कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७७

किशाेरी बलात्कार र हत्या प्रकरणः सरकारले दोषीलाई कारबाही गरेरै छाड्ने

काठमाडौँ — सरकारले देशैभरी हुने जुनसुकै खालका आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गरेरै छाड्ने बताएको छ । शुक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकार आपराधिक क्रियाकलापप्रति गम्भीर रहेको बताए । उनले भने, 'सरकार दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ।'

किशाेरी बलात्कार र हत्या प्रकरणः सरकारले दोषीलाई कारबाही गरेरै छाड्ने

उनले महेन्द्रनगरमा भएको घटनाकोबारे छाबिन समिति बनिसकेको र घटना भएको बेला जिल्लामा रहेका सुरक्षा प्रमुखलाई फिर्ता बोलाइसकेको बताउँदै घटनाको परिस्थितिलाई थप उत्तेजित नबनाउन आग्रह गरे ।


उनले कञ्चनपुर घटनामा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि परिस्थितिलाई थप उत्तेजित बनाउन घुसपैठीय लागेको बताए । उनले प्रशासनलाई यस्ता घुसपैठीयाको पहिचान गेरर कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको बताए ।


उनले भने, 'महेन्द्रनगरको घटनालाई थप उत्तेजित बनाउन खोजिँदै छ। यस्ता गतिविधिमा सर्वसाधारणलाई नलाग्न आग्रह गर्दछौं । सामान्य बालबालिकालाई समेत यस्ता खालका घटनामा नलगाउन आग्रह गर्दछौं ।'

यस्तै मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले सङ्क्रमणकालमा विविध कारणले वार्ता हुन नसकेका र छुट भएका द्वन्द्वरत समूहसँग वार्ता गर्न एक उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको छ ।


अन्तरिम संविधानबमोजिम गठित संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिबाट छुटपुट भएका विषयलाई निरन्तरता दिन र विगतमा सहमति–सम्झौता कार्यान्वयनका निम्ति सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा मन्त्रिपरिषद्ले उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको हो ।


वार्ता टोलीका अन्य सदस्यमा सुरेश आले मगर तनहुँ, तारानाथ चौधरी सप्तरी, लीला भण्डारी कैलाली र गृह मन्त्रालयले तोकेको एकजना सहसचिव रहने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बताए ।


त्यसैगरी बैठकले सुरक्षित आप्रवासन परियोजना कार्यान्वयन गर्न स्विस सरकारबाट दुई अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।


‘रिजनल कोअपरेटिभ एग्रिमेण्ट फर रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिङ रिलेटेड टू न्युक्लियर साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी’ स्वीकृतिका लागि सङ्घीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री बाँस्कोटाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायको दरबन्दी स्वीकृत गरेको बताए ।


बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) सदस्य राष्ट्रबीच प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई दिने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ २२:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?