काठमाडौँ — ऐन संशोधन नहुँदा अपांगता भएका थुप्रै व्यक्ति परिचयपत्र पाउनबाट वञ्चित छन् । परिचयपत्र हुनेले पनि तोकिएको सेवा सुविधा पाएका छैनन् । सरकारले ‘अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४’ ल्याएको थियो ।
राज्य पुन:संरचनापछि अपांगता भएकाहरूको हेरविचार गर्ने महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयसमेत खुम्चिन पुगेको छ ।
अहिले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय बनेको छ, जसमा ‘अपांगता अधिकार प्रवद्र्धन शाखा’ मात्र छ । २०७५/७६ को बजेटले अपांगता क्षेत्रलाई सम्बोधन गरे पनि अपांगता भएकाको सुविधाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छैन । मन्त्रालयका अधिकारीले केन्द्रीय बजेट स्थानीय सरकारअन्तर्गत विनियोजन भएको दाबी गरेका छन् । तर, स्थानीय तहबाट अपांगता भएकाले परिचयपत्रका आधारमा सुविधा पाएका छैनन् ।
ऐन संशोधन प्रक्रियामा रहेको तर सरोकारवाला पक्षसित समन्वय नभएको राष्ट्रिय अपांग महासंघले नेपालले जनाएको छ । सरकारले समाज कल्याण मन्त्रालयमार्फत अपांगता भएका व्यक्तिलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, स्वरोजगारमूलक तालिम, समुदायमा आधारित पुन:स्थापनासम्बन्धी कार्यक्रम, सहायक सामग्री निर्माण गरी उपलब्ध गराउने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरेको थियो ।
मन्त्रालयका अधिकारीले यसपटक केन्द्रीय बजेट घटेकाले अपांगता भएका व्यक्तिलाई दिइँदै आएको सुविधा दिन नसकेको दाबी गरेका छन् । ‘देश संघीयतामा गएकाले यसपटक अपांगता भएकाका निम्ति राष्ट्रिय बजेट घटेको छ, कतिपय शीर्षकमा बजेट शून्य छ,’ मन्त्रालयको अपांगता अधिकार प्रवद्र्धन शाखाका प्रमुख केशव भट्टराईले भने, ‘अहिले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममा बजेट छ । त्यसबाट केही हदसम्म सम्बोधन गर्न सकिन्छ । ऐन संशोधनका क्रममा छ । ऐन पारित भएपछि परिचयपत्र वितरण सुरु हुनेछ ।’
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर ५ लाख १३ हजार ३ सय २१ अपांगता भएका व्यक्ति छन् । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्ममा २ लाख ३५ हजार १ सय ३६ जनाले मात्र परिचयपत्र पाएका छन् । क, ख, ग र घ वर्गको परिचयपत्र दिइएको छ । ‘अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा हामीलाई सम्बोधन गरेको पाएर औधी खुसी भयौं,’ राष्ट्रिय बहिरा महासंघका अध्यक्ष केपी अधिकारीले भने, ‘तर अक्षरमा आयो, अंकमा बजेट आएन । बहिराका निम्ति कार्यक्रम र बजेट केही छैन ।’
महासंघले नेपाली सांकेतिक भाषा अनुसन्धान केन्द्र र दोभासे तालिम केन्द्र स्थापना हुनुपर्ने माग राख्दै आएको उनले बताए ।
राष्ट्रिय अपांग महासंघ अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले आफ्ना माग र मुद्दाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताए । ‘हामीलाई गणना गर्नोस् र समावेश गर्नोस् भन्ने अभियानमा छौं,’ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय सरकारमा अपांगता भएकाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अपांगताको पहिचान, सवालमा विकास र अधिकारसँग जोडेर कानुन नबन्नु र बजेट आउन नसक्नु नै मुख्य कमजोरी हो ।’
प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ ०७:२१
