१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

पूर्व लडाकु बिष्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काइयो

तानाशाही राज्यको संकेत : मानव अधिकार आयोग

काठमाडौँ — पूर्व माओवादी लडाकु लेनिन बिष्टलाई बैंककमा हुन लागेका एक कार्यक्रममा सहभागी हुन जानबाट रोकिएको छ । उनी बाल सैन्यविरुद्धको अभियानमा सक्रिय छन् ।

पूर्व लडाकु बिष्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काइयो

नेपाल एयरलाइन्सको शुक्रबार बिहान ९.५० को उडानबाट बैंकक जान लागेका विष्टलाई भ्रमण अनुमति नभएको भन्दै विमानस्थलस्थित अध्यागमनबाट फर्काइएको हो ।


'म बैंककमा हुन लागेको युवा सम्बन्धी एउटा कार्यक्रममा भाग लिन जान लागेको थिएँ,' विष्टले कान्तिपुरसँग भने, 'अध्यागमनमा छाप लगाइसकेपछि मलाई बोलाएर केही सोधपुछ गर्नु छ भने, अनि मेरो यात्रा अनुमति नभएको बताए ।'


विष्टले आफूलाई के कारणले यात्रा अनुमतिको नभएको भन्ने सम्बन्धमा लिखित चाहिने अडान राखेपछि विमानस्थल अध्यगमन कार्यालयले यात्रा अनुमति नभएको पत्र दिएको छ ।


'जुन कार्यक्रममा जान लागेको हो त्यस विषयसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायको सिफारिस तथा स्वीकृति नदेखिएकोले प्रस्थान अनुमति नदिएको' पत्रमा उल्लेख छ ।


बिष्टले भने आफूले बाल सैन्यविरोधी अभियान चलाउँदै आएकाले अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा पनि उक्त विषय उठाउने आशंकामा यात्रा रोकिएको हुन सक्ने बताएका छन् ।


बिष्ट बाल सैनिकका रुपमा माओवादी लडाकुमा सहभागी भएका व्यक्ति हुन् । शान्ति प्रक्रियाका क्रममा उनी आयोग्य ठहरिएका थिए । उनले अयोग्य घोषित लडाकुहरुको नेतृत्व गरेर तत्कालीन माओवादी मुख्यालय पेरिस डाँडामासमेत धर्ना दिएका थिए ।

विमानस्लथस्थित अध्यागमन कार्यालयका निमित्त प्रमुख लक्ष्मण थापाले सुरुमा सरकारको अनुमति बिना जान लागेकाले रोकिएको बताए । विदेशमा कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि सरकारको अनुमति चाहिन्छ र ? भन्ने कान्तिपुरको प्रश्नमा भने विभागीय आदेशमा रोकिएको बताए ।


उनले भने, 'अध्यागमन विभागले दिएको निर्देशन अनुसार हामीले उनलाई रोकेका हौं । '


तर विभागका महानिर्देशक इश्वरी पौडेलले भने यस घटनाबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए । उनले कान्तिपुरले घटनाबारे जानकारी माग्दा भने, 'यो विषयमा डिटेलमा मलाई थाहा छैन । हामीले यो व्यक्तिलाई विदेश जान दिनु, त्यो व्यक्तिलाई नदिनु भनेर निर्देशन दिएको छैनौं ।'


गृह मन्त्रलायका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने आफू कहाँ जानकारी आइनसकेकाे बताए । उनले आफ्नो नाम जोडिएर आएका समाचार भ्रामक भएको बताए ।

बिष्टलाई अध्यागमन कार्यालयले दिएको पत्र:

तानाशाही राज्यको संकेत

मानव अधिकार समुदायले भने यसले हिंडडुल गर्न पाउने अधिकारको गम्भिर उल्लंघन भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी प्रबक्ता मोहना अन्सारीले सरकारको यो कदमले तानाशाही राज्यको संकेत दिएको बताइन् ।

यसअघि २०५९ सालमा राज ज्ञानेन्द्र शाहले शासन हात लिएपछि राजनीतिक नेता तथा अधिकारकर्मीलाई यसरी नै यात्रा अवरोध गरिएको थियो ।


प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ १५:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?