अपांगता भएकाले सुविधा पाएनन्

ऐन संशोधन नहुँदा परिचयपत्र वितरणसमेत ठप्प
गणेश राई

काठमाडौँ — ऐन संशोधन नहुँदा अपांगता भएका थुप्रै व्यक्ति परिचयपत्र पाउनबाट वञ्चित छन् । परिचयपत्र हुनेले पनि तोकिएको सेवा सुविधा पाएका छैनन् । सरकारले ‘अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४’ ल्याएको थियो ।

राज्य पुन:संरचनापछि अपांगता भएकाहरूको हेरविचार गर्ने महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयसमेत खुम्चिन पुगेको छ ।

अहिले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय बनेको छ, जसमा ‘अपांगता अधिकार प्रवद्र्धन शाखा’ मात्र छ । २०७५/७६ को बजेटले अपांगता क्षेत्रलाई सम्बोधन गरे पनि अपांगता भएकाको सुविधाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छैन । मन्त्रालयका अधिकारीले केन्द्रीय बजेट स्थानीय सरकारअन्तर्गत विनियोजन भएको दाबी गरेका छन् । तर, स्थानीय तहबाट अपांगता भएकाले परिचयपत्रका आधारमा सुविधा पाएका छैनन् ।

Yamaha

ऐन संशोधन प्रक्रियामा रहेको तर सरोकारवाला पक्षसित समन्वय नभएको राष्ट्रिय अपांग महासंघले नेपालले जनाएको छ । सरकारले समाज कल्याण मन्त्रालयमार्फत अपांगता भएका व्यक्तिलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, स्वरोजगारमूलक तालिम, समुदायमा आधारित पुन:स्थापनासम्बन्धी कार्यक्रम, सहायक सामग्री निर्माण गरी उपलब्ध गराउने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरेको थियो ।

मन्त्रालयका अधिकारीले यसपटक केन्द्रीय बजेट घटेकाले अपांगता भएका व्यक्तिलाई दिइँदै आएको सुविधा दिन नसकेको दाबी गरेका छन् । ‘देश संघीयतामा गएकाले यसपटक अपांगता भएकाका निम्ति राष्ट्रिय बजेट घटेको छ, कतिपय शीर्षकमा बजेट शून्य छ,’ मन्त्रालयको अपांगता अधिकार प्रवद्र्धन शाखाका प्रमुख केशव भट्टराईले भने, ‘अहिले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममा बजेट छ । त्यसबाट केही हदसम्म सम्बोधन गर्न सकिन्छ । ऐन संशोधनका क्रममा छ । ऐन पारित भएपछि परिचयपत्र वितरण सुरु हुनेछ ।’

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर ५ लाख १३ हजार ३ सय २१ अपांगता भएका व्यक्ति छन् । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्ममा २ लाख ३५ हजार १ सय ३६ जनाले मात्र परिचयपत्र पाएका छन् । क, ख, ग र घ वर्गको परिचयपत्र दिइएको छ । ‘अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा हामीलाई सम्बोधन गरेको पाएर औधी खुसी भयौं,’ राष्ट्रिय बहिरा महासंघका अध्यक्ष केपी अधिकारीले भने, ‘तर अक्षरमा आयो, अंकमा बजेट आएन । बहिराका निम्ति कार्यक्रम र बजेट केही छैन ।’

महासंघले नेपाली सांकेतिक भाषा अनुसन्धान केन्द्र र दोभासे तालिम केन्द्र स्थापना हुनुपर्ने माग राख्दै आएको उनले बताए ।

राष्ट्रिय अपांग महासंघ अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले आफ्ना माग र मुद्दाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताए । ‘हामीलाई गणना गर्नोस् र समावेश गर्नोस् भन्ने अभियानमा छौं,’ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय सरकारमा अपांगता भएकाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अपांगताको पहिचान, सवालमा विकास र अधिकारसँग जोडेर कानुन नबन्नु र बजेट आउन नसक्नु नै मुख्य कमजोरी हो ।’

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ ०७:२१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गोपनीयतासम्बन्धी विधेयक : बन्द समाजतर्फ धकेलिने संशय

गोपनीयताको हक सार्वजनिक पदधारी व्यक्तिको उपयोगका लागि होइन : प्रमुख सूचना आयुक्त
सार्वजनिक पदधारी व्यक्तिको हरेक क्रियाकलाप आलोचनाको विषय बन्न सक्छ : संविधानविद्
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — ०४६ सालयता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले पदमा बहाल भएपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले संसद्मा पेस गरेको वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक हुबहु पारित भए मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न रोक लाग्नेछ ।

विधेयकको दफा १० (३) मा सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरीबिना व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण कसैलाई जानकारी दिन वा सार्वजनिक गराउन नपाउने प्रावधान छ ।

-पत्रकार मात्रै होइन, आममानिस पनि सार्वजनिक स्थलमा बिनारोकतोक तस्बिर खिच्न, सञ्चार माध्यममा प्रकाशन/प्रसारण गर्न वा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्न अभ्यस्त छन् । पछिल्लो विधेयकले त्यस्ता तस्बिर खिच्न निरुत्साहित गरेको छ । विधेयकको दफा १६ (२) मा सार्वजनिक ठाउँको तस्बिर खिच्दा कुनै व्यक्तिको समेत तस्बिर खिचिन गएमा मञ्जुरीबिना प्रकाशन वा सार्वजनिक गर्न/गराउन नहुने उल्लेख ।

-पदमै बहाल रहेका बेला एकजना पूर्वप्रधानन्यायाधीश र कामु प्रधानन्यायाधीशको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी विषय मिडियामा सार्वजनिक भए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्तको योग्यतामाथि मिडियामा खुला छलफल नै भयो । त्यही छलफलका कारण उनीहरूको पद धरापमा पर्‍यो ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको योग्यताबारे समाजमा खुला बहस हुँदै आएको छ । तर, प्रस्तावित विधयेक कानुन बनेर आए त्यस्ता प्रश्न, बहस र छलफल रोकिन सक्छ । संसदमा पेस भएको विधेयकको दफा ११ (३) मा सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक लिखत कसैले सार्वजनिक गर्न वा गराउन नहुने प्रावधान छ । वैयक्तिक लिखतमा शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकता, सवारीचालक अनुमतिपत्र, बैंक खाता, लालपुर्जा, सवारी साधनलगायत राखिएको छ ।

२०४६ मा प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि नेपाली समाजले खुलापनको अभ्यास थालेको थियो । खुलापनको त्यही अभ्यासका कारण तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६१ सालमा प्रयास गरेको निरंकुशताको अभ्यास लामो समय टिक्न सकेन । ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि खुलापनको अभ्यासले थप गति लियो । भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको फौजदारी संहिताका केही दफामाथि प्रश्न उठिरहेकै बेला सरकारले संसद्मा पेस गरेको वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकले खुलापनका विषयमा थप संशय पैदा गरेको छ ।

लोकतन्त्रमा सरकारका कामकारबाही खुला र पारदर्शी हुनुका साथै सार्वजनिक महत्त्वका सूचनामा आमनागरिकको सहज पहुँच हुनुपर्छ । त्यही मान्यताअनुरूप संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ । अर्कोतिर वैयक्तिक गोपनीयता पनि मौलिक हकमै समावेश छ । धारा २८ मा गोपनीयताको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । कुनै व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषय गोपनीयताको हकमा पर्छन् ।

सूचनाको हकलाई आममानिसले व्यवहारमा अभ्यास गरेको दशकौं भइसकेको छ । आममानिसलाई सार्वजनिक सूचनामा पहुँच हुने प्रवाधानसहित सूचनाको हकको कानुन २०६४ सालबाटै कार्यान्वयनमा छ । त्यसको एक दशकपछि ल्याउन लागिएको गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानुनले सूचना माग्ने र दिने अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्ने देखिएको छ ।

सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले संविधानले आममानिसलाई ७ प्रकारका व्यक्तिगत गोपनीयताको हक दिए पनि राज्य र राज्यका पदाधिकारी, सार्वजनिक निकाय र त्यसका पदाधिकारीको हकमा त्यो उपयोग गर्न नमिल्ने बताए । ‘सार्वजनिक निकाय र सार्वजनिक पदाधिकारीले गरेको काम स्वत: सार्वजनिक चासो र महत्त्वका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘गोपनीयताको हक उनीहरूका लागि लागू गर्न मिल्दैन ।’ उनले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सार्वजनिक पदाधिकारीले गोपनीयताको शपथग्रहण गर्ने तथा सरकारी चिठीपत्रमा गोप्य, अति गोप्यको छाप लगाउनेजस्ता चलन पनि गलत भएको बताए ।

विधेयकमा भने त्यसविपरीत चिठीपत्र र विद्युतीय माध्यमका पत्राचारलाई थप गोप्य बनाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । संविधानले व्यक्तिको चरित्रसम्बन्धी विषयलाई गोपनीय मानेको छ । त्यसअनुसार ल्याउन खोजिएको कानुनमा पनि कुनै व्यक्तिको चरित्र, आचरण वा व्यवहारका सम्बन्धमा कसैले कुनै टीकाटिप्पणी गर्न नहुने प्रावधान छ । विधेयकले हुबहु कानुनी रूप पाए सार्वजनिक पदधारी व्यक्तिका चरित्र, आचरण वा व्यवहारमाथि प्रश्न उठाउन पाइनेछैन ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले सार्वजनिक पदधारी व्यक्तिका हरेक क्रियाकलाप सार्वजनिक छलफल र मिडियामा आलोचनाको विषय बन्न पाउने बताए । ‘आममानिसको व्यक्तिगत विषयलाई धेरै हदसम्म गोप्य नै मानिन्छ, बिनाकारण सार्वजनिक गरिनु स्वस्थ मानिँदैन,’ उनले भने, ‘तर सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको गोपनीयता र निजी जीवन धेरै कम हुन्छ । उसको व्यैक्तिक र सार्वजनिक दुवै कामले आममानिसलाई प्रभाव पारेको हुन्छ । त्यसलाई नै गोप्य राख्न खोजेको हो भने त्योभन्दा अपारदर्शी र बन्द समाजको अर्को नमुना खोज्नै पर्दैन ।’ विधेयकले खुलापनको अभ्यासलाई बन्द समाजतिर धकेल्न खोजिएको हो कि भन्ने शंकालाई ठाउँ दिएको उनले बताए ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले सार्वभौमसत्तामै गम्भीर खलल पर्ने, मुद्दा अनुसन्धानमा दक्खल पर्ने, आर्थिक रूपमा गोपनीय विषय, जातीय सदभाव भडकिने र नितान्त व्यक्तिगत विषयमा मात्रै सूचना प्रवाहमा रोक लगाउन सकिने भनेको छ । प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटाले बाध्य हुन नपर्ने पाँच प्रकारका सूचनाबाहेक अन्य सूचना प्रवाहमा नियन्त्रण हुने गरी ल्याइने कुनै पनि कानुन आयोगलाई स्वीकार्य नहुने बताए । सूचनाको हकसँग बाझिने गरी अहिले पनि केही प्रावधान रहेकाले सुधार गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

संविधानविद् आचार्यले राज्य तथा संसद्ले गोपनीयताको हक, सूचनाको हक र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकबीचमा सन्तुलन ल्याएर मात्रै कानुन बनाउनुपर्ने बताए । ‘लामो संघर्षपछि व्यक्तिको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वन्त्रताको संवैधानिक ग्यारेन्टी भएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसमा कटौती प्रयास भएको देखिन्छ । विधेयकका दफाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामा संकुचन ल्याउन खोजेको छ जुन संविधानको मूल भावनाविपरीत हो ।’

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ ०७:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT