१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

नाता प्रमाणित ल्याउन साता

स्थानीय तहमा अंग्रेजी भाषामा कागजात बनाइदिने जनशक्ति छैनन्
सरकारी लेटरप्याड र लोगो साइबर क्याफेमा
घनश्याम खड्का

म्याग्दी — स्थानीय तहमा सिफारिस र प्रमाणितजस्ता कागजपत्र अंग्रेजी भाषामा उल्था गर्ने जनशक्ति नहुँदा सेवाग्राहीले सास्ती पाएका छन् । यत्ति कामका लागि उनीहरू सदरमुकाम धाउन बाध्य छन् ।

नाता प्रमाणित ल्याउन साता

छोरी सीमालाई विदेशी कलेजमा भर्ना गर्न अंग्रेजी भाषामा नाता प्रमाणित र आयस्रोत प्रमाणित कागजात आवश्यक भएपछि धौलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जाका दलमान छन्त्याल वडा कार्यालय पुगे । वडाबाट उनलाई भनियो– ‘अंग्रेजी भाषामा चाहिने भए आफैं बेहोरा मिलाएर कागजात ल्याउनू, हामी छाप लगाइदिन्छौं ।’

अर्को दिन उनी हिँडेर गाउँपालिकाको केन्द्र मुना पुगे । तेस्रो दिन कार्यालय खुल्नेबित्तिकै गाउँपालिका कार्यालय गए । त्यहाँ पनि अंग्रेजीमा प्रमाणित कागज बनेन । फेरि दिनभरि हिँडेर दरवाङ झरे । वर्षाले सडकमा पहिरो गएकाले गाडी चलेको थिएन । चौथो दिन सदरमुकाम बेनी झरे हुलाकचोकस्थित एक साइबर क्याफेमा छिरे ।

प्रतिपृष्ठ एक हजार शुल्क लिएर साइबर सञ्चालकले सरकारी कार्यालयको लोगोसहितको कागजात तयार पारिदिए । ‘घरबाट बेनी झरेर अंग्रेजी भाषामा सरकारी डकुमेन्ट बनाउन चार दिन लाग्यो । फर्कन ३ दिन,’ दलमानले भने, ‘एउटा नाता प्रमाणित र आयस्रोत प्रमाणित गराउन ७ दिन लाग्यो । गाडीभाडा, खाना, खाजा, होटलबास, साइबरलाई तिरेको रकमसमेत गरी १० हजार खर्च भयो ।’

अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ घारका सागर खडकालाई पनि अंग्रेजी भाषामा नाता प्रमाणित कागज बनाउन सदरमुकाम जाँदा र साइबरमा कागज बनाई गाउँ फर्केर वडाध्यक्षबाट प्रमाणित गराउँदासमेत चार दिन लाग्यो । ‘बाटो खर्च, साइवर खर्च र वडा कार्यालयमा बुझाएको दस्तुर समेत ६ हजार खर्च भयो,’ उनले भने ।

स्थानीय सरकारले सामान्य कागज पनि अंग्रेजीमा बनाउन नजान्दा दुर्गमका सेवाग्राहीले सास्ती त पाएकै छन्, सरकारी लेटरप्याड र लोगोको दुरुपयोग पनि भइरहेको छ । नाता, आयस्रोत प्रमाणित र वैदेशिक प्रयोजनका लागि आवश्यक सिफारिस अंग्रेजीमा उल्था गर्न सकेका छैनन् । गाउँमा ‘सिंहदरबार’ गए पनि सेवाग्राही सामान्य कागजपत्र बनाउन सदरमुकाम झर्नैपर्ने बाध्यता यथावत् छ ।

‘विदेशका लागि पारिवारिक नाता प्रमाणित र आयस्रोत प्रमाणित समेतका कागजात बनाउन आएको, बिजुली नआएकाले टाइम लाग्ने भयो,’ बेनीको एक साइबरमा भेटिएकी मालिका गाउँपालिका–५ की मीना बुढामगरले भनिन्, ‘अब त सबै सुविधा गाउँबाटै हुन्छ भन्थे, यति अंग्रेजीमा लेख्न पनि नजान्ने रहेछन् गाउँपालिकाका कर्मचारी ।

हामीले दु:ख पाइयो ।’ वर्षाले बाटो बिगारेका बेला आउजाउमा अप्ठ्यारो, जतासुकै पैसा तिर्नुपर्दा हैरान भएको उनले बताइन् । ‘गाउँमा सरकार आएको त कुरै मात्र हो जस्तो लाग्छ,’ उनले भनिन् ।

बेनी नगरपालिकाले समेत नेपाली भाषाको सरकारी कागजात अंग्रेजीमा उल्था गर्न बजारका साइबर क्याफेमा पठाउने गरेको छ । कम्प्युटरका साइबर सञ्चालकहरूले सरकारी कागजात र लोगो प्रयोग गरी डकुमेन्ट तयार पार्नु गैरकानुनी भए पनि स्थानीय सरकार र प्रशासनको मिलेमतोमै यो काम भइरहेको छ ।

‘हामीलाई अंग्रेजी भाषामा सिफारिस लेख्ने अख्तियारी छैन । अविश्वास गरिएकाले सेवाग्राहीले बनाई ल्याएको पत्रमा नै प्रमाणित गर्ने गरिएको हो,’ बेनी–८ का वडासचिव कृष्ण शर्माले भने, ‘जिल्लाभरबाट एउटा कागज बनाउन बेनीका साइबर आउनुपर्ने, भनेका बेला बिजुली हुन्न अनि प्रमाणित गर्न फर्केर फेरि गाउँमै पुग्नुपर्ने बाध्यताले सास्ती भएको छ ।’ कम्तीमा सबै स्थानीय तहका कार्यालयमा नेपाली भाषाका दस्ताबेजलाई अंग्रेजीमा उल्था गर्ने छुट्टै शाखा राख्न आवश्यक देखिएको उनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ ०७:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?