न्यायको माग ट्वीटरमा ट्रेन्डिङ

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया किशोरीलाई न्याय माग गर्दै भएका ट्विट शुक्रबार ट्वीटरमा ट्रेन्डिङ भयो । जस्टिसफरनिर्मला ह्यासट्यागमा शुक्रबार दिनभर करिब २७ हजार ट्वीट भए ।

ट्वीटर प्रयोगकर्ताहरुले बलात्कार र हत्यामा संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न नसकेको, सरकारले यसमा चासो नेखाएको बिषयमा घच्घच्याएका थिए। ट्वीटर प्रयोगकर्ताले कञ्चनपुरमा बलात्कार र हत्यामा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने मागसहित प्रदर्शन गरेकाहरुमाथि गोली चलाइएको घटनाको पनि विरोध गरेका छन्।

Yamaha

‘आफ्नी छोरी चेलीलाई बलात्कार गर्ने र निर्ममतापूर्वक मार्ने अपराधीलाई सजाय देऊ भनेर रुँदै, चिल्लाउँदै सडकमा हारगुहार गरिरहेका नागरिकमाथि गोली चलाउने सरकार कहिल्यै मेरो सरकार होइन,’ साहित्यकार भूपिन खडकाले ट्वीटरमा लेखेका छन्।

‘राज्य अघि सरेर निर्मम कारबाही गर्नुपर्ने बलात्कारीलाई कारबाही होस् भनेर गरिएको प्रदर्शनमा प्रहरी धरपकड हुनु र गोली चलाइनु अत्यन्तै निन्दनीय र घृणित छ,’ मानवी पौडेलले ट्वीटरमा लेखेकी छन्, ‘नागरिकले स्वतन्त्रतापूर्वक प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकारमा अंकुश लगाउनु सरासर तानाशाही प्रवृत्ति हो।’ घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै शनिबार १२ बजे माइतीघरमा प्रदर्शन पनि हुँदैछ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ २०:५३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

लेनिन विष्ट प्रकरणः मानव अधिकार आयोगले भन्यो अधिनायकवादको संकेत

पूर्वबालसैन्यलाई विदेश जान रोक
घनश्याम खडका

काठमाडौँ — विदेश जान लागेका तत्कालीन माओवादीका पूर्वबाल सैनिक लेनिन विष्टलाई सरकारले विमानस्थलबाट फिर्ता गरेको छ । माओवादी लडाकुको प्रमाणीकरणका क्रममा कम उमेरका कारण बहिर्गमनमा परेका विष्टलाई गृह मन्त्रालयको आदेशमा अध्यागमनले शुक्रबार बिहान विमानस्थलबाट फिर्ता गरेको हो ।

अध्यागमनले सरकारलाई नसोधीकनै थाइल्यान्ड जान लागेकाले प्रस्थान अनुमति दिन नमिलेको पत्र विष्टलाई दिएको छ ।

‘थाइल्यान्डको जुन कार्यक्रममा जान लागेको हो,’ अध्यागमनले दिएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘त्यस विषयसँग सम्बद्ध नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायको सिफारिस तथा स्वीकृति नदेखिएकाले प्रस्थान अनुमति नदिएको हो ।’

विष्ट द्वन्द्वमा परेका युवाको सामाजिक संलग्नता कसरी बढाउने भन्ने विषयमा बैंककस्थित ‘एसियन रिसर्च फाउन्डेसन’ संस्थाले आयोजना गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागी हुन जान लागेका थिए ।

आरए ए ४०१ बाट ९:५० को उडानमा बैंकक जाने समयतालिकाअनुसार उनी बिहान ७ बजे विमानस्थल पुगेका थिए । ‘बोर्डिङ पास लिएर अध्यागमन पुग्दा साढे आठ बजेको थियो,’ उनले भने, ‘कर्मचारीले मेरो राहदानीमा प्रवेश अनुमतिको छाप लगाएपछि केही पाइला नचाल्दै मलाई बोलाए र केही काम छ भनेर रोके ।’

अध्यागमन कर्मचारीले आफूलाई सरकारको कालोसूचीमा परेको भन्दै विदेश जान रोक लगाइएको सुनाउँदा विष्ट छक्क परे । ‘न मैले कुनै कसुर गरेको छु न त यसबारे पहिले कसैले भनेको छ,’ उनले भने, ‘त्यत्तिकै कालोसूचीमा परेको भनेर गृहको हवाला दिई रोक्दा बिना रोकतोक हिँड्न पाउने मेरो अधिकार हनन भएको छ ।’

विमान छुटेपछि विष्टले आफूलाई रोक्नाको कारण लेखेरै दिन विमानस्थल कर्मचारीलाई आग्रह गरे । पत्रमा उनीहरूले कालोसूचीको कुरै नगरी नेपाल सरकारलाई नसोधीकन विदेश जान लागेकाले रोक्नुपरेको कारण पेस गरेका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विष्ट प्रकरणलाई गम्भीर रूपमा लिइएको जनाएको छ । ‘स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न पाउने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको यो गम्भीर उल्लंघन हो, कागजपत्र बोकेर संसारभर घुमफिर गर्न हरेक मानिस स्वतन्त्र छ, यसमा राज्यलाई सोधिरहन पर्दैन,’ आयोग प्रवक्ता मोहना अन्सारीले भनिन्, ‘यसअघि पनि सरकारले यस्तै काम गर्दै आएको थियो । यसले देशमा अधिनायकवादको संकेत गरेको छ ।’

आयोगले यसबारे तुरुन्त छानबिन थाल्ने उनले बताइन् । ‘मैले यसबारे बिहानै आयोगमा सबैको ध्यानाकर्षण गराइसकेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘पहिले गृह मन्त्रालयसँग बुझ्छौं । नागरिकको हक के कति कारणले सरकारले यसरी कटौती गर्नुपरेको हो, केही कारण प्रमाण भए माग्छौं ।’
मानव अधिकारवादीहरूले पनि यो घटनाबाट सरकारको स्वच्छाचारिता झनै बढेको पुष्टि भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘सरकारले अस्पतालबाट डाक्टर र अदालतबाट रिहा भएको बन्दीलाई त पक्रिएकै थियो, अब घुमफिरमा निक्लन लागेका नागरिकलाई पनि छेकथुन गर्न थाल्यो,’ मानव अधिकारवादी कृष्ण पहाडीले भने, ‘यसले मुलुकमा मौलाउन थालेको ठूलो अराजकतालाई संकेत गर्छ ।’

काभ्रे, बनेपाका २७ वर्षीय विष्ट ‘अयोग्य लडाकु’ को बिल्लासहित बहिर्गमनमा परेका आफूजस्तै बालसैन्यको हकहितका लागि अभियानमा सक्रिय छन् । उनी यसैबारे बोल्न आयोजक संस्थाकै निम्तो र खर्चमा बैंकक जाँदै थिए ।

‘बालबालिकालाई सैनिक बनाउनु कानुनका दृष्टिमा युद्ध अपराध हो, म थाइल्यान्ड गए या कुरो अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ भनेर सरकारले रोकेको होजस्तो लागेको छ,’ विष्टले भने, ‘नत्र त न म सरकारी कर्मचारी, न कुनै कसुर गरेको, किन रोक्नुपथ्र्याे र ?’ आफूमाथि अन्याय भएकाले यसको कानुनी उपचार खोज्ने विष्टले बताएका छन् । एघार वर्षको हुँदा उनी माओवादी सेनामा भर्ती हुन पुगेका थिए ।

‘त्यतिखेर म पाँच कक्षामा पढ्थें,’ उनले भने, ‘मकवानपुरको हटियामा मेरो मामाघर छ । त्यहाँ गएका बेला माओवादीको कार्यक्रम हेर्न पुगेँ, लहलहैमा लागेर भर्ती भएँ र सात वर्ष बिताएँ ।’ पछि उनलाई २०६६ सालमा अनमिनले ‘अयोग्य’ भनेपछि शिविरबाट सरकारले निकाल्यो । ‘जसका लागि म लडें आज उसैको सरकार भएका बेला मेरो हक खोसिएको छ,’ विष्टले भने, ‘अन्यायमाथि थप अन्याय भयो ।’

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ २०:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT