लेनिन विष्ट प्रकरणः मानव अधिकार आयोगले भन्यो अधिनायकवादको संकेत

पूर्वबालसैन्यलाई विदेश जान रोक
घनश्याम खडका

काठमाडौँ — विदेश जान लागेका तत्कालीन माओवादीका पूर्वबाल सैनिक लेनिन विष्टलाई सरकारले विमानस्थलबाट फिर्ता गरेको छ । माओवादी लडाकुको प्रमाणीकरणका क्रममा कम उमेरका कारण बहिर्गमनमा परेका विष्टलाई गृह मन्त्रालयको आदेशमा अध्यागमनले शुक्रबार बिहान विमानस्थलबाट फिर्ता गरेको हो ।

अध्यागमनले सरकारलाई नसोधीकनै थाइल्यान्ड जान लागेकाले प्रस्थान अनुमति दिन नमिलेको पत्र विष्टलाई दिएको छ ।

Yamaha


‘थाइल्यान्डको जुन कार्यक्रममा जान लागेको हो,’ अध्यागमनले दिएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘त्यस विषयसँग सम्बद्ध नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायको सिफारिस तथा स्वीकृति नदेखिएकाले प्रस्थान अनुमति नदिएको हो ।’

विष्ट द्वन्द्वमा परेका युवाको सामाजिक संलग्नता कसरी बढाउने भन्ने विषयमा बैंककस्थित ‘एसियन रिसर्च फाउन्डेसन’ संस्थाले आयोजना गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागी हुन जान लागेका थिए ।

आरए ए ४०१ बाट ९:५० को उडानमा बैंकक जाने समयतालिकाअनुसार उनी बिहान ७ बजे विमानस्थल पुगेका थिए । ‘बोर्डिङ पास लिएर अध्यागमन पुग्दा साढे आठ बजेको थियो,’ उनले भने, ‘कर्मचारीले मेरो राहदानीमा प्रवेश अनुमतिको छाप लगाएपछि केही पाइला नचाल्दै मलाई बोलाए र केही काम छ भनेर रोके ।’

अध्यागमन कर्मचारीले आफूलाई सरकारको कालोसूचीमा परेको भन्दै विदेश जान रोक लगाइएको सुनाउँदा विष्ट छक्क परे । ‘न मैले कुनै कसुर गरेको छु न त यसबारे पहिले कसैले भनेको छ,’ उनले भने, ‘त्यत्तिकै कालोसूचीमा परेको भनेर गृहको हवाला दिई रोक्दा बिना रोकतोक हिँड्न पाउने मेरो अधिकार हनन भएको छ ।’

विमान छुटेपछि विष्टले आफूलाई रोक्नाको कारण लेखेरै दिन विमानस्थल कर्मचारीलाई आग्रह गरे । पत्रमा उनीहरूले कालोसूचीको कुरै नगरी नेपाल सरकारलाई नसोधीकन विदेश जान लागेकाले रोक्नुपरेको कारण पेस गरेका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विष्ट प्रकरणलाई गम्भीर रूपमा लिइएको जनाएको छ । ‘स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न पाउने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको यो गम्भीर उल्लंघन हो, कागजपत्र बोकेर संसारभर घुमफिर गर्न हरेक मानिस स्वतन्त्र छ, यसमा राज्यलाई सोधिरहन पर्दैन,’ आयोग प्रवक्ता मोहना अन्सारीले भनिन्, ‘यसअघि पनि सरकारले यस्तै काम गर्दै आएको थियो । यसले देशमा अधिनायकवादको संकेत गरेको छ ।’

आयोगले यसबारे तुरुन्त छानबिन थाल्ने उनले बताइन् । ‘मैले यसबारे बिहानै आयोगमा सबैको ध्यानाकर्षण गराइसकेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘पहिले गृह मन्त्रालयसँग बुझ्छौं । नागरिकको हक के कति कारणले सरकारले यसरी कटौती गर्नुपरेको हो, केही कारण प्रमाण भए माग्छौं ।’
मानव अधिकारवादीहरूले पनि यो घटनाबाट सरकारको स्वच्छाचारिता झनै बढेको पुष्टि भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘सरकारले अस्पतालबाट डाक्टर र अदालतबाट रिहा भएको बन्दीलाई त पक्रिएकै थियो, अब घुमफिरमा निक्लन लागेका नागरिकलाई पनि छेकथुन गर्न थाल्यो,’ मानव अधिकारवादी कृष्ण पहाडीले भने, ‘यसले मुलुकमा मौलाउन थालेको ठूलो अराजकतालाई संकेत गर्छ ।’

काभ्रे, बनेपाका २७ वर्षीय विष्ट ‘अयोग्य लडाकु’ को बिल्लासहित बहिर्गमनमा परेका आफूजस्तै बालसैन्यको हकहितका लागि अभियानमा सक्रिय छन् । उनी यसैबारे बोल्न आयोजक संस्थाकै निम्तो र खर्चमा बैंकक जाँदै थिए ।

‘बालबालिकालाई सैनिक बनाउनु कानुनका दृष्टिमा युद्ध अपराध हो, म थाइल्यान्ड गए या कुरो अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ भनेर सरकारले रोकेको होजस्तो लागेको छ,’ विष्टले भने, ‘नत्र त न म सरकारी कर्मचारी, न कुनै कसुर गरेको, किन रोक्नुपथ्र्याे र ?’ आफूमाथि अन्याय भएकाले यसको कानुनी उपचार खोज्ने विष्टले बताएका छन् । एघार वर्षको हुँदा उनी माओवादी सेनामा भर्ती हुन पुगेका थिए ।

‘त्यतिखेर म पाँच कक्षामा पढ्थें,’ उनले भने, ‘मकवानपुरको हटियामा मेरो मामाघर छ । त्यहाँ गएका बेला माओवादीको कार्यक्रम हेर्न पुगेँ, लहलहैमा लागेर भर्ती भएँ र सात वर्ष बिताएँ ।’ पछि उनलाई २०६६ सालमा अनमिनले ‘अयोग्य’ भनेपछि शिविरबाट सरकारले निकाल्यो । ‘जसका लागि म लडें आज उसैको सरकार भएका बेला मेरो हक खोसिएको छ,’ विष्टले भने, ‘अन्यायमाथि थप अन्याय भयो ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ २०:४६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पर्यटकको फर्जी उद्धारः 'ट्राभलर एसिस्ट'सँग सरकारले माग्यो प्रमाण

सुरज कुँवर

काठमाडौँ — नेपाल आउने अमेरिकी, बेलायती र अस्ट्रेलियन पर्यटकको भ्रमणबिमा गराउँदै आएको दाबी गर्ने ‘ट्राभलर एसिस्ट’ सँग पर्यटन मन्त्रालयले फर्जी उद्धारमा संलग्न हेलिकप्टर कम्पनी, अस्पताल तथा ट्रेकिङ एजेन्सीका प्रमाण मागेको छ ।

उक्त कम्पनीले केही महिनायता नेपाली रेस्क्यु एजेन्टहरूले दाबी गरेको बिमा रकममा अनुसन्धान गर्दा ३० प्रतिशत हाराहारी फर्जी भेटिएको भन्दै आगामी सिजनदेखि नेपाल घुम्ने पर्यटकको बिमा रोक्ने चेतावनी दिएको थियो । कम्पनीका प्रतिनिधि डेनी केनले एक विदेशी समाचार एजेन्सी र सरकारलाई इमेलमार्फत यस्तो जानकारी गराएका थिए । मन्त्रालयले केनलाई यससम्बन्धी प्रमाण भए उपलब्ध गराएर सघाउन आग्रह गर्दै बिहीबार इमेल पठाएको हो ।

‘नेपाली पर्यटन व्यवसायीले यो कम्पनी बिचौलिया भएको जनाएपछि हामीले उसलाई प्रमाण दिन भनेका छौं,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । बेलायतमा मुख्यालय रहेको जनाउने यो कम्पनीले फर्जी उद्धारमा संलग्न एजेन्सीलाई नेपाल सरकारले कारबाही नगरे आगामी सिजनदेखि बिमा रोक्ने र यसले नेपालको अर्थतन्त्र र प्रतिष्ठामै नकारात्मक प्रभाव पार्ने दाबी गरेको छ ।

नेपाली रेस्क्यु एजेन्सीहरूले ट्राभलर एसिस्टका प्रतिनिधि डेनी ‘सानो बिचौलिया’ मात्रै भएको बताएका छन् । ‘उसले धम्क्याएर नेपालको पर्यटन बजारमा कुनै असर पर्नेवाला छैन,’ वायुसेवा सञ्चालक संघ अध्यक्ष पवित्रकुमार कार्कीले भने, ‘नेपाललाई युरोपियन युनियनले कालोसूचीमा राख्दा त पर्यटक घटेका छैनन्, बरु हरेक वर्ष बढदै छन् । यो यहाँको पर्यटकीय बजारबाट नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्य राख्ने बिमा कम्पनीहरूको एजेन्ट मात्रै हो ।’

कार्यविधि भदौ १६ देखि
यसैबीच मन्त्रालयले पर्वतारोहण तथा पदयात्रा खोज तथा उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि भदौ १६ देखि लागू गर्ने भएको छ । ‘नयाँ कार्यविधिबारे बिहीबार सरोकारवालाहरूसँग छलफल भयो, सेप्टेम्बर १ (भदौ १६) देखि लागू गर्दै छौं,’ पर्यटन सचिव कृष्ण देवकोटाले भने । यो कार्यविधि लागू भएपछि फर्जी उद्धारका घटना न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

हेलिकप्टर, रेस्क्यु कम्पनी, अस्पतालसँग मिलेमतो गरी ट्राभल/ट्रेकिङ एजेन्सीहरूले पर्यटकहरूको फर्जी उद्धार गर्नेक्रम बढेको गुनासोपछि सरकारले सत्यतथ्य पत्ता लगाउन जेठ अन्तिम साता पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले साउन १४ गते पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै पर्यटक उद्धारबारे नयाँ कार्यनीति बनाउन सुझाएको थियो । त्यसैका आधारमा सरकारले उद्धारकार्यमा नेपाल प्रहरीलाई पनि समेट्ने गरी कार्यविधि मस्यौदा गरेको छ ।

कार्यदलले सन् २०१५ देखि २०१८ मेसम्म भएका ७ हजार ५ सय ५५ वटा हेलिकप्टर उडानमाथि छानबिन गरी फर्जी उद्धारमा संलग्नलाई थप कारबाही गर्न सरकारका अन्य निकायलाई सिफारिस गरेको थियो ।

यसैबीच फर्जी उद्धारबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बिहीबार पर्यटन मन्त्रालयबाट थप कागजात मागेर अनुसन्धान थालेको छ ।

फर्जी धन्दामा संलग्न हेलिकप्टर कम्पनी, अस्पताल र ट्रेकिङ/टुर/रेस्क्यु एजेन्सीका कारोबार थप अनुसन्धान र कारबाही गर्न दुई साताअघि पर्यटन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई प्रमाणसहित पत्राचार गरिसकेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ २०:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्