का नाममा २ हजार ८ सय, इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्सका नाममा ३ हजार २ सय तथा भिसा प्रेसेसिङबापत ‘भीएलएन’का नाममा ३ हजार २ सय गरी प्रतिकामदार १९ हजार ३ सय ३२ रुपैयाँ (भ्याटसहित) का दरले असुलेका थिए ।

स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३९ कम्पनीले सिन्डिकेट खडा गरी शुल्क उठाउँदै आएका थिए । अतिरिक्त शुल्क लिई गैरकानुनी काम गर्ने त्यस्ता ३४ संस्थाका ४४ जना उपर प्रहरीले ३ अर्ब १० करोड ५५ लाख बराबारको बिगोसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । हाल उक्त मुद्दा विचाराधीन छ ।

बिचौलिया एजेन्ट र कम्पनीहरू मलेसियाबाट कामदार मगाउने रोजगारदाता कम्पनीहरूको समेत संरक्षणमा हुर्केका थिए । अब नयाँ सम्झौताअनुसार रोजगारदाता कम्पनी र कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीबीच सम्झौता हुने र उनीहरूले बिनाशुल्क सबै प्रक्रिया पूरा गरी कामदार लिनु–दिनुपर्नेछ ।

मलेसियाका रोजगारदाता र नेपालमा म्यानपावर कम्पनीको अनुगमन सम्बन्धित मुलुकका सरकारले गर्नेछन् । मलेसियामा नेपाली कामदार भर पर्दा मानिन्छन् तर नेपाल सरकारले रोजगारदाता कम्पनीकै संलग्नतामा बिचौलिया कम्पनी र एजेन्ट खडा गरेर नेपाली कामदारमाथि ठगी भएको भन्दै एकतर्फी रूपमा कामदार पठाउन रोक लगाएको थियो । त्यसपछि मलेसियाको संसद्मा आफ्नै मुलुकका कम्पनीहरूका कारण नेपालीमाथि ठगी भएको कुरा उठेको थियो ।

मलेसियन सञ्चार माध्यमले पनि नेपाली कामदारबाट अबैध रकम असुली भइरहेको समाचार प्रकाशित गरेका थिए । त्यसपछि त्यहाँका मानव संसाधनमन्त्री एम कुलसेगरनले संसद्मा जवाफ दिने क्रममा नेपाली कामदार नआएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएका थिए । संसद्मा कुरा उठेपछि मन्त्री कुलसेगरले नै श्रममन्त्री विष्टसँग द्विपक्षीय समझदारीको पहल गरेका थिए ।

एक साताअघि मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले पनि नेपाली कामदारका विषयमा बोल्दै अब दुईपक्षीय सम्झौता गरिने जानकारी संसद्लाई दिएका थिए । मोहम्मदले नेपालसँग एकद्वार प्रणालीका आधारमा कामदार आपूर्ति गर्ने बताएका थिए । उनले बंगलादेशसँगको जस्तै ‘जी टु जी’ अर्थात् सरकार–सरकारबीचको मोडलबाट कामदार आपूर्ति गर्ने संकेत दिए पनि अब हुने सम्झौता त्यो मोडलको होइन । अहिले रोजगारदाता र कामदार आपूर्ति गर्ने कम्पनी बीचबाटै कामदार आदानप्रदान हुनेछ । पछि ‘जी टु जी मोडलमा विस्तार गर्न सकिने गरी दुई पक्षका अधिकारीबीच कुराकानी भइरहेको श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले जनाए ।

हाल नेपालले दक्षिण कोरियासँग मात्र ‘जी टु जी’ मोडलमा कामदार आपूर्ति सम्झौता गरेको छ । यो सम्झौताअनुसार कोरियन भाषा परीक्षा पास गरेकालाई त्यहाँको सरकारले निश्चित कोटामा नेपाली कामदार लिने गर्छ । दुईपक्षीय समझदारी क्रममा मलेसिया सरकारले अन्य मुलुकका कामदारलाई जस्तै नेपाली कामदारलाई पनि समान ज्यालाको व्यवस्था गर्न नेपाली अधिकारीले प्रस्ताव गरेका छन् । हाल मलेसियामा नेपाली कामदारले न्यूनतम १ हजार रिंगेट बराबर तलब पाउँदै आएका छन् । अब यो रकमलाई कम्तीमा १५ सय पुर्‍याउन पहल भइरहेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ ०७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

तरकारीमा सिन्डिकेट: बलिया व्यवसायी, निरीह सरकार

अनुगमन टोलीमाथि आक्रमणलगत्तै सरकारी निकायले कारबाहीको चर्को स्वर गरे पनि अन्तत: राजनीतिक आडमा उन्मुक्ति नै पाउँछन् ।
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारी अनुगमन टोलीलाई गत सोमबार कालीमाटी तरकारी बजार अनुगमन गर्दा व्यवसायीले नियन्त्रणमा लिए । अनुगमनको विरोधमा व्यवसायीले भोलिपल्ट तरकारी बिक्री ठप्प पारे । व्यवसायीले अनुगमन टोलीमाथि गरेको यो दुर्व्यवहार पहिलो घटना हैन ।

कालिमाटी तरकारी बजार । तस्बिर : इलिट जोशी

दुई वर्षअघि तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री गणेश पुनको नेतृत्वमा बल्खु तरकारी बजारमा अनुगमन गर्दा यस्तै भएको थियो । ढक तराजुहरू प्रमाणित नगरी प्रयोग गरेको भेटिएपछि कारबाही गर्न खोज्दा अनुगमन टोली र व्यापारीबीच झडप नै भएको थियो ।

नापतौल विभागबाट प्रमाणित नगरिएका ढक तराजु उठाएपछि व्यापारीहरूले आक्रमण पनि गरे । एक दशकअघि बानेश्वर तरकारी बजारमा अनुगमन गर्दा व्यवसायीले अनुगमन निरीक्षण अधिकृत ईश्वर बस्नेतलाई कुटपिट नै गरे । बस्नेतलगायतको टोली ज्यान जोगाउन सवारी साधन नै छाडेर भाग्नुपरेको थियो । व्यवसायीले ढक तराजु बिगारेर कारोबार गरेको पाइए सिलबन्दी गर्ने तयारी गर्दा अनुगमन टोलीमाथि व्यवसायीले आक्रमण गरेका थिए ।

यी घटनाहरू अनुगमनका केही उदहारण मात्रै हुन् । सरकारले अनुगमन क्रममा कैफियत भेटिएका व्यवसायीलाई कारबाही गर्न खोज्दा अनुगमन टोली नै उल्टै आक्रमणमा परेका दर्जनौं उदाहरण छन् । अनुगमन टोलीमाथि आक्रमणलगत्तै सरकारी निकायले कारबाहीको चर्को स्वर गर्ने गरे पनि अन्तत: राजनीतिक आडमा उन्मुक्ति नै पाउँछन् । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुसार अनुगमन टोलीमाथि आक्रमण गर्ने कुनै पनि व्यवसायीलाई हालसम्म कारबाही भएको उदाहरण छैन ।

औपचारिक रूपम प्रतिक्रिया दिन नचाहने सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार अधिकांश घटनामा संलग्न व्यापारीहरू राजनीतिक आडमा कानुनी कारबाहीबाट उम्कने गरेका छन् । ‘जसले व्यवसायीमा गतल ढंगको उत्साह सिर्जना गरिदिन्छ,’ अनुगमनमा संलग्न एक अधिकारीको दाबी छ ।

‘अधिकांश व्यवसायीको ठूला दलका नेतासँग उठबस हुन्छ । विभिन्न पार्टीसँग नजिक छन्,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘त्यसको प्रतिफल अनुगमन टोलीमाथि नै आक्रमण हुन्छ ।’ अनुगमन क्रममा आक्रमणलगायत घटना भए पनि ती व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छैन ।

सरकारले अनुगमनमा हिँड्ने टोलीलाई शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सकेको छैन । सरकारी टोलीमाथि नै आक्रमण हुँदासमेत कारबाही नहुँदा राज्य विफल हुँदै गएको उपभोक्ताकर्मीहरू बताउँछन् । ‘अनुगमन टोलीलाई बन्धक बनाउने, कुटपिट गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपथ्र्यो,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘तर विगतको घटनामा कारबाही हुन सकेन । यसले अनुगमन टोलीलाई निरुत्साहित बनाउँछ ।’

यता उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले बिचौलियालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने दाबी गरे । ‘गडबड गर्ने, सरकारले अनुगमन गर्दा विरोध गर्नेलाई छुट हुँदैन,’ मन्त्री यादवले भने, ‘अनुगमनमा अवरोध गर्ने एक व्यवसायीलाई कारबाहीको प्रक्रिया बढाएका छौं । अन्यको पनि खोजी भइरहेको छ ।’ सबै क्षेत्रमा बेथिति रहेकाले सबै व्यवसायीलाई कारबाही गर्दा व्यवसायी राख्ने ठाउँ नहुने दाबी गरे । ‘पैसा कमाउने नाममा व्यवसायीले अपराध गरेका छन्,’ उनले भने, ‘गृह, कृषि मन्त्रालयसहितको टिमलाई तीव्र बनाएका छौं । बिचौलिया सबै हटाउँछौं । अनुगमन दीर्घकालीन रूपमा हुन्छ ।’

प्रतिवेदन दराजमै
सरकारले बिचौलियको अन्त गर्न यसअघि तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन दराजमै थन्किएको छ । विभागका तत्कालीन निर्देशक निरज पौडेलको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन टोलीले पाँचखाल, धादिङ, नुवाकोट र मकवानपुरका तरकारी उत्पादक, स्थानीय संकलक तथा व्यापारी, कालीमाटी बजारका व्यापारी, खुद्रा व्यापारीलगायतसँग अन्तरक्रियापश्चात् प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

गत मंसिरमा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा विभिन्न तहमा मूल्य तोकिँदा उपभोक्ता ठगिएको, बिचौलियाले किसान र उपभोक्तालाई मर्कामा पारेको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रतिवेदन आपूर्ति मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । प्रतिवेदनअनुसार कृषकदेखि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा १ सय १८ प्रतिशतसम्म मूल्य परिवर्तन हुन्छ ।

किसान र उपभोक्ताबीचको मूल्यअन्तर घटाउन पार गर्नुपर्ने चरण घटाउनुपर्ने, कृषकले आफ्नो उत्पादनको बजार व्यवस्थापन आफैंले गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि कृषक सहकारीको आफ्नै स्टल तरकारी बिक्री केन्द्रमा रहने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

किसानलाई स्थानीय व्यापारी तथा मध्यस्थकर्ताको चंगुलबाट स्वतन्त्र राख्नका लागि सहुलियत दरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने, बीउविजन विषादीको सहज उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरी बिचौलियाहरूले मनोमानी रूपमा मूल्य तोक्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

कालीमाटी समिति खारेज गर्न माग
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति नै खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । समितिले स्टल भाडा उठाउनेबाहेक अन्य काम नगरेको जनाउँदै उनीहरूले तत्काल खारेज गरी किसान, उपभोक्ता, व्यवसायी र सरकारसहितको मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय, आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएर बजार व्यवस्थित गर्न माग गरेका हुन् ।

‘समितिले बिचौलियालाई प्रोत्साहनबाहेक केही गरेको छैन । समितिकै कर्मचारीको मिलेमतोमा किसान र उपभोक्ता ठगिएका छन्,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘बिचौलियको अन्त गर्न समिति नै खारेज गर्नुपर्छ ।’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि तत्काल विघटन गरी पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप उद्यमका रूपमा विकास गरी सरकारको स्वामित्वसहितको कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने उल्लेख छ ।

तरकारी बजारलाई स्वच्छ, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धायुक्त बनाउन अत्यन्त जरुरी भएको जनाएको छ । ‘कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिभित्र भइरहेको व्यवस्थापकीय तथा व्यावसायिक बेथितिलाई निरुपण गर्न जरुरी छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित मन्त्रालय तथा नियामक निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिई उपभोक्ता हित रक्षाका लागि पहल गरिपाउन प्रधानमन्त्रीसँग माग गर्दछौं ।’

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ ०७:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT