अपांगता भएकाले सुविधा पाएनन्

ऐन संशोधन नहुँदा परिचयपत्र वितरणसमेत ठप्प
गणेश राई

काठमाडौँ — ऐन संशोधन नहुँदा अपांगता भएका थुप्रै व्यक्ति परिचयपत्र पाउनबाट वञ्चित छन् । परिचयपत्र हुनेले पनि तोकिएको सेवा सुविधा पाएका छैनन् । सरकारले ‘अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४’ ल्याएको थियो ।

राज्य पुन:संरचनापछि अपांगता भएकाहरूको हेरविचार गर्ने महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयसमेत खुम्चिन पुगेको छ ।

अहिले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय बनेको छ, जसमा ‘अपांगता अधिकार प्रवद्र्धन शाखा’ मात्र छ । २०७५/७६ को बजेटले अपांगता क्षेत्रलाई सम्बोधन गरे पनि अपांगता भएकाको सुविधाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छैन । मन्त्रालयका अधिकारीले केन्द्रीय बजेट स्थानीय सरकारअन्तर्गत विनियोजन भएको दाबी गरेका छन् । तर, स्थानीय तहबाट अपांगता भएकाले परिचयपत्रका आधारमा सुविधा पाएका छैनन् ।

Citizen

ऐन संशोधन प्रक्रियामा रहेको तर सरोकारवाला पक्षसित समन्वय नभएको राष्ट्रिय अपांग महासंघले नेपालले जनाएको छ । सरकारले समाज कल्याण मन्त्रालयमार्फत अपांगता भएका व्यक्तिलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, स्वरोजगारमूलक तालिम, समुदायमा आधारित पुन:स्थापनासम्बन्धी कार्यक्रम, सहायक सामग्री निर्माण गरी उपलब्ध गराउने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरेको थियो ।

मन्त्रालयका अधिकारीले यसपटक केन्द्रीय बजेट घटेकाले अपांगता भएका व्यक्तिलाई दिइँदै आएको सुविधा दिन नसकेको दाबी गरेका छन् । ‘देश संघीयतामा गएकाले यसपटक अपांगता भएकाका निम्ति राष्ट्रिय बजेट घटेको छ, कतिपय शीर्षकमा बजेट शून्य छ,’ मन्त्रालयको अपांगता अधिकार प्रवद्र्धन शाखाका प्रमुख केशव भट्टराईले भने, ‘अहिले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममा बजेट छ । त्यसबाट केही हदसम्म सम्बोधन गर्न सकिन्छ । ऐन संशोधनका क्रममा छ । ऐन पारित भएपछि परिचयपत्र वितरण सुरु हुनेछ ।’

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर ५ लाख १३ हजार ३ सय २१ अपांगता भएका व्यक्ति छन् । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्ममा २ लाख ३५ हजार १ सय ३६ जनाले मात्र परिचयपत्र पाएका छन् । क, ख, ग र घ वर्गको परिचयपत्र दिइएको छ । ‘अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा हामीलाई सम्बोधन गरेको पाएर औधी खुसी भयौं,’ राष्ट्रिय बहिरा महासंघका अध्यक्ष केपी अधिकारीले भने, ‘तर अक्षरमा आयो, अंकमा बजेट आएन । बहिराका निम्ति कार्यक्रम र बजेट केही छैन ।’

महासंघले नेपाली सांकेतिक भाषा अनुसन्धान केन्द्र र दोभासे तालिम केन्द्र स्थापना हुनुपर्ने माग राख्दै आएको उनले बताए ।

राष्ट्रिय अपांग महासंघ अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले आफ्ना माग र मुद्दाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताए । ‘हामीलाई गणना गर्नोस् र समावेश गर्नोस् भन्ने अभियानमा छौं,’ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय सरकारमा अपांगता भएकाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अपांगताको पहिचान, सवालमा विकास र अधिकारसँग जोडेर कानुन नबन्नु र बजेट आउन नसक्नु नै मुख्य कमजोरी हो ।’

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ ०७:२१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

त्रिविमा नेपालभाषा पढ्ने बढे

गणेश राई

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रणाली सुरु गरेपछि नेपालभाषा (नेवारी) पढ्नेको संख्या बढेको छ । यतिखेर नेपालभाषा स्नातकोत्तर तहमा २२ जना विद्यार्थी पढ्दैछन् भने सातजनाले विद्यावारिधी शोध गर्दैछन् ।

‘त्रिविमा वार्षिक परीक्षा प्रणाली हुँदा नेपालभाषा स्नातकोत्तर तहमा विद्यार्थी आठ–दस जनामात्र हुन्थे,’ त्रिवि नेपालभाषा केन्द्रीय विभाग प्रमुख डा. ओमकारेश्वर श्रेष्ठले भने, ‘सेमेस्टर प्रणाली सुरु भएपछि अहिले विद्यार्थी संख्यामात्र होइन शैक्षिक गुणस्तरसमेत बढेको छ। हिन्दी, संस्कृत विभागको तुलनामा नेपालभाषा बढी प्रभावकारी रुपमा अघि बढेको छ।’ नेपालभाषा केन्द्रीय विभागले गुणस्तर अभिवृद्धिका निम्ति आइतबार गरेको अभिमुखीकरण गोष्ठीमा उक्त जानकारी दिएका हुन्।

प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार विभागले नेपालभाषाको पाँच खम्बाका रुपमा भाषा, साहित्य, इतिहास, अनुसन्धान र समालोचना विधालाई लिएको छ। ‘शैक्षिक सामग्रीको अभाव छ,’ विभाग स्थापना भएको ३८ वर्ष पुगेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अहिले सेमेस्टर प्रणालीलाई थप बलियो तुल्याउन अभिमुखीकरण गोष्ठी गर्दैछौं।’

त्रिविकी शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक सुधा त्रिपाठीले गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सेमेस्टर प्रणाली लागू गरिएको बताइन्। ‘विश्वविद्यालयले सेमेस्टर प्रणाली लागू गर्नु रहरमात्र होइन, बाध्यता हो,’ विश्वभरि नै सेमेस्टर प्रणाली सञ्चालन रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘आधा पढाइ नेपालमा र आधा पढाइ विश्वका कुनै पनि विश्वविद्यालयमा पढ्न जानसक्ने व्यवस्थाका क्रेडिट ट्रान्सफरका निम्ति सेमेस्टर चाहिएको हो।’

शिक्षाध्यक्ष त्रिपाठीले सेमेस्टर प्रणालीलाई शिक्षक, प्रशिक्षक र विद्यार्थीमाझ प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति वेबनर सेरिजमा तालिम तथा प्रशिक्षण तालिम सुरु गरेको बताइन्। उक्त सेरिजको दोस्रो भाग सञ्चालन रहेको समेत जनाइन्।
केन्द्रीय विभागअन्तर्गत स्नातकोत्तर तह र विद्यावारिधिमात्र गराइन्छ। दुई सेमेस्टरदेखि नेपालभाषा पठनपाठन जारी छ। विद्यार्थीले ऐतिहासिक अभिलेख तथा प्राचीन भाषा अध्ययन अनुसन्धानका निम्ति ब्राह्मीलिपि, कुटिलालिपि, रन्जनालिपि, प्रचलित नेवा:लिपि, भुजिमोललिपि सिकाइन्छ। शोधार्थीले सामाजिकशास्त्र, मानवशास्त्र, संस्कृति, इतिहास, भाषा र साहित्य विषय रोज्न पाउँछन्।
सिक्किमकी आरिकमाला प्रधान मातृभाषा संरक्षण अभियानकै निम्ति त्रिविमा नेपालभाषा स्नोतकोत्तर पढ्न आएको बताइन्। ‘भाषा घरमा बोलेरमात्रै नहुने भयो, पढ्ने, लेख्ने र समाजलाई बुझ्न जरुरी ठानेर नेपालभाषा पढेको हुँ,’ यतिखेर शोधकार्यमा व्यस्त रहेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘नेपालको राणाशासन पछिको पहिलो प्रधानन्यायधीश हरिप्रसाद प्रधानले नेपालभाषा साहित्य श्रीवृद्धिमा पुर्‍याउनु भएको योगदानलाई लिएर शोध गर्दैछु।’

त्रिविअन्तर्गत पाटन संयुक्त क्याम्पस, पद्मकन्या क्याम्पसमा नेपालभाषा स्नातक तहको पठनपाठन हुने गरेको छ। साथै कक्षा ११ र १२ मा समेत नेपालभाषा ऐच्छिक विषयका रुपमा पढाइन्छ। नेपालका समृद्ध भाषामध्ये नेपालभाषा एक मानिन्छ। नेपालभाषा बोल्नेको संख्या ८ लाख ४६ हजारभन्दा बढी छ। सबैभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकामा यो बोलिन्छ।
विद्यावारिधि शोधार्थी राजनलाल जोशीका अनुसार नेपालभाषामा दुईवटा दैनिक, दर्जन साप्ताहिक र मासिक पत्रिका प्रकाशन हुने गरेको छ। त्यसैगरी वार्षिक दुई सय हाराहारीमा नेपालभाषाका पुस्तक प्रकाशन हुने गरेको छ।


त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालभाषा केन्द्रीय विभागले गरेको गुणस्तर अभिवृद्धि अभिमुखीकरण गोष्ठीमा विचार व्यक्त गर्दै शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक सुधा त्रिपाठी। तस्बिर : गणेश राई/कान्तिपुर

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७५ १९:०१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT