अनुमति नलिएको भन्दै पूर्वबाल सैनिकलाई विमानस्थलमा रोक

बिना रोकतोक हिँड्न पाउने मेरो अधिकार हनन भएको छ
घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — विदेश जान लागेका तत्कालीन माओवादीका पूर्वबाल सैनिक लेनिन विष्टलाई सरकारले विमानस्थलबाट फिर्ता गरेको छ । माओवादी लडाकुको प्रमाणीकरणका क्रममा कम उमेरका कारण बहिर्गमनमा परेका विष्टलाई गृह मन्त्रालयको आदेशमा अध्यागमनले शुक्रबार बिहान विमानस्थलबाट फिर्ता गरेको हो ।

अध्यागमनले सरकारलाई नसोधीकनै थाइल्यान्ड जान लागेकाले प्रस्थान अनुमति दिन नमिलेको पत्र विष्टलाई दिएको छ । ‘थाइल्यान्डको जुन कार्यक्रममा जान लागेको हो,’ अध्यागमनले दिएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘त्यस विषयसँग सम्बद्ध नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायको सिफारिस तथा स्वीकृति नदेखिएकाले प्रस्थान अनुमति नदिएको हो ।’

विष्ट द्वन्द्वमा परेका युवाको सामाजिक संलग्नता कसरी बढाउने भन्ने विषयमा बैंककस्थित ‘एसियन रिसर्च फाउन्डेसन’ संस्थाले आयोजना गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागी हुन जान लागेका थिए । आरए ए ४०१ बाट ९:५० को उडानमा बैंकक जाने समयतालिकाअनुसार उनी बिहान ७ बजे विमानस्थल पुगेका थिए । ‘बोर्डिङ पास लिएर अध्यागमन पुग्दा साढे आठ बजेको थियो,’ उनले भने, ‘कर्मचारीले मेरो राहदानीमा प्रवेश अनुमतिको छाप लगाएपछि केही पाइला नचाल्दै मलाई बोलाए र केही काम छ भनेर रोके ।’

Yamaha

अध्यागमन कर्मचारीले आफूलाई सरकारको कालोसूचीमा परेको भन्दै विदेश जान रोक लगाइएको सुनाउँदा विष्ट छक्क परे । ‘न मैले कुनै कसुर गरेको छु न त यसबारे पहिले कसैले भनेको छ,’ उनले भने, ‘त्यत्तिकै कालोसूचीमा परेको भनेर गृहको हवाला दिई रोक्दा बिना रोकतोक हिँड्न पाउने मेरो अधिकार हनन भएको छ ।’

विमान छुटेपछि विष्टले आफूलाई रोक्नाको कारण लेखेरै दिन विमानस्थल कर्मचारीलाई आग्रह गरे । पत्रमा उनीहरूले कालोसूचीको कुरै नगरी नेपाल सरकारलाई नसोधीकन विदेश जान लागेकाले रोक्नुपरेको कारण पेस गरेका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विष्ट प्रकरणलाई गम्भीर रूपमा लिइएको जनाएको छ । ‘स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न पाउने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको यो गम्भीर उल्लंघन हो, कागजपत्र बोकेर संसारभर घुमफिर गर्न हरेक मानिस स्वतन्त्र छ, यसमा राज्यलाई सोधिरहन पर्दैन,’ आयोग प्रवक्ता मोहना अन्सारीले भनिन्, ‘यसअघि पनि सरकारले यस्तै काम गर्दै आएको थियो । यसले देशमा अधिनायकवादको संकेत गरेको छ ।’

आयोगले यसबारे तुरुन्त छानबिन थाल्ने उनले बताइन् । ‘मैले यसबारे बिहानै आयोगमा सबैको ध्यानाकर्षण गराइसकेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘पहिले गृह मन्त्रालयसँग बुझ्छौं । नागरिकको हक के कति कारणले सरकारले यसरी कटौती गर्न‘परेको हो, केही कारण प्रमाण भए माग्छौं ।’

मानव अधिकारवादीहरूले पनि यो घटनाबाट सरकारको स्वच्छाचारिता झनै बढेको पुष्टि भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘सरकारले अस्पतालबाट डाक्टर र अदालतबाट रिहा भएको बन्दीलाई त पक्रिएकै थियो, अब घुमफिरमा निक्लन लागेका नागरिकलाई पनि छेकथुन गर्न थाल्यो,’ मानव अधिकारवादी कृष्ण पहाडीले भने, ‘यसले मुलुकमा मौलाउन थालेको ठूलो अराजकतालाई संकेत गर्छ ।’

काभ्रे, बनेपाका २७ वर्षीय विष्ट ‘अयोग्य लडाकु’ को बिल्लासहित बहिर्गमनमा परेका आफूजस्तै बालसैन्यको हकहितका लागि अभियानमा सक्रिय छन् । उनी यसैबारे बोल्न आयोजक संस्थाकै निम्तो र खर्चमा बैंकक जाँदै थिए ।

‘बालबालिकालाई सैनिक बनाउनु कानुनका दृष्टिमा युद्ध अपराध हो, म थाइल्यान्ड गए या कुरो अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ भनेर सरकारले रोकेको होजस्तो लागेको छ,’ विष्टले भने, ‘नत्र त न म सरकारी कर्मचारी, न कुनै कसुर गरेको, किन रोक्नुपथ्र्याे र ?’ आफूमाथि अन्याय भएकाले यसको कानुनी उपचार खोज्ने विष्टले बताएका छन् । एघार वर्षको हुँदा उनी माओवादी सेनामा भर्ती हुन पुगेका थिए । ‘त्यतिखेर म पाँच कक्षामा पढ्थें,’ उनले भने, ‘मकवानपुरको हटियामा मेरो मामाघर छ । त्यहाँ गएका बेला माओवादीको कार्यक्रम हेर्न पुगेँ, लहलहैमा लागेर भर्ती भएँ र सात वर्ष बिताएँ ।’ पछि उनलाई २०६६ सालमा अनमिनले ‘अयोग्य’ भनेपछि शिविरबाट सरकारले निकाल्यो । ‘जसका लागि म लडें आज उसैको सरकार भएका बेला मेरो हक खोसिएको छ,’ विष्टले भने, ‘अन्यायमाथि थप अन्याय भयो ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

किशाेरी बलात्कार र हत्या प्रकरणः सरकारले दोषीलाई कारबाही गरेरै छाड्ने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले देशैभरी हुने जुनसुकै खालका आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गरेरै छाड्ने बताएको छ । शुक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकार आपराधिक क्रियाकलापप्रति गम्भीर रहेको बताए । उनले भने, 'सरकार दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ।'

उनले महेन्द्रनगरमा भएको घटनाकोबारे छाबिन समिति बनिसकेको र घटना भएको बेला जिल्लामा रहेका सुरक्षा प्रमुखलाई फिर्ता बोलाइसकेको बताउँदै घटनाको परिस्थितिलाई थप उत्तेजित नबनाउन आग्रह गरे।

उनले कञ्चनपुर घटनामा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि परिस्थितिलाई थप उत्तेजित बनाउन घुसपैठीय लागेको बताए। उनले प्रशासनलाई यस्ता घुसपैठीयाको पहिचान गेरर कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको बताए।

उनले भने, 'महेन्द्रनगरको घटनालाई थप उत्तेजित बनाउन खोजिँदै छ। यस्ता गतिविधिमा सर्वसाधारणलाई नलाग्न आग्रह गर्दछौं। सामान्य बालबालिकालाई समेत यस्ता खालका घटनामा नलगाउन आग्रह गर्दछौं।'

यस्तै मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले सङ्क्रमणकालमा विविध कारणले वार्ता हुन नसकेका र छुट भएका द्वन्द्वरत समूहसँग वार्ता गर्न एक उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको छ।

अन्तरिम संविधानबमोजिम गठित संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिबाट छुटपुट भएका विषयलाई निरन्तरता दिन र विगतमा सहमति–सम्झौता कार्यान्वयनका निम्ति सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा मन्त्रिपरिषद्ले उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको हो।

वार्ता टोलीका अन्य सदस्यमा सुरेश आले मगर तनहुँ, तारानाथ चौधरी सप्तरी, लीला भण्डारी कैलाली र गृह मन्त्रालयले तोकेको एकजना सहसचिव रहने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बताए।

त्यसैगरी बैठकले सुरक्षित आप्रवासन परियोजना कार्यान्वयन गर्न स्विस सरकारबाट दुई अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

‘रिजनल कोअपरेटिभ एग्रिमेण्ट फर रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिङ रिलेटेड टू न्युक्लियर साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी’ स्वीकृतिका लागि सङ्घीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री बाँस्कोटाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायको दरबन्दी स्वीकृत गरेको बताए।

बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) सदस्य राष्ट्रबीच प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई दिने निर्णय गरेको छ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ २२:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT